सरस्वती ढकाल
बिहिवार, जेठ १०, २०७५
1717

सरकारले सोमबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्हरूले महत्वाकांक्षी र पूरा हुन कठिन रहेको टिप्पणी गरे पनि निजी क्षेत्रले भने सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र नभई अनुभवी प्रशासक तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूले समेत कडा टिप्पणी गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्र भने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुराउने तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि दोब्बर बनाउने लक्ष्यप्रति बढी नै उत्साहित देखिन्छ । सरकारले ल्याएको पूर्वाधारका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउनै कठिन हुने विज्ञहरूको तर्क रहे पनि निजी क्षेत्र यी परियोजना बन्नैपर्ने अडानमा देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने तथा मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोडिने र नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने नीति पनि लिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले भने आफूहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने प्रत्याभूतिका कारण खुलेरै स्वागत गरेको देखिन्छ । यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रमसम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको पाइएको छ । एकै थलोबाट सहज सेवा तथा कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने विषयले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याएको देखिन्छ । प्रस्तुत छ, नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक संगठनका नेतृत्वसँग कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :


कार्यान्वयन सफल भए समृद्धि टाढा छैन

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री छ । नीति तथा कार्यक्रमप्रति महासंघ सकारात्मक छ । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य–मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको महासंघ प्रशंसा गर्छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने प्रत्याभूतिको महासंघ स्वागत गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रमसम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । लगानीकर्ताहरूका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइने र लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने कुराले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सुझावलाई सम्बोधन भएको हामीले पाएका छौं ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरा अंक नजिकको र पा“च वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पाच वर्षमा दोब्बर बनाइने घोषणाको महासंघ स्वागत गर्छ, तर यससँगै समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
सबै राजनीतिक एजेन्डा सकिएर मुलुक अब निर्वाध आर्थिक विकासको एकल सूत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने निरन्तर सुझाव दिंदै आएको निजी क्षेत्रमा यो घोषणाले थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ । सफल कार्यान्वयन भएमा समृद्धि टाढा छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेपछिको पहिलो पटक सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका केही क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । ती योजनाहरूलाई सफल रूपमा अगाडि लैजान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

HARI
सुन्दा जति कर्णप्रिय, लागू गर्न कठिन

हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो पटक प्रस्तुत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निकै राम्रा–राम्रा कार्यक्रम समावेश भएका छन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाएका विषयहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । कार्यक्रम राम्रो भएर मात्रै देशको विकास सम्भव हुँदैन, अब कार्यान्वयन कसरी र कसले गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
सरकारका निकायहरूमा कसरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन् । सरकारले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाटसँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटसँगै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नीति लिइएको बताएको छ । ३ वर्षभित्र धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी विद्युत् उत्पादनदेखि लगानी दोब्बर बनाउनेसम्मका कार्यक्रममा आउनु राम्रो पक्ष हो, तर त्यसका लागि त्यसलाई लगानीयोग्य वातावरण हुनुपर्छ । समयसापेक्ष कानुन सुुधार हुनुपर्छ भने उद्योगका पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जनि कर्णप्रिय लाग्छ, काम गर्न त्यति नै कठिन छ । यसमा सरकारको सक्रियता कत्तिको हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । बजेटमा कसरी समावेश गरिन्छ । समृद्धि, अर्थतन्त्रको विकास र जनताको चाहना लागू हुने हो । त्यसका लागि सरकारले अत्यन्त गम्भीर भएर कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनमा सरकारका निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही तरिकाले प्रोत्साहन चाहिन्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेमा अप्ठेरामा पर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा त्यसमा सुधार नगरे उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा पहिचान गरेको छ । सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने र वैदेशिक लगानी तथा विकासका साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई पनि यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । सिमेन्टलगायत खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको विकास गरिने, छालाजुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू उत्साहवद्र्धक छन् । सरकारको कार्यक्रमबाट हामी उत्साहित छौं । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनु जरुरी छ । बजेट कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।


कार्यान्वय भए आईसीटी क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ

हेमन्त चौरसिया
अध्यक्ष, क्यान महासंघ
सूचना–प्रविधिको पहुच र प्रयोगलाई बृहत्तर बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति महासंघ स्वागत गर्छ । सरकारले सूचना–प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकोमा क्यान महासंघ आभार प्रकट गर्छ ।
सूचना–प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने सरकारी नीति मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यस्तै, सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी सेवा, अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारहरूलाई विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने सरकारी नीतिले बहुआयामिक लाभ मिल्ने हाम्रो ठहर छ । डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउने सर्वसाधारणको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिको क्यान महासंघ सराहना गर्छ । सरकारी सेवाको सहज जानकारी पाउन सक्ने र गुनासा तथा सुझावहरू सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसमक्ष सोझै पठाउन सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको ‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स’ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बृहत् बनाउन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका साथै सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधाले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियानमा टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ । सबै प्रकारका अनुगमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र सेवाप्रदायक सबै सरकारी निकायलाई सूचना–प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गर्ने सरकारी नीतिलाई क्यान महासंघले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै सबल रहने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै क्यान महासंघबाट यसको कार्यान्वयनमा सहयोग र सहकार्यसमेत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।


कार्यान्वयनका लागि कमजोर संयन्त्रमा सुधार

राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ । विगतका वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताले कुन बेला सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैनथ्यो, तर अहिले भने लामो समयको भिजन राखेर कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका आधारमा पाँच वर्षलाई नै दृष्टिगत गरी बनाइएको छ । यसमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ झापादेखि डडेल्धुरासम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणदेखि हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग पूरा गर्नेलगायतका सबै क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज र रसुवा–लुम्बिनी–काठमाडौं–पोखरा चल्ने रेलमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने पनि सरकारी योजना छ । पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । वित्तीय क्षेत्रका सबै नियामकको क्षमता बढाउँदै सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच पुराउने सरकारी लक्ष्य छ । सबैको बैंक खाता बनाइने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्र दुईतिहाइ जनसंख्यालाई गैरकृषिक्षेत्रमा परिणत गर्दै कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने सरकारी योजना सकारात्मक छ । सरकारले बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यता आधारमा चलाउने भएको छ । सरकारले यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति लिएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो ।
सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग बनाउने सरकारी योजना छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । लगानी आकर्षित गर्न नाफा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वातावरण बनाउने सरकारी योजनामा छ । सरकारले आगामी वर्ष सहकारीको विस्तार गर्दै यसबाट वितरण र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति लिने भएको छ । लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने नीति पनि सरकारको छ । राष्ट्रिय हाइवेलाई एक्सप्रेस वे बनाउँदै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक हिसाबले बनाउने पनि सरकारी योजना छ । राजमार्गमा कलात्मक पुल बनाउनेदेखि काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
यसरी हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम उत्साह जगाउने खालको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कार्यान्वयनको । कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै हामी कमजोर बन्दै आएका छौं । हामीले अहिले बर्सेनि पुँजीगत बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ भने भोलिका दिनमा पनि हामीले यी योजना कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसैले हाम्रो संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनको क्षमता बढाउनुपर्छ र कामको उपलब्धिका आधारमा दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रणाली स्थापित गराउनुपर्छ । अनि मात्र यी योजना ल्याउनुको सार्थकता रहन्छ ।