निरु अर्याल
मंगलबार, असार ३०, २०७७

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानीको हिस्सा ३९ अर्ब कम देखिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूको आकलनलाई छोडेर महालेखाको यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो वर्ष खर्च र आम्दानीको अन्तर करिब ५० अर्ब नाघ्ने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटी र कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभए पनि वर्षको अन्तिममै दिनुपर्ने भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वको चुनौती पनि सरकारसँग छ ।

428
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याजदरको किस्ता तिर्ने समयसीमा वृद्धिदेखि ब्याजदरमा सहुलियतसम्मको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ । कोरोनाले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले त उद्योग पुनरुत्थानका लागि सस्तो ब्याजदरको सहुलियत कर्जाका साथै कालोसूची र धितो लिलामीको व्यवस्थामा समेत सहुलियतको आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकमा सुझावसमेत बुझाइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउँदै सरकारदेखि उद्योगी, व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको स्वार्थ मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट खासै उत्साहित हुन नसकेका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमा बढी नै अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सुनचाँदी, हस्तकलाका साथै घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट राखेको अपेक्षाका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

368
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २८, २०७७

कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रोक्न लकडाउनपछि देशभरका शिक्षालयहरू बन्द छन् । औपचारिक पठनपाठन बन्द छ । यद्यपि अनौपचारिक रूपमा दूर शिक्षाको माध्यमबाट प्रविधिको उपयोग गरेर विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा आबद्ध बनाउने कार्यको प्रयास विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरूले गरिरहेका छन् ।

926
मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, असार २६, २०७७

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले कृषि नै आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धि कृषिबाटै सम्भव छ भन्दै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, सरकारले कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको उदाहरण हामीले हेर्दै र सुन्दै आइरहेका छौं । कृषिबाटै देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ र कृषिको विकास नभई आर्थिक उन्नति सम्भव छैन भनेर व्याख्या गर्नेहरू नै कृषिप्रति उदासीन छन् ।

594
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २३, २०७७

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । अन्नबाली उत्पादनको कुल क्षेत्रफलको करिब ४३ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । कुल अन्नबाली उत्पादनमा २३ प्रतिशत धानको हिस्सा रहेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब १.५ खर्ब रुपैयाँबराबरको धान तथा यसका सहउत्पादन हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.५० प्रतिशत अंश कृषिको रहेकोमा धानको कृषिक्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.३५ प्रतिशत योगदान छ । अझै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको धानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पार्ने प्रभाव पनि छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशत तलमाथि हुने भएकाले धान उत्पादनको सांस्कृतिकदेखि आर्थिक महत्व पनि उत्तिकै छ । धान उत्पादनका लागि बीउ, मल, सिँचाइ, प्र्रविधि र वर्षाको उत्तिकै महत्व हुन्छ र यो पटक समयमा वर्षा आएका कारण धान उत्पादनलाई सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । तर, यस वर्ष कोरोना र मल आपूर्तिको समस्या भने चुनौतीका विषय बनेका छन् ।

291
दीपेन्द्र थापा
बिहिवार, असार २५, २०७७

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द छन् । सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर बसेको र करिब १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ५० लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको लगानी जोखिममा छ भने यस क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको मजदुरहरूले बताउँदै आएका छन् । करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।

1009
भगवान खनाल
बुधवार, असार २४, २०७७

पाल्पा, तानसेनमा जन्मे–हुर्केका कलानिधि देवकोटा एक दशकयता नेपाल नगरपालिका संघको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेका छन् । सहरी सुशासन, स्थानीय सरकारका बारेमा १२ वर्षदेखि रुचि राख्ने र त्यही क्षेत्रमा कार्यरत देवकोटाको जिम्मेवारी नेपालका २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको विकासका लागि बहसपैरवी गर्नु छ । सन् २००७ मा नेदरल्यान्डको इरास्मस विश्वविद्यालयबाट सहरी व्यवस्थापन र सुशासनमा स्नातकोत्तर गरेका देवकोटाले त्यसलगत्तै सहरी गरिबी न्यूनीकरण नीति बनाउनका लागि सहायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय आर्थिक विकास, स्थानीय तहको सुशासन र विकासमा आबद्ध रहँदै आएका उनीलगायतको सम्पादनमा संघीय राज्यमा राजधानी उपत्यका, मेट्रो सिटी र नगर सरकारको संरचना भन्ने पुस्तक प्रकाशन पनि भएको छ । यस्तै उनले सहरी सुशासन र स्थानीय सरकारको विषयमा लेखहरू लेख्दै आएका छन् । कानुनमा तोकिएको समयमा नगरले बजट ल्याउन नसक्नुका कारणहरू, संघको कार्यक्षेत्र, नगरको विकास, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, नगर चुनौती र वित्तीय संघीयताको अभ्यासलगायतका विषयमा केन्द्रित रही देवकोटासँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

441
भुवन पौडेल
सोमवार, असार २२, २०७७

मेगा बैंकको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका भोजबहादुर शाह पछिल्लो समयमा गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेर संयुक्त कारोबार गर्न सफल भएका छन् । पश्चिमाञ्चल विकास बैंकलाई मर्जर गरेको मेगा बैंकले शाह अध्यक्ष भएपछि टुरिजम विकास बैंकलाई मर्जर गरेर गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेको हो । केही समयअघि मात्र स्थापना भएको बैंक–वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका शाह निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । २० वर्ष प्याब्सनमा बिताएका शाह विभिन्न शैक्षिक संस्थाका अध्यक्ष छन् ।

358
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २१, २०७७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको गत्यावरोध कायमै छ । गत्यावरोधको अन्त्य कसरी होला भन्ने पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ । यद्यपि नेकपाका नेताले पार्टी जुटेरै अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जबर्जस्त मिलेको जस्तो देखाए पनि नेकपामा अहिले पनि सैद्धान्तिक बिन्दुमा नै मिलान छैन भने व्यावहारिक रूपमा त यसै पनि बेमेल छँदै थियो । जारी स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री भर्सेज अन्य नेताको विवाद अघिल्ला विवादकै उपज हुन् ।

550
रासस
शनिवार, असार २०, २०७७

कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गर्नुभएको छ । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उहाँका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

753
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको भन्दै सरकारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सुरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । विभागीय मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको थियो ।

660
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १८, २०७७

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित मुलुकको कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मेका पण्डित २०३२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्थे तर बुबा (स्व. कवि तथा पूर्वमन्त्री वामदेव पण्डित) कै इच्छाका कारण उनले कानुन अध्ययन गरेका हुन् । भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा एलएलएम पढेका उनी त्यसबेला नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएनको अध्यक्ष पनि थिए । त्यतिबेला पनि उनले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाए र पढे । २०५४ सालमा नेपाल फर्किएर कानुनको अभ्यास गरे । अमेरिकामा काम गरेको अनुभवका कारण उनले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई फोकस गरे । सुरुमा कर्पाेरेट लयर हुँ भन्दा मान्छेहरू हाँस्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।

715
प्रगति ढकाल
बुधवार, असार १७, २०७७

ओखलढुंगास्थित सुनकोसी गाउँपालिकामा जन्मिएका डा. राजेश राईले वन, परिस्थितीय प्रणाली र वातावरण व्यवस्थापनका विविध आयाममा अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका राईले डेकिन विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियाबाट वातावरणीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । डा. राई विकासका नाममा हुने विनाश होस्, वनमा हुने अनियमितताको विरुद्ध होस् या वनक्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउने गर्छन् । सरकारले यतिबेला अनियमितता भएको भन्दै मुलुकभर सालको काठ संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । वनमै काठ सडेर जान सक्ने भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् ।

1754
गोपाल संग्रौला
मंगलबार, असार १६, २०७७

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले नेपाली समाजका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यसले विशेषगरी नेपालजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई अझ प्रभाव पारेको छ । कोरोनाका कारण विभिन्न श्रम गन्तव्यमा काम गरिरहेका लाखौं नेपाली युवाको रोजगारी गुम्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली समाज र नागरिकको आयआर्जनमा परेको छ । नेपालबाट बर्सेनि औषत ४ लाख ५० हजार रोजगारीमा विदेश जाने क्रम रोकिएको छ भने सोही संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । सरकारले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका र भविष्यमा फर्कने नेपालीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । यसका लागि सरकारले के कस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा श्रम, रोजगार विज्ञ तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वतन्त्र विज्ञसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

534
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १५, २०७७

कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन विभिन्न उपायका बारेमा बहस भइरहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । यतिबेला उद्योगी–व्यापारीका साथै सर्वसाधारणको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा छ ।

483