सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार २८, २०७५
713

रामलक्ष्मण नेपालले गर्व गर्नलायक युवा वैज्ञानिक हुन् । २०३७ मा नुवाकोटमा जन्मेका यी जुम्ल्याहा दाजुभाइले नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रविधि विकास गरी दैनिक जीवनयापनसँगै कार्यालयको कामकाजदेखि विभिन्न निर्वाचनको मतदान र गणनासम्मलाई सरल बनाएका छन् । २०५१ मा धान कुट्ने मेसिन आविष्कार गरी प्रविधि यात्रा सुरु गरेका रिमाल दाजुभाइले २०५२ सालमा सामान्य टाइपराइटरको विकास गरेका थिए । २०५६ मा स्वचालित पानी तान्ने पम्पको आविष्कारसँगै चुलिएको उनीहरूको चर्चाले त्यसयता कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । सेक्युरिटी अलार्म, विद्युतीय हाजिरी, बाढीको पूर्वसंकेत प्रविधि तथा मकैको बीउ रोप्ने प्रविधि उनीहरूका नवीनतम आविष्कार हुन् । कम्युनिटी साइरन सिस्टममा पेटेन्ट राइटसमेत दर्ता गरिसकेका रिमालद्वयले बैंकको सुरक्षा प्रणालीदेखि नेपालमै पहिलो पटक जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टमको विकास गरेका थिए । यस्तै, दर्जनौं भोटिङ मेसिनको डिजाइन गरिसकेका रिमाल दाजुभाइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भइसकेका छन् । नेपालको आवश्यकताअनुसार मौलिक डिजाइनलाई थप क्षेत्रमा विकास गर्ने ध्येयका साथ अघि बढिरहेका रिमालद्वयसँग आगामी दिनका योजना तथा प्रविधिसँग नेपालीलाई कसरी साक्षात्कार गराउनेलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सीमिततामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको आवश्यकता र स्रोतसाधन तथा समयको मागलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासमा काम गर्दै आएका छौँ ।

पछिल्लो समय यहाँहरू के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको १८ वर्ष भयो । सुरुका दिनमा हामीले ससाना प्रविधिबाट हामीले काम सुरु गरेउ । साना–साना प्रविधिबाट समस्याको समाधान गर्नेमा नै हाम्रो ध्यान सुरुवाती केन्द्रित भयो । सुरुमा पानी चलाउने र बन्द गर्ने अटोमेटिक मेसिनबाट काम सुरु गरेका थियौँ । तलबाट छतमा पानी तान्ने र ट्याङ्की भरिएपछि आफैं बन्द गर्ने प्रविधि विकास गरेका हौँ । त्यसपछि हामीले नेपाललाई कस्तो प्रविधि आवश्यक हो भन्ने विषयमा हामीले जोड दियौँ । हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन । सीमिततामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको आवश्यकता र स्रोतसाधन तथा समयको मागलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासमा काम गर्दै आएका छौँ ।

समयको आवश्यकतासँगै कम्युनिटी साइरन अब मोबाइल एपमार्फत प्रयोग गर्न सकिने बनाउँछौँ ।

कम्युनिटी साइरन निकै लोकप्रिय भयो, यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने योजना के बनाउनुभएको छ ?
हामीकहाँ चोरी, लुटपाटका घटना दिनहुँजस्तो भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै ठाउँठाउँमा आगलागीदेखि अन्य घटना हुने गरेका छन् । हामीलाई कतिबेला भवितव्य पर्छ, कुनै ठेगान हुँदैन । खबर भइहाले पनि रेक्स्यु गर्न प्रहरी प्रशासन तुरुन्त आउन सक्दैनन् । उहाँहरूसँग पनि स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले कम्युनिटी साइरन विकास गरेका हौँ । एक घरले अर्काे घरलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले जोड दियौँ । यसका लागि मोबाइलमा एउटा कोड नम्बर हुन्छ, त्यो थिच्नासाथ सबैले थाहा पाउँछन् । सहयोग गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आउँछन् । नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले पेस गरेका छौँ । सरकारबाट हामीलाई सम्मान गर्ने हौसला दिने काम भएको छ । यसबाट हामी थप उत्साहित भएका छौं । प्रहरी प्रशासनले पनि हामीलाई धेरै भन्नुहुन्छ हामीले सम्बन्धित समुदायमा गएर कार्यक्रम गरिदिन्छौँ । कम्युनिटी साइरन जडान भएपछि समुदायमा घटना हुने क्रम निकै कम भएका छन् । कम्युनिटी साइरनले अहिले समुदाय, प्रहरी प्रशासनसम्मलाई सघाउ पुराएको छ । यो प्रविधिलाई अझ परिष्कृत बनाउन मोबाइल एप निर्माण गर्दै छौँ । अहिले स्मार्टफोन सहरदेखि गाउँसम्म पुगेको छ । समयको आवश्यकतासँगै कम्युनिटी साइरन अब मोबाइल एपमार्फत प्रयोग गर्न सकिने बनाउँछौँ ।

कतिपय युवावर्गले नेपालमा काम गर्न वातावरण छैन भन्दै गर्दा तपाईंहरूले नयाँ–नयाँ काम गरेर देखाउनुभएको छ, कत्तिको सहज अनुभूति भयो तपाईंहरूलाई ?
नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ । कतिपय अवस्थामा नीति–नियमहरू समयसापेक्ष छैनन् । कतिपय काममा ऐन–नियम नै छैनन्, कतिपय निकै पुराना भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि प्रस्ट व्यवस्था छैन । नेपालको परीक्षण गर्ने ल्याबको कमी छ । हामीले कुनै उपकरण, सफ्टवेयर बनायौं भने सरकारका तर्फबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, ठीक छ या छैन भन्ने निकाय नभएको हो । यदि त्यो निकाय भएमा अझ बढी काम गर्न सकिन्छ । सरकारले हामीले बनाएका प्रविधिलाई भेरिफाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सके नेपालका विज्ञान प्रविधिको विकासले अझ गति लिन्छ भने काम गर्नेलाई पनि हौसला हुन्छ, साथै प्रमाणित भएपछि बिक्री–वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको भन्ने होइन । तुलनात्मक रूपमा अरू देशको भन्दा कम हो, तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा त्यो होइन । देखिने गरी हामीकहाँ केही पनि भएकै छैन, त्यसैले नियम बन्न नबनेको हो । ठूलो परिमाणमा आविष्कार हुँदै जाँदा नीति–नियमहरू बन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

नेपालमा आविष्कार गरिएका अधिकांश सामग्रीहरूको पाट्र्सहरू विदेशमै बन्छन्, यहाँ त केवल जडानको काम मात्रै हुन्छ भनिन्छ नि ?
अहिलेकै अवस्थामा नेपालमै कुनै एउटा उपकरण बनाउँछौ भन्ने हो भने रिसर्च एन्ड डिभलपमेन्टमा धेरै खर्च लाग्छ । अहिले नै यहाँ नै डिजाइन गरेर सबै यहीं नै बनाउने भन्ने कुरा सम्भव छैन । अमेरिका युरोपले पनि चीनमा फ्याक्ट्री राखेर डिजाइन गरेका हुन्छन् । बन्नु ठूलो कुरा होइन । कपिराइट, डिजाइन हामीसँग भएपछि जहाँ सस्तो पर्छ त्यहीँ बनाएर ल्याउने हो । अहिले आइफोन पनि चीनमा बन्छ । सफ्टवेयर उनीहरूले अमेरिकामा बनाउँछन् र त्यसलाई इन्स्टल गरेर त्यही लेभलमा बनाउन दिन सक्छन् । यो मापदण्ड पूरा गरेर यो उपकरण बनाऊ भन्दा चीनमा काम गर्न कठिन पनि छैन । बाहिरबाट आयात गर्ने भन्ने मात्रै नभएर त्यहाँ हाम्रो डिजाइन, कपिराइटमा आवश्यक सामग्री बनाउन दिन सक्छौँ । अब हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयरले ठूलो भूमिका खेल्छ । अब हामीले विकास गर्ने भनेको सफ्टवेयर नै हो । उपकरण आयात गरेर नेपालमै सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयर नेपालमा बनाएर नेपालमै प्रयोग गर्न सकिन्छ भने बाहिर निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । हामीले बिस्तारै सबै कुराको आयात घटाएर आफूले बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । सफ्टवेयरमा हामीले सक्षम छौँ ।

तपार्इंले सफ्टवेयरको काम नेपालमै राम्रो छ, यही धेरै राम्रो सफ्टवेयर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा अधिकांश सरकारी निकायमा विदेशी निर्माताका सफ्टवेयर छन् । किन नेपाली उत्पादनलाई विश्वास गर्न सकिएन ?
यहाँको समस्या नै यही हो । यो किन भयो भने हामीकहाँ प्रमाणित गर्ने निकाय नै छैन । यहाँ माइक्रोसफ्ट ओराकलजस्ता ठूला सफ्टवेयर बनाउन नसके पनि सपोर्ट गर्ने सफ्टवेयर विकास गर्न सकिन्छ, तर बाहिरबाट आउने सफ्टवेयरमा धेरैजसो डोनेसनमा पनि चलेका छन् । गैरसरकारी निकायले यतिको बजेट भनेर लेख्छन्, त्यसमा सफ्टवेयर सिफारिस गर्छन् । त्यसलाई यहाँका अधिकारीहरूले पनि नकार्न सक्नुहुन्न । नेपालमा त्योभन्दा राम्रो बन्छ भन्ने विश्वास नभएको नकार्न नसक्नुभएको हुन सक्छ । दातासँग बहस र छलफल गरेर मात्रै सामग्री लिने भन्ने प्रचलन पनि निकै कम छ । पर्याप्त छलफल गर्न नसक्दा विदेशमा जस्तो सफ्टवेयर बन्छ त्यसलाई नेपालमा जडान गरिन्छ । एक–दुई वर्ष उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यतिबेलासम्म चल्छ । त्यसपछि अर्काे दोस्रो व्यक्ति सपोर्टका रूपमा राख्नुहुन्छ पछि बन्द हुन्छ । कतिपय डोनेसन त्यसरी नै गएको अवस्था छ । यस कारणले नेपाली सफ्टवेयरलाई विश्वास नगर्ने र विदेशी सफ्टवेयर धेरै आउने गरेका छन् ।

नेपालमा पनि सफ्टवेयरको हब बनाउन सकियो भने देशको स्तर नै निकै माथि पु¥याउन सकिन्छ ।

नेपाललाई बिजनेश प्रसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) को हब बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि उठिरहेको छ यहाँहरू कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
नेपालको परिवेशका लागि यो कुरा सम्भव छ, किनभने सफ्टवेयरमा काम गर्नका लागि ठूलो पूर्वाधार केही पनि चाहिँदैन । सडक, रेललगायत ठूला–ठूला पूर्वाधार सफ्टवेयर निर्माणका लागि तुरुन्त चाहिँदैन । यसलाई सानो–सानो स्पेस र राम्रो इन्टनेट ब्यान्डविथ पाउन सकियो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । विदेशका धेरै काम नेपालमै बसेर काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा बीपीओको हब बनाउन कुनै कठिन काम होइन; सरकार, निजी क्षेत्र सबैको ध्यान जान सकेमा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने पर्याप्त आधार छन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने सफ्टवेयर निर्माणबाटै धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । माइक्रोसफ्ट, ओराकल, फेसबुक, ह्वाट्स एपजस्ता दर्जनौं सफ्टवेयर छन्, जसले सम्बन्धित देशको आम्दानी बढाएर कहाँबाट कहाँ पुराएका छन् । नेपालमा पनि सफ्टवेयरको हब बनाउन सकियो भने देशको स्तर नै निकै माथि पुराउन सकिन्छ ।

लेस पेपर कन्सेन्टमा पनि यहाँहरूले काम गर्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा फाइलका चाङ देख्न सकिन्छ । यो चाङ कहिलेसम्म ?
अहिले पनि सबैजसो सरकारी कार्यलयमा पेपरमार्फत नै काम हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त एउटा फाइल खोज्ने नै दिनभर लाग्ने पनि हुन्छ । काममा ढिलासुस्ती भएको छ । फाइल राख्न पनि सरकारी निकायमा ठाउँको अभाव छ । त्यसलाई डिजिटल नगरी नहुने भएको छ । हामी अहिले डिजिटल सिग्नेचरसहितको सफ्टवेयरको काम भर्खरै नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा गरेका छौँ । यहाँ भएको सबै कागजात डिजिटाइजेसन गर्ने काम भएको छ । झन्डै डेढ लाख कागजातलाई स्क्यानिङ गरेर डिजिटल फर्ममा राखेर अपडेट गर्न थालेका छौ । यो सँगै अन्य चार/पाँचवटा नगरपालिकामा पनि काम गरेको अवस्था छ । डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर साइन गर्ने कुरा कार्यान्वयन भइसकेको छ । सरकारले पनि सुरुवात गर्ने भनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि डिजिटाजेसनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अब मन्त्रीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा ल्यापटप चलाउनुपर्ने भयो । अहिलेसम्म सपोर्ट गर्ने मान्छे राखेर चलाउन सकिए पनि ६ महिनापछि सबै माननीयज्यूहरूलाई ल्यापटप अनिवार्य गरिएको छ । यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि लैजान सकियो भने गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म पेपेर कन्सेप्टमा अगाडि बढेकोमा अब लेस पेपर गर्दै डिजिटलमा जान कुनै समस्या छैन ।

टोलटोलमा राख्ने अलार्म सिस्टम, जुन कम्युनिटी साइरनका नामले चिनिएको छ, त्यसमा प्याटेन्ट राइट लिएका छौ ।

अहिलेसम्म तपाईंहरूले लिएको प्याटेन्ट राइट कुन–कुन हुन् ?
टोलटोलमा राख्ने अलार्म सिस्टम, जुन कम्युनिटी साइरनका नामले चिनिएको छ, त्यसमा प्याटेन्ट राइट लिएका छौ । त्यस्तै गरी लोडसेडिङलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले चारवटा प्याटेन्ट लिएका छौँ । विभिन्न कन्सेन्टहरू त्यसमा समावेश थिए । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट केही कठिनाइ भयो । पाइलट प्रोजक्ट ल्याएका थियौँ, तर यसलाई ड्रप नगरेर पजका रूपमा राखेका थियौँ । आजभन्दा आठ वर्षअगाडि हामीले यो प्याटेन्ट राइट लिँदा देशमा लोडसेडिङको समस्या निकै थियो । अहिले लोडसेडिङ छैन निकै राम्रो कुरा हो । भोटिङ मेसिनको पनि प्याटेन्ट हामीले लिइसकेका छौँ ।

चुनावका बेला उहाँहरू बाहिरबाट मेसिन ल्याउनेमै लाग्नुभयो । नेपालमै सम्भव छ कि छैन भन्नेमा एकपटक पनि सोच्नुभएन । कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि लाग्नुभएन ।

तपाईंहरूले भोटिङ मेसिन बनाए पनि चुनावका बेला प्रयोग हुन सकेन किन ?
हामीले ८ सय दलसम्मलाई प्रयोग गर्न सक्ने खालको भोटिङ मेसिन बनाएका छौँ । आठ सयवटै दलले चुनावमा भाग लिएमा पनि हाम्रो मेसिनले सहजै काम गर्न सक्छ । हाम्रो मेसिन किन चुनावमा प्रयोग भएन भन्दा एउटै कारण हो, प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नै भएनन् । भोटिङ मेसिन बनिसकेपछि यो कस्तो छ, काम गर्ने सिस्टम के हो ? कमी कमजोरी के छन् ? ठीक छ या छैन भनेर प्रमाणीकरण गर्ने निकाय भएनन् । यो मेसिन ठीक छ भनेर भनिदिने निकाय नहुँदा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ । अहिले पनि भोटिङ मेसिनका सम्बन्धमा ओभर एक्साइटेड भएर लाग्यौँ भन्ने लाग्छ । मेसिन बनिसकेपछि आउने चुनावमा यो मेसिन प्रयोगमा आउँछ भन्ने निर्वाचन आयोगबाट बुझिएको थियो । पहिलो पटक मेसिन बनाएर निर्वाचन आयोगमा लैजाँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, पदाधिकारी सबै बसेर हेर्नुभयो । त्यतिबेला हामीले ताली पनि पायौँ । त्यतिबेला राम्रो हौसला पायौँ । दोस्रो–तेस्रो चरणमा हामीले थप परिमार्जन गर्दै लयौँ । तर, चुनावका बेला उहाँहरू बाहिरबाट मेसिन ल्याउनेमै लाग्नुभयो । नेपालमै सम्भव छ कि छैन भन्नेमा एकपटक पनि सोच्नुभएन । कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि लाग्नुभएन । बाहिरबाटै ल्याउनेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो । आमचुनावभन्दा अझै कम्पेक्स पार्टीका चुनावहरू छन्, जस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ, पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । आमचुनावमा ५० वटाबाट एउटा छान्ने हुन्छ भने पार्टीका चुनावमा सात सय उम्मेदवारबाट १ सय उम्मेदवार छान्नेसम्मको भोटिङ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन पनि पटक–पटक यही मेसिनबाट भएको छ । हाम्रो मेसिनबाट ६० वटाजति चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । गएको आमचुनावमा हामीले एउटा मात्रै क्षेत्र दिनुहोला, त्यो निःशुल्क लगाउँछौँ । भोलि समस्या भए पनि क्षतिपूर्ति पनि तिर्छाैं भनेका थियौँ । नुवाकोट क्षेत्र हाम्रा भएकाले हामीले त्यहीँकै चुनावलाई पहल गरेका थियौैं । उम्मेदवारहरूले खुसीसाथ हाम्रो मागमा हस्ताक्षर गरिदिनुभयो र मतदान केन्द्रमा लगाउन भन्ने जोड दिनुभयो । हाम्रो निवेदनलाई आयोगले दर्ता मानेन । त्यसपछि पनि हामीले धेरैवटा चुनाव सम्पन्न गरेका छौँ । प्रमाण राखेका छौँ । आगामी दिनको आमनिर्वाचनमा सरकारले चाहेमा हाम्रो नाम मात्रै राखेर निःशुल्क प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि तयार छौँ । नेपालमै बनेको प्रविधिबाट नेपालीहरू निर्वाचन गर्न सक्षम छन् भन्ने देखाउन पाए हामीलाई पुग्छ ।

सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे, तर अहिलेसम्म त्यसको पूर्वाधारको विकासमा पनि काम हुन सकेको छैन । के–कस्ता पूर्वाधार भएको सहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने ?
स्मार्ट सिटीको जति कुरा गरेका छौँ, बाहिर गएर हेरेर यहाँ पनि स्मार्ट सिटी भन्ने गरिएको छ, तर बाहिरको कपी गरेर नेपालमा स्मार्टसिटी बन्दैन । हामीकहाँ भएका पूर्वाधार के छन् ? अहिले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने स्मार्ट उपकरण के–के छन् त्यसले हाम्रो हाम्रो सहरलाई कसरी स्मार्ट बनाउँछ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार भन्ने हो भने हामीसँग सडक नै राम्रो छैन । सडक लाइट पनि आवश्यकताअनुसार राख्न सकिएको छैन । ताइवान, चीनको स्मार्ट सिटी हेरेको भरमा यस्तो बनाउँछौ भन्ने मुर्खता हो । इन्टरनेटको स्पिड, रियल टाइममा भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न सकिने अवस्था कस्तो छ ? स्मार्ट सिटीको पहिलो कडी नै यातायात क्षेत्र भद्रगोल छ । कहाँ गएर बस चढ्ने भन्ने नै छैन, जहाँ पनि बस रोकिन्छ । बसको सहयोगी कराएको भरमा बस चढ्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले देखिने भनेको यातायात नै हो । काठमाडौं प्रवेश गर्नासाथ सबैभन्दा पहिले देखिने भनेको यातायात नै हो । स्मार्ट सिटी हुन सडकसँगै प्रविधि प्रयोग गरेर ट्राफिक लाइटजस्ता आधारभूत कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ । महानगरपालिकालाई पनि हामीले भनेका छौँ । एउटा आधार तय गर्न सकिए जीआईएस सिस्टममा लैजान सकिन्छ ।