सरस्वती ढकाल
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५
726

कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष (वाणिज्य), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
निजी क्षेत्रभित्र अध्ययनशील र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । चेम्बर महासचिवका रूपमा रहँदै वैचारिक व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति कमाएका अग्रवाल विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी लगानीकर्ताबीच ‘सेतु’का रूपमा पनि परिचित छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका स्वतन्त्र सञ्चालक अग्रवाल नागरिक लगानी कोषका पनि सञ्चालक हुन् । भारतबाट फाइनान्स विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका अग्रवालले २०५५ मा नेपाल ढलोट उद्योग निजीकरणमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट योगदान पु¥याएका थिए भने उनी हाल पोलिमर, फर्मलगायत ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न छन् । यसअघि उनले प्लास्टिक, गार्मेन्ट, कार्पेटलगायतका उद्योगहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अनुभव सँगालेका छन् । चेम्बरबाट सरकारको राजस्व परामर्श समितिमा समेत सहभागिता जनाएका अग्रवालसँग चेम्बर र महासंघबीचको विवाद, वित्तीय क्षेत्र र लगानीकर्ताबीचको अन्तद्र्वन्द्व तथा बिमा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो प्रतिस्पर्धालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफैंले जन्माएको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको आबद्धता त्यागेपछि निजी क्षेत्रमा निकै चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । चेम्बर बाहिरिनुको खास कारणचाहिँ के हो ?
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्थाको रूपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रहेको छ । यसको स्थापना २००७ सालमा भएको हो । आफ्नो स्थापनापछि चेम्बरले आर्थिक गतिविधिमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै लग्यो । अहिले यसको दायरा निकै फराकिलो भइसकेको छ । वि.सं. २०२३ मा चेम्बरकै अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापना भएको हो । महासंघलाई स्थापना गर्दा नै एउटा संघीय स्वरूपमा लैजाने अवधारणा बनेको थियो । अन्य चेम्बर अफ कमर्स मात्रै सदस्य बनून् भन्ने थियो, तर कालान्तर गएर महासंघले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर एसोसिएट सदस्यहरू बनायो । यसपछि महासंघ स्थापनाको संघीय उद्देश्य पूरा हुन सकेन । चेम्बर र महासंघ आ–आफ्नै उद्देश्य लिएर स्थापना भएका संस्था हुन् ।

महासंघ पहिलेदेखि नै संघीय संरचनामा गइसकेको थियो, तपाईंहरू त्यसको संस्थापक सदस्य भएकाले अझ त्यसैलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन र ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आफ्नै विधान र राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । यसको विधान निर्माणका बेला पनि देशभर नै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको बृहत् हितमा अगाडि बढ्ने उद्देश्य राखिएको थियो । संघीय बडीका रूपमा सबै जिल्लाका चेम्बरलाई समन्वय गर्ने गरी महासंघ स्थापना गरिएको हो । जुन दिनदेखि एसोसिएट सदस्यका रूपमा हेर्न थालियो, त्यसपछि महासंघ आफ्नो उद्देश्यबाट बाहिरियो । यति हुँदा पनि महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा सहकार्य पनि भएको थियो । सरकारमा पनि आ–आफ्नो तरिकाले उपस्थिति रहेकै थियो । महासंघ सधैं औद्योगिक हित र प्रवद्र्धनका लागि मात्रै अगाडि बढेको पाइथ्यो भने चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायीहरूको हक–हित प्रवद्र्धनको हकहितका लागि काम गरेको थियो । दुई संस्थाबाट गरिने औद्योगिक क्षेत्रको हकहित र व्यवसायी क्षेत्रको हकहितका विषयमा पनि कतिपय समय ‘कन्फिक्ट अफ इन्टेरेस्ट’ पनि हुने गर्थे । अहिले आएर देश नै संघीय संचरना गइसकेपछि चेम्बर अफ कमर्सले पनि सोहीअनुसार आफ्नो संरचनालाई विस्तार ग¥यो । हिजोका दिनमा पनि महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा सहकार्य थियो र भोलिका दिनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको आवाज अझ सशक्त रूपमा उठाउनु दुवै संस्थाको दायित्व हो ।

चेम्बर र महासंघबीच अबका दिनमा सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? महासंघको सहअस्तित्व स्विकार्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने यहाँ प्रश्न नै आउँदैन । दुवै संस्था आ–आफ्नो विधानबाट दर्ता र सञ्चालन भएका छन् । हामीले कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा नै यहाँ आउँदैन । जब सरकारद्वारा निर्देशित विधानअनुसार दर्ता भए पनि सबैंको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ । आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा दुवै संस्थाका नेतृत्वले गर्ने व्यवहारले निर्देशित गर्छ ।

मुलुकले स्थिर सरकार पाएका बेला निजी क्षेत्रबीच पनि एकताको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो, तर तपाईंहरू त एकताभन्दा पनि विखण्डनमा रमाउनुभयो । यो त सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमाथिको धोका होइन र ?
हामीबीच विखण्डन भएको होइन । किन यस्तो अनुभूति बाहिर भएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन । चेम्बर २००७ सालदेखि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सधैं अगाडि बढेको छ । फेडरल बडीका रूपमा महासंघ पनि स्थापना गरिएको थियो भने विखण्डन भन्न अलि नमिल्ला । राष्ट्र नै संघीय संरचनामा गएकाले चेम्बर अफ कमर्सले पनि आफ्नो संरचनालाई संघीय रूपमा विस्तार गरेको मात्रै हो । अन्य कुनै पनि क्रियाकलापमा विखण्डन भएको होइन ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि उच्च ब्याजदरका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । बैंकको अचाक्ली खर्चमा पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

अर्को प्रसंग, तपाईं निजी क्षेत्रभित्र पनि वित्तीय क्षेत्रको सूक्ष्म अध्येता हुनुहुन्छ । अहिले बैंकहरूले धमाधम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् र त्यो हेर्दैमा लोभलाग्दो पनि छ । ८ अर्ब पुँजी भएको कुनै बैंकको नाफा नै ४ अर्ब पुगिसकेको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन, प्रतिफल छैन भन्नेहरूका लागि यो कस्तो शिक्षा हो ?
निजी क्षेत्रको पुँजी प्रवद्र्धनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा केही नाफामूलक भएजस्तो देखिएको छ । दुई वटा कारणले बैंक नाफामा छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यसको एउटा स्पेड दर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन स्पेड दर कायम गरेको छ त्यो विगतमा ५ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रले सुझावपछि राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । अन्य देशको तुलनामा यो स्प्रेड दर उच्च नै हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य हिडेन कस्ट अति नै धेरै छ । यो कुरा हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक भनेका छौँ । यसलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रक्रियामा कमी कमजोरी भएकै हो । अहिले बजारमा देखिएको उच्च ब्याजदर र बैंकिङ खर्च धेरै भएकाले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ धेरै भएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरणका भएको मानिँदैन । छिमेकी मुलुकमा पनि ७ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा ‘ल्यान्डिङ’ भइरहेको छ । हामी उच्च ब्याजमा कर्जा लिइरहेका छौँ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई माथि उठ्न कठिन भएको छ । तसर्थ लगानीमैत्री वातावरणका लागि उच्च ब्याजदरका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । बैंकको अचाक्ली खर्चमा पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हामीले पटक–पटक सुझाव पनि दिइरहेका छौँ । केही समयअगाडि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि बजारमा तरलता बढिसकेकाले अब बैंकहरूले ब्याजदर नघटाए कारबाही गर्ने भन्नुभएको थियो । हामी आशावादी छौँ राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको मुद्दालाई गहन रूपमा लिनेछ ।

अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकमलाई सरल र सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सकिए यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

 अर्कातर्फ बैंकहरूको नाफा मात्र बढ्नु भनेको उत्पादन र सेवामूलक निजी क्षेत्रमा संकुचन आउनु हो भन्ने पनि छ नि ?
निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको सम्भाव्यताका आधारमा नै हो । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्रावधान भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो लगानी जान सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेको परिभाषा नै उचित भएन । हामीले यसमा पनि सुझाव दिएका छौँ । कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएका काम अर्काका लागि अनुत्पादक पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट, सवारीलाई अनुत्पादक मान्न मिल्दैन । एउटा उद्योगका लागि सवारी साधन पनि उत्पादनमूलक नै बन्न पुग्छ । अहिलेको परिवेशमा नयाँ तरिकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा गरिनुपर्छ । अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकमलाई सरल र सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सकिए यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

बैंकहरूले खडेरीमा ग्राहकलाई छाता दिने तर पानी पर्दा फिर्ता माग्ने खालको प्रवृत्ति अवश्य सिर्जना भएको हो ।

बैंकहरूले खडेरीमा ग्राहकलाई छाता दिन्छन् तर पानी पर्दा फिर्ता माग्छन् भनिन्छ । अहिले नेपालका बैंकहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यसमा असहमत हुन सकिएला र ?
अहिले नेपालमा ‘क’ वर्गका बैंकहरू २८ वटा छन् । वर्गमा ‘क’ भए पनि डिपोजिट, ग्राहक र साधन स्रोतका आधारमा सबै बराबर छैनन् । सेयर प्राइसबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । यो भनेको उनीहरूको पर्पmमेन्सको आधार हो । केही बैंकले यहाँले भन्नुभएजस्तो नगरेको होइन, गरेका पनि छन् । तर, तिनै केही बैंकको व्यवहारलाई नै समग्र बैंकिङ क्षेत्रको रुपमा हेरिनु पनि ठीक होइन । केही बैंकले आफ्नो डिपोजिटभन्दा पनि धेरै रकम लगानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनअनुसार सीसीडी रेसियोदेखि विभिन्न कुरा मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा बैंकहरूको व्यवहार त्यस्तो भएको हुन सक्छ । कर्पाेरेट सेक्टरबाट बैंकहरूले कम ब्याज पाउँछन् भने रिटेल बैंकिङमा ब्याज अलि धेरै पाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय बैंकले हामीलाई कर्पाेरेट सेक्टर नै चाहिँदैन, रिटल भए पुग्छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा कर्पाेरेट क्षेत्रमा गरिएको कर्जामा एक्कासि फिर्ता माग गरेको, बैंकिङ फी बढाउन लगायत अन्य शुल्कहरू बढाउने काम गरेको हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट लिएर लगानी गरेपछि तुरुन्त त्यो रकम उठ्दैन । बैंकहरूले खडेरीमा ग्राहकलाई छाता दिने तर पानी पर्दा फिर्ता माग्ने खालको प्रवृत्ति अवश्य सिर्जना भएको हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमनको कमजोरीको फाइदा उठाएर केही बैंकले यस्तो खालको व्यवहार गरेका हुन् । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकलाई स्पे्रड दरमा मात्रै होइन कि समग्र सिस्टममै अनुगमन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ । अनुगमन भएमा यो क्षेत्रको सेवा थप प्रभावकारी हुन्छ ।

कम्पनी आइसके अब बिमा ऐनमा फेरि मर्जरकै कुरा राखिएको छ । पहिले फटाफट लाइसेन्स दिने पछि मर्जरमा लैजाने सरकारको नीतिले हामी अन्योलमा छौँ ।

तपाईं संलग्न रहनुभएको बिमा क्षेत्र अहिले निकै ठूलो स्केलमा विस्तार भइरहेको छ । बिमा व्यवसाय बढ्नु स्वाभाविक मानिएला, तर जुन अनुपातमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडिएको छ, त्यो कत्तिको स्वाभाविक हो ?
नेपालमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति के बस्यो भने के लाइसेन्स दिंदै नदिने, दिएपछि भएभरका धेरैलाई दिने गरेको देखियो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले त्यही कारणले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न पनि सकेको छैन । विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपालमा यति धेरै बैंक संख्या आवश्यक छैन भनेको छ । बाफियाले पनि ‘फोर्स मर्जर’को प्रावधान राखेको छ । आइसकेको संस्थालाई मर्जर गर्नु सजिलो काम पनि होइन । बिमा समितिले रोकेर राखेको लाइसेन्सलाई सरकारले एकैपटक लाइफ ननलाइफ गरेर १८ वटालाई नयाँ लाइसेन्स दियो । सरकारले के अध्ययन, विश्लेषण गरेर लाइसेन्स दियो, त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । एक्कासि यति धेरै कम्पनी बजारमा आउँदा भोलि कति कम्पनी सस्टेन गर्न सक्छन्/सक्दैनन्, यो आफ्नो ठाउँमा छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रमोट गरको छ । जति–जति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिमा क्षेत्रमा देखिन्छ त्यति नै यो क्षेत्रमा विश्वास पनि कमी आउँछ । कम्पनी आइसके अब बिमा ऐनमा फेरि मर्जरकै कुरा राखिएको छ । पहिले फटाफट लाइसेन्स दिने पछि मर्जरमा लैजाने सरकारको नीतिले हामी अन्योलमा छौँ ।

हाम्रो चाहना ६०/७० प्रतिशत बजार बिमाबाट बिमित हुनुपर्छ भन्ने हो । सबै कम्पनी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागेका छन् ।

सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म यसरी फोकस भइरहेको बिमा क्षेत्रको नेपालमा बजार विस्तारको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
जीवन बिमा भनेको सुरक्षा र लगानी दुवै हो । नन–लाइफले पूर्ण सुरक्षा दिने हो । तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि बिमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चेतना बढेको छ । त्यतिबेला झन्डै ८ हजार मानिसको मृत्यु भएकोमा बिमा दाबी गर्नेको संख्या २/३ सय मात्रै थियो । त्यसै प्रकारले जति घर र सम्पत्तिको क्षति भयो त्यसमा बिमा क्लेम गर्नेको संख्या निकै कम थियो । भूकम्पले बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएर गएको छ । अहिले बिमाको पहुँच भनेको ८/९ प्रतिशत जनतामा मात्रै छ । संसारका विकसित मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै बजार लिएको छ । यसबाट पनि हामीकहाँ पनि नेपालमा बिमा क्षेत्रको भर्जिनिटी छ । हाम्रो चाहना ६०/७० प्रतिशत बजार बिमाबाट बिमित हुनुपर्छ भन्ने हो । सबै कम्पनी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागेका छन् । यसका जनचेतना फैलाउने काम बिमा समितिको पनि हो यसमा समितिले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ । बिमामा पर्याप्त सम्भावना र अवसर छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

मनलाग्दी तरिकाले करका दर निर्धारण गरेर आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन ।

अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनसँगै कर आतंक सुरु भएको छ । यसमा निजी क्षेत्र भने रमिते बनेर हेरिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । ती निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर र शुल्कहरू लगाउन थालेका छन् । सम्पूर्ण व्यवसायी समाजले यसको विरोध गरेको छ । संघीय संरचनामा जाँदा यस्ता विवाद आइरहन्छन् पनि । त्यस्ता समस्याका लागि एउटा स्थायी निकायले विवाद समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल देखिएको आर्थिक विवाद हो, संविधानको धारा २५० ले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म पनि यो आयोग क्रियाशील हुन सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको आफैं व्याख्या गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर लगाएको अवस्था छ । स्थानीयले लिने भनेको सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, मालपोत, मनोरञ्जन कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालको कर प्रणालीकै कुरा गर्दा केन्द्रले लिएको भन्सार शुल्क, एक्साइज ड्युटी, भ्याट, कर्पाेरेट र व्यक्तिगत आय, भिसा, पासपोर्टलगायतका ८० प्रतिशत लिन पाउँछ । प्रदेश र स्थानीय मनोरञ्जन, दर्ता कर, घर बहाललगायतका कर लिन पाउँछ । यो आपसमा मिलेर लिने व्यवस्था छ । स्थानीयले मात्रै लिन पाउनेमा सम्पत्ति, व्यवसाय, सवारी लगायतका कर छन् । यो अधिकार दियो भन्दैमा मनपरी हिसाबले करका दर लगाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । नेपाल सानो राष्ट्र भएकाले सानो कुराले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणका साथसाथै एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ । एक देश एक कर प्रणालीमा हामी जानुपर्छ । उच्च दरका करले आर्थिक क्रियाकलापलाई माथि उठाउन सक्दैनन् । एकातर्फ सरकार आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेर अगाडि बढेको छ, तर यसरी मनलाग्दी तरिकाले करका दर निर्धारण गरेर आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कर हो, करले नै राज्य सञ्चालन हुने हो । तर, जनप्रतिनिधिले यो करलाई जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा उपयोगको स्रोत बनाउनु हुँदैन । यसले एकातर्फ कर तिर्ने जनतामा निराशा ल्याउँछ भने अर्कातर्फ कर तिरेपछि राज्यले पनि सोही बराबरको सेवा सुविधा पाएको अवस्था छैन । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म जनआकांक्षाअनुसारको काम हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय निकायले व्यवसाय करको लोभमा असीमित करका दर घोषणा गरेका छन् । त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई निकै कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ । वीरगन्जमा उद्योगी–व्यवसायीले हड्तालसम्म गर्नुप¥यो । यसमा सरकार गम्भीर भएर एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने हामी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेको छौँ, त्यो पूरा बाधा सिर्जना हुन्छ ।

तपाईंले भारतमा पनि गएर जीएसटीका विषयमा अध्ययन गरेर आउनुभयो, नेपालमा पनि अर्थमन्त्रीले नै जीएसटी लाग्न सक्ने संकेत सार्वजनिक रूपमै गरिसक्नुभएको छ । के हाम्रो देशका लागि जीएसटी कम्पनी उपयुक्त हुने देख्नुभयो ?
जीएसटी भनेको मूल्य अभिवृद्धि करकै एउटा परिष्कृत रूप हो । भारत सरकारले लामो समयको अभ्यासपछि विभिन्न खालका करलाई एकीकृत गर्दै जीएसटी लगाएको हो । त्यहाँ हरेक प्रदेश र राज्यमा भिन्न–भिन्न बिक्री कर थियो, त्यसलाई एकीकृत गरिएको छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि जीएसटीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने भन्नुभएको थियो । जीएसटी आधुनिक र परिष्कृत रूपको कर प्रणाली हो । सम्पूर्ण नेटवर्क अर्थात् जति पनि औद्योगिक व्यवसायसँग यो जोडिएको हुन्छ । अहिले पनि भारतमा त्यति राम्रोसँग एसेप्टेड भएको अवस्था छैन । जुन किसिमको पूर्वाधार चाहिन्छ, भारतमा पनि उपलब्ध छैन । यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पनि आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ । नेपालका जति पनि नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ, तर सरकारले हिम्मत गर्न सकेको छैन । नेपालको हकमा भ्याट पनि अपेक्षाकृत रूपमा सफल नहुनुमा आर्थिक पारदर्शिता नै मुख्य हो । त्यसैले जीएसटीका लागि पहिले पूर्वाधार विस्तार गरेर मात्रै अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।