निरु अर्याल
मंगलबार, असार ३०, २०७७
1408

गोपीनाथ मैनाली
नियन्त्रक
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय


सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानीको हिस्सा ३९ अर्ब कम देखिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूको आकलनलाई छोडेर महालेखाको यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो वर्ष खर्च र आम्दानीको अन्तर करिब ५० अर्ब नाघ्ने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटी र कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभए पनि वर्षको अन्तिममै दिनुपर्ने भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वको चुनौती पनि सरकारसँग छ ।
खर्च कटौती र आम्दानीको स्रोतको जोहो गरिरहे पनि सरकारसँग नगद अभाव नभएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । सरकारले शोधभर्ना प्राप्तिका कुरामा ताकेता गरिरहेको बताउने मैनाली विगतमा विभिन्न खातामा रहेको रकम, पत्ता नलागेको धरौटी र प्राप्त हुने बेरुजुले नगद अभाव नहुने उनको तर्क छ । कार्यव्यस्तता र नेक्लिजेन्सले गर्दा वर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको, वित्तीय व्यवस्थापनमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको र अबको दुई वर्षभित्र डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने गरी काम भइरहेको बताउने मैनाली प्रविधिको प्रयोगमा नेपाल सरकारका अरू निकायभन्दा महालेखा एक कदम अघि रहेको दाबी गर्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, भूमि व्यवस्था तथा सरकारी मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली इमानदार र स्पष्टवक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र योजना तर्जुमामा विशेष दक्खल राख्ने मैनाली आफूले सिकेको ज्ञान र सीपलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने सोचमा छन् । उनै मैनालीसँग उनैले नेतृत्व गरेको महालेखाको काम, सरकारको चालू आर्थिक वर्षको आयव्ययको अवस्था र महालेखको भावी योजनाबारे कारोबारका लागि निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

महालेखाले यतिबेला के गर्दैछ ?
महालेखाको काम मूलतः संघीय सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने हो । यो सन्दर्भमा आम्दानी खर्च वैदेशिक सहायतालगायत सबैको हिसाब राख्छांै । त्यो हिसाब हामी स्रोतगत, विषयगतलगायत विभिन्न रूपमा राख्छौं र नेपाल सरकारलाई चाहिने वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नका लागि आर्थिक कारोबारका सबै डाटा हामी दिन्छौं । यो परम्परागत काम नै भयो । यीबाहेक महालेखामा हाम्रो ठूलो नेटवर्क छ । यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै विगतदेखि म्यानुअल सिस्टममा भइरहेका कामलाई प्रविधिमैत्री सिस्टममा लैजान खोजिरहेका छौं । सिस्टम बेस गर्ने सन्दर्भमा महालेखा कार्यालय एक कदम अगाडि छ । किनभने अन्य कार्यालयहरूले डिजिटल कारोबार गर्ने कामहरू खासै गरेका छैनन् । यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा महालेखाले प्रत्येक कोष तथा लेखांकन प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकल भुक्तानी खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसले कोष तथा लेखा नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुने र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसले पारदर्शिता र संस्थागत संरचना बनाउन पनि राम्रो बनाउन सहयोग गरेको छ ।

पहिले यो सिस्टम लागू थिएन ?
पहिले हामी यसलाई डेस्क सिस्टम भन्थ्यौं । अहिले टीएसए अर्थात् एकल खाता भुक्तानी प्रणाली आएको छ । त्यस्तै राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नामको छुट्टै अर्को सफ्टवेयरको विकास गरेका छौं । यसको प्रयोगबाट विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने आम्दानीहरूलाई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वलाई सीधै भर्न सक्छौं । यसैको माध्यमबाट डिजिटल कारोबार अर्थात् डिजिटल पेमेन्ट हुन्छ । हिसाबहरू डिजिटल राख्न सजिलो बनाउँछ, त्यसैले राजस्व भुक्तानीका कुरा पनि यसैबाट गरिरहेका छौं ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि अबको दुई वर्षमा सबै सरकारी भुक्तानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भनेको छ, यो कत्तिको सम्भव छ ?
हो, अहिलेको वर्षको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी कारोबारलाई डिजिटल बेस गर्ने भनिएको छ । डिजिटल बेस गर्नका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेपछाडि हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पूर्वाधारहरू बनाउनेदेखि लिएर अरू व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गरिरहेका छौं । यही स्प्रिडमा काम भयो भने सम्भव छ ।

त्यसो हो भने वित्तीय व्यवस्था सुधारका लागि महालेखाले चालेका सुधारहरू के–के हुन् ? भनिदिनुस् न ।
अहिले विभिन्न मातहतका निकायको समन्वयमा तीनवटै तहको एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा सूत्र प्रणाली राखेका छौं । बजेटरीको काम, खर्चको काम र रिपोर्टिङका कामहरू, सबै तहका डाटाहरू क्याप्चर गर्न सक्छौं । यसका लागि हामीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई तालिम पनि दिएका छौं । स्थानीय तहमा परेका समस्याहरूका लागि सपोर्ट सिस्टम पनि लागू गरिरहेका छौं । त्यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश तहको प्रणाली छ । प्रदेश तहको एकल खाता प्रणाली छ । टीएसए, प्रदेश टीएसए र सूत्रको माध्यमबाट सरकारको सबै सरकारी कारोबारको डाटालाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौं । त्यस्तै नेपाल सरकारको सबै कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्न सिगास सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । यसलाई पनि आगामी वर्षमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने महालेखाको तयारी छ । यीबाहेक छुट्टाछुट्टै प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली (इफिमिस) भन्ने कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छ । यसले तीनवटै सरकारको वित्तीय कारोबारका सूचना, रियल टाइममा भनेको सूचना, भनेका विवरणहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने विस्तृत प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दैछौं । चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएको यो कार्यक्रम अबको चार वर्षभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हामी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मार्छौं ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब एक दिनमात्रै बाँकी छ । यतिबेला सरकारी आयव्ययको अवस्था कस्तो छ ?
आयव्ययको विवरण दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ । एउटा, संघीय सञ्चित कोषको माध्यमबाट । त्यसरी हेर्दा हामी कुनै दिन नाफामा हुन्छौं, कुनै दिन घाटामा हुन्छौं । आम्दानी बढिरहेको छ, खर्च पनि बढिरहेको छ । एक साताअघि एकै दिन ८ अर्ब ५९ अर्ब आम्दानी भयो र त्यसै दिन २८ अर्ब खर्च भयो । अहिले आम्दानी र खर्च लोड भएर बसेको दायित्व सिर्जना भएर बसेको भुक्तानीको कुरा पनि असारको अन्तिममा आइपुग्ने बेला हुन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ ?
यसो हुनुका पछाडि एउटा त कार्यव्यस्तता नै हो । अर्को काम भइसकेकाले भुक्तानी हुन्छ भन्ने नेक्लिजेन्स पनि हो । अहिलेको बेला अरू बेला जस्तो छैन । कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले सबैजसो ठप्प थिए, अरू नर्मल अवस्थामा पनि सरकारको कुल विकास खर्चको २०÷२५ प्रतिशत भुक्तानी असारमा हुने गरेको छ । यो कुरालाई सुधार गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । मैले भन्न खोजेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था ठीकठीकै छ । तैपनि हामीले राखेको राजस्व र खर्चको लक्ष्य भने पुग्दैन । किनभन्दा अहिलेको वर्ष हामी झन्डै चार महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौं । यसले चालू खर्च लक्ष्यको हाराहारी ९० जस्तो पुग्छ होला, पुँजीगत खर्च अलिकति कमै छ । यसमा ताल मिलेको छैन र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ अनिवार्य दायित्व जसरी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको लक्ष्य भेटिन्छ । त्यस्तै, आम्दानीको कुरा गर्दा अहिलेसम्म ६९ प्रतिशत हाराहारीमा छौं । आम्दानीको विषयमा अहिले शोधभर्ना प्राप्तिका कुरामा हामीले ताकेता गरिरहेका छौं । त्यस्तै विगतमा विभिन्न खातामा रहेका रकमहरू जस्तै– पत्ता नलागेको धरौटीहरू, पुरानो शोधभर्ना प्राप्तिको कुरालाई विशेष तदारुकता दिएर यो कुरालाई हामीले छिटो प्राप्त गर्ने कुरातिर लागेका छौं । यस्तो विपत्तिमा पनि संघीय सञ्चित कोषको अवस्था निराशाजनक छैन ।

कोरोना महामारीले विकास खर्च हुन नसकेर राजस्व उठेको छैन, तपाईंले नै नेतृत्व गरेको निकायको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि बजेट घाटा देखाइरहेको छ । संघीय सञ्चित कोषको अवस्था निराशाजनक छैन भनेर कसरी पत्याउने ?
प्रत्येक दिनमा प्लस माइनस हुने भएकाले यति नै अन्तर हुन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । एउटा भनेको प्रदेश तहमा स्थानीय तहमा पठाएको रकम पनि धेरै खर्च भएको छैन । हामीसँग क्यास ब्यालेन्स छ । विभिन्न खातामा दिएको पैसा पनि हामीसँग कोषहरूमा ब्यालेन्स छ । तत्काल ब्यालेन्स नदेखिँदा पनि क्यासको अवस्था ब्यालेन्समै छ । त्यसैले संघीय सञ्चित कोषमा केही अभाव भए तापनि नेपाल सरकारलाई खर्चको अभाव हामी देख्दैनौं ।

तपार्इंले नगदको समस्या हुँदैन भनिरहँदा अहिले केही अर्थशास्त्रीहरूले यही अवस्था रहे आगामी साउनमा सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन भन्ने अनुमान गरेका छन्, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
हामीसँग विभिन्न तहमा पठाएको पैसा फिर्ता आउँदैछ । रकम उठ्ने क्रममै छ । त्यो रेगुलर रूपमा पनि गएको हुन्छ । एउटा समस्या भनेको स्थानीय तह प्रदेश तहका लागि हामीले पहिलो किस्ता जुन दिन्छौं त्यसले पहिलो चौमासिकमा अलिकति भार थपिन्छ कि भन्ने हो, जुन स्वाभाविक पनि हो । तलबै खुवाउन नसक्ने स्थिति भने होइन । आन्तरिक ऋणको स्थिति, वैदेशिक शोधभर्नाको स्थिति बजेटरी सहयोगको कुरा, आन्तरिक प्राप्तिको कुरा, बेरुजुबाट प्राप्त हुने रकम संघीय कोषमा जम्मा हुने भएकाले तलबै खुवाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

खर्च चलाउन ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो वर्षको अन्तिम दिन मात्रै निक्र्योल हुन्छ । आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्छौं । सरकारले थप निकासा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने त्यसपछि मात्रै निर्णय हुन्छ । मेरो प्रारम्भिक अनुमानमा त्यो स्थितिमा हामी पुग्दैनौं ।

एक दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ । तपाईं लामो समयदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा महालेखाबाट के–कस्ता सुधारको आपेक्षा गर्न सकिएला ?
दक्ष जनशक्ति भएको र सिस्टममा बेस भएकाले यहाँ पहिलेदेखि नै राम्रो काम भएको छ । म आएको ११ महिना भयो । वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली त्यसको फाउन्डेसन तयार भएको छ । अर्को भनेको अध्यागमन शिक्षा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतका निकायको राजस्व आरएमएस सिस्टममा ल्याउन खोजेका छौं । डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएर बैंकमा लाम लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागेका छौं । यसका लागि विभिन्न निकायले सहयोग पनि गरेका छन् ।

तपाईंले महालेखाको नेतृत्व गर्नेबित्तिकै नेपालको सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हो, म लामो समय भूमि सुधार मन्त्रालयमा पनि बसेर सेवा गरें । नेपाल सरकारले सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्ने गरेको थिएन । नेपाल सरकारको सम्पत्ति कति छ ? लगानी गरेको सम्पत्ति कति छ ? रोडमा लगानी कति छ ? जिन्सीको यथार्थ विवरण छैन । अहिले हामीले त्यसको तथ्यांक संकलन गर्दैछौं ।

यसमा के–के समावेस हुन्छ ?
यसमा नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको अभिलेख तयार हुन्छ । यसका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग र फिल्डमा रहेका एकाउन्ट समूहका कर्मचारीलाई हामीले परिचालन गरेका छौं र सम्पूर्ण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं । सबै मन्त्रालयका सचिवसँग पनि छलफल भएको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्तिको विवरणलाई सिस्टममा ढालेर राजस्व खर्चको जसरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउँछौं । अब आउने वर्षको कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम भइरहेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै शोधभर्नाको कुरा पनि आउँछ । यहाँले प्रविधिको कुरा पनि गर्नुभयो । शोधभर्नालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिँदैन ?
नेपाल सरकारको शोधभर्नालाई सिस्टम बेसमा ढाल्न खोजिरहेका छौं । शोधभर्ना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको माध्यमबाट यो प्रक्रिया अघि बढिसेकेको छ । यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ ।

अहिलेसम्म नेपाल सरकारका नाममा खडा भएका कोषहरू के–कति छन् भन्ने यकीन विवरण छैन । ती कोषको बारेमा अध्ययन गर्ने दायित्व महालेखाको होइन ?
हो, अहिले नेपाल सरकारका धेरै कार्यालय हराएका छन् । हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिका संस्थाहरू छन्, ती संस्थाको नाममा रहेको धरौटी वा कोषहरू छन्, त्यस्ता कोष खोजेर ल्याउन मिल्ने जति रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा ल्याएर हरहिसाब फरफारक गर्न खोजिरहेका छौं ।

तपार्इंले नेपालको पेन्सनरी व्यवस्थामा सुधार गर्ने कार्यायोजना ल्याउनुभएको थियो, अहिले के छ त्यसको अवस्था ?
हो, नेपाल सरकारले पेन्सन दिन्छ नि, त्यसबाट नेपाल सरकारले १ प्रतिशत बैंकहरूलाई सेवा शुल्क दिन्छौं । वार्षिक औसतमा ५० अर्ब पेन्सन दिन्छौं भने त्यसवापत दुई ठूला बैंकहरूलाई करिब ५० करोड सेवा शुल्क दिने रै’छौं । पेन्सन व्यवस्था सुधार गरेर त्यो शुल्क दिन नपर्ने र सीधै पेन्सनारको खातामा पैसा पठाउन सकिने गरी सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । त्यसो गर्दा लगभग ५० अर्ब दिँदा प्रत्येक वर्ष ५० करोड रकम बचत हुने हाम्रो अनुमान हो र यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसका लागि महालेखा परीक्षकसँगको सहकार्यमा काम अघि बढेको छ ।

तीनवटै सरकार बनेसँगै महालेखाले ‘खाता सूची’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, तर यो केन्द्रमा मात्रै छ । खासमा खाता सूचीले के काम गर्छ ?
कुन खर्च शीर्षकमा के खर्च गर्ने, कुन राजस्व शीर्षकमा कुन राजस्व जम्मा गर्ने, ऋण कसरी कुन शीर्षकमा लिने, आन्तरिक ऋणलाई के दिने, वैदेशिक ऋणलाई के दिने, कुन शुल्कलाई कुन क्याटागोरीमा राख्ने जस्ता काम खाता सूचीले गर्छ । यसले आम्दानी र खर्चको काममा एकरूपता ल्याउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई परदर्शी बनाउन र वैज्ञानिक बनाउन यसले ठूलो मद्दत गर्छ । यो अहिलेसम्म केन्द्र तहमा लागू छ र हामीले भर्खरै मात्र तीनै तहमा लागू गरेका छौं । अर्को भनेको परम्परागत रूपमा सरकारी खाता व्यवस्थापन गथ्र्यौं । संघले कस्तो खाता चलाउने, स्थानीय तहले कस्तो खाता चलाउने भन्ने कामचाहिँ महालेखाले गर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था कस्तो रह्यो ? अब थप उठाउने अवस्था छ कि छैन ?
चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य १ खर्ब ९५ रहेकोमा १ खर्ब ९० उठाएका छौं । सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा योभन्दा बढी उठ्दैन । जहाँसम्म बाह्य ऋणको अवस्था छ, ऋण ८९ अर्ब रहेको छ भने अनुदान सोझै भुक्तानीसमेत गर्दा करिब २५ अर्ब रहेको छ ।

अहिले आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज ति-यो भन्ने कुरा छ, यसलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
यसलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन । सरकारी कोषमा आएको पैसा विनियोजन ऐनअनुसार खर्च गर्ने हो । अर्को भनेको नेपाल सरकारको सबै आम्दानी सञ्चित कोषमा रहन्छ, त्यो पैसाले कतिपय अवस्थामा ऋण पनि तिरौंला, कतिपय विकास खर्च हुन्छ र कतिपय चालू खर्चमा जान्छ ।

केही महिनाअघि मात्रै देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर ‘सूत्र’ बिग्रिएर अद्यावधिक भएका तथ्यांक हराएपछि महालेखाले थप रिकभरी सेन्टर खडा गर्ने भनेको थियो, त्यो कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउला ?
डाटा म्यानेजमेन्टमा कुनै समस्या आउन नदिन डाटा रिकभरी सेन्टर थप गर्ने भनिएको हो । अहिले हामी यसको अन्तिम तयारीमा छौं । अहिलेसम्म यो व्यवस्था महालेखा र सरकारको एकीकृत सूचना केन्द्रमा रहने व्यवस्था छ । अब हाम्रो सुरक्षाका लागि हेटौंडामा पनि डाटा सेन्टर राख्ने खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । पुस–माघसम्म यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।