मुकेश चौधरी
शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
1228

नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका सामुदायिक र साझेदारी वनमा जथाभावी कटानी भएको भन्दै रूख कटानी, काठ ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरेपछि नेपाल सरकारले तराईका वनको ५० प्रतिशत र पहाडका वनको २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीति लिएको थियो । कैलाली जिल्लाका ९४ ९कुल वनको १३ प्रतिशत, कञ्चनपुरका १२, डडेल्धुराका ५, बैतडीका २, डोटीका ८, अछामका ४ र बाजुराका १ वटा सामुदायिक वनमा गरी प्रदेशका १२६ सामुदायिक वन ९प्रदेशको कुल वनको ३।३ प्रतिशत वन० मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान आदेश लिएर हरिया रूख पनि काटिन थालेपछि वन सखाप हुन थाल्यो भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेका छन् भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्नेहरूले यो अवधारणा राम्रो रहेको भन्दै यसले वनलाई दिगो बनाउने र काठ–दाउराको आपूर्ति हुनुका साथै आयस्रोतसमेत वृद्धि गरेको बताइरहेका छन् । वैज्ञानिक वनको विरोध र समर्थनले अहिले उपभोक्ता, वनकर्मी, वातावरण संरक्षकदेखि राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भइरहेको विवाद र विरोधको विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश वन निर्देशक, वन संरक्षणकर्मी र सामुदायिक वनका अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी:

वैज्ञानिक वन अनुगमन गर्न जाँदा जनता पनि उत्साहित छन्
प्रेमप्रकाश भट्ट
प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नितान्त नयाँ किसिमको अवधारणा हो । वनलाई संरक्षणमुखी मात्रै नभएर दिगो, विकसित र उत्पादनमूलक बनाउने उद्देश्यले यो अवधारणा नेपाल सरकारले ल्याएको छ । यो नयाँ अवधारणा भएकाले सबैले यसको विषयमा बुझिसकेका छैनन् । यो अवधारणा लागू भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूमा त्यति धेरै विवाद र विरोध देखिएको छैन । उनीहरूले मिलेर नै काम गरिरहेको देखिन्छ । हामी वैज्ञानिक वन अनुगमन गर्न जाँदा जनता पनि उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरू वैज्ञानिक वनबाट भइरहेका उपलब्धिहरूको विषयमा सन्तुष्ट छन् । यसको विषयमा जनता खुसी नै देखिन्छन्, तर पछिल्लो समयमा विवाद र विरोध आउनुको पछाडि यसको विषयमा नबुझेर र रूख काटेको देखेर सिध्याउनै लागे भन्ने आशंका छ । यसको विषयमा जनता र सम्बन्धित पक्षहरूलाई नबुझाउँदासम्म विवाद र विरोध रहन्छ ।
तर, विरोध गर्नेहरूले जस्तै वनमा रूख काटिएका छन् । नकाटिएको होइन, तर त्यसको ठाउँमा नयाँ बिरुवा पनि आएको छ । “यसले गर्दा वनले पुनर्जीवन पाउँछ,” वन प्राविधिकहरू बताउँछन् । यसमा एउटा डर पनि छ । त्यो के हो भने ८० वर्षको प्लानिङमा पुराना र बूढा रूखहरूलाई कसरी छान्ने रु यसका लागि नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ र राम्रा रूखहरूलाई कसरी जोगाउने र वनलाई हराभरा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा सचेत रहन आवश्यक छ । प्लटको हिसाबमा जाँदा अन्तिम प्लटमा ८० वर्षमा पुगिन्छ । ८०औं प्लटमा रूख धेरै पुराना भइसकेको हुन्छ । त्यसैले पछाडिका प्लटहरूबाट पनि पुराना रूखहरूलाई कसरी निकाल्ने रु त्यो ठाउँमा नयाँ रूख कसरी रोप्ने भन्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ ।
वैज्ञानिक वनले समुदायलाई फाइदा नै भइरहेको छ । तर, सरकारले पाउने राजस्वमा अझै वृद्धि गर्नुपर्छ । १५ प्रतिशतमात्रै अहिले सरकारले लिइरहेको छ । समुदायले वनबाट उठेको रकम सदुपयोग गरेरनगरेको विषयमा महालेखा परीक्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ । वनबाट आएको बजेटलाई सही सदुपयोगका लागि स्थानीय तहमार्फत निगरानी बढाउनु पर्छ । अहिलेसम्म भएका वैज्ञानिक वनहरूमा हामीले हेर्दा बोट–बिरुवा राम्रै उम्रेको छ । रूख मात्रै काट्ने, नयाँ बिरुवा नरोप्ने प्रवृत्ति छ भने यसले विनाश गर्छ । नीतिअनुसार वनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरियो भने वैज्ञानिक वनले वन र समुदायलाई राम्रै फाइदा दिन सक्छ । बूढो रूखलाई वनमै राखेर फाइदा छैन, तर त्यही नाउँमा कहीं–कतै गलत प्रवृत्ति हावी भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ । १५(१५ मिटरमा माउ रूख राख्ने, माउ रूख पनि राम्रो र जवान रूखलाई बनाउने नीति छ । यो नीतिअनुसार अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि समस्या देखिँदैन । हामीले हेरेका वनहरूमा सखाप हुने खालले काटेको देखिँदैन । काटेको वनमा राम्रैसँग बिरुवा हुर्किरहेका छन् । हामी नपुगेको ठाउँहरूमा नीतिअनुसार भएको छैन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र नीतिअनुसार नै काम गर्न लगाउनुपर्छ ।

जथाभावी रूख काट्नु सरासर गलत
चेतराज भट्ट
अध्यक्ष, जनजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, घोडाघोडी
विवाद र विरोध हुनुमा कैलालीका ठेकेदार र सांसद्हरूको भूमिका छ । पूर्वतिरका प्रायः सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको छ । कपिलवस्तु, चितवन, दाङतिर ठीक छ भन्ने, कैलालीमा मात्र बेठीक छ भन्ने, यो के हो रु मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । ठेकेदार र केही सांसदको होडबाजीले नै यो विवाद भएको हो जस्तो लागिरहेको छ । कहींकतै भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको होला, नभएको होला भन्न सकिन्न । कुनै ठाउँमा त्यस्तो अनियमितता भएको छ भने त्यो छानबिन गर्नुपर्‍यो । कैलाली जिल्लामै यो ठीक छैन भन्नु उपयुक्त छैन । उपभोक्ताहरूले पनि विरोध गरेको सुनिन्छ । त्योचाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा नबुझेर हुनसक्छ । कुनै ठाउँमा उपभोक्ताहरू समितिका मान्छेहरूसँग रिसाएर पनि हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा समितिले उपभोक्ताहरूलाई बुझाउने, छलफल गराउने, अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ ।
कार्ययोजना तयार गरेर स्वीकृत गराएपछि पनि कटान आदेश लिएर रूख काटिन्छ । कार्ययोजनाविपरीत जथाभावी रूख काट्नु भनेको सरासर गलत हो । हामीले कार्ययोजनाअनुसार वन व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं । रूख काट्नुभन्दा पहिले वन प्राविधिकहरू आएर मूल्यांकन गर्छन् । छपान गर्छन् र मात्रै काटन आदेश दिन्छन् । त्यसैका आधारमा हामीले रूख काट्छौं । काट्नुभन्दा पहिले सबै उपभोक्ताहरूसहितको बैठक बस्छौं, निर्णय गर्छौं । निर्णयलाई माइनुटिङ गर्छौं । सोहीअनुसार सबैको सहमतिमा काम हुन्छ । जनजागृति सामुदायिक वनमा कटानीका लागि आफ्नै लगानी हुन्छ । हामी ठेकेदारको सहयोग लिँदैनौं । रूख कटानी पनि उपभोक्ताहरूले नै गर्छन् । सुरुको वर्षमा केही रकम सापटी लिनुपरेको थियो । त्यो वर्ष पनि हामीले ठेकेदारबाट लिएनौं । उपभोक्ताहरूबाट नै रकम जोहो गरियो ।
हामीले सामुदायिक वनमा सबै उपभोक्ताको सहमतिमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रोमा कुनै पनि विवाद छैन । सबै उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा बुझेका छन् । १० वर्षदेखि म यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । मैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति दर्ता गर्दादेखि नै अध्यक्ष छु । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको दुई वर्ष भयो । पहिलो वर्ष कटान गरेर काठ बिक्री वितरण गरियो । तर, पछिल्लो विवादले गर्दा दोस्रो वर्ष कटानी गरेको काठ उपभोक्ताहरूलाई पनि वितरण गर्न पाएको छैन । काठ वितरण गर्न नपाउँदा दाउरा सडिरहेको छ ।
सुरुको वर्ष ३४ सय क्युफिट काठ काटिएको थियो । त्यो जम्मै प्वालैप्वाल भएको काठ थियो । उपभोक्ताहरूले छानी–छानी ४ सय क्युफिटजति काठ लगे । बाँकी रहेको छिमेकी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्न सूचना निकालेका थियौं । त्यहाँबाट पनि कोही आएन । त्यसपछि टेन्डर निकालेर काठ ठेकेदारलाई बेच्यो । ठेकेदारहरू पनि आउने, काठ हेर्ने, प्वाल भएको देखेर कोही पनि टेन्डर नहाल्ने स्थिति थियो । बल्ल–बल्ल एक जना ठेकेदारलाई २५ सय क्युफिट काठ बिक्री गरियो । दाउरा र काठ बिक्रीबाट २६ लाख आम्दानी भयो । यसबाट हामीले समितिको घर, गोलघर, भ्युटावर, फारलाइन निर्माण, झाडी सफाइ र कर्मचारीलाई तलब खुवायौं ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विवादित भएको छ
यादव भण्डारी
वन संरक्षणकर्मी, धनगढी
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आफैंमा राम्रो अवधारणा हो । विगतमा संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन प्रणाली थियो । संरक्षण गरेर मात्रै वनलाई दिगो बनाउन सकिँदैन । वनलाई हेरेर मात्रै बस्यो भने धेरै दिनसम्म वन टिक्दैन । यसलाई दिगो बनाउन वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । व्यवस्थापनको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य विवाद हो । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार अहिले सामुदायिक र साझेदारी वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू लागू भइरहेको छ । यो कार्यविधिमा तीन किसिमको मोडल छ– एउटा सर्पट कटान, अर्को सेल्टर कटान ९माउ रूख राखेर काट्ने० र तेस्रो छनोट विधि ९यसमा पुराना रूखहरू छानेर काटिन्छ० । यी तीनवटा विधिमध्ये अहिले सर्पट कटान विधि प्रयोगमा छैन । सेल्टर कटान र छनोट विधिबाट कार्ययोजना बनिरहेको छ । वनको अवस्था र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कटान आदेश भरपर्छ । अहिले बनिरहेको कार्ययोजनामा तराईतिर सेल्टर र चुरे पहाडतिर छनोट विधि अनुसारका कार्ययोजना लागू भएका छन् ।
अहिले कैलालीमा लागू भएका वैज्ञानिक वनको विषयमा केही मानिसले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । यस्ता मानिसहरू अर्काले गरेको देखेर रिस गरी वा आफूले कार्ययोजना लागू गर्न पाए हुन्छ र अरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भनेर विरोधमा लागिरहेका छन् । धेरैले नबुझेर नै बोलिरहेका छन् । फलानोले विरोध गर्‍यो, मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका देखिन्छन् । अर्कातिर नेपाल सरकारले यस विषयमा सचेतना फैलाउने कामलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
वैज्ञानिक वनले वनलाई रि–जेनेरेसन गर्नुका साथै काठ–दाउराको आपूर्ति पनि गरिरहेको छ । बाहिरबाट काठ आयात भइरहेको छ । काठको विकल्पमा प्रयोग गर्न आल्मुनियमहरू पनि आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा देशलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ । अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । यता आफ्नै वनमा भएका काठ कुहिएर सकिँदैछ । मानिसहरू रूख काट्दा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ भन्छन् । तर रूख काटेर फर्निचर बनाउँदा कार्बन सञ्चित हुन्छ र काठ कुहिएर जाँदा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । सर्पट कटान गर्दाचाहिँ वातावरण बिग्रिन्छ । रूख नधोद्रिँदै काटेर नकुहिने ठाउँमा प्रयोग गर्न पायो भने वातावरण बिग्रिन्न । बूढो रूखको ठाउँमा नयाँ रूख आउन पाउँछ र वातावरण जोगिन्छ ।
काठको मूल्यका कारणले पनि विवाद आएको देखिन्छ । वनबाट सस्तोमा काठ बिक्री हुने र काठमाडौं लगेपछि बढी मूल्य पाउने कारणले गर्दा विवाद देखिन्छ । मूल्य श्रृंखलामा धेरै भिन्नता रहेकाले वनमा घोटाला छ भन्ने छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खुला बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण गरेर नुन, चिनीजस्तै काठको व्यापार हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
राजनीतिक गुटका कारणले पनि वनको विषयमा विवाद भइरहेको छ । एउटा गुटले वन समितिमा आफ्नो समूहका छैनन् भने अर्को समूहका लागि काम गर्न नदिने उद्देश्यले विरोध गर्ने परिपार्टी छ । वातावरण संरक्षणको अभियानमा लागेकाहरूले चाहिँ आफू हाइलाइट हुने आसले पनि विरोध गरिदिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । वैज्ञानिक वनले अहिले गरेका राम्रो पक्ष के हो, नराम्रो के हो भन्ने नबुझेर विरोध गर्ने गरेकाले अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विवादित भएको छ । विरोध गर्नेहरूले राम्रो र नराम्रो पक्षको सूची बनाएर विरोध गरेपछि सच्याउने मौका मिल्छ । योचाहिँ नराम्रो नै हो भनेर ढिपी मात्रै कस्ने खालका विरोधले गर्दा समस्या भएको छ । नेपाल सरकारले यसलाई चिर्नका लागि जनचेतना अभियान नै चलाउनुपर्छ । कुनै ठाउँमा बदमासी पनि भएको हुनसक्छ । त्यसलाई छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि बाँकी सामुदायिक वनहरू सचेत हुन्छन् । गल्ती गर्दैनन् । विगतमा सामुदायिक वन बनाउँदा पनि यस खालका विवाद र विरोध भएकै हुन् । तर पछि गएर सामुदायिक वनहरूले संरक्षणमा ठूलो योगदान पु(याउन थालेपछि वनहरू भटाभट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा हस्तान्तरण भए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको यही किसिमको विवाद हो । चेतना फैलिएपछि आफैं समाधान हुँदै जान्छ ।

जथाभावी रूख कटानी भयो भन्ने कुरा सत्य होइन
हेमराज विष्ट
निर्देशक, प्रदेश वन निर्देशनालय, सुदूरपश्चिम
केही ठाउँमा समितिभित्र विवाद भएका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध आएको देखिन्छ । केही ठाउँमा उपभोक्ताहरूले यसको भित्री कुरा जति बुझ्नुपर्थ्यो, त्यति नबुझेका कारण हामीलाई पनि बुझाउनुपर्‍यो भन्ने किसिमले विरोध गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको वन व्यवस्थापन प्रणाली वन जोगाइराख्नुपर्छ, लडेका रूख मात्रै उठाउनुपर्छ, खडा रूख काट्नु हुँदैन भन्ने थियो । पछि गएर के भयो भने बालीनालीजस्तै उमेर पुगेपछि अथवा यसको वृद्धि रोकिएपछि यसलाई निकालेर नयाँ रूख–बिरुवाहरूलाई हुर्किन मौका दिनुपर्छ भन्ने आयो । नयाँ रूख–बिरुवालाई हुर्किने वातावरण दिने अवधारणाअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि बढ्यो । यो अवधारणाअनुसार हरियो रूख कटान हुन थालेपछि धेरैले दुई–चार वर्षमा वन सकिने हो कि भनेर बुझे । उनीहरूले वन सखाप हुने हो कि भनेर शंका गर्न थाले । चक्र प्रणालीअनुसार यति वर्षसम्म अगाडि बढ्ने हो, यसरी रूख काट्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेर र हरिया रूख कटान भएको देखेर वन सखाप हुने हो भन्ने सोच पैदा गर्‍यो । त्यो कारणले विवाद आएको हुनुपर्छ ।
नबुझेका व्यक्तिहरूलाई अवधारणा बुझाएर, यसको राम्रो प्राक्टिस भएको ठाउँमा लगेर घुमाउने, अवलोकन भ्रमण गर्ने, अवधारणाको सैद्धान्तिक र अभ्यासका कुरा बताउने गरेपछि विवाद समाधान हुन सक्छ । जसरी बाहिर विवाद भएको भनेर आएको छ, धेरै समूहहरूमा यसको विवाद छैन । केही–केहीमा विवाद भएको देखियो । बाहिरचाहिँ सबैमा विवाद भयो, सबैले यो अवधारणा नपचाएको भन्ने कुरा आएको छ । यो गलत हो ।
वन विज्ञान सबैले बुझेकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रदेशमा विवाद हुँदा हामीले प्रदेशका सांसद् र सरोकारवालालाई अवलोकन भ्रमण गराएको थियो । त्यहाँ जाँदाखेरि उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिएपछि प्रदेशमा विवाद समाधान भयो । त्यसपछि यसको विषयमा संघीय संसद्मा विरोध हुन थाल्यो । बीचमा सरकारले कटानी र ढुवानी रोकिएपछि विवादको प्रचार बढी नै भयो । यो विवादास्पद छ, सबैले यसलाई नरुचाएको हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । त्यस्तोचाहिँ होइन ।
राजनीतिज्ञ, सांसद्हरू पनि सबै क्षेत्रका ज्ञाता हुन् भन्ने होइन । हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ठाउँमा अवलोकन भ्रमण गराइसकेपछि विरोध गर्ने रानीतिज्ञहरूले पनि यो विषय ठीकै रहेछ भनेका पनि छन् । यस अवधारणाको प्रचारप्रसार गर्ने, सचेतना फैलाउने काम गरेपछि समस्याहरू समाधान हुन्छन् ।
केही वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले कार्ययोजनाविपरीत रूख काटेको हामीले अहिलेसम्म भेटाएका छैनौं । जहाँसम्म त्यस्तो भएको छैन, त्यो आरोपका लागि आरोप मात्रै हो । अवधारणाअनुसार एउटा सामुदायिक वनलाई आठवटा उपखण्ड र प्रत्येक उपखण्डलाई १० वटा भागमा बाँडिन्छ । र, प्रत्येक वर्षम एउटा मात्रै भागमा रूख काटिन्छ । कार्ययोजनामा प्रत्येक रूखको नम्बर र उपखण्ड, लोकेसन लेखिएको हुन्छ । कार्ययोजनाभन्दा बढी कटान गर्ने चान्स हुँदैन । लगतमा देखिन्छ । अर्को वर्ष पनि त्यसको लेखाजोखा हुन्छ । बढी कटान गरियो भने अर्को वर्ष समातिन्छ । कार्ययोजनाभन्दा फरक रूख काटियो वा बढी रूख काटियो भन्ने कुरा सत्य होइन । तर, हरिया रूख कटान भएको देखेर वन नै सखाप गरिहाल्ने हुन् कि भन्ने फिलिङ्स आएको देखिन्छ । ८० वर्षको प्लानिङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइरहेको छ । विरोध गर्नेहरूले भनेजस्तो जथाभावी रूख कटान भएको भन्ने कुरा सत्य होइन ।