कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४
858

सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको सवा ६ प्रतिशत मात्रै करको दायरामा छन् । तथ्यांकअनुसार हालसम्म करदताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या ४५ हजार बढेको सरकारको दाबी छ । यस्तै व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६ सय ११ छ । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९ सय २८ र अन्तःशुल्कतर्फ ६० हजार २ सय ७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्यबाहेक अन्य वस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि मुलुकको ठूलो हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिर छ । करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै करमैत्री वातावरण र राजस्व संकलनमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकलाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको कोटीमा पु¥याउन सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । यसै सेरोफेरोमा सरकारले आयोजना गरेको छैटौं कर दिवसका अवसरमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले समेत हालको कर प्रशासनमा देखिएका समस्या र कर प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूले दिएको सुझावको सार :

 

उद्यमशीलताको सम्मान गर्न अब ढिला नगरौ

हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
कर कार्यालयमा जानुपर्यो भने निकै समस्या छ भन्ने गुनासाहरू आउने गरेका छन् । कर तिर्नेे प्रक्रियामा जाँदा करदातालाई अपमान हुने खालका व्यवहार कर प्रशासनले रोक्नु जरुरी छ । कर भनेको राज्यको ढुकुटी हो । ढुकुटी जम्मा गर्न करमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा, प्रविधिलाई जति सक्यो छिटो अत्याधुनिक प्रविधि जोड्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वव्यापीकरणको समय हो । प्रविधिबिना हामीले केही कल्पना गर्न सक्दैनौं । प्रविधिमा लगानी गर्न हामीलाई सहज छ । किनभने हामीसँग प्रविधि नै छैन । प्रविधिका हिसाबले हामी भर्जिन छौं । राम्रो खालको दिगो विकासका लागि उपर्युक्त प्रविधि हामीलाई आवश्यक छ । सरसर्ती हेर्दा हाम्रो कर प्रशासनमा धेरै सुधार भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९६ प्रतिशत करको हिस्सा भन्सार कर भनौं या आयकर निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । ४ प्रतिशतमा कम्प्ल्यान्सका कुरा आएका छन्, त्यसमा पनि सुधार भएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यले कर प्रशासनलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसाय गर्ने वा उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई खड्केको एउटा कुरा हामीकहाँ भनौं, नेपालमा उद्यमशीलताको सम्मान छैन । यो नेपाल सरकारका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कामले जाँदा प्रस्ट देखिन्छ । जहिले पनि राजनीतिक संस्कारले गर्दा हामी ओझेलमा छौं । उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन अब पछि पर्नु हुँदैन । राज्यले उद्योगधन्दा चलाएर कुनै देश अघि बढेको छैन । लामो इतिहास नै छ । संस्थागत रूपमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने हामीले चाहेको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग सँगै काम गर्न चाहन्छ । मिलेर गयौं भने नेपालको समृद्धिको सपना हाम्रो जीवनकालमै पूरा हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले असल संवाहकका रूपमा हेरिनु जरुरी छ । पुराना कानुनलाई परिमार्र्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । परिवर्तनलाई साक्षात् रूपले ल्याउन सक्ने खालका कानुन बनाइनुपर्छ । धेरै प्रकारका ऐनहरू छन्, यति धेरै ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । धेरै कम व्यवसायीले यो विषय बुझेका छन् । नेपालको असल परिवेशलाई हामी सबै मिलेर उजागर गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा अथाह सम्भावना छ ।
वातावरण बनाउनु जरुरी छ । जानी–जानी कर छली गर्नु हुँदैन, त्यसमा हामी सहमत छौं । साढे सात वर्षको अवधिमा धेरै मुलुकले धेरै राम्रा काम गरेका छन् । नेपालमा पनि थुप्रै खालका राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । हामीसँग सबै कुरा पर्याप्त हुँदाहुदै पनि हामी गरिबीको चक्रमा छौं । यो मुलुकलाई धनी बनाउने, समृद्धि बनाउने अभिभारा हामी आफैंमा पनि छ । आफूले गर्ने दायित्य आफैंले पूरा गर्न अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

 

सहजीकरण गर्ने निकाय नै भएन

शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
परम्परागत तुलनामा कर प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साउथ एसियामा जीडीपीको तुलनामा राजस्व संकलनमा नेपाल अग्रस्थानमा देखिएको छ । यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । नेपालको निजी क्षेत्र राज्यलाई कर तिर्न चाहन्छ, राजस्व तिर्न चाहन्छ । राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । यसबाट पक्कै पनि कर नियम पालना गर्न सहयोग पुग्छ नै । हामीले तिरेको करले विकास–निर्र्माणका काममा सहयोग पुग्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । त्यसैले पनि हामी कानुनअनुसार कर तिर्न तयार छौं । राज्यलाई योगदान गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं ।
हामीले तिरेको करले विकास–निर्माणले गति लिओस् भन्ने चाहना राख्नु नराम्रो होइन । तर, कर संकलन गर्ने कर्मचारीले आफूलाई शासकका रूपमा लिने परिपाटीमा परिवर्तन आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय धेरै भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग वाणिज्य मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलगायतले धेरैले अनुगमन गर्न थालेका छन् । तर, उचित र सही रूपमा हामीलाई सहजीकरण गर्ने निकाय नभएको हामीले महसुस गरेका छौं । कर छल्ने कसैलाई पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहयोग गर्दैन । हाम्रो कर प्रणालीको सबैभन्दा उत्तम पक्ष भनेको स्वयंकर निर्धारण प्रणाली नै हो । तर, यदाकदा त्यसका नाममा उद्योगी व्यवसायीमाथि आक्रमण हुने गरेको छ । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई खिन्न बनाउँछ । त्यसले सरकारले सबैभन्दा पहिले आय कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित रकमको एकतिहाइ बुझाउनुपर्ने र राजस्व अनुसन्धान न्यायाधिकरणमा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राखिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । किनकि यकिन भइनसकेको विवादित करमा त्यसरी तोकिनु अव्यावहारिक हुन जाने देखिन्छ । यसले उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो रकम निष्क्रिय भएर जाने भएकाले प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा नराख्दा हामी न्याय पाउन सक्छौं । यसमा नेपालको संविधानले हरेकलाई न्यायालय जान पाउने सुविधा दिएको छ । अधिकार दिएको छ, तर यो व्यवस्थाले व्यवसायीको संवैधानिक अधिकारसमेत खोसिएको महसुस निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसले कर प्रशासनमा ठूलो विकृति ल्याएको छ । अर्को कुरा, हामीलाई स्थायी प्रकृतिको कर निरूपण निकाय आवश्यक छ । स्वतन्त्र निकाय भएमा अहिले करमा देखिएका समस्या निराकरण हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले राजस्व न्यायाधिकरणमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ भन्दै आएको हो ।
अहिले घर बहाल कर पनि दोहोरो बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यावहारिक छैन भने अर्कातिर राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको देखिन्छ । यस्तै करदाता शिक्षाको अभावले हरेक जिल्लामा साना व्यवसायी जरिवानामा पर्ने गरेका छन् । करदाता शिक्षालाई व्यापक बनाउन सके पनि करमैत्री वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा जाँदै छ । ठूलो परिवर्तन संघीयता कार्यान्वयन नै हो । राज्यलाई आवश्यक पर्ने बढ्दो भार थेग्न करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ । अर्को कुरा, उद्यमी–व्यवसायीमा दोहोरो कर लाग्ने हो कि भन्ने विषयमा एक खालको त्रास पैदा भएको छ । त्यतातिर राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यौं भने राजस्व बढ्न सक्छ । ई–कमर्स विश्वव्यापी हँुदै छ । यसको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई बचाइराख्न ठूलो चुनौती छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार–व्यवसायमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । करमैत्री वातावारण बन्न सके यसले सहजीकरणमा ध्यान दिन सक्छ ।

 

राज्यले नै कर चुहावट गरिरहेको

रवि केसी
उपाध्यक्ष, सूर्य नेपाल प्रालि
राज्यलाई कर तिर्दा हामी उत्साहित छौं, तर कर संकलनको कुरामा राज्य स्वयंले नै चुहावट गरिरहेको छ । करको दर वृद्धि गरेर होइन, दायरा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसले कर असुलीमा सुधार आउँछ । हामीकहाँ जसले नियमित रूपमा कर तिर्छन्, जो अदालतमा जान चाहँदैनन् त्यस्तै खालका व्यवसायीलाई राज्यको निसानामा राखिने गरेको उद्योगी–व्यवसायीले महसुस गरेका छन् । करदाता र कर प्रशासनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण नबन्दा जति सुधार हुनुपर्ने हो, त्योअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । अहिले जुन तरिकाबाट कर असुली गरिएको छ, त्यसले दिगो कर उठ्दैन । नयाँ प्रविधि ल्याउन चुहावट नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ । योसँगै संशोधित कर निर्धारण गर्ने क्रममा अदालतले ल्याएका नजिरलाई मान्यता दिनुपर्छ ।
अहिले त्यो अवस्था छैन ।कतिपय कर प्रशासनमा उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सरकारले नमान्ने गरेको पाइन्छ । दुई–तीन वर्षपहिले सम्पन्न भइसकेको काममा पनि कर प्रशासनले अनेक बहाना बनाएर अतिरिक्त कर असुल गरेको पाइन्छ । अनेक परिपत्र जारी गरेर असली व्यवसायीलाई अदातल पठाइन्छ । असल व्यवसायीले नियमित रूपमा कर तिर्न चाहन्छन् । कुनै पनि मुद्दा अदालतमा जाओस् भन्ने मनसाय व्यवसायीको हँुदैन । उनीहरूले तिरेको करको अपनत्व होस् भन्ने चाहन्छन् । अहिले कानुनमा दुबिधा छ । त्यस्ता कुरामा छलफल गरेर दोहोरो अर्थ लाग्ने नीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ । त्यसमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । योसँगै हामी पर्याप्त विदेशी लगानी भिœयाउन चाहन्छौं, तर हाम्रो कर प्रशासनमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रियाले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन हिचकिचाउँछन् । न्यायपूर्ण कर प्रणाली भए विदेशी लगानी आउन सक्छ । अर्को कुरा, हाल राज्यले व्यावसायिक कर भनेर २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत आयकर ३५ प्रतिशत छ । यो व्यावहारिक होइन । यस विषयमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

 

इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच आउने काम हुनु भएन

ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरकारले यस वर्ष ७ सय २० अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा निजी क्षेत्र साथमा छ । लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग पनि गर्छ । किनभने सरकारले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्यो भने विकास–निर्माणमा सहयोग पुुग्छ, हामीले तिरेको करबाट विकास–निर्माणका कामले प्राथिमकता पाउँछन् भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र सजग छ नै, तर विगत केही महिनादेखि निजी क्षेत्रलाई कालो बजारी ऐन लगाएर थुन्ने प्रयास भयो । यसले हाम्रो इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच आउने, धक्का पुग्ने काम सरकारी तहबाट भयो । यसबाट आमव्यवसायी त्रसित र हतोत्साहित भएका छन् । सरकारको यो अभ्यासले न सरकारलाई, न निजी क्षेत्रलाई, न उपभोक्तालाई नै फाइदा भयो । यसले कसैलाई फाइदा गरेन, त्यो छर्लङ्ग छ । सरकारले नै व्यक्तिगत रिसिभीबाट आम व्यवसायीलाई अन्यायमा पारेको महसुस भयो । हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने सरकारले पहिले हाम्रो कुरा सुनोस् अनि बल्ल थुन्ने काम गरोस् ।
निजी क्षेत्र भनेको मुलुकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक हुन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । करमैत्री वातावरण बनाउन करदाता शिक्षामा व्यापक रूपमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने जनचेतना गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रशासनले करमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । कर बुझाउने उचित व्यवस्थापन भएको छ भनेर विश्वास दिलाउने काम गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रको ढुकुटी जम्मा गर्ने काम निजी क्षेत्रको काँधमा छ । हामीलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्नुहोस्, हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।