मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार २२, २०७५
715

२०२४ साल माघ २५ गते स्थापना भएको उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्षमा उद्योगी भीम घिमिरे सर्वसम्मतबाट निर्वाचित भएका छन् । मजदुरबाट उद्योगी हुँदै उद्योगी–व्यवसायीको संस्था उद्योग संगठनको नेतृत्वमा पुग्नु जो–कोहीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । घिमिरे सामाजिक क्षेत्रमा समर्पित लायन्स क्लब अफ अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक ३२५ ए–वान नेपालको गभर्नरसमेत भइसकेका छन् । सन् २०१४–१५ मा विश्वका २ सय ११ देशमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट गभर्नरको अवार्डसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् घिमिरेले । कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि निरन्तरता, इमान्दारिता र दृढता आवश्यक पर्ने घिमिरे बताउँछन् । एबी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउस विराटनगरको प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका घिमिरेले इँटा, अटोमोबाइल्स, कृषि, पेट्रोलपम्पलगायतमा लगानी गरेका छन् । उनले ५ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर काम गर्ने उनी बताउँछन् । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनको योजना छ । सरकारको यही सोच, योजना र नीतिका कारण आर्थिक क्रान्ति असम्भव रहेको अध्यक्ष घिमिरे ठोकुवा गर्छन् । हरेक क्षेत्रमा सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिए मुलुकको व्यापारघाटा आधा कम हुने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक र आवास क्षेत्र छुट्ट्याउनुपर्नेमा घिमिरे जोड दिन्छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था, आर्थिक विकासमा सरकारको दायित्व, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेसँग कारोबारका प्रदेश १ का संयोजक मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष हुनुभएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
कुनै पनि संस्थामा लागिसकेपछि अध्यक्ष हुनु आफैंमा खुसीको कुरा हो । अनि मैले यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिएको छु । चुनौती पनि छन् प्रशस्तै । चुनौती र कठिनाइलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गरेको छु । पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र गोल्छा, सुशील धनावत, किशोर प्रधान, अशोक मुरारकालगायतको प्रेरणा र सहयोगले उद्योग संगठनको नेतृत्वसम्म आइपुगेको हुँ । संगठनका संस्थापक अध्यक्ष जुद्धबहादुर श्रेष्ठसँग पनि मेरो सम्बन्ध राम्रो थियो । उहाँ पनि मलाई उद्योग संगठनको अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । गजानन्द वैद्यसँगको सामीप्यताका कारण जुद्धबहादुर श्रेष्ठसँग मेरो प्रगाढ सम्बन्ध थियो । त्यही भएर पनि बारम्बार मलाई ‘तिमी जसरी पनि उद्योग संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूकै प्रेरणा, आशीर्वाद र शुभेच्छाले अध्यक्ष भएको हुँ । यदि गजानन्द वैद्य, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ र महेन्द्र गोल्छा जीवित हुनुभएको भए म अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा खुसी उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो होला । मलाई यो ठाउँसम्म पु¥याउने मेरो परिवार, पूर्वअध्यक्षहरू, कार्यसमितिका सबै साथीहरू र सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु ।

संगठनको अध्यक्ष त हुनुभयो, अब उद्योगी–व्यवसायीका लागि के गर्नुहुन्छ ?
मसित केही योजना छन् । दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएको छु । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, नयाँ प्रविधिको खोजी तथा विस्तार, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, नेपाल प्रवेश गर्ने जोगबनी नाकामा प्रवेशद्वार अथवा विराटनगर सहरभित्र बगैंचासहितको घण्टाघर निर्माण गर्ने योजना छन् । मेरो कार्यकालमा प्रवेशद्वार वा घण्टाघर एउटा बनाउनेछु । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनामा सरकारसँग लबिङ गर्ने, बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने, श्रम अस्पताल निर्माणका साथै श्रमिक आवासगृह बनाउने पनि दीर्घकालीन योजनामा छन् । मैले जति पनि योजना अघि सारेको छु ती विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । अब हरेक काम सरकारी–निजी साझेदारीका आधारमा हुनुुपर्छ । त्यस्तै अल्पकालीन योजना पनि छन् मसित । संगठनलाई आन्तरिक रूपमा चुस्तदुरुस्त बनाउने, आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड दिने, तालिम सञ्चालन गर्ने, प्रविधिको आदानप्रदान, अन्तरसमन्वय र विकास र विस्तार गर्ने, तीनै तहको सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गरी विकासमा साझेदारी गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत नै विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरूसँग सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछन् ।
बाह्य समन्वय तथा सम्बन्ध विस्तारलाई पनि मैले अल्पकालीन योजनाभित्रै समावेश गरेको छु । वैदेशिक उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, वैदेशिक भ्रमण तथा एक्स्पो अवलोकन गर्ने, विराट एक्स्पो–२०७५ गर्ने, महेन्द्र गोल्छा स्मृति दिवसलाई अझै परिष्कृत र रचनात्मक बनाउने, २०२४ साल माघ २५ गते उद्योग संगठनको स्थापना भएकाले माघ २५ गते हरेक वर्ष विविध कार्यक्रमका साथ स्थापना दिवस मनाउने मैले आफू अध्यक्ष भइसकेपछि बनाएका योजना हुन् । यसबाहेक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित योजनाहरू पनि छन्, जसमा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, लो–भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, औद्योगिक समस्या आए सम्बन्धित निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, बैंकको चर्को ब्याज, ऋण प्रवाहको समस्या, परिवर्तित बैंकिङ नीतिका विषयमा सरकार, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायसँग समाधानका लागि पहल गर्ने पनि योजना छन् । मजदुरका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान, कारखानामा काम गर्दागर्दै शारीरिक रूपमा अशक्त भएमा मजदुरलाई क्रमिक रूपमा राहत प्रदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर लगानी सम्मेलन गर्ने, भन्सार, राजस्व, अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी औद्योगिक र आर्थिक समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्ने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउने, टे«ड युनियनहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाई बन्द–हड्तालबाट औद्योगिक क्षेत्रलाई मुक्त बनाउने, नयाँ आएका र आउन लागेका औद्योगिक ऐन, कानुन तथा नीतिका विषयमा उद्योगी, टे«ड युनियन र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, दैविक विपद् आइपरेमा सरकारसँग मिलेर उद्धार र राहत वितरणको काममा सहभागी हुने पनि मेरा योजनाभित्रै परेका छन् । यस्तै मेरो कार्यकालभरि उत्कृष्ट पदाधिकारी, सदस्य, साधारण सदस्य, कर्मचारी, आर्थिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्नेछु, अनि तीनै तहको सरकारको असल सल्लाहकारका रूपमा पनि संगठनलाई स्थापित गराउनेछु ।

मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नु नै हो ।

योजना त धेरै नै सुनाउनुभयो, केलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहुन्छ ?
उद्योगी–व्यवसायीहरूको संगठनको अध्यक्ष भएकाले प्राथमिकता त उद्योगी–व्यवसायीको हकहितकै लागि हुनेछ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले सामान्य उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्नु नै हो । सेज स्थापनाका लागि पहल गर्ने, मजदुरसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, विद्युत् समस्या समाधान गर्ने, सरकार र सम्बन्धित निकायसँग नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदर्शनीस्थल, विराटनगरमा बगैंचासहितको घण्टाघर अथवा जोगबनी नाकामा प्रवेशद्वार निर्माण, विराट एक्स्पो–२०७५ गर्ने, नयाँ नीति, कानुन, श्रम ऐन, औद्योगिक ऐनका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गरी कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने, लगानीको वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राथमिकताभित्र परेका छन् । मुख्य प्राथमिकता भनेको उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नु नै हो ।

निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
मुलुकको आर्थिक विकास गर्नु छ भने निजी र सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब एक्लै अगाडि बढेर देशको विकास हुँदैन । सरकारले लगानी गर्ने हरेक ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । उद्योगमा मात्रै होइन पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । तीनै तहको सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी उद्योगी–व्यवसायी त देशको समृद्धिका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।

उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक उद्योगमा लगानी गर्न हामी तयार छौं ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, संघीयतालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषिको उत्पादनबिना मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । हामी कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्न तयार छौं । अहिले विद्युत् आयात भइरहेको छ भारतबाट । त्यसबापत ठूलो धनराशि विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि हामी ऊर्जामा लगानी गर्छौं । पर्यटनमा लगानी गर्छौं । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउँछौं । उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक उद्योगमा लगानी गर्न हामी तयार छौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि तीनै तहको सरकारलाई आफ्ना सुझाव, अनुभव बाँड्नेछौं । सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा सल्लाह दिन्छौं । यसरी नै सरकारलाई सहयोग गरेर संघीयता सफल बनाउन निजी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

आर्थिक समृद्धि, विकास र रोजगारी सिर्जना भयो भने मात्रै संघीयता सफल हुन्छ ।

संघीयता सफल बनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
आर्थिक समृद्धि, विकास र रोजगारी सिर्जना भयो भने मात्रै संघीयता सफल हुन्छ । जब मुलुक नै आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो भने, विकास भएन भने अनि नयाँ रोजगारी सिर्जना भएन भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् । जनताको शक्तिभन्दा अर्को ठूलो शक्ति यो दुनियाँमा कुनै छैन । यसलाई राजनीति नेतृत्वले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । अब दलहरूले पक्ष–विपक्षमा विभाजित नभई मुलुकको आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ । अब सबैको अर्जुनदृष्टि भनेको आर्थिक क्रान्तितर्फ लगाउनुपर्छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक क्रान्तिलाई समावेश गरेर हुँदैन । व्यवहारमा उतार्नुप¥यो । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नथपिएसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन । ३५ लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिका श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई कसरी स्वदेशमै फिर्ता गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा समाहित गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अबको १० वर्षका लागि नेताहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर मुलुकका लागि मात्रै सोच्नुपर्छ । विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय आवश्यक पर्दैन । विकसित मुलुकहरूले पनि छोटै समयमा विकास गरेको इतिहास छ । तपाईं छिमेकी मुलुक चीनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ४० वर्षभित्रै अहिलेको विकास गरेको हो । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरले पनि ३०–३५ वर्षभित्रै विकास गरेका हुन् । के सरकार, के निजी क्षेत्र, के सर्वसाधारण जनता सबै जो जुन ठाउँमा छ आ–आफ्नो ठाउँबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि समर्पित हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्काल वातावरण बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि, विकास र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भयो भने सहज रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ । तर, सरकारको सोच र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

सरकारको अहिलेकै काम गर्ने शैली, सोच र नीतिले तपार्इंले भनेजस्तो आर्थिक क्रान्ति होला ?
म त्यही त भन्दैछु, अहिलेको सोच, योजना, कामगराइ र नीतिले आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । पहिले त सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय दर्तादेखि लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने काम एकद्वार प्रणालीबाटै हुनुपर्छ । अहिले एउटा सामान्य कामका लागि पनि निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूबाट जागिरे मनोवृत्ति हट्नुपर्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशबाट युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ । यदि रेमिट्यान्स बन्द भयो भने कल्पना गरौं त, देशको अवस्था कस्तो होला । मलेसियाले विदेशी कामदारलाई कडाइ गर्न थालेको छ । सबै मुलुकले विदेशी कामदार लिन बन्द गरे भने के होला ? त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि तयारी हुने कि नहुने ? विदेशमा रहेका ३५ लाखभन्दा बढी युवा फर्किए भने मुलुकले कसरी धान्छ ? अब बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । अब बाँझो जमिन छाड्न नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । टुक्राटुक्रामा होइन, जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर सयौं बिघा जमिनमा खेती गर्नुपर्छ । कुन माटोमा कुन बाली उत्पादन हुन्छ, त्यसको प्राविधिकबाट पहिचान हुनुपर्छ र त्यही बाली लगाउनुपर्छ । जग्गाको वर्गीकरण गरी आवास, औद्योगिक र कृषिको जमिन छुट्ट्याउनुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ । आज सबैभन्दा बढी आयात खाद्यन्न भइरहेको छ र त्यसपछि इन्धन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएमा मुलुकको व्यापारघाटा आधा घट्छ । विडम्बना के छ भने अहिले हामीले ९३ रुपैयाँको वस्तु खरिद गरेर ७ रुपैयाँको निर्यात गरिरहेका छौं । यो मुलुकको अहिलेको अवस्था हो । पर्यटन र ऊर्जामा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । स्वदेशी पुँजीले मात्रै नभए बाह्य लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेर उद्योग, व्यापार व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूलाई स्वदेशमै लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्नु जरुरी देखिन्छ । मैले अघि पनि भने आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ । तर, सरकारको सोच र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले १० वर्षमा २५ हजार किलोमिटर हाई स्पिड ट्रेनको लिग (सडक) बनाउँदा हामी २२ वर्षमा ४२ किलोमिटर सडक बनाउन सक्दैनौं । यो गतिले आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन ।

तर, विकास–निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने एउटै योजना पूरा गर्न वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको छ, भौतिक संरचनाको विकासबिना आर्थिक क्रान्ति पनि नहोला नि त ?
हो, हामीकहाँ शिलान्यास गर्ने मिति निश्चित हुन्छ । तर, शिलान्यास भइसकेपछि त्यसको सम्पन्न हुने मिति निश्चित हुँदैन अर्थात् कुन मितिमा उद्घाटन गर्ने भन्ने मिति तय गरिँदैन । एउटै योजना पनि पटक–पटक शिलान्यास गरेका उदाहरण छन् हामीसँग । जम्मा ४२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको विराटनगर चक्रपथ शिलान्यास भएको आज २२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छैन । छिमेकी मुलुक चीनले १० वर्षमा २५ हजार किलोमिटर हाई स्पिड ट्रेनको लिग (सडक) बनाउँदा हामी २२ वर्षमा ४२ किलोमिटर सडक बनाउन सक्दैनौं । यो गतिले आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । आक्रामक रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । चाहे पर्यटनमा होस्, चाहे ऊर्जा, औद्योगिक अनि कृषिक्षेत्रमै किन नहोस्, भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ । कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी आज सडक अभावका कारण सहज रूपमा बजारसम्म ल्याउने अवस्था छैन । सडक अभावकै कारण खेतबारीमै तरकारी कुहिएर नष्ट भइरहेको छ । यसले गर्दा गाउँगाउँसम्म गुणस्तरीय सडक विस्तार, पुल, पुलेसा, सिंचाइ सुविधाका साथै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ ।

यही बजेटलाई टेकेर आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई हेला गरेर ल्याइएको छ बजेट ।

तीनै तहको सरकारले बजेट ल्याएको छ, यही बजेटबाट मुलुकको आर्थिक क्रान्ति होला त ?
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको बजेट मैले पनि हेरें । तीनै तहको सरकारको बजेटमा नौलोपन छैन । सबै परम्परागत बजेट आएको छ । यही बजेटलाई टेकेर आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई हेला गरेर ल्याइएको छ बजेट । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउन सकेन । निजी क्षेत्रलाई केही मात्रामा समेटिएका छन्, तर यत्तिले पर्याप्त छैन । यो बजेटबाट कम्तीमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात होस् भन्ने कामनाचाहिं गर्न सकिन्छ ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा के–के समस्या छन् ?
समस्या त अनगिन्ति छन् । अब हामी समस्या छन् भनेर मात्रै बस्दैनौं । सरकारलाई समाधानका उपाय पनि दिन्छौं । विद्युत् समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ । तर, अझै पनि लो–भोल्टेज र विद्युत् तल–माथि हुने (ट्रिपिङ) समस्या छँदैछ । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । चन्दाआतंक र बन्द–हड्ताल छैन अहिले । बैंकको चर्को ब्याज त छँदैछ । कुनै उद्योगीले एउटा ब्याज हुँदा उद्योग स्थापना गर्न सुरु गर्छ तर उत्पादन हुन्जेलसम्म ब्याज बढेर कहाँ पुगेको हुन्छ । यो जटिल समस्या हो । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज स्थिर हुनुपर्छ । ऋण लिइसकेपछि ब्याज बढाउनु भएन । अर्को, खुला बोर्डरका कारण भारतबाट अवैध रूपमा आउने सामानले यहाँका उत्पादनलाई समस्यामा पारेका छन् । कतिपय भन्सार दरका कारण उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । उदाहरणका लागि भन्नुहुन्छ भने अहिले धान आयात गर्दा ५ प्रतिशत र चामल आयात गर्दा ८ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रका सबै चामल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ३ प्रतिशतका लागि कसले काम गर्छ । बरु चामल ल्याउँछ, प्याकिङ गर्छ र बिक्री गर्छ । कम्तीमा कच्चापदार्थ र उत्पादित वस्तुको भन्सार अन्तर १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । चामल र धानमा लगाइएको अहिलेको भन्सार दरले ट्रेडिङ र प्याकिङलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।