यादव हुमागाई
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

सबै नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु-याउने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले २०७२ साल चैत २५ बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ४६ जिल्लामा विस्तार भएको यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म १७ लाख ३५ हजार जनसंख्या समेटिएका छन् । यस कार्यक्रममा समेटिएका ४ लाख ५० हजार परिवारमध्ये ३ लाख ५० हजार अतिगरिब परिवारलाई समेटिएको छ । ५ जनाको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय प्रिमियम रुपैयाँ तिर्नुपर्ने यस कार्यक्रम अन्तर्गत बिमितहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्छन् ।

1271
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २६, २०७६

धितोपत्र बजार समग्रमाभन्दा पनि बोर्डमा संरचनात्मक तथा संस्थागत समस्या थिए । एउटा नियमनकारी निकायका लागि चाहिने कर्मचारी अभावजस्ता कुरा पनि थिए । बजार विस्तार गर्न पनि तथा नियमनकारी निकायको विकासका लागि पनि सुधारको आवश्यकता थियो । त्यसैले माघदेखि बोर्डले टी प्लस ३ लागू ग-यो ।

453
सरस्वती ढकाल
आइतवार, जेठ २६, २०७६

नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही दशकदेखि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेकी प्रा.डा. विजया श्रेष्ठ सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राजनीतिप्रेरित तथा लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानले ल्याइएको बताउँछिन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण, श्वेतपत्रलगायतका आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत आफैंले औंल्याएका मूल समस्यालाई समाधानमा रुचि नदेखाएको बताउने उनी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार नै नरहेको बताउँछिन् भने मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा कायम राख्न निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । २५ वर्षसम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरिसकेकी श्रेष्ठ सन् २००१ मा प्राध्यापक भएकी हुन् । बनारसको बीएचयू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रेष्ठ हाल राजस्व परामर्श समितिमा पनि सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य रहिसकेकी श्रेष्ठ नेपाल इकोनोमिक एसोसिएनमा कार्यसमिति सदस्य रहेकी छन् ।

1055
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधिहरूलाई अर्थविद्का हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो बजारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, परिचालन र आर्थिक विकास तथा वृद्धिमा योगदान पु-याएको छ कि छैन ? पुँजीबजार भन्नासाथ नै व्यापक जनस्तरमा पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा कुलीन वर्गले लगानी गर्नेछैन, एउटा अल्टरनेटिभ लगानी माध्यम भने हो ।

729
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमै संस्थागत भएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको विकास एवं परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने प्रणाली पनि विकसित हुँदै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन एवं अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार हुँदैछ ।

481
दीननाथ बराल
बुधवार, जेठ २२, २०७६

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो भूगोल र स्थानीयको मागअनुसार नीति तथा योजना बनाउँदै आएका छन् । देशमा रहेका सातवटा प्रदेशबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, प्रदेश सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न आफ्नो वातावरणअनुसारको नीति–नियम र कानुन बनाएका छन् । यस वर्ष नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षका रूपमा केन्द्रित हुँदा अधिकांश प्रदेशले जनताले देखिने गरी प्रभावकारी विकासे योजना ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न प्रदेशले विकासको पूर्वाधारको पहिलो आधार कृषि माने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने विकासको पहिलो आधार पर्यटनलाई राखेको छ । संघीयता सफल पार्न प्रदेश सरकार सफल हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्थानीय र संघीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

504
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६

सरकारले समयमै खर्च गर्नु प¥यो, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई हटाउनु पर्छ भन्ने बैंकहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ विकल्प दिएको छ । आय करको सीमा बढाउन सुझाएका बैंकरहरू केही हदसम्म सफल भए भने बिग मर्जरको कुरा चलाएका बैंकरहरूलाई बजेटमार्फत उत्साहित हुनुपर्ने खालको सम्बोधन भएन । बैंकहरूले स्रोत अभाव समस्या हुनुमा सरकारी खर्च समयमा नहुने भन्ने गरेका थिए । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निक्षेपको नयाँ औजारको रूपमा सुन चाँदी तथा बहुमूल्य धातुहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

608
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले पनि बजेटले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि प्रदेश–१ लाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्कृष्ट बजेट आउँदाआउँदै पनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारले ल्याउने बजेटबाट जनताले लाभ लिन नसकेको उनीहरूले बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

476
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६

एकजना आर्थिक मामिला जाने–बुझेका प्रोफेसनल व्यक्तिले ल्याएको दोस्रो बजेटका लागि निकै ठूलो अपेक्षा थिए, तर सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नो ‘प्रोफेसनालिजम्’ देखाउन सकेनन् । झन्डै अढाइ घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेटमा के के राख्ने, के के झिक्ने भन्ने कुरामै अर्थमन्त्रीको व्यापक अलमल देखियो । कुनै मन्त्रालयका वार्षिक योजना पुस्तिकामा मात्र समावेश हुने प्रकृतिका झिनामसिना कार्यक्रमसमेत समेटेर बजेट आवश्यकताभन्दा बढी विस्तृत र दिक्कलाग्दो पुस्तिका बनाइएको छ ।

708
प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ १५, २०७६

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सोही सिलिङका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । आव ०७६-७७ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कुल १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ४० लाख प्रदेश सरकारलाई, ३८ करोड ५१ लाख स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

815
लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, जेठ १४, २०७६

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी व्यस्तताका साथ बजेट निर्माण कार्यमा जुटेका छन् ।

676
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख १०, २०७६

सुदूरपश्चिमको समृद्धिको पाँच आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जडीबुटी हुन् । उता सुन्दर सुदूरपश्चिमको बयान गरिसाध्य छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रकृतिले नै सुन्दरताको आशीर्वाद र सम्भावनाको वरदान दिएको छ । विगतमा विकास भनिए पनि संघीयतामा समृद्धि भन्न थालिएको छ । विकास-समृद्धि संसारभर निरन्तर चलिरहन्छ । सुदूरपश्चिममा हिजो गरेनौं, गर्न सकिएन भन्ने लघुताभास र दोषारोपणभन्दा पनि अब प्रदेशको समुचित, समन्यायिक र सर्वाङ्गीण विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट सोच, लक्ष्य र दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । जति लगानी आवश्यक परे पनि लगाउन सक्ने खुबीका साथ काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता र नागरिकको अपेक्षा पनि यही छ ।

259
यादव हुमागाई
सोमवार, जेठ १३, २०७६

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाला लेखापरीक्षक (आर) मार्फत संघसंस्थाहरूको लेखापरीक्षण हँुदै आएको छ । कम्पनीको लेखा अध्ययन गरी त्यसमा भएको अनियमितता पत्ता लगाएर सरोकारवाला र आमसर्वसाधारण समक्ष ल्याउने जिम्मेवारी पाएका लेखा व्यवसायी इमानदार नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । लेखा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) का अध्यक्ष मोहनराज रेग्मी भने सर्वसाधारणले लेखा व्यवसायीको भूमिका नबुझ्दा आफूहरू आलोचित भएको दाबी गर्छन् । व्यवस्थापनले बनाएको लेखामा लेखा व्यवसायीले राय दिने भएकाले सबै अनियमितता आफूहरूले नभेट्ने उनले बताए ।

3247
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १२, २०७६

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि वार्षिक बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । आउने बजेट कस्तो हुने हो र कुन आकार रूपमा आउने हो भनी अहिले चर्चा र आकलन गर्न थालिएको छ । आउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वबजेट तथा बजेटमा आफ्ना क्षेत्रका मागलगायतका विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया, गोष्ठीहरू पनि भए । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिवलगायतको उपस्थितिमा भएका अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रले पेस गरेका योजनाहरू बजेटमा कति पर्छन्, कुन–कुनले स्थान पाउनेछन्, माग के–के थियो, सबैको चासोको विषय छ ।

418
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६

सब–नेसनल बरोइङ अहिलेको जल्दोबल्दो र साझा मुद्दा बनेको छ । नेपालमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि आधाभन्दा बढी भूभाग र जनसंख्या सहरी बनिसकेको अवस्था छ । तर, त्यहाँ सहरी पूर्वाधारको विकास भने अत्यन्त न्यून छ । पूर्वाधारबिनाका नगर र सहर बनेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाका बजारहरू दिनहुँ नगरोन्मुख भइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

653

सातामा धेरै पढिएको