कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ३२, २०७५
401

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थिर ब्याजदर र लगानीयोग्य रकमको सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थिर बनाउन स्प्रेड रेटमा ०.५ प्रतिशतले कमी गरेको छ भने ब्याजदर करिडोरको सीमा पनि साँघुरो बनाएको छ । त्यति मात्र नभई सीआरआर र एसएलआर घटाएर बेस रेटमा समेत कमी गर्न खोजेको छ । यसले गर्दा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसका साथै बैंकहरूलाई लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता समेतलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विगतमा दोहोरिएका वित्तीय प्रणालीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको ब्याजदरको उच्च उतारचढावलाई नीतिगत रूपमा नै हस्तक्षेप गरी लगानी विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति आएको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्न पनि ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याई लगानीयोग्य रकमको व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा स्रोत अभावका कारण कर्जा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गरेका बैंकहरूलाई स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । विदेशी मुद्रामा कर्जा लिँदा महँगो पर्ने भएकाले भारुमै विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा विवाद पनि देखिएको छ । त्यसका साथै विदेशी मुद्रामा कर्जा लिँदा हेजिङको समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेर आगामी आवको मौद्रिक नीति आएको अवस्थामा बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स तथा सेयर लगानीकर्तासँग भर्खरै आएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स संघ
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय बजारको अवस्थालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीको समस्या सम्बोधन गरेको भए पनि बैंकरहरूबीच भएको ब्याजदरको भद्र सहमति कायम रहने/नरहने भन्ने सन्दर्भमा बजारको अवस्थाले नै निर्धारण गर्छ । बजारले करेक्सन गरेको खण्डमा हामीले त्यसलाई कायम राखी रहने भन्ने कुरा हुँदैन । मौद्रिक नीतिअनुसार बजारले स्वतः करेक्सन गर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीति बैंकरहरूले भनेजस्तो नै त किन हुन्थ्यो र ? तर, लगानीयोग्य रकमलाई सहज बनाउने र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने तवरबाट मौद्रिक नीति आएको हुनाले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनका लागि ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेट घटाएर ४.५ मा झारेको छ । त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतको रिपोदर भने यथावत् रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनुका साथै बैंकहरूको आधार दरमा कमी आउँछ । त्यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले बेस रेट कम गर्ने गर्छ । त्यसले ब्याजदर घट्नमा मद्दत गर्छ । सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुँदैन । तर, यसले बैंकहरूले लगानी गर्ने वातावरण वन्छ । बैंकहरूले लगानी बढाउन सक्छन् । त्यसका साथै रिफाइनान्सिङको सीमा बढेको छ । त्यति मात्र नभई भारतीय मुद्रामा कर्जा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूलाई स्रोतको सहजताका लागि विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरेर हेजिङको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसका साथै सरकारले पनि समयमै खर्च गर्ने भनेको छ । फलस्वरूप मौद्रिक नीतिअनुसार विगतका वित्तीय प्रणालीमा समस्या नदोरिने आशा गरेका छौं । समग्रमा लगानीयोग्य पुँजीलाई सम्बोधन गरेर ब्याजदरलाई स्थिर बनाउने खालको मौद्रिक नीति भएकाले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं ।


नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनिवार्य गरेको छ
सी.ए. प्रकाशजंग थापा
अध्यक्ष
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रका सुझावहरू समेटेर आएको हुनाले धेरै व्यावहारिक देखिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले बजारमा हाल देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने खालको आएको छ । त्यसले गर्दा पनि मौद्रिक नीति धेरै राम्रो आएको छ ।
मौद्रिक नीतिले लेखा व्यवसायसँग जोडिएको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरूको पनि लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले गरेको प्रस्ताव पनि थियो । बैंकका शाखाहरूलाई निक्षेप, कर्जा तथा सम्पत्तिको आधारमा वर्गीकरण गरेर ठूला शाखाको लेखापरीक्षेण गर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग गर्छ । त्यसका साथै २५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरू स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेस गरेको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र लेखा व्यवसायीबाट गराउने भने पनि त्यो आइक्यानको सदस्यबाटै गराउने हो । यो पनि बैंकिङ प्रणालीलाई नै सहयोग पुग्ने विषय हो । यसले ऋणीको वित्तीय सूचनाको विश्वसनीयताको पनि अनिवार्य गरेको छ । यो भनेको धेरै राम्रो कदम हो । यसले आइक्यानका सदस्यहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको छ ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान आइक्यानले लागू गरिसकेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नियामक निकायहरूले वित्तीय विवरणको ढाँचा तोकिदिएको कारणले पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई समेत नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनिवार्य गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ । यसले बैंक–वित्तीय संस्थालाई झनै पारदर्शी पनि हुने विश्वास छ । बैंकको रेटिङ, ऋणीको रेटिङको सन्दर्भमा समेत आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बोलेको छ । त्यसले पनि समग्र वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ । त्यसका साथै स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यको मौद्रिक नीति आएको छ ।
वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक हो । तर, यसले दुईवटा लेखापरीक्षण गरेका वासलात छन् भनेको होइन । बैंकमा बुझाएको लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण हो । नियमनकारी निकायमा बुझाउने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण भएको हो । यो दुई विवरणबीच फरक भयो भन्ने कुरा हो । यो दुई विवरणको बीचमा धेरै नै फरक हुन्छ भने केही गलत छ भन्ने हो । फरक हुने काम लेखा व्यवसायीबाट भएको होइन । कर्जा दिदा बखत भ्याट रिटर्न र गत वर्षको आय कर क्लियरेन्स विवरण माग्ने व्यवस्था गरिएको भए यो समस्या नै रहने थिएन । यसमा मूल्य अभिवृद्धि करका लागि बुझाएको विवरण र आय विवरणअनुसार बुझाउने फिगर लिनेबित्तिकै यो समस्या रहँदैन भन्ने आइक्यानको मान्यता छ ।

गुणस्तरीय सेवामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आशंका
अनिलकेशरी शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो छ । वित्तीय क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई सधैं सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसपटक पनि नगर्ने कुरै भएन । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूलाई प्रान्तीय कार्यालय स्थापना गर्न भनेको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब बैंकहरू पनि संघीय मोडलमा जानुपर्छ । नविल बैंकले त सातवटै प्रान्तमा प्रान्तीय कार्यालय स्थापना गर्ने काम अघि बढाइसकेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय क्षेत्र अघि बढ्नुपर्छ । देश नै संघीयतामा गएपछि वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोही मोडलमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ । अब केन्द्रमा बसेर स्थानीय तहसम्म वित्तीय सेवा लैजाने होइन । कम से कम प्रान्तीय स्तरबाट त्यहाँको आवश्यकताअनुसारका प्रोडक्ट डिजाइन गरी वित्तीय सेवा पुराउनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले संघीय बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अघि बढ्ने भनेको छ । यसका लागि बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाइएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि सबै वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात (एलएलआर) पनि घटाइएको छ । यसले बजारमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ ।
तरलता वृद्धि गर्न सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ । अब छिटो प्रान्तीय तथा स्थानीय तहमा सरकारले बजेट पुराउनुपर्छ र उक्त रकम पनि खर्च हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्च भएमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई तरलता अभावलाई पूर्ति गर्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको स्प्रेडदर घटाएर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट बैंकहरूको नाफामा प्रभाव पर्छ, जसका कारण बैंकहरूको गुणस्तरीय सेवामा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने आशंका छ ।

सेयर बजारमैत्री भएन
अम्बिकाप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आफंैमा राम्रो छ । सेयर बजारबाहेक अन्य क्षेत्रलाई हेर्दा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सीमा बढेको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको अस्थिर ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन प्रयास गरेको मौदिक नीतिले सेयर बजारलाई भने सकारात्मक सम्बोधन गरेन । मार्जिन कलको सुविधा केही बढाएको भए पनि मार्जिन कर्जाको सीमा घटाएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र दलालको काम गर्ने बाटो खोलिदिएको भए पनि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा घटाएर ५० लाखमा सीमित गरेको छ । यसले सेयर बजारलाई दीर्घकालीन विकास र विस्तार गर्न मद्दत गर्ने देखिँदैन ।
तर, सेयर लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आगामी आवको मौद्रिक नीति पुँजी बजारमैत्री छैन । मौद्रिक नीतिले समग्र पुँजीबजारलाइ पनि एउटा व्यक्तिसरह व्यवहार गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार हुन्छ भन्न सकिँदैन । वाणिज्य बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
सेयर कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटेको छ । यसले बजरलाई दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ । सबै कुरा सकारात्मक हुँदा पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि मौद्रिक नीति सकारात्मक नहुनु लगानीकर्तामैत्री होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँमा झारेको छ । त्यसैगरी सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिँदैन ।