केदार दाहाल
बिहिवार, फाल्गुन २४, २०७४

नेपालमा भर्खरै मात्र निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार गठन भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले पनि नयाँ सरकारसँग धेरै अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको नारा दिएर बनेको नयाँ सरकारले पर्यटनको पूर्वाधार खडा गर्दै वार्षिक लाखौ पर्यटक नेपाल आउने आशा पर्यटन क्षेत्रको छ । चुनावी घोषणापत्रमा सन् २०२८ भित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ ।

1408
प्रगति ढकाल
बुधवार, फाल्गुन २३, २०७४

नेपाल वनजंगलको धनी देश हो । यहाँ भएका प्रशस्त वन पैदावारहरू मुलुकको आर्थिक विकासका स्रोतहरू पनि हुन्, तर वन पैदावार बिक्री–वितरणबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने भए पनि सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएको छैन ।

3198
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २२, २०७४

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला संसदीय राजनीतिमा परिचित नाम हो । सल्यान प्रदेशसभा (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ज्वाला नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेका ज्वाला यो पटक मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशसभामा झरेका थिए । वाम गठबन्धन कन्द्रको निर्णयअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो । ज्वालाले प्रदेशको महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सम्हालिरहेका छन् ।

1140
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४

बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले फागुन ११ गते त्यहाँस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दियो । संघीय व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिने, उनीहरूको नियमन तथा कारवाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत राखिएको छ ।

2004
जगन्नाथ दुलाल
आइतवार, फाल्गुन २०, २०७४

विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । पार्टीभित्र निधिलाई सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य सल्लाहकारका रूपमा समेत हेरिन्छ । संविधान जारी भएपछि मधेसका मुद्दामा कांग्रेसलाई अगुवाइ गरेका निधिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने यसपटक पराजय बेहोरे ।

5810
सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

अढाइ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चण्डिकाप्रसाद भट्टले यसअघि लामो समय खानी तथा भूगर्भ विभागमा काम गरेका थिए । नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक हुँदा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर चर्चामा आएका भट्टकै कार्यकालमा निगम सुधारको प्रयास भएको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले हतारमा सेजको उद्घाटन गराए पनि यो अझै सञ्चालमा आउन सकेको छैन ।

2061
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

साविकका रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, सिंगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेत गाविसलाई समेटेर बनेको बेनी नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार अवस्थित बेनी नगरपालिका ७६.५७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । व्यापार, पर्यटन र कृषिका हिसाबले सम्भावनायुक्त बेनी नगरपालिकाको समग्र विकासमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न योजनासहित सक्रिय बनेका छन् ।

875
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर लिमिडेटलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानविपरीत छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा विषयमा बुँदा नम्बर ४ मा मात्रै स्थानीय करको उल्लेख गरिएको छ भने अरू २१ वटा बुँदाचाहिँ कार्यसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा ४ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत मात्रै संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

1771
मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, फाल्गुन १५, २०७४

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली जनताले देखेको सपना साकार भएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले मन्त्री र कर्मचारीमा अन्योल देखिनु स्वाभाविकै हो । १ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि पनि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम सुरु गरेका छन् ।

1502
भुवन पौडेल
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएपछि हाल रेटिङ एजेन्सीको प्रवद्र्धक भएर काम सुरु गरेका छन् । नेपाल रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएपछि नीति क्षेत्रतर्फ सक्रिय रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, मुद्रा बजार तथा पुँजीबजारलाई नजिकबाट हेरेका भट्टराईले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या नीतिगत कारण भएको बताउँछन् । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा क्यास फ्लोमा समस्या आएका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता खुम्चेको उनी बताउँछन् । बैंकहरू धेरै नाफामुखी भएकाले पनि हालको समस्या आएको भन्ने भट्टराई वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पनि स्थापना गर्न लागिपरेका भट्टराईसँग समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

1789
तीर्थराज बस्नेत
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ । एकताका लागि भनेर केही दिनअघि मात्रै दुई पार्टीबीच सातबुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षेरसमेत भइसकेको छ । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका दुई दलले बहुमत प्राप्त गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारसमेत गठन गरिसकेका छन् ।

1244
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

झपटबहादुर बोहरा विकास र योजनाका लागि नौलो नाम होइन । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर बोहराले राजधानीबाहिर अर्थात् मोफसलमा २०५६ सालमा पहिलो विकास बैंक मालिका विकास बैंक स्थापना गरेका थिए । त्यसमा उनले ११ वर्षसम्म कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरे । २०६४ सालमा स्थापित ग्रो मोर मर्चर बैंकर लिमिटेडको आठ वर्षसम्म संस्थापक अध्यक्ष भए ।

1640
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

मुलुकले पछिल्लो एक वर्षमा स्थानीय तहदेखि संघीयताअनुसार नयाँ बनेका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आफ्ना लागि आफैं संविधान लेख्ने ६ दशक पुरानो नेपालीको सपना साकार भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक विवाद सकिएको र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्पूर्ण शक्ति खन्याउने दलहरूको घोषणासँगै नयाँ सरकारका सामु राजनीतिक कार्यभार छैनन् ।

1332
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि यतिबेला मुलुक २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले अपनाएको संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छ । सात दशकदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसँगै मुलुकले वित्तीय सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि खोजिरहेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने त्यति सहज छैन ।

1592
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २१ वटा अधिकार सूचीमध्ये अनुसूची–११ मा प्रदेशभित्रको व्यापार र अनुसूची–२० मा कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात र अनुसूची–१७ मा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार छ ।

1415