निरु अर्याल
शुक्रवार, जेठ ११, २०७५
2129

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको वाम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको पूर्वसंकेतका रूपमा लिइने नीति तथा कार्यक्रम वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेको र महत्वाकांक्षी भएको भन्ने टीका–टिप्पणीहरू व्यापक आउन थालेका छन् । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा पहिचान गरिए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार नभएको विपक्षी दलले आरोप लगाउँदै आएको छ । यद्यपि घोषणापत्रमा लेखेका कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षीजस्तो देखिएको अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गरेकाले मुलुक शान्ति र विकासको पथमा अघि बढेको उनको तर्क छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका क्षेत्री वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको चौधौं गभर्नर बनेका क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको जानकार क्षेत्री इमानदार, खरो र निर्डर अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनै क्षेत्रीसँग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले तर्जुमा गर्दै गरेको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका विषयबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा समस्या आउने गरेको छ । कहिले बजेट नै नआउने, कहिले बजेटको ब्रिफकेस नै खोसिने, बजेट आइसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै झन्झट आउने परिस्थितिमा केही सुधार आउन थालेको छ । गत वर्ष पनि जेठ १५ गते बजेट आयो । यसपटक पनि सबै लक्षण छन्, यसको संकेत नीति तथा कार्यक्रमबाट आएको छ । यसमा हेर्दाखेरि समृद्धिको आधारवर्षका रूपमा हुने भनिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर क्रियाकलापहरू बढाउँछौं भनिएको छ, त्यो ठीकै हो ।

यो अलि बढी महत्वाकांक्षी भयो भन्ने पनि छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सपना देख्नुपर्छ भन्ने हो । गर्ने काम यी–यी हुन् भनिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएकाले महत्वाकांक्षीजस्तो देखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो, व्यवहारमा ल्याउन नसक्नु हिजो र आजमा फरक हो । यसलाई यो वर्षभित्र यो–यो गर्न सकिन्छ भनेर जान सकियो भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर आउनुपर्ने संकेत हो, तर घोषणापत्रलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम आयो भन्ने टीकाटिप्पणी आउन थालेका छन्, के यो सही हो ?
यसलाई दुई किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन पाँच वर्षका लागि भएकाले घोषणापत्रमा यो समयभित्र यी काम गर्छौं भन्नुभयो । तपार्इंले भनेको कुरा के सही हो भने नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र यी–यी कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं भन्ने हुनुपथ्र्यो । त्यो एकै वर्षमा सकिने भनेको कर्मचारीलाई तलब दिने, विदेश पठाउने कुरा मात्रै सम्भव हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा तलब भत्ता बाँड्ने अनि विदेश भ्रमण गराउने तालिम दिने कामहरू शतप्रतिशत हुन्छ । तर, हामी अल्पविकसित देशमा भएकाले अलिकति कष्ट सहेर पनि विकास–निर्माणका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो भने दीर्घकालिन सोचका योजनाहरू पनि राख्नैपर्ने हुन्छ । यो वर्ष कति पूरा गर्न सक्छौं, अर्को साल कति हो र पाँच वर्षमा गर्न सकिने कति हो, त्यसको छनक त्यसमा दिइएको छ । त्यसैले यही वर्षमा मात्रै सीमित रहनुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन ।

तपार्इंले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो र नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा सबैलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने हो भने हामीलाई ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्छ, त्यो कसरी सम्भव छ ? त्यो स्रोत कहाँबाट जुटाउने ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीले प्रशासनिक क्षेत्रभित्र विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । एकदमै इमानदारीपूर्वक मुलुक र जनतालाई साक्षी राखेर गर्दैछु भन्ने खालको भावना ल्याउन सकियो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र काम गर्न नसक्ने भन्ने छैन, तर त्यहाँ नातागोता, माया मोलाइजा, ग¥हुँगो ब्रिफकेस, त्यसबाट भोलिका दिनमा आफ्ना सन्ततिलाई विभिन्न प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न विभिन्न देशमा पठाउने, तालिम दिने भन्न थालियो भने हामी अलमलिन्छौं । त्यसो होइन, गरिबीले आक्रान्त पारेका जनता यहाँ केही छैन र विदेश नगई हुँदैन भन्ने ४०/४५ लाख बाहिर गइरहेको र दिनमा तीनवटा लास भित्रिने जुन परिस्थिति छ नि, यसलाई आत्मसात् गरेर बिहान १० बजे अफिस जानेहरू ९ बजे जाने र जिम्मेवारी बहन गर्ने वातावरण बन्यो भने सकिन्छ । यी मनोवैज्ञानिक कुरा हुन् । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेको बजेटबाटै हो । यहाँले भनेको कुरा सही हो । यी सब गर्ने भनेकै बजेटबाट हो, बजेट चाहियो । यसमा म के भन्छु भने डा. बाबुराम भट्टराई अर्थतन्त्रका खेलाँची होइनन्, तर राजनीतिज्ञ हुन् । त्यति हुदाहुदै पनि उनी अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरे, जसले राजस्व वृद्धि यसरी बढ्यो कि त्यसैले अहिले राजस्व वृद्धिमा सुधार भएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोत्साहन ग¥यौं भने पनि राजस्व असुलीमा सुधार हुन्छ । सिमानामा जति किसिमका अवैध व्यापार हुने गरेका छन्, यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि पटक–पटक भन्दै आउनुभएको छ र श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । जस्तो कि व्यापारघाटा चुलिएर यति धेरै भयो कि राजस्व असुली कम भयो, तर यी दुई खासै मिल्नेजस्तो देखिँदैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र छ, राजस्वमा केही खोट छ भनिन्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा २५–३० वटा निकाय छन्— सुन तस्करी, मानव तस्करीजस्ता कुराको निगरानीका लागि, तर त्यही ठाउँबाट ३८ सय किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिएको छ । यस्ता कुरामा नीतिनिर्माताहरू लागे र अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न थाले भने अहिले भनिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ का निमित्त हामी पनि एउटा भाग हौं भन्ने अनुभव गराइयो भने स्रोत जुटाउन सम्भव छ । जनयुद्धमा को अगाडि गएर सहिद हुने परम्परा अहिले को मन्त्री हुने भन्नेमा पुगेको छ । भनिन्छ, यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईंले भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो ?
सुशासन ल्याउनुपर्ने हो र सँगसँगै स्रोत र साधनमा अर्को के पनि आउँछ भने हामीसँग प्रशस्त स्रोत छैन, तर पनि हामी अल्छी भएनौं, हामी इमानदारीका साथ काम ग¥यो भनेदेखि हामीलाई माया गर्ने दाताहरू प्रशस्तै छन् । यहाँको गरिबी, पछौटेपन, परनिर्भरता हटाउन सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरू पनि छन्, तर दुुःखको कुरा के भने पहिले शोधभर्ना गर्नुस् अनि हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छौं भन्ने हुन्छ । ६० अर्बजस्तो त शोधभर्ना लिन नै बाँकी छ । त्यसैले स्रोत नभएको होइन नि । १२ खर्ब ८० अर्बको त बजेट नै छ । त्यो बजेट पनि खर्च गर्न सकिँदैन भनेर घटाएर हामीले यसभित्र रहेर काम गरेका छौं है, आकलन गरिदिनुस् भनेर अहिलेको अर्थमन्त्रीले भन्नुभा’छ । त्यसैले स्रोतसाधनको अभावभन्दा त्यसको व्यवस्थापन कमजोर छ । त्यसलाई बढो बुद्धिमतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक रूपमा जति ठूलो क्रान्ति गरेर अघि बढे पनि आर्थिक रूपमा जसरी सक्षम र समृद्ध हुनुपर्ने थियो, हुन सकेनौं । आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुका पछाडि के–के कारण रै’छन् त ?
एउटा त राजनीतिक समस्या हो । एउटा बजेट तीनवटा अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको छ । अब राजनीतिक स्थायित्व आयो । जसले अबका दिनमा यो समस्या आउने ठाउँ छैन र बाहानाबाजी गर्ने ठाउँ पनि छैन । जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रो शिक्षाको पद्धति सा¥है फितलोे छ, अनुसन्धानको मामिलामा हामी निकै कमजोर छौं । जब त्यसभित्र रहेका कमी–कमजोरी खोतल्न सक्दैनौं तबसम्म स्फूर्त रूपमा काम गर्न सक्दैनौं । हुन त हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । ती निकायले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । त्यसैले पनि हामी अल्पविकसित र पछौटेपनको सूचीमा छौं ।

यतिबेला सरकार बजेटको तयारीमा छ । यहाँ मुलुकको अर्थतन्त्रको जानकार पनि हुनुहुन्छ । कस्तो बजेट बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्छ ?
सबैभन्दा पहिले समाज वर्गीय हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । अहिलेको सरकार दुईतिहाइ वाम गठबन्धनको सरकार हो, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने यो सरकार वर्गीयभन्दा निर्दलीयजस्तो लाग्छ । वर्गीय पक्षधरता त्यसमा पाइँदैन । किनभने हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं, हाम्रो अर्थतन्त्र २७/२८ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । ५९/६० प्रतिशत जनता अहिले पनि कृषिमा आश्रित छन् । सबैभन्दा पहिले जमिनको स्वामित्वको विषयमा प्रस्ट रूपमा निर्णय लिन सक्दैनौं, तबसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा ठोस कदम ल्याउन सक्छौं जस्तो लाग्दैन । नीति तथा कार्यक्रममा हेर्ने भने कमैया, हलैयाहरू सुकुम्बासीहरू त्यहाँ पाइँदैन । काम नगर्नेको जमिन छ । काम गर्नेको हातमा जमिन छैन । उद्योग क्षेत्रको अवस्था उस्तै छ । धेरै कुरा कृषिसँग सम्बन्धित छन् । अहिले पनि जोड कृषिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम कहलिएका व्यक्तिहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिका कुरा नपरेकाले बजेट पनि निर्दलीय नआओस् भन्ने मेरो सुझाव हो ।
अर्कोे भनेको हाम्रो ४०/४५ लाख युवाशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बेचिरहेका छन् । उनीहरूलाई यहीं काम गर्ने वातावरण सरकारले तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । यसको म एउटा उदाहरण के दिन्छु भने मेरो एक जना नातेदार तीन वर्ष मलेसिया गएर आएपछि उसलाई यहीं काम गर भन्यौं ऊ काम गर्न राजी पनि भयो र काम पनि सुरु ग¥यो, तर उसले काम थालेको ठाउँमा बत्ती पुगेको रहेनछ, बत्ती देऊ न भन्दै धाउन थाालेको महिनौं बित्यो, तर उसले अहिलेसम्म बत्ती पाउन सकेको छैन । त्यसैले यी कुरा सैद्धान्तिक रूपमा गरेर हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने प्राविधिक कुरासँगै नैतिक रूपमा पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमार्फत आउनुपर्छ भन्ने हो ।

नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्षपछि हाम्रा युवाहरूलाई रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपर्ने भनेर सम्बोधन गरेको छ, यो संभव छ ?
पाँचै वर्षभित्र यो सम्भव छैन । रोजगारीका लागि मात्रै जाने होइन, यहाँभन्दा तीन गुणा बढी खट्नुपर्ने, असहज अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ४०/४५ लाख युवालाई पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउँछु भन्नु चानचुने कुरा होइन, तर पनि यसमै ध्यान दिएर लाग्यो भने त्यति असम्भव पनि छैन । हाम्रो वार्षिक रोजगारी सिर्जना भनेको वार्षिक ४–५ लाख हो, तर उताबाट ल्याएको जुन सीप छ, पैसा छ त्यसलाई उनीहरूले जस्तो माछापालन, पशुपालन, फलफूल खेती छ, जमिनमा स्वामित्वको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यिनीहरूलाई करारमा जमिनको स्वामित्व दिएर हुन्छ कि निश्चित समयसम्मका लागि भन्ने हुनुपर्र्छ । श्रम गर्न अझै तयार छन्, हामीलाई बजारको समस्या छैन । हामी दुई ठूला मुलुकको बीचमा छौं । १ अर्ब ३८ करोड चीन र १ अर्ब २४ करोड भारततिर छ । नेपालमा उच्च श्रृंखलामा भएको उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्न सकिन्छ । हाम्रा उत्पादन बढाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो जनशक्ति ल्याएर उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामी ट्रेडिङतिर बढी केन्द्रित छौं, लागत खर्च बढेर होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पछि परेका छौं नि ? यस्तो अवस्थामा हामीले उत्पादन बढाउन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
दीर्घकालिन मुलुकको हित उत्पादनबाटै हो । श्रमले पाउने काम पनि स्थायी हुन्छ, तर व्यापारको कुरा गर्दा टर्न ओभर बढ्ने र न्यून मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने हुन्छ । व्यापारकै कारणले हाम्रो निर्भरता बढेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत औद्योगिक क्षेत्र भनौं, अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेको छ । उत्पादन बढाउन जुन किसिमका छुट दिने भनेको छ, ओद्योगिक क्षेत्रभित्र हड्ताल गर्न नपाइने भनेको छ, सबै कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकियो भने उत्पादन बढाउन एउटा बाटो लिन सकिन्छ ।

अबका दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन अर्थात् सरकारको समृद्धिको नारा साकार हुन सक्छ ? यतिबेला सरकारले बजेट बनाउँदै छ, यहाँको सुझाव के छ ?
एक दुई वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने परियोजना छन् नि, जस्तो— खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसीजस्तालाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्यो । काम गर्ने मान्छे खोजेर जिम्मेवारी दिनुपर्यो । त्यति गर्नेबित्तिकै जनताले लाभ पाउने भए अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भयो । अर्को कुरा, भनेको परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्यो । गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो, योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने गरी बजेट आओस् भन्ने मेरो चाहना हो । यो सरकारले सुरुमै सिन्डिकेटविरोधी जुन काम ग¥यो, त्यो सही छ । तर, सिन्डिकेटकै विरोधमा काम गर्ने महानिर्देशक हटाउनेसम्मको हर्कत गरेको छ, यदि बजारमा आएका कुरा सही हुन् भने यो सरकारप्रति फेरि पनि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्न चाहन्छु ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यही आधारमा हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष पनि ९ सय ५० अर्बभन्दा माथि राजस्व संकलन गर्ने अवस्था रहँदैन । हामीलाई संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ त्यसका लागि सरकारले कसरी स्रोत जुटाउन सक्छ ?
हामीकहाँ ठूला गन्यमान्य मान्छेहरू पनि ट्याक्सको विरोधी छन् । ट्याक्सको दर बढाउने अवस्था छैन, तर एउटा आधार के छ भने दक्षिण एसियामा हाम्रो राम्रो छ । नयाँ–नयाँ क्रियाकलापबाट दायरा भने विस्तार गर्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई दिइएको सेवा सुविधाबाट कर छुट छ । जसले बढी आम्दानी गर्छ उसैलाई करछुट दिइयो भने साना व्यवसायी मात्र करको दायरामा आउने भए । त्यसले मात्रै हाम्रो राजस्व भेट्टाउन त मुस्किल रहन्छ । अहिलेकै आधारमा राजस्व संकलन गर्ने हो भने पनि यहाँले भनेजस्तै ९ सय ५० भन्दा माथि जान सकिने अवस्था हुँदैन, तर जहाँ–जहाँ चुहावट छ त्यहाँ–त्यहाँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दायरा विस्तार गर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी स्रोतसाधन पहिचान गरेर कर प्रणालीमा सुधार गर्न सकियो भने धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल सरकारले बैंकिङ च्यानलबाट वित्तीय कारोबार गर्ने भनेको छ । त्यसले पनि केही सुधार हुन सक्छ । अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था सुरु गरेको छ, त्यसले पनि स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

हामी यतिबेला संघीयताको कार्यान्वयनमा छौं । संघीयताको कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, तपाईंको विचारमा वित्तीय संघीयताको सहज व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको अधिकार कसरी लिन सकिन्छ भनेर लागेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई थुप्रै खाले अधिकार दिइएको छ, केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था छैन । मानसिक रूपले अधिकारप्रति उहाँहरू अलि बढि सचेत हुनुभयो । कर्तव्यतिर उनीहरूको त्यति गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले उब्जाएको परिस्थिति के छ भने केन्द्रले हामीलाई चाहेको पैसा जति पनि दिन सक्छ भनेर विकास–निर्माणका सपना बाँडेर बस्ने अवस्था छ, त्यो गलत हो । केन्द्रले अनुदान दिने नीति छ, राजस्वको बाँडचुँड गर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनुपर्छ । सँगसँगै स्थानीय तहमा स्रोतसाधन पहिचान गर्ने आयस्रोतको खोजी गर्ने अधिकारपनि उहाँहरूसँग त्यत्तिकै छ । त्यसमा जाँगर चलाउनुभएन भने केन्द्रले दिएको अधिकार मात्रै उपयोग गरेर अरू राज्यसरह हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्छ, केन्द्रले पनि त्यो प्रतिस्पर्धाबाट लिइएको प्रतिफल छ नि, त्यसका आधारमा लिएर जान सक्ने सम्भावना बढ्छ ।

तर अहिलेसम्म त जनप्रतिनिधि भनौं, कर्मचारी वा राजनीतिक सरकार भनौं, दायित्व बहन गर्ने कुरामा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन नि ?
हाम्रो संविधानले ३३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । कर्तव्य एउटा मात्रै भनेको छ । कुनै पनि ठाउँमा शब्द दिएको छैन भने आवाज उठाउन भनेको छ, यो सचेतताले दायित्वको मात्रै बोझ गरायो भने समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । दायित्वको बोझ भयो भने संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो सघाउ पुग्छ, यदि दायित्व बोझ गरिएन भने सबैभन्दा ठूलो डिजास्टर यही हुन सक्छ । केन्द्रले सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने, आय आर्जन गर्ने कुरामा उदासीन भएर चुपचाप अल्छी भएर बस्ने हो भने यसलाई जोगाउन गा¥हो हुने भो, त्यसैले अबका दिनमा यस्तो अवस्था हुनेछैन । सबै नेपालीले सचेत भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर मुलुकका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो भने संघीयताले राम्रो गर्छ भन्ने हो ।