कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ४, २०७५
1483

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तेस्रो बजेट ल्याइँदै छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि यही जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा यसअघि अभ्यास नभएको वित्तीय संघीयता अवलम्बन गरिने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि असार १ र १० गतेभित्र क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदैछन् । यसअघि नै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको सम्भावित सिलिङ प्रवाह गरिदिएको थियो । गत आवदेखि नै वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट प्रवाह भए पनि आगामी आवको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणसहित वित्तीय संघीयताको सबल अभ्यास हुने अपेक्षा गरिन्छ । यद्यपि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाएको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको पूर्णरुपेण प्रयोग हुनेमा अझै पनि आशंका गर्नेहरु पनि छन् । आगामी बजेटले लगानी भित्र्याउने वातावरण, कर तथा राजस्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासलगायतमा बजेट प्रवाह गर्दै समृद्धिको आधार कोर्ने नै छ । कारोबारले आगामी बजेटका प्राथमिकता र अपेक्षा सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लास्थित निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

निर्यातमुखी कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ
अनिलकुमार रुंगटा
उद्योगी एवं पूर्वसांसद
निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यापारघाटा कम हुने खालको योजना, निर्यात बढी हुने खालको उत्पादन र उपयोगिता हुने खालको बजेट हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र कच्चापदार्थ आयात गर्नेहरूलाई सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खर्च कहाँबाट ल्याउने, कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने बढी चिन्ता हुन्छ जस्तो लागेको छ । त्यो सबै चिन्ता गएर राजस्वमा नै निर्भर रहेको छ र राजस्वबाटै खर्च चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
राजस्वबाटै खर्च चलाउने र राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने तथा पुँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा खर्च नहुने— विगतमा त्यस्ता किसिमका अप्ठ्याराहरू देखिए । पुँजीगत खर्च नहुने, साधारण खर्च राजस्वबाट मात्रै उठाउने, यस्तो किसिमको बजेटले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण बजेट बनाउँदा आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने, पुँजीगत खर्च बढी हुने अथवा यस्तो क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च यस्तो शीर्षकमा होस् कि पूरा खर्च गर्न सकोस्, भोलिका दिनमा अन्तिम अवस्थामा आएर रकमान्तर गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । अर्कातिर के छ भने साधारण खर्च न्यून गर्दै कसरी साधारण खर्च अन्य क्षेत्रबाट पनि आउन सकोस् भन्ने वातावरण बनाउने गरी सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ । संघीयतामा गइसकेको र प्रदेशहरूले पनि आफ्नो बजेट बनाउने हुँदा सातवटा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र सामथ्र्यलाई पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तो २ नम्बर प्रदेश कृषिका लागि सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले यस प्रदेशमा कृषिलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । यहाँका समस्याहरू छन्, त्यसको पनि समाधान हुने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । सिँचाइका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्यौं, कृषिमा निर्भर बन्न सकिन्छ भने जहाँ हाइड्रोपावरहरूको सम्भाव्यता भएका प्रदेशहरूमा त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैलाई हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । हाइड्रोमा नागरिकको लगानी हुने किसिमले व्यवस्था गर्न सके अथवा सहकारी मोडलमा हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । बर्सेनि बढी रहेको नेपालको व्यापारघाटा कम हुने खालको बजेट आउन जरुरी छ । त्यसका लागि निर्यातमुखी कृषि उद्योग र हाइड्रोपावर नै मुख्य देखिन्छ । अर्को नेपालमा धार्मिक पर्यटनको पनि सम्भावना रहेकाले नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न विशेष बजेटको व्यावस्था गर्न सके पर्यटनक्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ । त्यस कारणले यस वर्षको बजेटमा मुख्यतः निर्यातमुखी कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक र रोजगारीमुखी बजेट आवश्यक
अशोक पालिखे
पूर्वअध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
देशमा पहिलो पटक संघीय बजेट बन्दैछ । संघीयतामा देश अगाडि बढ्दै गर्दा चुनावका बेला जनतामाझ नेताहरूले दिएको वाचा पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई धौधौ पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ७ सय ३० अर्बको राजस्व संकलन गर्ने बजेटको लक्ष्य राखिएको छ ।
०७५-७६ मा साढे ९ सय ४९ अर्ब लक्ष्य पुर्याउनु त ठीकै हो, तर देशको उत्पादन वृद्धि भएको छ कि छैन, कसरी लक्ष्य पूर्ति गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीको आम्दानी बढेको छ कि छैन, खालि राजस्व मात्र संकलनको लक्ष्य राख्नु ठीक होइन कि ? यसमा सरकारले अलि विचार पुर्याएर लक्ष्य राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा कुन उत्पादनमा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो, कति नयाँ उद्योग–व्यवसाय आए जस्ता कुनै तथ्यांकबिना सरकारले हचुवाको भरमा काम गरेको जस्तो देखिन्छ । जहिले पनि सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको हुँदैन । खालि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जिल्ला जिल्लामा रहेका कर कार्यालयहरूलाई यति कर उठाउनु भनेर केन्द्रबाट निर्देशन दिने, धेरै राजस्व संकलन गर्ने उत्कृष्ट हाकिम हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । काम गर्दै जाँदा तोकिएको राजस्व संकलन गर्न नसकेको हाकिम उत्कृष्ट नहुने राज्यको सिस्टम, वास्तवमा यो गलत हो । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाइ विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा सहयोग गरेर, उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी वृद्धि गरेर राजस्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको छ ।
तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो किसिमले राजस्व संकलन गर्ने कतै होडबाजी भएजस्तो देखिन्छ, दोहोरो कर केहीमा लाग्ने भएको बुझिएको छ, यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा दोहोरो कर लगाउनु हँुदैन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । कानुन र प्रशासनको आड–बलमा उद्योगी–व्यवसायीलाई थिचोमिचो गर्नु हुँदैन । कुनै पनि हालतले राम्रो हुँदैन । यसले नकारात्मक कुरामा झन् बढी प्रोत्साहन गर्नेछ । आगामी बजेटले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रमा के कसरी गर्ने भन्ने ध्यान नदिई राजस्वमुखी मात्र भएमा यसले देशको दिगो रूपमा हित हुँदैन ।
आफू जुन पार्टीमा विश्वास गर्छ, त्यो पार्टीको सिद्धान्तलाई जबरजस्ती लागू गर्ने नीति अंगीकार गर्न खोजेजस्तो लागेको छ । सरकारी कर्मचारी अलिकति सम्पन्न भयो कि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशतिर अध्ययन गराउन पठाउने, अलि कति बिरामी हुँदा विदेशतर्फ हाँकिने नेताहरूको बानीले देशलाई ठूलो घाटा हुने गरेको छ ।
काम गर्ने वातावरण दिनुपर्यो, रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण तयार पार्नुपर्यो, त्यसको अनुगमन भने हुनुपर्छ, तर गरीखाने वातावरण भने राज्यले दिनुपर्छ । दबाबमूलक बाटो दिएर त्यसबाटै कसैको हित हँुदैन, यसमा कहिले पनि देश अघि बढ्न सक्दैन । एकै व्यक्तिलाई करको बोझ पार्नु हुँदैन, करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक धारणा राख्दै आएकाले उद्योगी–व्यवसायीहरू झन् थप सशंकित हुने गरेका छन् । अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइले उद्योगी–व्यवसायीहरू डराउनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना व्यक्तिगत धारणा बाहिर सार्वजनिक गर्दा सरकार नै बोलेजस्तो हुने भएकाले हामी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रदेश सरकारको अनुभूति होस्
डा. तिलचन्द्र भट्टराई
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
प्रबन्ध निर्देशक, पञ्चरत्न फिड्स प्रा.लि.
देश संघीयतमा गएको छ । बजेट बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेका छन् । जनताले संघीय संरचना बनेको महसुस हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेट्न नसकेका बजेटलाई प्रदेश सरकारले समावेश गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकार छ भन्ने गरी उपस्थिति जनाउन पनि बजेट ल्याएर सकारात्मक विकास गर्नु आवश्यक छ । थोरै बजेट सीमा भए पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले गर्न सकून् । विगतमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार रोक्ने गरी नीतिगत कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ । सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ । प्रदेशको विशेषता पहिचान गरेर बजेट बाँडफाड गर्नुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य विशेषता हाइड्रो नै हो । ठूलो बजेट नभए पनि हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ गन्तव्य पहिचान तथा प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । पर्यटन यात्रालाई मनोरञ्जनपूर्ण र आरामदायी बनाउन कानुनसम्मत गतिविधि विकास हुनुपर्छ । साहसिक पर्यटनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने अवस्था बनाउनुपर्छ । विश्व पर्यटन बजारसम्म प्रदेश–३ लाई चिनाउन सोही अनुसारका अभियानात्मक कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित बिदा दिएर आन्तरिक गन्तव्यमा घुम्ने, अवलोकन गर्ने गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले आन्तरिक पर्यटन उकासिन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा सहकारीलाई बढी जोड दिनुपर्छ । ससाना क्षेत्रमा उत्पादन भएका उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न बिक्री केन्द्र निर्माण तथा बिक्री–वितरणमा सहकारीको नीतिलाई जोड्नुपर्छ । भारतबाट आयात हुने उत्पादनलाई भन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नाकामा कडाइ, क्वारेन्टाइन चेकजाँच, विषादी मापनजस्ता विषयमा कडा निगरानी गरिए स्वदेशी उत्पादनले राम्रो बजार पाउन सक्छन् । तरकारी, केरा, माछामा धेरै विषादी प्रयोग भएर नेपाल भित्रिने अवस्था छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनलाई दुई वर्षमा दोब्बर गर्न सोहीअनुसारको अनुदान, सहुलियत दिनुपर्छ, जसले किसानको आत्मबल बढ्छ । स्वदेशमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनलाई ग्रेडिङ गरेर प्याकेजिङ गरी सुपर मार्केटसम्म पुर्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधारमा बजेट सोचेअनुसार विनियोजन गर्ने स्थिति छैन । प्रदेश गौरवका आयोजना केन्द्रीय सरकारसँग समन्वयबिना पुरा हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको भारत र चीन जोड्ने ठोरी केरुङ मार्ग पूरा गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा छोटो र सीधा बाटो हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । यो मार्गको केन्द्रमा चितवन पर्छ । यो मार्ग बनेमा चितवन र समग्र प्रदेश नम्बर ३ को अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । यो मार्ग बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । यो मार्गमा जोड्ने लिंक रोड विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश ३ को आर्थिक केन्द्र चितवन हो । सोहीअनुसार यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझोदारी अवधारणामा लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । दुग्ध व्यवसाय विकास गर्न गाईभैंसीको स्रोत केन्द्र, तरकारी तथा अन्नबालीको बीउबिजनको स्रोतकेन्द्र र केराको नर्सरी उत्पादन हुने केन्द्रका रूपमा चितवन विकास हुनुपर्छ । चितवनको पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको लगानीलाई अझै प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । मेडिकल सिटीका रूपमा भरतपुर विकास हुन सक्छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो पटक केन्द्रीय सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । सो बजेट ल्याउनुपूर्व देशभरिकै उद्योगी–व्यवसायीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाहरूसँग कस्तो बजेट ल्याउँदा राम्रो हुने भन्नेबारेमा सुझाव संकलनसमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई विभिन्न प्रकारका सुझाव दिएका छन् । तर, हाम्रो देशको विडम्बना के छ भने हरेक वर्ष बजेट बन्नुअघि निजी क्षेत्रलगायत धेरैसँग देशका ठूला–ठूला सहरहरूमा गएर बजेटबारे सुझाव लिने गरिन्छ, तर दिइएका ती सुझावमध्ये २५ प्रतिशत पनि बजेटमा सामेल गरिएको पाइँदैन ।
यस पटक पनि निजी क्षेत्रले बजेट ल्याउनुपूर्व नै सरकारलाई विभिन्न प्रकारका सुझाव दिएको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने नाराका साथ अघि बढेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव–सल्लाहअनुसार बजेट ल्याउन सक्यो भने निश्चय देश समृद्ध हुनेछ । निजी क्षेत्रले यस पटक दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिने ठूलो आशा गरेको छ ।
आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ र बजेटमा कस्ता–कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्नेमा म यति मात्र भन्न चाहन्छुु, अब आउने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सातवटै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनी अगाडि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका आयोजनाहरूलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य विभिन्न ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने हो भने देशका हजारौं युवाले एकातिर रोजगारी पाउनेछन् भने अर्कातिर निर्माण सामग्रीको ठूलो बिक्रीले व्यवसायीलाई राहत मिल्नेछ । हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका निर्माणबाट देशका ग्रामीण र पिछिडिएका दुर्गम क्षेत्रहरू सहर तथा सदरमुकामहरूसँग जोडिनेछन्, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रको व्यापार–व्यवसाय अत्यधिक वृद्धि हुँदै जानेछ ।
यस्तै सातवटै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने गरी बजेट तयार पारिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा दर्जनौ लगानीकर्ताले लगानी गर्न नसकेर बसिरहेका छन् । बाँकेमै नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण पूरा हुनेबित्तिकै दर्जनौं लगानीकर्ता ओइरिनेछन् । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा देखिएका केही झिना–मसिना समस्या समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो पूरा हुने गरी आगामी बजेटमै समावेश गरिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र समन्वयबिना देशले आर्थिक विकासमा गति लिन नसक्ने कुरा निश्चित नै छ । त्यसैले अब आउने बजेटमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा छुट, कर तथा अन्य विभिन्न ट्याक्समा पनि छुट र बैंकबाट ऋण लिँदा सहज रूपमा लिन र दिन सक्ने नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसैगरी यो क्षेत्र जडीबुटी खेती, निकासी र व्यापारको मुख्य हब बन्दै गएकाले सरकारले बजेटमै बाँकेलाई जडीबुटीको हब घोषणा गरेर प्रशोधन उद्योग, निकासी र खेतीमा विशेष प्रकारका योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बाँके र बर्दियालाई कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगको केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्न सके यी जिल्लाहरू छिटै समृद्ध बन्ने सम्भावना छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र हुलाकी राजमार्गलाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्ने हो भने बाँके र बर्दियाले कृषिमा हरित क्रान्ति नै गर्नेछ । यसका साथसाथै बाँकेमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, विश्वविद्यालय निर्माण, भेरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने, क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति तथा धार्मिक पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिनका लागि पनि आगामी बजेटले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट जतिसुकै राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभए त्यसको कुनै पनि प्रभाव नपर्ने कुरा विगतबाट प्रमाणित भइसकेकाले अब बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनको पक्षलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
अविनाश बोहरा
केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ
लामो समयको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ल्याउने बजेटमा धेरै आशा र अपेक्षा गरिएको छ । अबको बजेटको पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । रोजगारीमूलक उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र त्यसमा पनि हामीसँग भएका हाल भ्याल्यु प्रोडक्टहरू के–के छन्, त्यसको उत्पादनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । विशेष गरी खाद्यान्नमै देशले धेरै आयात गर्दै आएको छ । कृषिप्रधान देश भन्ने तर त्यही कृषिमा आधारित वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने पोलिसी बनाउनुपर्छ । सरकारले यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना स्पष्ट रूपमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
जब देशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, त्यसले देशको आयात–निर्यातमा हुँदै आएको व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको झापा, मोरङ र सुनसरीमा खाद्यान्नको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । यसका लागि सरकारले माथिल्लो पोलिसी लेभल र स्थानीय लेभल दुवै रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ । अन्नको भण्डारण, प्रोसेसिङ युनिटहरूको स्थापना, कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्ने निर्णयहरू हुनपर्छ । स्थानीय स्तरमा तत्काल प्रभाव पर्ने कामहरू जस्तो कि कृषकलाई दिने उन्नत जातको मल, बीउ, कृषि अनुदान दिने र सबै कृषकलाई बालीको बिमा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, यो भयो भने हामी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौँ ।
अर्को प्राथमिकता भनेको सरकारले पर्यटनमा दिन आवश्यक छ । पर्यटकीय स्थलहरू प्रवद्र्धन गर्दै वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सरकारले केही ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, तर यी सबै कामका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको देशको पूर्वाधार हो । सडक, बत्ती, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पहिलो पूर्वाधारहरूको विकाससँगै पुर्याउन सकियो भने देशमा रूपान्तरणको महसुस गर्न सकिन्छ ।
पूर्वी नेपालको कुरा गर्दा बजेटका सम्बन्धमा हामीले विगत वर्षदेखि राख्दै आएका मागहरू पूरा हुनुपर्छ । जस्तो सेजको कुरा छ । सरकारले परनिर्भरता कम गर्ने हो भने पूर्वमा तत्काल सेजका लागि बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले उद्योगमैत्री नीति लिनुपर्छ । हामीले सेज निर्माणका लागि डीपीआरलगायतका सबै कुरा गरिसकेका छौँ । अब सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सेजको निर्माणले पूर्वमा धेरै उद्योग थपिनेछन् । अहिले उद्योगहरूले जग्गाका लागि भोग्नुपरेको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसले बर्सेनि पूर्वबाट रोजगारीबाट बाहिरिने श्रमशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत यस्तो निर्णय गरिदियोस् कि त्यसको मल्टिपल इफेक्ट परोस् ।
हामीले पूर्वको पर्यटन विकासका लागि केही एजेन्डा उठान गर्दै आएका छौँ । पर्यटन विकासका लागि इमिग्रेसन खोलिदिनुपर्यो । विराटनगरमा इमिग्रेसन खोल्नेबित्तिकै पूर्वको पर्यटन बढ्छ । हामीले उठाउँदै आएको अर्को कुरा भनेको पूर्वबाटै माउन्टेन फ्लाइट हुनुपर्यो । निजी क्षेत्र भोलिका दिनमा पर्यटनमा लगानी गर्न तत्पर छन्, तर सरकारले त्यसअनुसार वातावरण बनाइदिनुपर्यो । अहिले त प्रदेश संरचनामा स्थानीय साधन र स्रोतको पनि पहिचान गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा भएका साधनको पनि उचित प्रयोग गर्न सकियो भने हामी काम गर्न सक्छौँ, तर त्यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णयबाटै यसको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ ।