कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १९, २०७४
1552

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्छ । जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार पर्छन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीयसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, वस्तु तथा सेवा लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालले अनेक चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छ । एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले अबको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । निर्वाचनपछिको सरकारले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढे मुलुक समृद्धिको बाटोमा जाने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचनपछिको आर्थिक विकासबारे अर्थविदहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :


समृद्ध नेपालका लागि स्मार्ट सरकार आओस्


केशव आचार्य
अर्थविद्
सबैभन्दा पहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन गर्नुपर्छ । त्यसबाटै प्रान्त र संघीयबीचको स्रोत कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यसैले पहिलो खुड्किला संघीयता कार्यान्वयन र वित्त आयोग नै हो । अर्को कुरा, दलहरूले शासकीय सुधार मात्र होइन, शासन प्रणालीको दीर्घकालीन खाका नै तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, अहिले सबैजसोको मुखबाट स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । सिटी स्मार्ट बनाउन सरकार स्मार्ट चाहिन्छ । स्मार्ट सरकार भयो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
हामी संघीयतामा भर्खरै प्रवेश गरेको हुनाले स्थानीय सरकारले भौतिक संरचनाहरू अटोमेसनमा आधारित बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले सबै काम गर्न सक्दैनन् । यसका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग मिलेर एउटा नमुना खाका तयार गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा अहिले नै बेथिति देखिन थालेको छ । यसको रोकथाम आफैले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसको संयोजन प्रान्तले गर्ने र विद्यालय, अस्पताल निर्माण गर्दा विशेष योजना र आधारहरू तय गर्नुपर्छ । यस्तै, दातृ निकायसँग मिलेर पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि गुरुयोजना नै आवश्य हुन्छ, यस्तै दातृ निकायसँग मिलेर पनि निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि गुरुयोजना नै आवश्यक छ ।
अहिले स्थानीय तह भनौं या गाउँगाउँमा विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरू पुगेका छन्, तिनले उचित रूपमा काम गरेका छन् कि छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर अहिले स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन्, स्थानीय तहले समन्वय गरेर गैरसरकारी सँस्थासँग मिलेर स्रोतको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधारहरू निर्माण नहुँदा अहिले जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट आफैंले बनाउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि केन्दीय सरकारले क्षेत्रीय तथा स्थानीय रूपमा उनीहरूलाई तलिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह आइसकेका छन् । त्यसमा महिला सहभागिता बढी छ । यो समय भनेको वातावरण निर्माण गर्ने बेला हो, त्यसैले पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नतिर निर्वाचनपछिको सरकारले ध्यान दियो भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ ।

सुशासनसहितको समृद्धिमा ध्यान जाओस

गोविन्द नेपाल
अर्थविद्
निर्वाचनपछि सबैले समृद्धिको आपेक्षा गरेका छन् । नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं भनेका छन् । यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि केही दिनमै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुदैं छ । निर्वाचनपछि मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने आधार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, अहिले दैनिक १७ सय युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् । त्यो युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउन निकै चुनौती छ । त्यसका लागि भर्खरै हामी निर्वाचनमा भएकाले तुरुन्तै ठूला–ठूला उद्योग, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । साना तथा मझौला स्केलका व्यवसायहरू स्थापना गर्न युवाहरूलाई अभिप्रेरित गर्नु जरुरी छ । जस्तो कि कृषिमा आधारित वनमा आधारित उद्योगहरू हुन्छन्, जसको स्रोत स्थानीय तहमै जुटाउन सकिन्छ । यस्तै अहिले जुन पूर्वाधारहरूको कुरा छ, जतिसक्दो छिटो पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि पूर्वाधार विकास भनेको विकासको संवाहक हो ।
अहिले हामी लोडसेडिङको अन्त्य भयो भनिरहेका छौं । हाम्रो विद्युत् अझै पनि आयातमा आधारित छ । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना छ । भएको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि धेरै फड्को मार्न सकिन्छ । दलहरूले यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यस्तै दलहरूले निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि निकै महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरिहरेका छन् । योजनाहरू राम्रा छन्, नीतिहरू छन्, तिनको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । अर्को कुरा, अहिले देखिएको वित्तीय स्रोत जुटाउन निकै समस्या छ । किनकि तत्कालका लागि स्थानीय तह र प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै ८ सय २० अर्ब आवश्यक छ । मन्त्रालयदेखि सबै तह र निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ भने संघीयतालाई कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले सरसर्ती हेर्दा प्रत्येक वर्ष विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । चालू खर्च अत्यधिक छ । वित्तीय स्रोतको समस्या पनि उत्तिकै छ । त्यसैले निर्वाचनपछि संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सडक पूर्वाधार, भ्रष्टाचार उन्मूलनसँगै सुशासनमा ध्यान दिन सक्यो भने हामीले चाहेको अर्थतन्त्रको समृद्धिका आधारहरू तयार हुन सक्छन् ।

विकासको खाकासहितको १० वर्षे रणनीति आओस्

चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

अहिले निर्वाचनमा जसरी खर्च भइरहेको छ यसले केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यसको प्रभाव केही समयसम्म कायम हुन्छ नै । किनभने सरकार भनौं या दलहरूले हरेक कोणबाट खर्च बढाइरहेका छन् । स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा छौं । निर्वाचन सकिएपछि सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रमा धेरै महत्व राख्ने गर्छ । जसरी गठबन्धन बनेको छ, कुनै दलको वा गठबन्धनको बहुमत आयो भने लक्षित कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउँछन् । राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वको बाटोमा जान्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । लगानीको वातावरण बन्छ । यस्तै, सरकारी तहबाट खर्च बढेर जानेछ । कर्मचारीको वृत्ति–विकास हुन्छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पानमा वृद्धि हुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अग्रसरता ल्याउँछ । सँगसँगै जसरी निर्वाचनपछि समृद्ध नेपालको आशा गरिएको छ, त्यो आशा तत्काल पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन । किनभने स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका लागि मात्रै ८ सय २० अर्ब आवश्यक देखिएको छ । तराईमा गएको बाढीले पुयाएको क्षतिको पुनर्संरचनाका लागि मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ८ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । यसले समग्रतामा सरकारलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन छ ।
हामीले चाहेको समृद्धि र विकास एक वर्षमै सम्भव छैन । संघीयतामा प्रवेश गरेकाले धेरै साधनस्रोतको माग देखिन्छ । यसका लागि आगामी वर्षमा १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट जरुरी छ । अर्को कुरा, सरकार स्थायी प्रकृतिको भएन वा नौमहिने सरकार बन्यो भने सबै कुरा अस्थिर हुन्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि केन्द्रमा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने स्थानीय तहमा पनि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारहरू नहुँदा, भौतिक संरचनाहरू नबन्दा विकास खर्च हुन सकेको छैन । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ ।
साधनस्रोत ठूलो मात्रामा चाहिने हुनाले कर राजस्व प्रणालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण कति उठाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न कम्तीमा १० वर्षे रणनीति ल्याउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई अहिलेको जस्तो बनाउनु हुदैंन। पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक संरचना तयार गर्न ढिला गर्नु हुदैंन । हामी संघीयतामा प्रवेश गरे पनि अहिले एकात्मक राज्यव्यवस्था नै छ । अब एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरेर खर्च र वितरणलाई सन्तुलित बनाउन सकेमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नेछ ।

 दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सबैको ध्यान जाओस्

डा. विश्व पौडेल
अर्थविद्
अहिले स्थानीय तहको तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा हामी छौं । निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह हेर्दा पनि लाग्छ, मुलुकले समृद्धि खोजिरहेको छ । स्थिर सरकार आमनेपालीको चाहना हो । पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सके भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चित छ ।
दिगो विकासलाई लक्षित गर्दैै दलहरूले पनि समृद्ध नेपालको परिकल्पनासहित आर्थिक र दिगो विकासका योजनाहरू आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दा पनि अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यद्यपि निर्वाचन साध्य नभएर साधन मात्र हो । यतिबेला सबैको चिन्ता र चासो निर्वाचनपछिको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला वा संघीयताले कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्ला भन्ने छ । मतदातालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न दलहरू लागिरहेका छन् ।
थुप्रै खाले राजनीतिक उथलपुथल भएको मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख खुड्किलो निर्वाचन नै हो । जनताले चाहेको पनि निर्वाचनपछि पद्धतिसंगत राज्य सञ्चालन गर्न आफूसम्बद्ध दलहरूलाई र आफैँलाई समेत बाध्य बनाउने कानुन निर्माण गर्न सकून् भन्ने हो । अहिले जसरी गठबन्धन देखिएको छ, कुनै दलको बहुमत आउन सक्यो भने समृद्धिको बाटोमा हामी अग्रसर हुन सक्छौं घोषणापत्र हेर्दा नै लाग्छ, वाम गठबन्धनको भन्दा कांग्रेसको घोषणापत्र अलि व्यावहारिक छ । हामीले चाहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, दीर्घकालीन नीति, लगानीको अभिवृद्धि नै हो । अहिलेसम्म पनि वामलाई बाह्य लगानीकर्ताले सहजै विश्वास गरेको देखिँदैन भने कांग्रेसलाई यसअघिका आर्थिक सुधारलाई परिमार्जन गर्दै तीव्र, दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौती छ ।
नेपालमा अहिले तुरुन्तै ठूला उद्योग, कलकारखाना खोल्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, साना उद्यमको प्रवद्र्धन र लगानीको वातावरण बनाउन सके आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बाटोमा मोडिन्छन् । बूढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थलजस्ता ठूला परियोजनाहरू नेपाल सरकारले नै बनाउन सक्छ भन्ने भएपछि विदेशी दातालाई दिनु गलत कदम हो । किनकि ४ सय ५६ मेगावाटको तामकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सफल भएको छ । त्यसैले पूर्वाधार विकास, रोजगारीको सिर्जना हुन सक्यो भने मुलुक अब आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।