कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४
1234

भुवनकुमार दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा बैंक

अंग्रेजी शिक्षक हुने उद्देश्यसहित काठमाडौं छिरेका भुवनकुमार दाहाल हाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । ऐच्छिक अंग्रेजी र अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका दाहालले व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बैंकमा आफ्नो करियर सुरु गरेदेखि शिक्षकको लक्ष्यलाई बिर्सेर बैंकरका रूपमा स्थापित हुनाका लागि बैंकमा जागिर सुरु गरे पनि एमबीए गरेका दाहालले सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका दाहाल चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको बेस रेट बढेको तर ब्याजदर घटेकाले नाफा वृद्धिदर घटेको बताउँछन् । कुनै पनि संस्था सफल हुनका लागि त्यहाँका कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुने भएकाले कर्मचारीको वित्तीय सुरक्षा र अभिप्रेरणामा ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । बैंकलाई कर्जा दिन मात्र होइन, अन्य धेरै काम गर्नका लागि पुँजी आवश्यक हुने भएकाले अहिले आत्तिएर जथाभावी नोक्सान हुने भए पनि बिजनेस बुक गर्नु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । हाल बैंकहरूले पुँजी बढाएर ८ अर्ब पु¥याएको अवस्थामा पैसा धेरै भयो भनेर हतारमा लगानी गर्न नहुने उनी बताउँछन् । केही वर्षपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पनि थोरै हुने भएकाले केही समयका लागि मात्र सरप्लस देखिएको बताउने दाहालसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा वृद्धिदरमा आएको गिरावटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र गत आवको सोही अवधिलाई तुलना गरेर हेर्दा बिजनेस भोलुमको ग्रोथमा समस्या छैन । यसरी तुलना गर्दा निक्षेप २० प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा प्रवाह पनि २३ प्रतिशतले बढेको छ, तर नाफा भने ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षमा नाफा करिब ५० प्रतिशतले बढेको थियो । नाफा वृद्धिमा आएको उच्च गिरावट चिन्ताको विषय हो ।
चालू आवमा नाफा किन घट्यो भनेर हेर्दा बैंकहरूको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड खुम्चिएको छ । गत वर्षको असोजमा बैंकहरूको औसत इन्ट्रेस्ट स्प्रेड ४.२० प्रतिशत थियो । अहिले यो घटेर ३.९६ मा झरेको छ । बैंकहरूको कर्मचारी खर्च तथा सञ्चालन खर्च बढेको छ । त्यो आधारमा आम्दानी हुन सकेन । बैंकहरूको कर्जा बढेको भए पनि इन्ट्रेस्ट स्प्रेड कम भएका कारण ब्याज आम्दानीमा कमी आयो । त्यसले गर्दा नाफा वृद्धि घटेको हो ।
बैंकहरूको नाफा ४ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा पुँजी वृद्धि ४५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरूको औसत रिटर्न अन इक्युटी १८ प्रतिशत थियो । यो चालू आवको पहिलो त्रैमासमा घटेर १३ प्रतिशतमा आएको छ । यो संस्थाको प्रोफिटाबिलीसँग जोडिएको छ ।

बैंकहरूको वित्तीय सूचकका अतिरिक्त नाफा वृद्धि घट्नुमा अन्य कारणहरू के–के हुन सक्छन् ?
पछिल्लो ५ देखि ७ वर्षको बिजनेस भोलुम हेर्दा नेपालमा करिब २० प्रतिशतको कर्जा र सोही अनुपातमा निक्षेप बढिरहेको छ । बैंकहरूको बिजनेस ग्रोथ नभएको पनि होइन । यो अवधिमा बैंकहरूले पुँजी बढाउनुपर्ने भयो । त्यसले बैंकहरूलाई बिजनेस बढाउन दबाब पनि सिर्जना गरेको हो । त्यसले गर्दा बिजनेसको ग्रोथभन्दा पनि क्यापिटल ग्रोथ दोब्बर भयो । पुँजी बढाइसकेपछि आइडल बनाएर राख्नुभन्दा थोरै भए पनि आम्दानी गरौं भनेर काम गर्दा स्प्रेड खुम्चिन पुग्यो । त्यसले नाफामा असर गरेको हो । बैंकहरूका लागि ८ अर्ब ठूलो रकम होइन । आगामी दिनमा यो पनि बढाउनुपर्छ । यो पुँजी आगामी दुई वर्ष सरप्लस हुन सक्ला । त्यसपछि यो पनि थोरै हुन्छ । बैंकलाई कर्जा दिन मात्र होइन, अन्य धेरै काम गर्नका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले आत्तिएर जथाभावी नोक्सान हुने भए पनि बिजनेस बुक गर्नु जरुरी छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बेस रेट बढ्यो भने ब्याजदर बढाउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा बैंकहरूको बेस रेट बढेको अवस्थामा ब्याजदर घटिरहेको छ । उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण बेस रेट बढेको अवस्थामा पनि ब्याजदर घटेको हो । बेस रेट बढे पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर ग्राहक तानिदिने भएकाले सबैले प्रतिस्पर्धा गर्दा घटाउनैपर्ने अवस्था छ । नत्र ग्राहक घटेको ब्याजमा अर्को बैंक जान्छन् । बैंकहरूको लागत बढ्नु तथा ब्याजदर घट्नुको कारणले नाफामा असर गरेको हो ।

गत वर्षको मध्यदेखि निक्षेप बढाउने दौडमा बढेको ब्याजरको असर अझै कम भएन नि ?
गत वर्षको मध्य अवधिमा बढेको ब्याजदर एक हदसम्म बैंकले ग्राहकलाई पास–अन गरिसकेको अवस्था थियो । गत वर्षको माघदेखि ब्याजदर माथि चढेको हो । तर, बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । गत वर्षको नाफा वृद्धि बढेकै थियो, तर अहिले बैंकहरूको बेस रेट बढेको छ । ब्याजदर घटाएका छन् । ब्याजदर घटाएन भने एक बैंकको ग्राहकलाई अर्को बैंकले तान्छ । गत असारमा बैंकहरूसँग करिब १ सय अर्ब निक्षेप बढ्यो । त्यो निक्षेपले केही सरप्लस भएपछि सस्तोमा भए पनि कर्जा दिन थाले । बैंकहरूसँग पैसा हुन थालेपछि थोरै ब्याजदरमा भए पनि कर्जा दिने तथा पुराना ऋणीलाई पनि कर्जा घटाइदिने अवस्था आएको हो । बैंकको बेस रेट र कर्जाको औसत ब्याजदरबीचको फरक निकै कम छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेको छ । यो कन्सेप्टलाई पूर्वगभर्नरले कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । अब कार्यान्वयन होला त ?
यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कमिटमेन्टमा भर पर्ने कुरा हो । अहिले केन्द्रीय बैंकले लागू गर्ने भनेर गरेको छ । इन्टर बैंकको रेट ३ बाट घट्न नदिने र ५ भन्दा माथि जान नदिने भन्ने कुरा छ । केन्द्रीय बैंकले करिडोरको माथिल्लो बिन्दुलाई ७ प्रतिशत तोकेको छ । यसको मतलब नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा जति भए पनि पैसा लिने भनेको हो । यो कुरा अलि चुनौतीपूर्ण पनि छ । यदि बजारमा ५० अर्ब सरप्लस हुँदा केन्द्रीय बैंकले २० अर्ब मात्र लिएको अवस्थामा ब्याजदर करिडोरभन्दा तल पनि जान सक्छ । त्यो जोखिम अझै पनि छ, तर केन्द्रीय बैंकले बजारमा भएको सम्पूर्ण अधिक पैसा खिचेको अवस्थामा भने ब्याजदर करिडोरभन्दा तल जाँदैन । केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नजाओस् र अन्तरबैंक ब्याजदर ५ भन्दा माथि नजाओस् नै भन्ने हो । त्यसका साथै कर्जा र निपक्षेपको ब्याजदर पनि निश्चित लेभलमा रहोस् भन्ने हो । यसका लागि केन्द्रीय बैंकसँग क्षमता छ र गर्न पनि सक्छ । यसमा म धेरै आशावादी छु । केन्द्रीय बैंकले चाहेपछि सम्भव छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदरमा कमी आउनुको कारण रेमिट्यान्स आउने बाटो परिवर्तन हुनु हो भनिन्छ । त्यसका लागि बैंकहरूले गर्न सक्ने के हुन्छ ?
बैंकहरूले रेमिट्यान्सको बिजनेस गर्न सुरु गरेको २० वर्षभन्दा धेरै भएको छ । त्यसका लागि बैंकहरूले एजेन्ट राख्नेदेखि लिएर सक्नेसम्मको प्रयास गरेका छन् । त्यसकारण रेमिट्यान्स आउने बाटो परिवर्तन भएर हुन्डीको कारोबार बढेको सन्दर्भमा बैंकहरूले मात्र गर्न सक्ने केही छैन । यसको मुख्य कुरा के छ भने बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने फी र हुन्डीमार्फत कारोबार गर्दा लाग्ने फी हो । बैंकले लिने फीभन्दा हुन्डीको सस्तो भएकाले त्यो समस्या देखिएको हो । बैंकले दिने विदेशी विनिमय दर पनि फरक हुने अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र बैंकहरूको संयुक्त प्रयास हुनु आवश्यक छ । त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले के व्यवस्था गर्न सक्छ भने आम्दानी निश्चित प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि नगरेको खण्डमा उहाँहरूले सम्पत्ति खरिद गर्दा आयको स्रोत खोज्नुपर्छ । यसले हुन्डी नियन्त्रणमा सहयोग हुन्छ । हुन्डीबाट आएजसरी नै गैरकानुनी बाटोबाट पैसा बाहिर गएको पनि छ । त्यसले बैंकहरूको आम्दानी र सरकारको राजस्व बढ्ने रोकियो । हुन्डीका कारणल हाम्रो विदेशी विनिमय इन–फ्लो र आउट–फ्लोको डेटा गलत छ । यसका लागि जुनसुकै व्यापारीसँग पनि सोध्न सकिन्छ । आयात गर्दा उनीहरूले कति रकम बैंकिङ च्यानलबाट पठाउँछन् र कति हुन्डीबाट पठाउँछन्, त्यसले नै स्पष्ट तथ्यांक आउँछ । त्यसले भन्सारको राजस्व धेरै छली भएको छ । त्यसले आयकरमा पनि असर भएको छ । तर, हुन्डी बढेर बैंकहरूको निक्षेप बढ्न नसकेको भन्ने विषयमा मेरो फरक विचार छ । हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको एङ्गलबाट हे¥यौं भने हामीसँग १ सय आउनुपर्ने र १ सय नै बाहिर जानुपर्ने थियो । यसमा बीओपी बराबर भयो । हुन्डीबाट आएन भनेका छौं, तर बाहिर जाँदा पनि बैंकिङ च्यानलबाट गएको छैन । त्यसैले बराबर नै भयो ।

अहिले बैंकहरूको निक्षेप वृद्धि करिब १४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । यसले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको २० प्रतिशतको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर सम्भव छ ?
वार्षिक रूपमा हेर्दा २० प्रतिशतको निक्षेप देखिन्छ । तर, अहिलेको १४ प्रतिशतको निक्षेप वृद्धिले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । तर, आगामी दिनमा यो निक्षेप अझै बढ्न सक्छ । हामीकहाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले त्यो समयमा निक्षेप बढ्छ । निक्षेपको स्रोतका रूपमा शोधनान्तर बचत तथा सरकारी खर्च रहेका छन् । त्यसका साथै अर्को भनेको बैंक आफैंले कर्जा प्रवाह गरेर पनि निक्षेप सिर्जना हुन्छ । सरकारी खर्च अन्तिम त्रैमासमा मात्र बढ्छ । असोज मसान्तसम्ममा पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेर २ सय ४६ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा रहेको छ । त्यसले निक्षेप सिर्जना गर्न सक्ने काम त भएन, तर आर्थिक समाप्तिको अन्तिममा सरकारी खर्च हुने भएकाले अहिले वार्षिकीकरण गर्दा तर्कसँग नहुन सक्छ । हाल बैंकहरूको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात नै औसत ७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा अब बैंकहरूले २ प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । त्यो भनेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ हो । यसले भने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल हुन चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बासल–३ को तरलताको व्यवस्था लागू गरेको खण्डमा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेपको नियम चाहिँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै अर्को ५ देखि ७ प्रतिशत अर्थात् १ सय २५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ । अहिले बैंकहरूले २५ प्रतिशत तरलता मेन्टेन गरेका छन् । यो १५ प्रतिशत मात्र भए पुग्छ । यसको १० प्रतिशत पनि जोड्दा २ सय अर्ब बजारमा आउँछ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । कहिले लागू गर्छ भन्ने निश्चित छैन । बासल–३ मा नेट स्ट्याबिलिटी रेसियो र लिक्युडिटी कभरेज रेसियो भन्ने छ । हामीकहाँ भोलाटायल निक्षेप भनेको २५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसका लागि पहिले नै २५ प्रतिशत तरलता राखेका छौं । यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग हुन्छ ।

बैंकहरूको ब्याजदर घट्न सकेन । यसको कारण के हो ?
बैंकहरूको ब्याजदर नघटेको होइन । हामी पहिला १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्थ्यौं, तर अहिले त्यो १२ देखि १३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत असारमा कर्जा लिन आउनेलाई हामी १५ प्रतिशत भन्थ्यौं, तर अहिले ११ प्रतिशतमा दिएका छौं । यो बीचमा ४ प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरूको बेस रेट मात्र घट्न सकेको छैन । यो पनि बिस्तारै घट्छ । आगामी फागुनदेखि बेस रेट बढी घट्नेछ । त्यो समयमा उच्च ब्याजदरमा लिएको निक्षेप परिपक्व हुन्छ, तर अब ब्याजदर घट्छ भन्न सक्दिनँ । आगामी दिनमा सरकारले खर्च गरेको खण्डमा ब्याजदर घट्न सक्छ । अहिले पनि बैंकहरूको निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह धेरै छ । निक्षेपभन्दा कर्जा धेरै भइराख्ने हो भने समस्या हुन्छ । तर, हालसम्मका लागि गत असारमा सरकारले गरेको खर्चले धानेको हो । सरकारले राजस्व संकलन गर्ने, खर्च नगर्ने र बैंकहरूमा पनि निक्षेपभन्दा कर्जा बढ्ने भयो भने आगामी माघदेखि के हुन्छ भन्न सकिँदैन । नयाँ संरचनाअनुसार सरकारी खर्च बढ्छ । त्यसले गर्दा ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ओभर रेगुलेट ग¥यो भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेको सही हो । हामी बैंकहरू बदमास छौं । त्यसैले पनि प्रभावकारी नियमन हुनु जरुरी छ । हामी इमानदार भएको खण्डमा यो आवश्यक थिएन । तर, बैंकहरू नाफामुखी संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी, नियमन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले पब्लिकको पैसाको सुरक्षा पनि गर्नु छ । केन्द्रीय बैंकले शुल्क नै तोक्ने काम नगरे हुन्छ । बैंकलाई पारदर्शी बनाएको खण्डमा त्यो तोकिदिनुपर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फी लिने अभ्यास छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकको आफ्नै भनाइ छ । यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न समस्या देखिएको भन्ने कुरा हो । तर, त्यसले बैंकहरूलाई धेरै असर गरेको छैन । त्यस्तो नभएदेखि नै राम्रो भन्ने हाम्रो धारणा हो । राष्ट्र बैंकका नीति–नियमहरू कार्यान्वयन गरेका बैंकहरूलाई घाटा हुने र नगर्नेलाई फाइदा हुने स्थिति हुनु हँुदैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंक कडा हुनैपर्छ ।

बैंकहरूले अब सुरक्षाका लागि लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा त नाफामा झनै असर गर्ने भयो नि ?
बैंकहरूले एक हदसम्म प्रविधि सुरक्षाका लागि लगानी गरेका छन् । समयअनुसार नयाँ–नयाँ कुरा आइरहन्छन् । यसका लागि बैंकहरूले संयुक्त रूपमा मिलेर लगानी गरेर काम गर्न सकिन्छ । डाटा सेन्टर, दैवी प्रकोप रिकभरीलगायतका पक्षलाई संयुक्त रूपमा लगानी गरेर काम गर्ने कम्पनी खोलेको खण्डमा खर्च कम गर्न सकिन्छ । विगतका घटनाले सिकाएको छ । यसमा संयुक्त रूपमा मिलेर खर्च कम गरेर सुरक्षाका लागि लगानी गर्न सकिन्छ । अब हामीले लेस क्यास सोसाइटीको विकास गर्नुपर्छ । यसले केन्द्रीय बैंकलगायत बैंकहरूको खर्च पनि कम हुन्छ । यसका लागि बैंकर्स एसोसिएसनमा पनि कमिटी गठन भएको छ । त्यसलाई सक्रिय गराउनुपर्छ ।

बैंकर्स संघ (एनबीए) ले दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन समाधानका लागि मात्र काम गरेको भन्ने छ नि ?
यसमा एनबीएले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेर सीसीडी रेसियोको समस्या समाधान गर्न भनेको नै हो । ब्याजदरको सन्दर्भमा औपचारिक निर्णय भएको होइन । एनबीएको सदस्य बैंकले आफ्नो समस्या लिएर आउँछन् । त्यो समस्या जेन्युइन भएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकसँग पहल गर्छौं । तर, त्यसमा पनि समस्या हेरेर मात्र एनबीएले लिने गरेको छ । त्यसका साथै एनबी आफैंमा पूर्ण सबल छैन । एनबीलाई मजबुद संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईंले सानिमा बैंकमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको छ । अबको योजना के छ ?
हामीले विगतमा गरेको बैंकिङको काम गर्दै अघि बढ्ने हो । त्यसका लागि कर्मचारी र प्रविधिलाई धेरै ध्यान दिने योजना छ । कर्मचारीलाई अभिप्रेरण कसरी दिलाउने भनेर घर र अफिस जोड्ने प्रयासमा छौं । अनमीले फिनाकल सफ्टवेयर राख्ने तयारी गरेका छौं । हामीले प्रविधिलाई नै जोड दिएर आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजना हो । हामीले अहिले पनि २७ प्रतिशतले नाफा बढाएका छौं । सेयरधनीलाई विगतदेखि नै राम्रो प्रतिफल दिँदै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि त्यो कायम गर्न सक्छौं । त्यसका लागि बजार पनि निकै प्रतिस्पर्धी छ । सानिमा बैंकमा कर्पोरेट गभर्नेन्समा सम्झौता नगर्ने भन्ने छ । हामी सबै औसतमा छौं । हामीलाई बोर्डको कुनै हस्तक्षेप छैन । हाम्रो टिम वर्क हो । टिमले गरेको मेहनतका कारण नै बैंक आज यो अवस्थामा आएको हो ।