कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २६, २०७५
1863

भरतमोहन अधिकारी
पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता भरतमोहन अधिकारी पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । नेपालको राजनीतिलाई सुक्ष्मरूपमा नियालिरहेका उनी संविधान निर्माणका पहरेदारसँगै समृद्धि र विकासका पक्षपाती नेताका रूपमा चिनिन्छन् । २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा अर्थमन्त्री बनेका उनले आफ्नो पालामा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने नारासहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ शिराबाट परिचित गराएका थिए । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो समयदेखि निकट रहेर काम गरेका अधिकारी आफ्नो पार्टीभित्र मात्र नभै समग्र राजनीति वृत्तमा खरो, निडर र इमान्दार नेताका रूपमा परिचित छन् । लामो समयसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय अधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्रीका अलावा दुई पटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । हालको अवस्थामा स्वास्थ्यका कारण कम चर्चामा भए पनि नेपालको राजनीति र आर्थिक विकासमा उनी उत्तिकै चिन्तित छन् । उत्पादन, रोजगारी, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई ओली सरकारकोे मुख्य एजेन्डा हुनुपर्ने बताउने उनी विधिको शासन र पूर्वाधार विकासमा सरकारले बिशेष जोड दिनुपर्ने तर्क राख्छन् । बहुमत प्राप्त स्थायी सरकारले ल्याएको पहिलो संघीय बजेट प्राथमिकताविहीन भएको बताउने अधिकारीको नयाँ सरकारले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको भन्दै अवका दिनमा यसको भरपूर्ण उपयोग गरी मुलुकको समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । नेपालले पहिलो पटक अभ्यास गर्दै गरेको संघीयताबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नहुने बताउने उनै ८२ वर्षीय अधिकारीसँग संघीयता कार्यान्वयन, सरकारले ल्याएको बजेट, मुलुकको विकास र समृद्धिबारे सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले संविधानको मर्मअनुसार समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउन सकेन भनेर सत्तारूढ दलभित्रै आरोप–प्रत्यारोप भइरहेकोे सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
बजेटमा केही राम्रा कुरा पनि छन् र केही नराम्रा कुरा पनि छन् । तर, मुख्य कुरा यो बजेटले प्राथमिकतालाई छुट्याएन । अहिले जसरी बहुमतको सरकार बनेको छ र पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको छ, त्यस हिसाबमा बजेट नआएको भनेर आरोप लागेको हो । केन्द्रको स्थायी सरकारबाहेक पनि अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पनि बहुमत छ । यस्तो किसिमको जनसमर्थन पाएको पार्टीका सामुन्ने तीनवटा दायित्व छ, त्यो के भने पहिलो दायित्व संविधान कार्यान्वयन हो । यसलाई सफल बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । अर्को भनेको, संघीयता भनेको असाध्यै संवेदनशील कुरा हो । यो कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनौं भने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई धेरै गारो पर्न जान्छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो धक्का दिन सक्छ । त्यसैले यो बजेटमा प्राथमिकता नभएकाले अलि अलमलिन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

यहाँले पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा पनि बजेट आउनुपूर्व सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो नि ?
म पुरानो मान्छे पनि भएकाले पनि बजेट आउनु १ महिनाअघि १८ वटा बुँदामा ओली सरकारले बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाएको थिएँ । सरकारमा गइसकेपछि आफूले जस्तो अरूले कसैले जान्दैन भन्ने प्रचलन भएकाले होला, त्यसमा वास्ता गरिएन । यस्तै, यसमा मैले प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीमा समेत बारम्बार कुरा राख्दै आएको छु । संघीयता भनेको संवेदनशील विषय हो, यसमा धेरै विचार गर्नुस् । त्यो दृष्टकोणले हेर्दा, स्थानीय तहको सरकार आएको छ । निर्वाचित सरकार आएको छ त्यो सरकारलाई राम्रो काम गर्यो भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो जनमत बलियो हुन्छ र विकास–निर्माणका कामले प्राथमिकता पाउँछन् । स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्को, प्रदेश सरकार पनि नयाँ आइरहेको छ । जनताको आकांक्षा छ । तिनलाई काम गर्न मद्दत गर्नुपर्छ, त्यो दृष्टिकोणले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउँदा प्रोत्साहित हुन्छन् । यो बजेट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी आएन । यसमा कम्युनिस्ट पार्टीका ६ वटै मुख्यमन्त्रीले विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै मान्छेले विरोध गरे । पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य हुनुुहुन्छ । ४ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विरोध गर्नुभएको छ । ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, शंकर पोखरेल, उहाँले विरोध गर्नुभयो । ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार छ, उसले विरोध गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारले अहिलेसम्म खासै काम गर्न पनि त सकिरहेका छैनन् नि ?
यो कच्चा काम भयो । हिजोका दिनमा काम गर्न सकेनन् भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा कुनै लजिक नै थिएन । कर्मचारी नै गइसकेको थिएन । प्रदेशले पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । अहिलेको बखतमा घुर्की लगाउने, औंला देखाउने होइन नि । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । संघीयतालाई सफल बनाउने दृष्टिकोणबाट बजेट आएको छैन, त्यो ठूलो कमजोरी भएको छ ।

बजेटमा केही राम्रा पक्ष पनि त छन् नि ?
बजेटका प्राथमिकतामा पूर्वाधारका कुरा छन् । ठीक हो, हामीले पूर्वाधार विकास गर्नैपर्छ । हाल अनुकूलता पनि छ । चीनसँग भएको सम्झौतामा ४ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टमा सम्झौता भएको छ । ९ सय वाटको जलविद्युत् आयोजना आउँदैछ । त्यसमा निजी क्षेत्र आइरहेको छ । अर्बौंको लगानी आउँदै छ । ठूलो काम भैरा’छ । बाटोको कुरा भइरहेको छ । यति धेरै सम्भावना छ भने पूर्वाधारको कुरामा सरकारले जोेड दिएको कुरा ठीक मान्न सकिन्छ ।
तर, यो देशको ठूलो समस्या भनेको उत्पादन र रोजगारी । गाउँ खाली भइरहेको छ । त्यसतर्फ जोड दिनुपर्छ । धान, गहुँ, मकैको आयात नै उच्च दरले बढेको छ । यस्तो बखतमा ठूलो जनसंख्या गाउँमा बस्ने भएकाले कृषिमा जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र तथा सरकार सँगसँगै हिँड्नुपर्छ । अर्को भनेको साना उद्योगहरू छन्, साना–साना उद्योग, मझौलालाई प्राथमिकता दियो भने मात्रै पनि उत्पादन बढ्न सक्छ । अहिले राम्र्रो लगानी गर्नासाथ छ महिनामा प्रतिफल आउन सक्छ । हामीकहाँ निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र छ । अहिले झन्डै १० खर्बको व्यापारघाटा छ, यो कहालीलाग्दो व्यापारघाटाले विदेशी विनिमयदरमा समेत समस्या आउन सक्छ । त्यसैले उत्पादन, लगानी, रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यो पाटोमा केही आएन । गाउँमा केही भएन ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रअनुसार बजेट नै आएन पनि भनिएको छ नि ?
हो, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा यो सरकार चुकेको छ । आफैंले गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ५ हजार पु¥याउँछु भन्ने, भोट माग्ने, चुनाव सकिएपछि बजेट बनाउन वास्ता नगर्न मिल्छ ? नैतिकताको कुरा आएन ? बरु ५ हजार पुगेन, १ हजारबाट सुरु गर्छौं, २÷३ वर्षमा ५ हजार पु¥याउँछौं भनेको भए पनि हुन्थ्यो । कि त ५ हजार नभनेको भए हुन्थ्यो । यति घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको महŒव नै छैन । च्यातिदिए भैहाल्यो नि । यसको के अर्थ भयो ? धेरै कुरामा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मेरो चित्त बुझ्दैन, तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि चुनावी घोषणापत्रमा अडिग रहेर काम गरिरहेका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपतिले पनि हड्ताल हुँदासमेत चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा काम गरिरहेका छन् । जुन कुरामा भोट मागेको छ त्यो लागू गर्नुपर्ने, त्यो देखिएन ।
यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धिको कुरा थियो, त्यो पनि आएन । बजेट आउनुभन्दा अघिसम्म सबैभन्दा ठूलो उत्साह भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास थियो । त्यो उत्साह, उमंग भनेको विकासका लागि ठूलो फ्याक्टर हो नि । मैले आफैंले गरें भनेर भनेको होइन, तर मैले ०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफ्नै गाउँको नारा सहितको कार्यक्रम ल्याएको थिएँ । त्यसले गाउँमा धेरै उत्साह जगायो । उत्साह जगाउन जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । त्यो उत्साहलाई विकासमा परिणत गर्न सरकार चुकेको हो । कम्युनिस्टको सरकार छ तर ऊसँग उमंग छैन ।

अहिलेका अर्थमन्त्री ऐतिहासिक बजेट ल्याउने मोडमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले न कांग्रेसको जस्तो बजेट ल्याउनुभयो, न संविधानले भनेजस्तो समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ? त्यसमाथि पनि उहाँलाई आफ्नो पार्टीको लिगेसी पनि राख्न नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।
यसमा के छ भने नि यो बजेटले कुनै प्राथमिकता दिएन । संविधानले प्रस्ट बाटो देखाएको छ । विकासको समृद्धिको बाटो यो हो है भनेको छ । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन भनेको छ । निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका छ । पञ्चायतका बेला चल्ने उद्योगहरू अहिले कसरी बन्द हुन्छन् ? बजेटले उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेन । नेपालको उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने थियो । अहिले उद्योग सकिन लागेको छ, डी इन्ड्रस्टीलाइजेसन भएको छ । ठूला औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा रूपान्तरण भएका छन् । भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेक इन इन्डिया भन्दै आफ्नो मुलुकमा रहेका उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छन् । चीनमा पनि सी जिनपिङले आफ्नो मेड इन चाइना भनेर प्रचार गरेका छन्, तर अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ट्यारिफमा आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उत्पादनशील उद्योग ठूलो कुरा हो । यसले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी बढाउँछ, उत्पादनशील उद्योग बन्द गराएर के गर्न सकिन्छ ? जति सक्यो यो क्षेत्रमा उत्पादन लगानी बढाउन सकिन्छ । साना उद्योग लाखौं संख्यामा छन् । तिनले राम्रो उत्पादन गर्न सक्छन् । तिनको उत्पादन विदेशमा जान्थ्यो, तिनलाई बोलाएर तिमीलाई के सुविधा चाहियो भनेर खोजी–खोजी सोधी–सोधी सुविधा दिनुपर्ने थियो । मुख्य गम्भीर कुरा भनेको कृषि उत्पादन बढाउन गाउँमा साना किसान पनि छन् ।

यसअघि तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा पनि कृषकहरूलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भन्नुभएको थियो, तर किसानले पैसा पाएनन् त, अहिले फेरि यो कसरी सम्भव छ त ?
हो, त्यतिबेला कृषकलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिने भन्यौं । वाणिज्य बैंकलाई दियो, त्यो गएन, किनकि च्यानल भएन । जो गाउँमा काम गथ्र्यो, ती संस्थालाई दिनुपर्ने थियो । त्यसैले मैले गाउँमा छरिएर रहेको पुँजीलाई उपयोग गर्नुस् है भनें र सहकारीको अवधारणा ल्याएको थिएँ । अहिले ६० लाखभन्दा बढी सहकारी छन्, खबौं पुँजी छ, यिनलाई सानो–सानो काम लगाउनुस न भनेर सुझाव पनि दिएको थिएँ । त्यो काम पनि भएन । अर्को, एउटा जमात छ, जो सुकुम्बासी छ, भूमिहीन छ, जोसँग कुनै आधार छैन । उनीहरूलाई पनि कसरी सहभागी गराउने ? मेरो बजेटमा मैले सहकारीको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन खोजेको थिएँ । काम गर्न चाहने युवा महिला कृषकलाई स्वरोजगार बनाउन बीउ पुँजी सरकारले दिने व्यवस्था थियो ।

यहाँले तल्लो तहका जनतालाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर अहिले सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार कुनै एउटा सीमित वर्गलाई प्रवद्र्धन गर्दैछ भन्ने आरोप लागेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा म केही भन्दिनँ । मेरो एउटै मन्त्र के हो भने देशलाई चिनेर हिँडौं, यति धेरै महिला उद्यमशीलतामा आउन खोजिरहेका छन्, यति धेरै युवा छन्, उनीहरूलाई देशको अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउन सकिन्छ । देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा अघि बढाउन सकिन्छ । अर्को कुरा भनेको उत्पादन बढाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।

यहाँले भनेजस्तो निर्यात बढाउन त उत्पादन बढाउनु पर्यो नि ! यसतर्फ सरकारले केही गरेजस्तो लाग्छ ?
उत्पादन बढाउन सरकारले पहल गर्नैपर्छ । जहाँ जे उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्ने । नभएका ठाउँमा अरू कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने । प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जस्तो कि, इलाममा चिया प्रशोधन केन्द्र, सिन्धुलीमा जुनारको रस, लालबन्दीमा टमाटर चिस्यान केन्द्र खोल्ने । जहाँ जेको भरपुर्ण उपयोग गर्न सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । त्यसमा मैले भनिहालें, महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । चाहे व्यक्ति होस्, सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले संविधानको स्पिरिटअनुसारको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भन्नु भो, तर यहाँ त संविधानले दिएको मौलिक हकअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारले चुरोट कारखाना चलाउने भन्ने आरोप पो लाग्न थाल्यो त ?
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । यससम्बन्धी यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरामा सरकारले केही साधारण जिम्मेवारी लिन सुरु गर्नुपर्ने हो । संविधानले मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दायित्व हो । सरकारको कार्यशैलीप्रति म जाँदिनँ, तर कुरा के भने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले जुन ठाउँमा गर्न सक्दैन त्यहाँ सरकार जाने हो, नत्रभने सरकारले अहिले ध्यान दिने भनेको पूर्वाधार विकासमै हो ।

सरकारले चुरोट उद्योग चलाएर बस्ने बेला हो त ?
उद्योग चलाउने भनेको निजी क्षेत्र र सहकारीले नै हो । संविधानको स्पिरिट पनि त्यही हो कि कुन प्रकारले देशमा उत्पादन बढ्छ, कुन–कुन माध्यम हुन्, सरकारले के गर्यो भने हाम्रो उत्पादन बढ्छ, त्यो तरिका हो । हामीले नीति बनाउँदाखेरि पनि नेपाली माटोलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाल चिन्नुपर्छ । कुन काम कसले गर्न सक्छ, सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यहाँले भनेको सहकारीजस्ता कुरालाई प्रवद्र्धन गर्ने त स्थानीय सरकारले होला नि ?
स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने जिम्मा त केन्द्रीय सरकारको हो नि । स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो, प्रादेशिक सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । रेमिट्यान्सको भरपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्यो ।

रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभयो । सरकार आफूचाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छ अनि अरबको गर्मीमा कमाएर एउटा युवाले घरखर्च टार्न पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा कसरी लगाउन सकिन्छ ?
मैले १० वर्षदेखि भन्दै आएको छु कि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । अरब, मलेसियामा काम गरेर जम्मा गरेको औसतमा ३० हजार रुपैयाँ पैसा सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । किनकि रेमिट्यान्सको धेरै दुरुपयोग हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्स अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा बस्नेको पैसा होइन, खाडी मुलुकमा दुःख पाउनेको हो । तिनको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यसले उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्छ नि । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्यायो, त्यो बिकेन । रेमिट्यान्सको पैसा गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगमा लगाउँदा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र बिदेसिएको युवा घर फर्किंदा ऊ फेरि विदेश जानु पर्दैन ।

लामो समयदेखि हामी राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरह्यौं, अहिले त राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ, मुलुक विकास र समृद्धिमा प्रवेश गर्छ भन्ने बेला फेरि सरकार पनि अन्य काममा अल्झिन थाल्यो नि त ?
हो, हिजोका दिनमा जस्तो राजनीतिक भागबण्डालाई अव लिएर हिँड्नु हुँदैन । हामीकहाँ असाध्यै राजनीतीकरण भयो । अब एउटा थिति बसाऔं, मेरो–तेरो नभनौं । विधिको शासन लागू भयो भने धेरै सहज हुन्छ । जस्तो एम्बेस्डरमा पनि क्राइटेरिया राख्नुस् ।
आमजनतामा पार्टीअनुसार निर्णय हुँदैन है, यहाँ रुल अफ ल छ भन्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । अहिलेको सरकारको वैदेशिक नीति राम्रो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै चीन भारतबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ र सँगसँगै उत्पादनलाई बढावा दिएर लोकतन्त्रलाई बचाउनतिर यो सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिले देश अनि जनता अनि राजनीति ।

तर, अहिलेको सरकारसँग निजी क्षेत्र त्रसित छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा राख्नुपर्छ । खरिद ऐनमा त ठेक्कापट्टाको व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार ठेकेदारसँग नियम बनाऊँ न । निजी क्षेत्रको कुरा गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर छन्, तिनसँग वान टु वान कुरा गरेर विश्वासमा लिनु जरुरी छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगीहरू छन्, तिनलाई बोलाऊँ, छलफल गरौं, साना उद्योगीलाई बोलाऊँ, छलफल गरौं, हस्तकला उद्योगी छ, तिनीहरूसँग छलफल गर्नु जरुरी छ । अब हामीले कसैले पनि विधिको शासन उल्लंघन गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन ।

कानुन भनेको पुलिस मात्रै हो त ? अहिलेको सरकारले पुलिस लगाएर निजी क्षेत्रलाई थर्कायो भन्ने निजी क्षेत्रको आरोप छ नि ।
कानुनी राज भनेको अधिकार हो । कानुनी रूपमा उद्योग चलाएको छ, लामो कालदेखि बेथिति भो, त्यसलाई मिलाउन हामी सेक्टरवाइज जानु जरुरी छ । यो सरकारलाई सहज पनि छ । यति धेरै बहुमत छ, जनअपेक्षा विकासे छ । अहिले जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यसले लगानी आउँदैन । सरकार–प्रतिपक्ष मिलेर काम गर्नु जरुरी छ । ०७ सालदेखि जहिल्यै मार खाँदै आएको छ । केही वर्ष कांग्रेसको दुईतिहाइ थियो, अहिले कम्युनिस्टले पाएको छ । यस्तो अवस्था फेरि नहुन सक्छ । त्यसैले कानुनको शासन हुनुपर्यो भनेको, निजी क्षेत्रलाई पुलिस लगाएर तर्साउने होइन, विश्वासमा लिने हो । लगानी गर्न प्रेरित गर्ने हो । उद्योगीबाट व्यापारी भएको समूहलाई फेरि उद्योगतिर फर्काउने हो ।

सरकारको अहिलेको क्रियाकलाप तथा बजेट हेर्दा धेरैको शंका भनेको सरकार आफैं संघीयताविरोधी हो कि भन्ने छ, यसमा यहाँको के छ प्रतिक्रिया ?
अब नेपालमा संघीयताबाट प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस होस् या सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो–कोही पनि कोही पछि हट्न सक्दैन । यदि पछि हट्यौं भने देश ठूलो दुर्घटनातिर जाने निश्चित छ । संघीयताको मर्मअनुसार तीनवटा सरकार बनेको छ । तीनवटै सरकारको स्पिरिट भनेको शान्ति, विकास र समृद्धि हो । यसलाई ध्यान दिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।