धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार १५, २०७६

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी औपचारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएकाले कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्र शंका–उपशंका उत्पन्न भएको देखियो । x

451
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार १३, २०७६

तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नै गतिमा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी, संरचना र ऐन–कानुन अभावमा विगतमा काम गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । संघीयता राजनीति दल, सरकार, कर्मचारी र जनता सबैका लागि नौलो अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

1233
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १२, २०७६

निजी क्षेत्रभित्र अध्ययनशील र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । चेम्बर महासचिवका रूपमा रहँदै वैचारिक व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति कमाएका अग्रवाल विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी लगानीकर्ताबीच ‘सेतु’का रूपमा पनि परिचित छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका स्वतन्त्र सञ्चालक अग्रवाल नागरिक लगानी कोषका पनि सञ्चालक हुन् ।

269
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १०, २०७६

गत सातादेखि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै आएको छ । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य अकासिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पर्न गएको छ । सुनको मूल्य एक्कासि बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा परेको छ । बिहेको लगनको सिजन सुरु भएकाले बजारमा सुनको माग धेरै हुनेगर्छ, तर अहिले सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार बढेपछि सुन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

456
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने (मर्जर) नीति लिएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै एक महिनाभित्र जोडी खोजेर आउन भनेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरका लागि बाध्यकारी व्यवस्था आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । हालसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

475
प्रगति ढकाल
बुधवार, असार ११, २०७६

सरकारले वन र वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारले मिडिया र गुठी विधेयक पेस गरेपछि संसद् र बाहिर चर्को आलोचना खेप्नुप-यो भने गुठी विधेयक विरोधपछि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्तासमेत गरेको छ । हाल पेस भएका यी २ विधेयकको पनि विरोध भइरहेको छ । सरोकारवालाले पर्याप्त परामर्शबिना नै वन र वातावरण विधेयक तयार पारेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

675
सागर परियार
आइतवार, असार ८, २०७६

गजेन्द्र महत उनले कर्णालीको समानुपातिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीलगायतका विषयमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा वकालत गरेको सुनिन्छ । तर कर्णालीको विकास भने कछुवा गतिमा छ । जुम्ला संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नजरमा अझै पनि दूर छ ।

542
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार ६, २०७६

वि. सं २०६० मा मोरङ व्यापार संघको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका प्रकाश मुन्दडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमिति सदस्य, प्रवक्ता, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै मुन्दडा देशकै सबैभन्दा जेठो उद्योग वाणिज्य संघका रूपमा स्थापित व्यापार संघको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका हुन् । विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहका निर्देशकसमेत रहेका मुन्दडाको उत्पादन र सेवामूलक दुवै क्षेत्रमा लगानी छ ।

625
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६

नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि डरलाग्दो तवरले वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा कुल व्यापारघाटा १९.७ प्रतिशतले विस्तार भई १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १८.१ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात १९.६ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।

451
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

औसानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेसँग श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

589
किरण आचार्य
मंगलबार, असार ३, २०७६

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । किन ? हिजोआज नेतादेखि जनतासम्मले सोच्ने र सोध्ने प्रश्न हो यो । वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहिरहनु, दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुनु र एकतिहाई बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले पनि कृषि, वन र मत्स्यपालनले धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले प्रश्न मनासिव छ । बहुसंख्यक जनसंख्या आश्रित भएको कृषि प्रधान मुलुकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नुमा समयमा बीउ बिजन, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप कृषकसम्म पुग्न नसक्नुलाई मूल कारण र युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भन्ने पनि सरकारी स्पष्टोक्ति छ ।

378
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक मनि सप्लाईको व्यवस्थापन गर्ने तथा ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव रहने समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्था छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा समेत अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने ती संस्थाहरूको सुझाव छ ।

456
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार १, २०७६

संघीय गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत ७ प्रदेश सरकारले आइतबार (आज) आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीअनुसार यो दोस्रो बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारहरूको आ–आफ्नो प्राकृतिक स्रोत–साधनको र अर्थतन्त्रको अवस्था रहेको भए पनि सबै प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । यो समस्या प्रदेश सरकारका लागि पहिलो वर्षदेखि नै थियो ।

433
केशव समर्पण
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

आव ०७४-७५ मा तीनमहिने बजेट बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको प्रदेश ३ सरकारले पहिलो पटक चालू आव ०७५-७६ मा पूर्ण बजेट ल्यायो । पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो रह्यो । कर्मचारी, कानुन अभाव र महत्वपूर्ण कुरा त अनुभवहीनताकै कारण प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक बन्न पुग्यो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

412
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

२०७३ को फागुन अन्तिमबाट स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि २०७६ को जेठसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारीलाई सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न संस्थाले विभिन्न नाममा क्षमता विकास, अभिवृद्धि तालिम दिँदै आएका छन्, तर ती तालिमले व्यवहारमा परिवर्तन आएकोमा भने शंका छ ।

413