किरण आचार्य
मंगलबार, जेठ १, २०७५
1321

डा. युवकध्वज जीसी
सचिव
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संघीय सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारी निकायले मुलुकको विकासमा काम गरिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारको प्राथमिकताको विषय हो— कृषि । नेताको भोट बैंकका रूपमा समेत लिइने कृषकको संख्या मात्र ६६ प्रतिशत बढी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशत छ । जीवनशैलीमा बढ्दो परिवर्तनका कारण कृषि उपजको माग पूरा गर्न भारी मात्रामा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चर्काे रूपमा लगाइरहको छ, तर पनि केन्द्रमा कृषि नै छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार मन्त्रालय मर्ज गरेर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयभित्र पनि पहिलो प्राथमिकताको विषय हो कृषि । कृषितर्फको सचिवका रूपमा कार्यरत छन्— डा. युवकध्वज जीसी । डा. जीसी विषादी र जलवायु विधामा विद्यावारिधि हुन् । लामो समय कृषि विभागको महानिर्देशक र त्यसपछि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत जीसी प्राध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अनुभवी मानिन्छन् । सम्भावना भएर पनि कृषि विकास जहिल्यै नारामा मात्र सीमित भइरहेको सन्दर्भमा सचिव जीसी केही वर्षमै कृषिले फड्को मार्नेमा विश्वस्त छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा कृषिक्षेत्रका के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतमा छन् त ? यसै सन्दर्भमा कृषिका आगामी वर्षका प्राथमिकताका क्षेत्र, कृषिमा आत्मनिर्भरता, यस क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र भावी बाटोको विषयमा केन्द्रित रहेर जीसीसँग कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :

चारवटा मन्त्रालय गाभिएर एउटै भएको छ । आगामी वर्षको बजेटको तयारी कस्तो छ ?
मन्त्रालयको संरचना टुंगो नलागिसकेकाले यो पटकलाई मन्त्रालय गाभिए पनि बजेटको तयारी आआफ्नो क्षेत्रको तयारी गरिरहेका छौं । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि भने एउटै हुन्छ । कृषि विकासतर्फको बजेटको तयारी मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मेरो नेतृत्वमा टुंगो लगाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तह लक्षित गरी बजेटको तयारी गरिएको छ । तर, आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्बबाट घटेर आगामी वर्षका लागि कृषितर्फको कुल बजेट १३ अर्बमा झरेको छ । यसै सिलिङ अनुसार कृषि विकासतर्फको बजेटको अन्तिम टुंगो लगाएका हौं ।

आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू के–कस्ता छन् ?
कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकतामा राखेका छौं । मुख्य बालीहरू धान, मकै, गहुँलगायतमा अलि बढी केन्द्रित छौं । त्यसपछि तरकारी, मत्स्य उत्पादन र निर्यातजन्य प्रांगारिक कृषि उपज उत्पादन पनि प्राथमिकतामा छन् । आगामी वर्षका लागि पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन भएका ठाउँहरूलाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । पहिलो प्राथमिकताको बाली धान हो । धान उत्पादनको क्षेत्र १५ लाख हेक्टरमध्ये १ प्रतिशत हिस्सा पनि प्रधानमन्त्री परियोजनाको हिस्सा ओगटेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्षेत्र विस्तार नगरेसम्म आत्मनिर्भरता सम्भव देखिदैन । त्यसैले हामीले क्षेत्र विस्तारमा बढी जोड दिएका हौं । धानको महत्व बुझेरै हामीले आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । पकेट, ब्लक र जोनमा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ भनेकै धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने नै हो । हामीले झापालाई सुपरजोन मानेर त्यससँग जोडिने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जोड्दै क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । यससँगै सिँचाइमा जोड दिएर कार्यक्रम बनेका छन् ।

विशेष गरी ठूलो मात्रामा चामल मात्र खरिद गर्न पुँजी बाहिरिरहेको छ । धानमा आत्मनिर्भरताका लागि सिँचाइको महत्व ठूलो छ, यसमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?
संघीय संरचना बनाउँदा नै हामीले सिँचाइ र कृषि संरचना नै एउटै बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थियौं । हाइड्रो र जल एउटा प्रणालीमा लाने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सिँचाइ र कृषि फरक संरचनामा रहेको अवस्था छ, तर पनि बिग्रिसकेको केही छैन । कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नुमा सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि हुन नसक्नु पनि प्रमुख कारक हो । सिँचाइ र कृषिसँगै जानुपर्ने थियो, तर कतिपय सिँचाइ प्रणालीमा सिँचाइ गयो, तर कृषि गएको छैन । त्यसैले आगामी वर्ष जहाँ–जहाँ ठूला सिँचाइ नहर प्रणाली छन् त्यहाँ सिञ्चित क्षेत्र एकीकृत कृषि विकास परियोजना लागू हुदैंछ । नेपालभरका ठूला १४ सिँचाइ आयोजनाले ओगट्ने कृषि भूमि मात्र ३ लाख २६ हजार सात सय हेक्टर छ । यी क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्र मात्र करिब पाँच मेट्रिक टन छ ।
अहिले हामीलाई ६ लाख टन धानको अपुग छ भने ४ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग देखिन्छ । भएकै सिँचाइ प्रणालीलाई उपयोग गर्न मात्र सकियो भने मात्र पनि नेपालको धानको माग पुर्याउन सकिन्छ । सिञ्चित क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम चुस्त–दुरुस्त लागू गर्न सकियो भने पनि दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । आगामी वर्षका लागि मात्र ३ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिञ्चित क्षेत्रका लागि कार्यक्रम लैजाँदैछौं । यसका लागि सो क्षेत्रमा उन्नत बीउ, प्राविधिक जनशक्ति, यान्त्रीकरण, उत्पादन भएको धानको समर्थन मूल्य निर्धारण, भण्डारणको व्यवस्था र नजिकमा सेलर मिलको व्यवस्थालगायतको व्यवस्था हुनेछ । साथै सिञ्चित क्षेत्रमा बाली सघनता, नगदे र बढी मुनाफा दिने बालीको पनि प्रवद्र्धन गर्दैछौं ।

विगतमा पनि यस्ता योजना नभएका होइनन्, तर उपलब्धि खासै देखिँदैन । यो चुनौतीलाई कसरी पार लगाउनुहुन्छ ?
चुनौतीभन्दा पनि म अवसर धेरै देख्छु । हामीले माथि भनेकै आयोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च तहका कृषि अधिकृतहरूको नेतृत्वमै कार्यालयहरू खडा गरेर आयोजनालाई गति दिने योजनामा छौं । यसका लागि सो क्षेत्रका २० हजार हेक्टर क्षेत्रभन्दा बढी ओगट्ने ठूला सिँचाइ प्रणालीमा सहसचिवको नेतृत्वमा, १० हजारदेखि २० हजार हेक्टरसम्म उपसचिवको नेृतत्वमा र ३ देखि १० हजारसम्मको क्षेत्रफललाई शाखा अधिकृतको नेतृत्व र सोभन्दा कम क्षेत्रमा सोही अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गरी कार्य सञ्चालनको योजना बनाएका छौं । नेपालका धान उत्पादन हुने मुख्य दस जिल्ला छानेर मात्र बृहत् कार्यक्रम लागू गरियो भने उत्पादन ह्वात्तै माथि उठ्छ । उत्पादन नहुने क्षेत्रमा यातायातको माध्यमले पुर्याउने प्रणालीको विकास गरे मात्र पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । नेपाललाई अर्को अवसर भनेको विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीन हाम्रो छिमकी हुनु पनि हो । यसै पनि नेपालका कृषि उपज आफैंमा प्रांगारिक र मौलिक प्रकृतिका छन् । यसका लागि प्रांगारिक उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, मह र केही तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने र नेपालको कुल जनसंख्यालाई खान पुर्याउने धान, गहुँ, मकैलगायतका उत्पादनमा हाल भइरहेको प्रणालीमै सुधार गर्दै जाने योजना आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउनेछन् । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्नेछ । जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य चुनौती हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असर गरिब र कृषिमै पर्ने हो । केही अनुकूलन कार्यक्रम त अगाडि बढाएका छौं तर पर्याप्त छैनन् । अर्को चुनौती भनेको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र सहजीकरण गर्न सकिएन भने युवाको आकर्षण कृषिमा नहुन सक्छ भन्ने हो । यसमा हामीले चनाखो भएर काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपालका बहुसंख्यक कृषक साना किसान छन्, युवा पलायन उस्तै छ । यस्तोमा कृषिमा व्यवसायीकरण सहज छ त ?
चुनौतीका बाबजुद लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा हामी आशावादी छौं । विदेशबाट सिकेर आएको ज्ञान, सीप लिएर आएका युवाहरूलाई मात्र तत्काललाई आकर्षित गर्न सकियो भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ । यसका साथै कृषिमा आश्रितको संख्या घटाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कृषिलाई विशिष्टीकृत तरिकाले खेती गर्ने प्रणालीमा लैजानुपर्छ । नेपालको कृषि धेरै साना किसानबाटै सञ्चालित छ । कृषि यस्तो हुनपर्यो कि उद्योगधन्दालाई आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सक्षम होस् । थोरै व्यक्ति वा सहकारी कृषिमा लाग्यो भने उनीहरूले अन्यत्र योगदान दिन सक्छन् । विशिष्टीकृत हिसाबले खेतीपाती गर्न सकियो भने धेरै योगदान दिन सक्छन् । अमेरिका, युरोपमा ४–५ प्रतिशत मात्र कृषिमा छन्, तर मुलुकलाई खान पुर्याउँछन् । यसको फर्मुला नै यान्त्रीकरण हो ।
अबको यान्त्रीकणको मोडल पनि परिवर्तन जरुरी छ । अब सबैलाई ट्र्याक्टर वा मेसिन बाँडेर मात्र यान्त्रीकण हुने देखिँदैन । व्यवसायीकरणका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा नै अबको यान्त्रीकरणको मोडल हो । गोरु पाल्नुभन्दा कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट ट्र्याक्टर ल्याएर जोत्न सस्तो र सजिलो पर्छ । आउँदो कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा कष्टम हायरिङ सेन्टर राख्ने योजना छ । कृषि योग्य जमिन बढी भएको क्षेत्रमा दुई–तीन जिल्लाकै सेन्टरमा नजिक नजिक पर्ने गरी कस्टम हायरिङ सेन्टर राखिदिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि कृषकले सो सेन्टरबाट धान रोप्दा रोप्ने मेसिन, जोत्दा ट्याक्टर, काट्दा रिपर मेसिन, चुट्दा थ्रेसर मेसिन भाडामा ल्याएर चलाउन सक्छन् । यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । तर, यो सोचलाई सम्बोधन गर्न अहिले विनियोजित स्रोत अपुग छ ।

एकातिर बजेट कम छ भन्नुहुन्छ, अर्कातिर महत्वकांक्षी योजना लागू गर्दै हुनुहुन्छ । कुराले मात्र त योजना पूरा हुदैंन होलन् नि ?
दर्जनौं किसिममा हाम्रा योजना, चाहना र आवश्यकता छन् । तर, हामीले प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने योजनामा छौं । मन्त्रालयअन्तर्गत कतिपय योजना कम प्रतिफल दिने खालनका पनि छन् । जुन कार्यक्रमबाट प्रतिफल आउँदैन वा कम प्रतिफल आउँछ भने त्यस्ता कार्यक्रमलाई बन्दसमेत गर्ने योजनामा छौं । हाम्रो मुख्य ध्यान नै अपुग खाद्यान्न पूर्तिमा छ । खाद्य सुरक्षाका लगि धानकै आपूर्ति प्रमुख छ । धान आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न सकिँदैन । धानको उन्नत बीउको उपलब्धता, मलको उपलब्धता सहज बनाउने र सिञ्चित क्षेत्रमा धान खेत विस्तार तथा उत्पादन भएको धानलाई समर्थन मूल्य तोक्ने कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं । समर्थन मूल्यमा केही समस्या भने अवश्य छ । हामीले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने हो, त्यो वर्षौंदेखि गरि नै रहेका छौं । समर्थन मूल्यअनुसार कृषि उपज खरिद गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निकाय र नेपाल सरकार स्वयंको हो । जहाँसम्म कृषि, मूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको कुरा छ, हामीले जहिले पनि हिसाब गरेर मूल्य तोकेका छौं र लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमै हाम्रो जोड छ । यो लागू गर्ने निकायले खुट्का कमाउनु हुँदैन । समर्थन मूल्य लागू भएमा उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

एकातिर कृषकले अनुदान पाएका छैनन्, अर्कातिर अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ । आगामी वर्ष कृषि ऋण, बिमा, अनुदानलगायत समग्र कृषकको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कसरी ल्याइँदैछ ?
कृषकको सामाजिक सुरक्षा, बिमा सुरक्षण, अनुदान, कर्जालगायतका आगामी वर्ष पनि मन्त्रालयले ठोस कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । खास गरी अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन नगरीकन सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंक वा अन्य संघसंस्थामार्फत दिने अनुदान पनि एउटा बास्केटमा हाल्नुपर्छ र मन्त्रालयले पनि त्यसमै राख्ने र एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्दैछौं । नेपाल सरकारले पहलकदमी लिएमा यसरी जम्मा हुने आउने अनुदान सरकारकै कृषि विकास बैंक वा अन्य कुनै वित्तीय संस्था खडा गरेर उसैमार्फत वितरण गर्ने अवधारणा हाम्रो छ । मन्त्रालयले अब सीमान्तकृत, साना, मध्यम र ठूला किसान गरी किसानको वर्गीकरण गर्छ र अनुदान पनि सोही अनुसार वितरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्न खोजेका छौं ।
नीतिगत रूपमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्थालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले गाउँगाउँमा रहेका बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिकै नाममा खुलेकै बैंकहरूले पनि कृषिक्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्छ र अन्य क्षेत्रमा कम गर्नुपर्ने हो । बैंकहरूका पनि आफ्नै कठिनाइ होलान् । कृषि कर्जा, बिमा र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू एकमुस्ट रूपमा जोडेर लैजानुपर्छ । यसका हामीले बिजनेस प्लानहरू बनाएका छौं । खेती बाली प्रणालीमा कति खर्च लाग्छ, जोखिम के छ भन्ने हामीले तयार गरेका छौं । यसले बैंक, बिमा कम्पनीहरू र सरोकारवाला सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

बालीहरूको उत्पादन लागत बढी हुनु र बजारको ग्यारेन्टी नहुनुले कृषक हतोत्साहित भइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली किसानको धानको व्यवस्थापन खर्चका कारण धानको समग्र लागत मूल्य बढी देखिन्छ । समयमै लिएको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता, गोदामघरको उचित व्यवस्था नहुनु, ठूला सेल मिलहरू नजिकमा नहुनु जस्ता समस्याले सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने कृषकको बाध्यता छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर धानलगायतका बाली भण्डारण गर्न ठूल्ठूला गोदामघरहरू विस्तार गर्ने हो भने अनौपचारिक रूपमा धान निर्यात र चामल आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुपरजोन क्षेत्रमा धानसँग सम्बन्धित कृषि सामग्री खर्च उपलब्ध गराउने, भण्डारण गर्ने र सेलर मिलको समेत व्यवस्था गर्दैछौं । नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर छ, मासु पनि आत्मनिर्भर हुँदै छ । तर, समस्या दानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मकै, तोरी, भटमास, पिना आदि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । हामीले मकै मिसनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ । मकै सुपरजोनको क्षेत्र विस्तार गर्दैछौं । यी र यस्तै कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गर्दैछ ।

कृषि व्यवसायीकरण गर्न नीतिगत के कस्ता नीतिगत र व्यावसायिक व्यवधान देख्नुहुन्छ ?
नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि नीतिगत झमेला र गाँठागुँठी धेरै छन् । नेपालका किसानलाई प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्न ठूलठूला टनेलभित्र खेती गर्न हामीले सिकायौं । काठमाडौंवरपरि हेर्यो भने पनि बीउ, मलका कारण मात्र नभएर प्रविधिका कारण धेरै कृषकले व्यवसायीकरणबाट लाभ लिन सकेका हुन् । तर, त्यही टनेलमा प्रयोग गर्ने प्लास्टिक, पाइप, डिप इरिगेसनमा प्रयोग हुने मेसिनहहरू, स्प्रिङ कलरमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू किसानले खरिद गर्दा भन्सार बिन्दुमा कर १ प्रतिशत मात्र छ । तर, त्यही समान व्यापारीले ल्याउँदा ४८ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । जैविक विषादी बनिबनाउ ल्याउँदा १ प्रतिशत शुल्क लाग्छ तर कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो भन्सार छ । सबै व्यापारीलाई छाडिदिऔं भन्न खोजेको पनि हैन, तर एउटा प्रणालीमा ल्याएर कृषि मन्त्रालयले रिफरिस गरेका डिलरमार्फत ल्याउने व्यवस्था गरियो भने कृषकले सस्तोमा पाउन सक्छ । भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग विशेष अनुरोध गरेका छौं । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा हरेको टिमलाई हामीले लेखेर दिएका छौं ।
अर्को हामीले निर्यात गर्दा पनि समस्या छ । हाम्रो पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याबहरू छन्, तर हाम्रा ल्याबमा गरेको परीक्षणलाई भारतको भन्सारले नमान्ने वा झन्झट दिने समस्या नेपालीले भोग्नुपरेको छ । यो विषयमा भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ, सहजीकरणको आश्वासन आएको छ । ठूलो राष्ट्रलाई फरक नियम र सानोलाई फरक नियम हुँदैन । भन्सारमा समान व्यवहार हुनुपर्छ भनेर कुरा राखिसक्नुभएको छ । भन्सारको झन्झट हटाउन सकियो भने पनि किसानलाई थप राहत हुन्छ । नीतिगत उल्झनका कारण व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणमा समस्या परेको स्पष्ट देखिन्छ । आशा गरौं, सकारात्मक नै प्रतिफल आओस् ।

•धानको महत्व बुझेरै हामीले आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

•सिञ्चित क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम चुस्त–दुरुस्त लागू गर्न सकियो भने पनि दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । आगामी वर्षका लागि मात्र ३ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिञ्चित क्षेत्रका लागि कार्यक्रम लैजाँदैछौं ।

•खाद्य सुरक्षाका लगि धानकै आपूर्ति प्रमुख छ । धान आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न सकिँदैन ।

•नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर छ, मासु पनि आत्मनिर्भर हुँदै छ । तर, समस्या दानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मकै, तोरी, भटमास, पिना आदि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ ।

•अब अनुगमनमा आउँदैछौं, होटल खोलेर राख्नु भनेर हैन, छड्के अनुगमनमा जाने परिपाटीको विकास गरिएको छ ।

यी सबका बाबजुद कृषिमा महत्वपूर्ण मानिएको कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रलाई मन्त्रालयले कम प्राथमिकतामा राखेको हो ?
कृषि उत्पादनमा अनुसन्धानको महत्व निकै छ । हामीकहाँ अनुसन्धानमा लगानी कम छ र भएको लगानीले पनि कम प्रतिफल दिएको अवस्था छ । अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान हुनु भएन । स्रोत कम छ अनुसन्धानमा, तर कमै रकमले पनि प्राथमिकीकरण गरेर थोरै वस्तुमा नतिजामूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को भूमिका बढी छ । नार्कको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनमा मेरो प्रयास रहन्छ । अनुसन्धानमा देखिएका कानुनी र नीतिगत जटिलता हटाउन म लागेको छु । नार्कका कानुन संशोधनको प्रक्रिया धेरै अगाडि अगााडि बढाइएको रहेछ । त्यो ड्राफ्टको मैले खोजिनिधी गरेर अगाडि बढाएको छु । लोकसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रायका लागि गएको छ । यससँगै खाद्य ऐन, जीवनाशक विषादी ऐनलगायत पनि अगाडि बढाएका छौं । मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नेमा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिन्छ ।

मन्त्रालयको सुशासन कमजोर छ, अनुगमन प्रभावकारी छैन भनियो भने कसरी लिनुहुन्छ ?
तपाईंले भनेजस्तो मन्त्रालयको अनुगमन र सुशासनको पाटो कमजोर नै छ । मन्त्रालयभित्र र बाहिर सुशासन कायम गर्न काम अगाडि बढाइसकिएको छ । अब मन्त्रालयमा आउने फाइलहरू ट्रायकिङ गरिन्छ । कुनै एउटा फाइल कुनै निकायबाट आयो भने, सचिवकहाँ आयो भने सचिवले कुनै एउटालाई तोक लगाइदिन्छ । कुन मितिमा कुन फाइल कुन महाशाखामा कसकोमा बढी बस्यो, कताबाट कता पुग्यो भन्ने कुरा फाइन ट्याकिङ गरेर काम अगाडि बढाइन्छ । हामीले बजेट कार्यक्रमको स्रोतको प्रभावकारी परिचालनको अनुगमन गर्ने काममा कमजोरी भएकै छ । किन भयो भन्दा यो वर्ष देशभर तीनवटा निर्वाचन, कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यक्रमको परिचालन पनि सँगै गर्दा अलिक समस्या परेको हो । अनुगमनका लागि छुट्टै विभागहरू छन् र महाशाखा छन् । तर, नतिजामूलक अनुगमन गर्न कमै मात्र सकेको अवस्था छ । अब यो ढंगले हुँदैन अनुगमनलाई बलियो बनाउने । अब अनुगमनमा आउँदैछौं, होटल खोलेर राख्नु भनेर हैन, छड्के अनुगमनमा जाने परिपाटीको विकास गरिएको छ ।

अन्त्यमा, कृषिक्षेत्रमा पनि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र बिचौलियाको समस्या व्याप्त छ । कृषि उपज बजारीकरणमा सुधार्न मन्त्रालयको कुनै योजना छ ?
कृषकले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म पुर्याउँदा थुपै लेयरमा बिचौलियाको खेल बढी छ । यसको सुरुवात मुलुकमै प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटीबाट गरिएको छ । मैले एकपटक अनुगमन पनि गरिसकेको छु र त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे समितिसँग विस्तृतमा मागेको छु । कालीमाटीमा एउटाबाट पाँचवटासम्म स्टल बेचेको पाइएको छ । अर्कोलाई बेचेर चलाएको छ भने स्टल खारेज गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । अर्को, किसानको उत्पादनलाई सहकारीमार्फत सीधै बजारमा ल्याउने विकल्पको खोजी भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले ३०–४० प्रतिशत र सहकारी वा किसानले ७० प्रतिशत बेहोर्ने गरी ढुवानीको गाडी खरिदलगायतको व्यवस्था गर्छौं ।