कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २, २०७५
1668

डा. खिमलाल देवकोटा
वित्तीय संघीयता तथा स्थानीय स्वशासन विज्ञ
युनेस्कोको एउटा दस्तावेजमा संघीयता विकेन्द्रीकरणको समानअर्थी अवधारणा होइन भनिएको छ । तर, नेपालको संघीयता हक, अधिकार र कार्यको निक्षेपणको दृष्टिकोणले विकेन्द्रीकरणोन्मुख छ । २९ संघीय मुलुकमा नेपालको संघीयतामा आफ्नैपन र विशेषता भेटिन्छ ।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वित्तीय संघीयता र स्थानीय स्वशासनको पक्षमा बहस, पैरवी गर्दै आएका डा. खिमलाल देवकोटाले सबल प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलगायत संघीयताका विविध पक्षमा तत्कालीन संसद्को विभिन्न समितिमा विज्ञका रूपमा राय–सुझाव दिएका थिए । उनीले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका राजनीतिक पार्टी र संघीयताविरोधी भनेर चिनिएको मोहनविक्रम सिंहलगायतका पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई विज्ञका रूपमा संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र स्थानीय स्वशासनका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । यसैगरी काठमाडौंका ठूला तारे होटलदेखि प्रदेश र दूरदराजका स्थानीय तहमा पुगेर यी विषयमा बहस पैरवी र प्रशिक्षणसमेत गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि कारोबारले संघीयता र स्वशासन विषयमा देवकोटासँग पटक–पटक अन्तर्वाता गर्दै आएको पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं । संघीयता, यसको अभ्यासदेखि आगामी बजेटका प्राथमिकताका सन्दर्भलगायत विविध पक्षमा केन्द्रित रही देवकोटासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास र कार्यान्वयनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
संघीयताबारे अझै पनि हामीले स्पष्ट गर्न सकेका छैनौं । राष्ट्रिय वा स्थानीय रूपमा पनि यसका बारेमा अझै पनि गहन रूपमा छलफल चलेको पाइँदैन । किन संघीयतामा जान परेको भन्ने बहस पैरवी हुन जरुरी छ । हिजोकै अवस्था भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ । बेकारमा संघीयतामा गइयो, संघीयता महँगो छ, धान्न सकिन्न भन्ने अफवाह पनि छ । मलाई के लाग्छ भने हामीले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कम्प्रोमाइजका रूपमा संघीयता ल्याएका हौं । जानेर वा नजानेर ल्यायौं । अब यतातिर अल्झिनु हुदैंन । अब त यसलाई कसरी सहज बनाउने भनेर जाने हो ।
विश्वका केही देशभित्र अलग–अलग स्वतन्त्र राज्यहरू थिए । कुन उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गएको हो, यसको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकलगायतको बनावट कस्तो छ, त्यसमा निर्भर गर्छ ।
अमेरिका, भारत, जर्मनी, स्वीजरल्यान्डलगायतका केही देशमा पहिला अलग–अलग राज्यहरू थिए । यी राज्य आपसी सहमति र सम्झौतामा मुलुकको बृहत्तर हितका लागि संघीयतामा गएका हुन् । खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई जगेर्ना गर्ने अभिप्रायले यी देशहरू संघीयतामा गएका हुन् । ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अफ्रिका, पाकिस्तान, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान आदि देश फरक किसिमले संघीयतामा गएका हुन् । चेकोस्लाभाकिया, युगोस्लाभिया, क्यामरुन, युगान्डालगायतका केही देश संघीयतामा गएर पनि पुनः एकात्मक अवस्थामा ब्याक भएका छन् । नाइजेरिया, सुडानलगायतका देशमा अझै पनि जातीय युद्ध जारी छ । हामीकहाँ पनि कहिलेकाहीं असफल राष्ट्रसँग तुलना गरिन्छ, तर हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । नेपाल साँच्चिकै सफल संघीय मुलुकमा रूपमा दर्ज हुन्छ । यसमा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
यो सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक, दल, सरकार, सञ्चारमाध्यम सबैको दायित्व र भूमिका संघीयतालाई सफल बनाउने हुनुपर्छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै संघीयता कसरी सफल बनाउने भन्नेतर्फ नै उन्मुख हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीसँग अब अरू विकल्प पनि छैन । संघीयतालाई कमजोर पार्न वा यसको अवमूल्यन गर्न कोही पनि लाग्नु हुँदैन । संघीयता सफल भयो भने सरकार सफल हुन्छ । राष्ट्र सफल हुन्छ ।

♦हामीले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कम्प्रोमाइजका रूपमा संघीयता ल्याएका हौं । जानेर वा नजानेर ल्यायौं । अब यतातिर अल्झिनु हुदैंन ।


♦भ्याट र अन्तःशुल्कको १५-१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै बाँडफाँड हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो वित्तीय संघीयताका लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो ।


♦स्थानीय क्षेत्रमा जाँदा शिक्षामा सुधारको लक्षण देखिएको छ । अब गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति प्राप्त भएको छ भने बैंक पनि गाउँ जाँदै छन् ।


♦हिजो सिंगो स्थानीय निकायले नगरेको आम्दानी अहिले तीन–चारवटा स्थानीय तहले उठाउने अपेक्षा गरेका छन् । यसले स्थानीय तहको पर्स बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।


♦सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण कार्य बढाए हामो संघीयतामा कुनै समस्या देखिँदैन ।


वित्तीय संघीयतालाई सरकारका एकाइबीचको आर्थिक सम्बन्धको सेतुका रूपमा हेरिन्छ । नेपालले चालेको पाइला कस्तो छ ?
वित्तीय संघीयता एकात्मक व्यवस्थामा पनि हुन्छ । अहिलेको वित्तीय संघीयता संवैधानिक हो । हिजोको होइन । बस्, फरक यत्ति हो । कार्यजिम्मेवारी, राजस्वलगायतको निक्षेपण नै वित्तीय संघीयता हो । हिजो कानुन बनाएर निक्षेपण गर्न खोजियो, सफल भएन । अहिले संविधानमै निक्षेपण गरिएको हो । अहिले संविधानमा तीन तहको सरकार छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यजिम्मेवारी र कर अधिकारका अतिरिक्त अनुदान प्राप्त गर्ने, ऋण लिने, कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने लगायतको अधिकार दिएको छ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अशंबन्डा लगाइदिएको छ, तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सन्दर्भमा केही अंकुश छ । स्थानीयलाई आंशिक रूपमा प्रदेशको मातहतमा राखिएको छ । यसै गरी प्रदेश पनि आंशिक रूपमा संघको मातहतमा छ । हाम्रो संघीयतामा कार्यजिम्मेवारी निक्षेपण गरिएको छ, तर धेरै राजस्व केन्द्रमा छ । ५५ प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा छ, तर राजस्वका सन्दर्भमा करिब ८० करिब प्रतिशत केन्द्रमा छ । राजस्वको पक्षबाट हाम्रो संघीयता केन्द्रीकृत देखिएको छ । तर, गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविकता त्यस्तो छैन । कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको अन्तरलाई अनुदानबाट पूर्ति गर्ने आशय संविधानको छ ।
राजस्वलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने केही बाध्यता र कारणहरू पनि छन् । जस्तो हाम्रो कुल राजस्वमा १५ जिल्लाले ९६ प्रतिशत संकलन गर्छन् । हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी छ । कुल राजस्वको ४७ प्रतिशत भन्सारबाट संकलन हुन्छ । भन्सारबाट आयातित सामान जसले प्रयोग गर्छ भार त्यसैलाई पर्छ । दोस्रो, कतिपय प्राकृतिक साधनबाट संकलन भएको रोयल्टीको रेकर्ड काठमाडौं जिल्लामा राखिन्छ । तेस्रो, ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरमा मात्रै छ । चौथो, रक्सी–चुरोटबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क पनि जसले प्रयोग गर्छ भार उसैलाई पर्छ । यीलगायतका कारणले हाम्रो संघीयताको राजस्व पाटो केन्द्रीकृत भएको हो । राजस्व केन्द्रीकृत भए पनि अनुदानलगायतका क्षेत्रबाट पठाउने तल नै हो । फेरि कर राजस्व, अनुदान, राजस्व बाँडफाँडलगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्नका लागि संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि छ ।
भ्याट र अन्तःशुल्कको १५-१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै बाँडफाँड हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो वित्तीय संघीयताका लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो । संसारको कुनै पनि संघीय देशमा भ्याट र अन्तःशुल्कको यति ठूलो रकम राजस्व बाँडफाँडका रूपमा स्थानीयमा जाँदैन । यति मात्रै होइन; प्राकृतिक साधनस्रोतको रोयल्टीको २५-२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै प्रवाह हुने कानुन बनेको छ । यो पछिल्लो पटक हामी सबैले गरेको संघर्षको उपलब्धि पनि हो ।

महँगो भनिएको संघीयतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता महँगो भनिँदैछ । संघीयतामा हामी प्रवेश गरिसकेकाले पछि फर्कने स्थिति छैन । सरकारले पहिलो पटक संघीय बजेट पनि ल्याउँदैछ । त्यसैले आगामी बजेटको पहिलो दायित्व संघीयता व्यवस्थापन गर्नु नै हो ।
पहिले दिगो शान्तिको आँखाबाट हेर्नुपर्छ । हामी द्वन्द्वबाट आयौं । संविधानले पनि दिगो शान्तिको अपेक्षा राखेको छ । अहिले हामी शान्तिको अवस्थामा छौं । हामी किन संघीयतामा गएको भन्ने बहस हुनुपर्छ । जस्तो— संविधानको लक्ष्य दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि भनिएको छ । हामी किन संघीयतामा गएको भन्ने बहस यही बिन्दुबाट हुनुपर्छ । मुलुकमा हिजो शान्ति थिएन । त्यसले गर्दा संघीयतामा नगई नहुने स्थिति पनि एक हिसाबले आयो । संघीयतामा गएपछि शान्ति आउने भएपछि संघीयता नल्याई भएन । यसैले अहिले संघीयताको व्यवस्थापन मात्रै हो । हामी अब पछाडि फर्कने होइन । सरकारले ल्याउँदै गरेको पहिलो संघीय बजेटको दायित्व संघीयताको व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । मुलुकमा स्थायी शान्ति र दिगो विकासका लागि संघीयतामा गएको हो । यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।
दोस्रो भनेको सेवा प्रवाह हो । हिजो सामान्य काम गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको आज अन्त्य भएको छ । काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाम जाँदा–आउँदा लाग्ने नागरिकको खर्च बचत भएको छ । किनकि हिजो नागरिक सदरमुकाम र राजधानी धाउनेमध्येका ७० प्रतिशतजति काम स्थानीय तहमै हुन्छ । वास्तवमा संघीयताले सेवा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन दिएको छ । फिल्डमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको अपनत्व भएको छ । नागरिकले मेरो काम किन भएन भनेर टेबुल ठटाएर हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकेका छन् ।
तेस्रो पक्ष भनेको बसाइँसराइ हो । संविधानमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे आर्थिक नीतिको व्याख्या छ । सरकारको श्वेतपत्र हेर्दा राजस्व ४७ प्रतिशत भन्सार आधारित छ । हामी आफ्नो आम्दानीको ९० प्रतिशत उपभोग गर्छौं । उपभोग गर्ने वस्तु सबै आयातित छन् । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कुल जीडीपी कृषिको भूमिका ३० प्रतिशत छ भनिएको छ भने दुईतिहाइ मानिस कृषिमा निर्भर रहेका पनि भनिन्छ ।
हिजो विभिन्न कारणले मानिसहरू बसाइँसराइ सर्न बाध्य भए । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएका छन् । बसाइँसराइलाई अब केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । कम्तीमा जमिन बाँझो नराख्ने नीति भएमा खेती गर्न नसके पनि फलफूल, रूख बिरुवा रोपेरै भए पनि त्यसले अन्ततः उत्पादन दिन्छ । हरियाली दिन्छ । स्थानीय क्षेत्रमा जाँदा शिक्षामा सुधारको लक्षण देखिएको छ । अब गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति प्राप्त भएको छ भने बैंक पनि गाउँ जाँदै छन् ।
यसैगरी चौथो भनेको कार्यजिम्मेवारी हो । केन्द्रमा मन्त्रालय, विभागको संख्या घट्दैछ । ३२ वटा मन्त्रालय घटेर २१ वटा भएको छ । सचिवालय प्रतिष्ठान घट्दै छन् । मेरै अध्ययनमा पनि ५५ प्रतिशत कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । हिजोको सिंहदरबारले गरिआएको काम तल गएको छ । ८६ हजार निजामती कर्मचारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुन्छन् । साविक अवस्थामा हाम्रा करिब जिल्लास्तरमा ७ हजार र क्षेत्रीय र डिभिजन स्तरमा ३ हजार सरकारी कार्यालयहरू छन् । यी सबै कार्यालयको उचित व्यवस्थापनबाटै हामी प्रदेश आरामले चलाउन सक्छौं ।
पाँचौं हो, चुस्त कर प्रशासन । जस्तै अर्थमन्त्रीले भन्सार, आन्तरिक राजस्व, भ्याटमा जताजतै चुहावट भएको भन्नुभएको छ । यसैले कर प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त गर्न आवश्यक छ । । स्थानीय तहमा पनि धेरै चुहावट छ । खासगरी सिफारिस, नक्सापासमा ठूलो चुहावट हुन्छ । अब करको दायरा बढाउनुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको कर प्रशासन बलियो बनाएमा राम्रो राजस्व उठाउन सकिन्छ । जस्तै हिजो साविकका गाविस, नपा, जिविस सबैको आन्तरिक आम्दानी पुग–नपुग ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । तर अहिले काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमात्रै १० अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । भरतपुर महानगरले १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रक्षेपण गरेको छ । हिजो सिंगो स्थानीय निकायले नगरेको आम्दानी अहिले तीन–चारवटा स्थानीय तहले उठाउने अपेक्षा गरेका छन् । यसले स्थानीय तहको पर्स बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।
अर्को भनेको वैदेशिक सहयोग हो । यो पनि हाल व्यवस्थित छैन । चुस्त छैन भनेर श्वेतपत्रमै छ । विकास साझेदारबाट सहयोग बोलेको रकम आएन वा आएको रकम पनि प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुन्छ । यसलाई पनि अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा संघीयता महँगो छैन ।

राजनीतिक स्थिरताले समृद्धि ल्याउँछ ?
एउटा मात्र उदाहरण भनौं, हिजो राजनीतिक अस्थिरता हुँदा बजेट पनि समयमा आएन । अनेकन् आन्दोलन भए । कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा बस्नै पाएनन् । बजेट प्रवाह नै हुन पाएन । खर्च हुन सकेन । अहिले राजनीतिक स्थायित्व भएकाले स्वतः आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । मुलुक विकास, परिवर्तन र समृद्धिको दिशामा अवश्य नै अघि बढ्छ । त्यो संकेत देखा परेको पनि छ । सुनका माफियाहरू धमाधम समातिँदै छन् । यातायातका माफियाहरू गल्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्, पर्यटन, कृषि, वन, परराष्ट्र, राजस्वलगायतका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति भएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारीलगायतका समस्याहरू सुल्झिँदै छन् । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा शासन व्यवस्था नै माफियाले चलाएको जस्तो थियो । अहिले झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ ।

सरकारले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा बजेट कसरी ल्याइनुपर्छ ?
संविधान जारीपछिको तेस्रो बजेट आउँदैछ । तर, विधिवत् रूपमा आगामी बजेट नै पहिलो संघीय बजेट हो । अब हामीले मुख्यतः तीन तहका सरकारलाई हेर्नुपर्छ किनकि संविधानले राज्यशक्ति तीन तहमा बाँडेको छ । अबको बजेट ठूलो आकारको चाहिन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापहरु बढाउँछ ।
राजस्व प्रशासन प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । त्यो भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो । संघदेखि स्थानीय तहसम्मले यी काम गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक सहयोगलाई व्यवस्थित नगरी हुन्न । अब गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयअर्जनका कार्यक्रम तथा नीति ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर उन्मुख गर्नुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ । लक्षित समुदाय केन्द्रीत रही नतिजामुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
प्रादेशिक असन्तुलन हटाउँदै समन्यायिक समावेशी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यसंयन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवाप्रवाह वृद्धि गर्नुपर्छ । संविधानले तोकेअनुसारका आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ । उत्पादनमुलुक, छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्थशास्त्रमा किन्सले भनेका छन्, दीर्घकालमा हामी सबै मर्छौं, जे–जे गर्ने भए, अल्पकालमै गर्नुपर्छ । भूकम्पपीडित, बाढीपीडितलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कृषि, विद्युत् पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी पुँजी वृद्धिमा ध्यान दिँदै वित्तीय साधन उपयोग, सेवाको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ । सेयर बजारका पनि स्थायित्व चाहिन्छ । समग्रमा बजेटले आफ्नै उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ । यसै गरी वितरण प्रणाली पनि वैज्ञानिक तथा न्यायोचित हुन आवश्यक छ ।

विकेन्द्रीकरण असफल भएको सन्दर्भमा संघीयता पनि केन्द्रीकृत उन्मुख देखिएको छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
हिजो विकेन्द्रीकरण राम्रो भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । संघीयता भनेको पनि विकेन्द्रीकरण नै हो । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भयो । हिजोचाहिँ पञ्चायतदेखि विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको हो । ५ विकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला, हिजोका ग्राम पञ्चायत पनि विकेन्द्रीरकण नै हो । ०४६ सालपछि विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा केही सुधार भएन । प्रशासनिक रूपमा केही सुधार आएन । हिजो हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । साविकका जिविसलाई अहिलेका स्थानीय तहलाई दिएको भन्दा बढी अधिकार दिने भन्ने थियो तर यो अवधारणा लागू भएन । यसैगरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै संयोजकत्वमा ०६१ सालमा स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन आएको थियो, जसमा साविकका स्थानीय निकायलाई ८ सय ५३ बनाउने भन्ने भए पनि लागू भएन । हामीले निक्षेपणको धारणा ल्याएको हो । प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, हुलाक, ग्रामीण सडकलगायतका आधारभूत कार्य स्थानीय निकायमा दिऊँ भनेर निक्षेपण प्रयास भएको हो । हिजो जिविसले गर्ने काम जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयबाट पनि ओभरल्याप भएको थियो । समान प्रकृतिका काम जिविस र जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । जिल्लामा सेक्टरल कार्यालयहरू थिए । यसलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्न भनेर निक्षेपणको अवधारणा ल्याए पनि त्यो पनि असफल भयो । हिजोको विकेन्द्रीकरण संविधानको अंग बन्न सकेन, तर आज संविधानको अंगसहित संघीयतामा विकेन्द्रीकरण भएको छ । संविधानको धारा ५६ मा अधिकार तीन तहमा बाँडिएको छ । सबै तहका अधिकारहरू अनुसूचीहरूमा तोकिएका छन् । जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन संविधानमा लेख्दा पनि अझै गाह्रो भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आएको एक वर्ष बितिसक्दा अझै बाधा भइरहेको छ । ओ एन्ड एम सर्भे गर्ने ६ महिनाभित्र र ६ महिनाभित्र समायोजन गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख भए पनि अझैसम्म पनि त्यो काम हुन सकेको छैन । कति काम तल गए पनि सिंहदरबारका उच्च तहका कर्मचारीहरू अझै पनि केही संस्था जोगाउन लागि परेका छन्, किनकि उनीहरूलाई भोलि मेरो उपस्थिति के हुन्छ भन्ने छ ।
प्रदेश स्तरका केही कार्य अझै हुन सकेको छैन । प्रदेशमा रहेका कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायत आदि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहका सन्दर्भमा अधिकार तल गएको छ । काम पनि सुरु गएको छ । वास्तवमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि खुसी छन् अहिले । साविकका स्थानीय निकायका अध्यक्ष, मेयर अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएका छन् । उहाँहरूले अनुभव सुनाएअनुसार खुसी हुनुहुन्छ । कसरी भने उहाँहरूको आवाज अहिले बलियो भएको छ । यही हो, संघीयताले दिएको उपलब्धि । हिजोेका जिविसको शक्ति अहिले सबै स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहमा चहलपहल भएको छ । ठूलै परिवर्तन आएको छ । गाउँगाउँमा भीडभाड भएको छ । धेरै सदरमुकाम सुनसान भएको छ । अहिले सबै कार्य स्थानीय तहमा गएको छ । हरेक क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । यो नै संघीयताले दिएको उपलब्धि हो ।

अबका चुनौती के–के हुन् ?
राजनीतिक विकेन्द्रीकरण सरल दिशामा अघि बढिसक्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आए । आर्थिक विकेन्द्रीकरण पनि धेरथोर भएको छ, तर पनि कानुनलगायतमा केही समस्या र द्विविधाहरू छन् । अनुदानलाई संविधान र अन्य कानुनले सुनिश्चित गरेको छ । हाम्रो संघीयता सहअस्तित्वमा आधारित हो । सबै सरकार बराबर हुन् । राज्य शक्ति बराबर हो । संविधानले माथिबाट तलतिर मात्रै दिने (अनुदान) व्यवस्था गरेको छ । तलबाट पनि माथि दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । जस्तै, हिजो पनि मालमोत साविकका गाविसले उठाएर जिविसलाई २५ प्रतिशत दिने, जिविसले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक उपयोग र बिक्रीकरलगायतका ३५ देखि ५० प्रतिशत गाविस र नपामा दिने व्यवस्था थियो । यो क्षितीजीय सम्बन्ध थियो । अहिले पनि यस्तै भएको भए बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । साझा सूचीको बाँडफाँड गर्न सकिन्थ्यो ।
समस्याचाहिँ अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । यो मात्रै राम्रो भएमा हाम्रो संघीयता राम्रोसँग अघि बढ्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण कार्य बढाए हामो संघीयतामा कुनै समस्या देखिँदैन ।