कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

गफ चाहिँ शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न भनिन्छ । तर शिक्षकमा बहाल हुँदा गरेको राजनीतिबाटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए । यसको उदाहरण हुन्, कालिकोट खाँडाचक्रका प्रमुख जसिप्रसाद पाण्डे । ०४३ सालमा शिक्षण पेसा सुरु गर्दाताका नै पाण्डेले तत्कालीन मोटो मसाल र पातलो मसाल विभाजन हुँदा मोटो मसालको सदस्यता लिए । ०५२ सालमा मोटो मसाल एकता भइसकेपछि जनयुद्ध गर्ने पार्टीको निर्णयपछि उनी पछि हटे र ०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे ।

1127
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६

सरकारले बुधबार चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखेको छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारिएको हो । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरी बजेट घटाएको हो ।

590
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६

सरकारले पछिल्लो समय उच्च गुणस्तरयुक्त नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ सुरु गरेसँगै स्वदेशी उद्यमी उत्साहित छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अपेक्षित ढंगले हुन नसके पनि स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ भने सरकारले जतिसुकै योजना ल्याए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति पनि त्यति उत्साहप्रद नरहेको अवस्था छ । यसैले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन नै खपतका लागि व्यवसायी प्रयत्नशील छन् ।

483
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५ सय मिलियन अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । संसद्को वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि चालू संसद्को अधिवेशनमा अनुमोदन हुने, नहुने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट अनुमोदन हुने उल्लेख गरे पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र यसको विरोध भइरहेको छ ।

794
निरु अर्याल
मंगलबार, माघ २८, २०७६

दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार यतिबेला संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनको चरणमा छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ६ महिनाको खर्च र राजस्व संकलनको नतिजा निकै निराशाजनक छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रा. डा. अच्यूत वाग्ले बताउँछन् । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले समेत उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् पछि झन् विकराल अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।

1607
यादव हुमागाई
सोमवार, माघ २७, २०७६

सहकारी ऐन–२०७४ पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दबाब दिएपछि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण सहकारी सञ्चालन गर्न नसकिएकाले संशोधनका लागि पहल गरिएको बताउँछन् महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल । संशोधनका लागि महासंघले मन्त्रालयमा सुझाव पठाई त्यसैका आधारमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

641
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, माघ २६, २०७६

संसदीय समतिका रूपमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति आफैंमा ठूलो क्षेत्र समेटेको समिति हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने समग्र मुलुकका विषयमा जोडिएका विषयहरू यो समितिसँग जोडिन्छ । यसै समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

456
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ २४, २०७६

कर्णाली शब्दको अर्थ विकटता वा दूरता होइन । कर्णाली नदीको नाम हो र संसारभर नदीलाई मानव सभ्यताको उद्गमस्थल मानिन्छ । निश्चय नै साविकको कर्णाली अञ्चल र हालको कर्णाली प्रदेशलाई अब विगतको झैं विकटता-दूरताको आँखाले नहेरी कर्णालीको भूगोललाई अवसरका रूपमा लिएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्नुपर्छ । कर्णालीको विकासको प्रदेश सरकार मुख्य सारथि बन्नेमा दुईमत छैन । यसै सन्दर्भमा २०३९ सालमा नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय हुँदै काम गरी २०७६ साल वैशाखदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहनुभएका केवल भण्डारीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि, कार्यसम्पादन, समस्यालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मी भगवान खनाल, गोविन्द खत्री र महेन्द्र सापकोटाले गरेको

852
दीपेन्द्र थापा
बिहिवार, माघ २३, २०७६

सरकारले यो वर्षभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । औद्योगीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ । रेलभन्दा ठूलो मास ट्रान्सफोर्टेसनको अर्को साधन छैन, जुन सस्तो, सुलभ, सहज, छिटो, छरितो सुरक्षित साधन हो । रेलको विकास जति चाँडो भयो, देश विकसित हुँदै जाने बताउँछन् रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र । मिश्रले विगत एक वर्ष तीन महिनादेखि विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म छिटोमा माघ मसान्त र ढिलोमा चैतसम्ममा रेल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल विधेयक हाल छलफलका क्रममा छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले रेल सञ्चालनका लागि करारमा जनशक्ति नियुक्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भइरहेको कार्य प्रगति, रेल सञ्चालनको चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

572
प्रगति ढकाल
बुधवार, माघ २२, २०७६

ललितपुरमा जन्मिएका डा. प्रभु बुढाथोकी ३९ वर्षदेखि वन तथा वातावरण संरक्षणमा निरन्तर रूपमा सक्रिय रहँदै आइरहेका छन् । दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् उनी । १३ वर्ष सरकारी सेवामा रहेर जिल्ला वन अधिकृत र वार्डेनसमेत भए उनी । पछि उनी यूएनडीपी, इसिमोड, आईयूसीएनजस्ता दातृ निकायमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । बेलायतबाट वन र प्राकृतिक स्रोतमा विद्यावारिधि गरेका बुढाथोकी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत हुन् ।

764
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २१, २०७६

आफ्नो पेसा ‘कृषि’ लेख्ने नेपाली कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । नेताका भोट बैंकदेखि व्यापारीको नोट बैंकसम्म कृषक छन् । अर्थात् कृषककै भोटले नेतालाई चुनावमा जिताउँछ भने व्यवसायीले पनि तिनै किसानको वस्तु बेचेर आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउँदै आएका छन् । तर, कृषकको हैसियत कहिले माथि उठ्ने ? कहिलेसम्म किसानले मल, बीउ, सिँचाइको मागदेखि उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सरकार र सरोकारवालासँग गुहार मागिरहने ? विडम्बना दर्साउने यस्ता प्रश्नहरू दर्जनौं छन् ।

480
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २०, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहँदा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि आ–आफ्ना तर्फबाट केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको बोलवाला बढी चल्न थालेकाले करका विषयमा मात्र केन्द्रित भएर नीति निर्देशन आउन थालेको बैंक वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर, कर तिर्नुपर्ने भए पनि तत्कालको तत्काल नै कार्यान्वयन गर्नु भनेको व्यावहारिक पक्ष नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

563
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ १९, २०७६

नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था २०३९ सालमा स्थापना भई प्राणघातक मान्ने गरिएको क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालमै पहिलो गैरनाफामूलक संस्था हो । संस्थाले नेपालका ४६ वटा जिल्ला शाखामार्फत क्यान्सर रोग नियन्त्रण र निवारणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । क्यान्सर के हो ? नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था यसले क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेको गतिविधि के–कस्ता छन् । सरकारको नीतिगत पहल र प्रयत्न कस्तो छ आदि विषयमा नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठसँग हाम्रा संवाददाता कृष्णराज शाक्यले गरेको कुराकानीको सार :

346
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, माघ १७, २०७६

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको स्थानीय तहलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन केही समय लागे पनि अब स्थानीय तहको विकासले गति लिएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । लामो समयसम्म ऐन, कानुन बुझ्न र कर्मचारी अभावका कारण आशातित काम गर्न नसकेको उनीहरू स्वीकार्छन् । अब भने आवश्यक धेरै ऐन–कानुन पनि निर्माण भइसकेको र कर्मचारीको पनि खासै अभाव नभएकाले जनअपेक्षाअनुसार काम भइरहेको मोरङका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ । बाँकी रहेको अबको समयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सडकलगायतका भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिने उनीहरू आफ्ना योजना सुनाउँछन् । संघीय सरकारबाट भने खासै सहयोग पाउन नसकेको गुनासोसमेत पोख्छन् उनीहरू ।

816
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, माघ १६, २०७६

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको अढाइ दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उम्मेदवारी दिएर अध्यक्षमा निर्वाचित नवराज कुँवर जुझारु व्यवसायी मानिन्छन् । वि.सं २०५२ देखि क्यानको सदस्य रहेका कुँवरले २०५७ सालमा लुम्बिनी अञ्चलका सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई संगठित गरी आफ्नो अध्यक्षतामा क्यान लुम्बिनी संस्था गठन गरी क्यानको पहिलो शाखाका रूपमा सदस्यता लिएका थिए ।

763