लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, जेठ ८, २०७५
1054

वि.सं. २०३६ मा शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका पुरुषोतम ओझासँग तीन दशकभन्दा बढी सरकारका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । २०६९ सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका उनले जनप्रशासन, व्यवस्थापन र एन्थ्रोपोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिम, प्रशिक्षण लिएको अनुभव पनि छ । अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट व्यापारसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेका ओझा व्यापार विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । लामो समयसम्म वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रमा काम गरेका ओझा सो क्षेत्रको पोख्त विज्ञ हुन् । उनीसँग समग्र व्यापार क्षेत्रको थुप्रै अनुभव छ । नौ वर्ष सहसचिव र पाँच वर्ष सचिवका रूपमा वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका उनी अहिले पनि व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा सक्रिय छन् । पछिल्लो समय मुलुकको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आयात बढ्दै गए पनि सोही अनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, लागत महँगो पर्नुले पनि निर्यात बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ । नेपालको व्यापारको अवस्था, व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय, यसले पारेको प्रभावलगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका लागि व्यापार विज्ञ एवं पूर्वसचिव ओझासँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरिएको कुराकानीको सार:

नेपालको अहिलेको व्यापारको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा व्यापार उदारीकरणको प्रक्रिया सन् १९९० भएको हो, जसमा लाइसेन्स प्रणाली खारेज गरियो । त्यससँगै आयात र निर्यात खुला गरियो । सामान्य अनुमति प्रणाली लागू गरियो । निजीकरणको प्रयास भयो । उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गयो । व्यापारलाई सहज तुल्याउन भारतसँग गरिएको व्यापार सम्झौतालाई सन् १९९६ व्यापक परिवर्तन गरियो । नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्नका लागि खुकुलो गरियो । १९९६ देखि सन् २००२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निकासी आठ गुणाले बढेको देखिन्छ । सन् २००२ मा भएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा केही परिवर्तन गरियो । त्यसमा साविक व्यवस्थामा संकुचन राखियो । त्यसले गर्दा भारतमा जुन गतिमा निकासी व्यापार बढेको थियो, सोअनुसार अघि बढ्न सकेन । अर्कातिर हेर्दा नेपालको आयात व्यापार धेरै बढेको देखिन्छ । खास गरी व्यापार उदारीकरणपश्चात् नेपालको भन्सार दर घट्दै गयो । अन्य मुलुकहरूको भन्सार घट्दै गएकाले गर्दा नेपालको आयात–निर्यातको सन्तुलनलाई धेरै नै असर पर्यो । आयातित वस्तु सस्तोमा भित्रिन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन ग¥यो र नेपालले निकासी गरिरहेको बजारमा भन्सार दर घट्दा स्वदेशी वस्तुले धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो । नेपालको व्यापार आयातमुखी बन्दै गयो ।
युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसले गर्दा उत्पादनमा लाग्ने कृषि, औद्योगिक, सेवा क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति कमी, सीपयुक्त जनशक्तिका कारणले मुलुकमा उत्पादन नहुँदा निकासी बढ्न सकेन । बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्सले वस्तु र सेवाको माग बढे पनि मुलुकभित्र आपूर्ति हुन नसक्दा बाहिरबाट आयात गर्न जरुरी पर्यो । विगत १२ वर्षको तुलना गर्दा ३३ रुपैयाँको निर्यात हुँदा ६७ रुपैयाँको आयात हुने गरेको थियो । हाल आएर हेर्दा १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा १५ रुपैयाँको आयात भएको छ । आयात निर्यातको दूरी व्यापक रूपमा बढेर गएको छ ।

के कारणले मुलुकको व्यापार यसरी असन्तुलित अवस्थामा पुग्यो ?
उत्पादनको कमी, नेपालले कम विकसित मुलुकको हैसियतले विभिन्न मुलुकमा पाइरहेको सुविधा व्यापक मात्रामा स्खलन भयो । सन् १९९० को अन्तिमतिर गार्मेन्ट झन्डै १५ अर्बको निकासी भएको देखिन्छ । त्यति बेला डलरको भाउ ७० रुपैयाँ थियो । अहिले डलरको मूल्य बढेर १ सय ९ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, १५ अर्बको निर्यात खुम्चेर ५ अर्बमा झरेको छ । सन् २००५ जनवरीदेखि तयारी पोसाकमा कोटा प्रणाली हटेपछि नेपालको तयारी पोसाकको दुर्दशा सुरु भयो । कोटा हट्छ भन्ने पहिले नै थाहा भए पनि त्यसको तयारी गर्न नसक्दा तयारी पोसाकको निर्यात बढ्न सकेन । मुलुकको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेको कार्पेट पनि हो । कार्पेटमा भन्सार दरबन्दी घट्यो । नेपालले पाइरहेको जीएसपी सुविधाको मार्जिन कम भएर गयो । त्यस्तै नेपालको पारवहन लागत अन्य मुलुकको तुलनामा बढी छ । पारवहनसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट र कागजी झमेला, सामुद्रिक बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्मको ढुवानीको व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अरू मुलुकको तुलनामा नेपालमा पारवहन लागत धेरै महँगो पर्छ । आयातित र निर्यातका वस्तु महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

मुलुकमा आयात–निर्यातको अवस्था भयावह अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ?
व्यापारघाटा कम गर्न टालटुले नीतिले हुँदैन । यसका लागि संरचनागत हस्तक्षेपको जरुरत पर्छ । अहिले सीमित वस्तुलाई नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) अन्तर्गत राखेर विकास गर्ने कार्यक्रम सरकारको नीतिअन्तर्गत रहेको छ; जुन पर्याप्त छैन, किनभने एनटीआईएसले पहिचान गरेका नौवटा वस्तुको विगतका वर्षमा भएको निकासी हेर्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था छैन । अदुवाको निकासी कहिले घट्ने र कहिले बढ्ने हुँदा जोखिमयुक्त भएको छ । यस्तै अलंैचीको निकासी ३ देखि ४ अर्बको हाराहारीमा छ । व्यापारघाटा गत वर्ष ९ सय १२ अर्बको छ । व्यापारघाटा कम गर्न एउटा वाणिज्य नीतिमा मात्र सुधार गरेर पुग्दैन । निकासी बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि नीति, सिँचाइ नीति, वन, औद्योगिक, ऊर्जा र पूर्वाधार नीति सबैको केन्द्रचाहिँ उत्पादन बढाउने र निर्यात बढाउनेमा जोड दिनुपर्छ । समष्टिगत रूपमा क्षेत्रगत निकायहरूले आफ्ना नीतिहरूलाई उत्पादन र निकासी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । परिमाणात्मक, गुणात्मक, पर्याप्त परिणाममा स्वीकार्य गुणस्तर र समयमा त्यसको ढुवानी हुनुपर्छ ।

निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि लामो समयदेखि सरकारले जोड दिँदै आएको छ, कतै नीति नै कमजोर भएर त यस्तो अवस्था आएको होइन ?
निर्यात बढाउन नीतिमा पनि कतिपय कमी–कमजोरी छन् । एक–अर्काे नीतिमा सामञ्जस्य छैन । मुलुकको कायापलट हुने गरी नीतिमा लेखिएको हुन्छ, तर निर्यात बढाउने नीति कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो छ । नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचना, जनशक्ति, स्रोत–साधनको व्यवस्था र नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु अति आवश्यक छ । नीति बन्दा धेरै राम्रो हुन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । पछि कालान्तरमा गएर त्यस नीतिलाई विस्थापन गरेर अर्काे नीति ल्याइन्छ । सन् १९९० यता हेर्दा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू रहेका छन् । तर, ती नीतिहरूको सही ढंगबाट कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयमा बढी जोड दिइनुपर्छ । निकासी बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न पहिलो सर्त भनेको उत्पादन बढाउनु हो । उत्पादनलाई केन्द्रित गरेर निकासी बढाउनका लागि नीति कार्यान्वयनको अवस्थालाई उच्चस्तरको कार्यान्वयन तह अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट गरिनुपर्छ ।

व्यापारघाटा कम गर्न सरकारसँग कार्ययोजना नै नभएर कार्यान्वयन नभएको हो कि, के छ अवस्था ?
व्यापारघाटा कम गर्न सरकारसँग समयसापेक्ष कार्ययोजना हुनुपर्छ । वाणिज्य नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना र अरू विभिन्न नीतिको समन्वयकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्र नीतिले उत्पादनलाई केन्द्रित गरेर निर्यात बढाउने कार्ययोजना तयार गराउनुपर्छ । त्यस कार्ययोजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा व्यापारघाटा पूरै कम हुँदैन । उत्पादन एक्कासि बढ्न नसक्ने हुँदा क्रमिक रूपमा घाटा कम गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन सोच अर्थात् अबको १० वर्षमा व्यापार सन्तुलनको स्थिति कम गर्न, आयात र निर्यातको अनुपात बराबर कसरी बनाउने भनेर एउटा भौतिक लक्ष्य राखेर त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु अति आवश्यक छ ।

व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा छ । अहिले जति पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भइरहेको छ, जुन धेरै रेमिट्यान्सकै भरमा छ । १ः१५ अनुपातमा आयात–निर्यात भइरहेका बेला यति धेरै आयात थेग्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । भोलि श्रमबजार अर्थात् गन्तव्य मुलुक त्यहाँ केही कम हुनेबित्तिकै रेमिट्यान्सको मात्रा कम हुन्छ । अहिले पनि गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्सको प्रभाव कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले जोखिमयुक्त अवस्थामा मुलुकलाई सँगै राख्नु हुँदैन । अब ढिला नगरी नेपालको व्यापारलाई सन्तुलित राख्न १० वर्षे योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । सेवाक्षेत्र पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न र व्यापक मात्रामा पर्यटक आउने वातावरण गराउन जरुरी छ । शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्दै उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको गन्तव्य थलो विकास गर्न सकेमा व्यापार बढाउन सकिन्छ । राम्रो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने मुलुक स्थापित गर्न सकेमा, सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा जोड दिई विदेशी मुद्राको प्रभाव बढ्न सक्छ । सेवाक्षेत्रसँगै नेपालको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुहरूको पहिचान र विकासमा जोड दिनुपर्छ । सामान्य खालका व्यापार नीतिले काम गर्न सक्दैन । उत्पादन र निकासी गर्न सकिने अर्काे औद्योगिक क्षेत्र सिमेन्ट उत्पादनको विकासका लागि छुट्टै एउटा कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत्मा आधारित उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा ऊर्जा दिएर बिजुली उत्पादनमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतका उद्योग, नेपाल र बंगलादेशका उद्योगसँग उद्योग–उद्योगको व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । यातायातको सहज व्यवस्था, भन्सारको झन्झट कम गर्न वस्तुहरू आदानप्रदान सहज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । चिनियाँ रेल नेपालसँग जोडियो भने चीनमा निकासी बढाउने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । नेपालले भारतीय र बंगलादेशी उद्योगसँग व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा निकासी बढ्न सक्छ । भारतमा मोटरकारका कारखाना छन् । मारुती कारलाई आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा नेपालमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके अर्बांै रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।

वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमा कुन कुरा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ?
वाणिज्य सन्धिमा अहिले देखिएका समस्या भनेको गैरभन्सार अवरोध हटाउने कुरा हो । प्रशासनिक झन्झट, विभिन्न राज्यका कर, पारवहनमा हुने झन्झट र कठिनाइ हटाउन अति जरुरी छ । वस्तुहरूको गुणस्तर नापजाँच गर्ने प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नका लागि भारतको सहयोग आवश्यक पर्छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ निकासी रहेको छ । सो निकासीलाई सहजीकरण गर्न सके व्यापार बढ्दै जान्छ । उत्पादन बढाउनका लागि लगानी भिœयाउनुपर्छ । लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापार सन्धिमा राखी यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । लगानीसँग सम्बन्धित विषय सन्धिमा राख्नुपर्छ । नेपाल र भारतको व्यापार सन्धिमा कृषिजन्य र प्राथमिकताका वस्तुलाई दुई मुलुकले भन्सार शुल्करहित प्रवेश दिने कुरा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा नेपालका प्राथमिकताका वस्तु ओझेलमा परे, किनभने भारतमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा व्यापक अनुदान छ । नेपालले त्यो तहको अनुदान दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुलाई भन्सार लगाउने कुरा सन्धिले रोकेको छ । त्यसले कृषिजन्य उद्योगलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ । वाणिज्य सन्धिमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा भएको सम्झौताअनुरूप छैन । भइरहेका नयाँ परिवर्तन, डब्लूटीओको नयाँ अवधारणाअनुसार सन्धिलाई अध्यावधिक गर्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै गरी पारवहन सन्धि पनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । सन् १९९१ मा जुन पारवहन सन्धि गरियो, त्यसमा रहेका धेरै आधार परिवर्तन भएको छैन । पारवहन सन्धि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारक्षेत्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरको अवरोधरहित यातायात सञ्जाल विकास गर्ने र मुलुक–मुलुकबीच विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानुन इंगित गरेको छ ।

स्वदेशी वस्तु निर्यातमा बेला–बेला अवरोध हुने गर्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
स्वदेशी वस्तु निर्यातमा विभिन्न समयमा देखिने झमेला सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धिमा भएका कुराहरू लागू नहुँदा समस्या आएको हो । सम्झौतामा निकासीमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र, आवश्यक सामग्री र नियमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले मुलुकभित्र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकमा विगतमा भएको द्वन्द्वले गर्दा ठूला उद्योगहरू आउन सकेका छैनन् । बिस्तारै राजनीतिक स्थायित्वतिर गइरहेका बेला सरकारले लगानी बढाउने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हालै चिनीमा बढाएको भन्सार महसुल वृद्धि फिर्ता लिन सर्वाेच्च अदालतको आदेश छ । भन्सार महसुल वृद्धि गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ?
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन बढाउन भन्सार बढाउने र उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार घटाउने हो । यसबीचमा जहिले पनि विरोधाभास हुन्छ । सरकारले संयमित र सन्तुलन तवरले भन्सारदर निर्धारण गर्नुपर्छ । एकातिर धेरै भन्सार बढाउने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन होला, तर अर्कातिर मूल्य धेरै हुँदा खुला सिमानाका कारण तस्करी र चोरीपैठारी नहोस् भन्नाका लागि पनि भन्सारलाई निश्चत सीमाभित्र राख्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई केही हदसम्म प्रोत्साहन दिने हो । तर, संरक्षण दिने नाममा आमउपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भन्सार मूल्य बढाउनु हुँदैन ।

सन्दर्भ मूल्यको कुरा बारम्बार किन उठ्छ ?
सन्दर्भ मूल्य भनेको भन्सार मूल्यांकन पद्धति हो । कारोबारको मूल्य भरपर्दाे नदेखिई शंकास्पद देखिएको अवस्थामा सन्दर्भ मूल्य कायम गरिन्छ । सन्दर्भ मूल्य भनेको त्यो वस्तुको बजारमा मूल्य के छ भन्ने हो । बजार मूल्य हेरेर त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता प्रणाली हो । समान किसिमका वस्तुहरूमा रिफरेन्स लिएको हुन्छ । भन्सारको मूल्यांकन विधिमा विवाद उठाउनु पर्दैन ।

संघीय संरचनाअनुसार निर्यात बढाउन कुन प्रदेशले के के गर्नुपर्ला ?
प्रदेशहरूबीचमा उत्पादन र निर्यात बढाउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यो भयो भने राम्रो हुन्छ । सबै प्रदेशले आफ्नो सम्भाव्यता क्षमताअनुरूपका वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउनुपर्छ । मूल्य र सेवा अभिवृद्धि गरिएका वस्तुलाई निकासी गर्ने जरुरी हुन्छ । ६ नम्बर प्रदेशमा जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा खाद्यान्न बालीको सम्भावना छ । आफ्नो सम्भावना भएका वस्तुहरूको विकास र निकासीमा जोड दिनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलो आकारका विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत ठूलो उद्योग खोल्नुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुनाको विशेष आथर््िाक क्षेत्र बनाउनु जरुरी छ, जसले गर्दा उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।