भुवन पौडेल
सोमवार, असार २२, २०७७
518

भोजबहादुर शाहभोजबहादुर शाह
अध्यक्ष
मेगा बैंक


मेगा बैंकको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका भोजबहादुर शाह पछिल्लो समयमा गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेर संयुक्त कारोबार गर्न सफल भएका छन् । पश्चिमाञ्चल विकास बैंकलाई मर्जर गरेको मेगा बैंकले शाह अध्यक्ष भएपछि टुरिजम विकास बैंकलाई मर्जर गरेर गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेको हो । केही समयअघि मात्र स्थापना भएको बैंक–वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका शाह निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । २० वर्ष प्याब्सनमा बिताएका शाह विभिन्न शैक्षिक संस्थाका अध्यक्ष छन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा बढी समय बिताएको भए पनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत् कम्पनीहरूमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एनएफआरएस प्रणालीअनुसार संस्थामा पैसा नै नआई कर तथा बोनस दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउने शाह पुनर्कर्जा सुविधालाई अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरेर वर्गीकरण गरेर सीमा तोकेर भन्दा पनि व्यापार प्रवद्र्धनको प्रतिशतका आधारमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पुनर्कर्जालाई अन्यन्तै सरल ढंगबाट लिने व्यवस्था गरेमा कोरोनाका कारण आहत भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । त्यसका साथै मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा घरजग्गा र धितोपत्र बजारको सम्बन्धमा पनि हालको अवस्थाअनुसार लगानी भिœयाउनका लागि सहज नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने बताउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण विस्तारमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने उपाय गर्नसमेत उनले सुझाएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकहरू मर्जरमा जाँदा पाउने छुटका दायरालाई अझै केही बढाउनुपर्ने बताउँदै ठूलो संस्थाका सञ्चालक समितिको संख्यासमेत बढाउनुपर्ने बताउने शाहसँग कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका तथा गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेपछि मेगा बैंकको आगामी योजनाका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

आइतबारदेखि गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेर संयुक्त कारोबार गर्नुभएको छ । गण्डकीलाई खरिद गर्नुभन्दा अघि दुईवटा विकास बैंकलाई मर्जर गरिसक्नुभएको छ । धेरै संस्थालाई मिलाएर एक बनाउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मेगा बैंकले क्षेत्रीयस्तरको पश्चिमाञ्चल विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर गरिसकेपछि गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्तिको नीतिअनुसार एक भएर कारोबार पनि सुरु गरिसकेका छौं । विगतका मर्जरमा धेरै समय लागेको तथा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोकिएका गुनासाहरू सुन्नमा आएका थिए । ती गुनासालाई समेत आत्मसात् गर्दै मर्जरको प्रक्रिया छोट्याउने गरी गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्तिको नीतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं । सफल मर्जर तथा प्राप्तिपछि आउने आनन्दले प्रक्रियागत जटिलतालाई खासै महŒव राख्दो रहेनछ । विकास बैंकहरूलाई मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारी समायोजन रहेछ । वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको सोच सुपरियर हुँ भन्ने खालको हुने रहेछ । त्यसैगरी विकास बैंकका कर्मचारीको भावना, क्षमता भए पनि वाणिज्य बैंकका कर्मचारीसरहको हैसियत पाउँदैनांै कि भन्ने हुँदो रहेछ । यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरेर तीन संस्थालाई मेगा परिवारभित्र ल्याएका छौं । टुरिजम विकास बैंक मर्जरको विषयमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो चुनौती देखिए पनि सत्य, निष्ठा र इमानदारिताको बाटोमा रहेपछि कठिनाइ पार गर्न समस्या नहुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि बन्यो । गण्डकी विकास बैंक राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हो । बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैले पनि स्वप रेसियोमा सानो सम्झौता नगरी प्राप्तिको नीतिमा जाऊ भनेर सोही अनुसार अघि बढेर एक भएका छौं । यसमा सेयर कारोबार पनि गण्डकीको मात्र रोकियो । यो प्रक्रियामा मेगा तथा गण्डकी परिवार सकारात्मक र उत्साहित छ । गण्डकी ल्याएपछि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंकको नै कायम छ । गण्डकी विकास बैंकमा करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर बिदाइ गरेको अवस्था हो । 

फरक संस्कारलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्दा मेगा बैंकको योजनाअनुसार काम गर्न कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्नुहुन्छ ?
मेगा बैंकको सुरुवाती चरणदेखि नै कार्यशैली स्पष्ट दृष्टिकोणका आधारमा तय गरेको अवस्था हो । धेरै साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी लगानीकर्ताहरूलाई एक गरेर बैंकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरेको अवस्था हो । गण्डकी प्राप्तिपछि मेगा बैंकका संस्थापक सेयरधनीको संख्या करिब ३ हजार ४ सय पुगेको छ । कुल सेयरधनीको संख्या साढे २ लाख पुगेको अवस्था हो । फाइनान्सदेखि विभिन्नस्तरका विकास बैंकलाई मेगा परिवारमा भिœयाएर मेगा कल्चरमा परिणत गरेको अवस्था हो । मर्जर तथा प्राप्ति गरेर ल्याएका संस्थालाई मेगा कल्चरमा ट्रन्सफर्म गर्नका लागि करिब ६ महिनासम्म मेहनत गरेको अवस्था छ । पछिल्लो गण्डकीकै कुरा गर्दा पनि विगत ६ महिनादेखि मेगाको कार्यशैलीमा गण्डकी परिवारलाई ल्याउनका लागि काम गरिरहेका थियौं । कर्मचारीको तहअनुसार तालिम, अन्तत्र्रिmया तथा वर्कशपहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । मेगा कल्चर भनेको कर्जाको प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त भन्ने पनि हो । त्यसकारण सहकार्य नै परिवर्तनको मुख्य आधार हो । यो प्रक्रियामा छुटेका कार्यगत प्रक्रियाहरू कार्यस्थलमा नै उपस्थित भएर काम गरेपछि सिक्दै जाने काम पनि जारी नै हुन्छ । हाल मेगा बैंकमा रहेका कतिपय विभागीय प्रमुखहरू मर्जपछि मेगामा आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले लगनशील मान्छेले जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि उपयुक्त अवसर पाउँछ भन्ने पनि यसले स्पष्ट पार्छ । त्यसैले मैले प्रत्यक्ष संलग्न रहेर तीन संस्थालाई मेगा परिवारमा ल्याएपछि महसुस भएको कुरा, जनताको घरदैलोसम्म जोडिएका बैंक–वित्तीय संस्थाहरू सिद्धिने अवस्थामा पुगेको देखेको छु । वित्तीय प्रणालीले अँगालेको मर्जरको नीतिले जनताको घरदैलोमा पुगेर वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा विपन्न वर्ग कर्जा, सहुलियतपूर्ण तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालगायतका ग्रामीण भेगमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने सरकारी नीतिअनुसार लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सबै स्थानमा वाणिज्य बैंक जाने स्थिति रहँदैन । अब राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थाको  वर्गीकरणअनुसार काम पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीले गर्ने काम करिब एउटै रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा केही सहकारी त वाणिज्य बैंककै हाराहारीमा समेत रहेको देखिन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढाएको अवस्था छ । त्यसैले संस्थाअनुसारको काम गर्ने हो भने जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सहज हुन्छ । वाणिज्य बैंकले तलका संस्थालाई खाने भने पनि ठूला बैंकहरू नै मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने अवस्था आएको छ । आगामी दिनमा मेगा बैंक मर्जरमा गएको खण्डमा वाणिज्य बैंकसँग नै जाने टार्गेट हुन्छ । तर पनि मेगा बैंकको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा बैंकिङ सेवा दिँदै आएका संस्थाहरूलाई मेगामा मिलाउने प्रक्रिया पनि जारी रहन्छ । तर, नीतिगत रूपमा सरकारले अब बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजाने सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न पनि बैंकहरूले मर्जरको नीति लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

मेगा बैंकका भन्दा गण्डकी विकास बैंकका कर्मचारीको तलब स्केल धेरै भएकाले कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण रह्यो भन्ने कुरा बाहिर आएको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? 
मर्जर तथा प्राप्ति नीतिअनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा घटाउन पाइँदैन । तर, पद मिलान गर्न भने पाइन्छ । त्यसैले गण्डकीका कर्मचारीको तलब धेरै भएको अवस्थामा पनि मेगाका कर्मचारीको तलब घटाएको भने होइन । त्यसका साथै मेगाका कर्मचारीलाई घटुवा गरेर गण्डकीका कर्मचारीको तलब स्केलसरह बनाएको भन्ने पनि होइन । हामीकहाँ टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीको पनि मेगाको भन्दा धेरै रहेको अवस्था थियो । त्यसैले हामीले टुरिजमको पे स्केललाई क्याप लगाएको अवस्था थियो । त्यो भनेको मेगा बैंकका कर्मचारीको तलब त्यो तहमा नपुग्दासम्म उनीहरूको तलब स्केल नबढाउने भन्ने सहमति थियो । त्यसैले हामीले कर्मचारीको सेवा–सुविधा, वृत्ति विकासको सन्दर्भमा धेरै नै संवेदनशील भएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छौं । त्यसैले कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्दैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको स्थापनापछि बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीहरूबीच तालमेल नभएको विषय बाहिर आए । बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले अध्यक्षका विषयलाई उठान नगरेको हुनाले परिसंघ स्थापना भएको हो ? 

बैंकको दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई नियामकसम्म पु-याउनका लागि प्रमुख कार्यकारीहरूको संस्था नेपाल बैकर्स संघ रहेको अवस्था छ । तर, नीतिगत विषयमा के गर्दा उद्योग–व्यवसायहरू सही बाटोमा अघि बढ्छन् भनेर सुझाउनका लागि परिसंघको परिकल्पना गरिएको हो । देशमा सञ्चालन भएका उद्योग–व्यवसायहरू सही दिशामा अघि बढेनन् भने त्यसको अप्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न जान्छ । परिसंघको परिकल्पनामा बैंकर्स संघसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ढंगबाट नभई नीति–निर्माणको तहमा रचनात्मक सुझाव दिनका लागि परिसंघ स्थापना भएको हो । परिसंघले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लगानीकर्ताको आशा जगाइराख्ने तथा उद्योग–व्यवसायसँग कस्तो खालको डिल गर्दा व्यवसाय तथा बैंक अघि बढ्न सहज हुन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा परिसंघले चासो दिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह–सुझाव दिई राष्ट्रियस्तरको योगदान गर्नका लागि परिसंघको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सहअस्तित्वलाई अघि बढाउन, लगानीको उचित प्रतिफलको रक्षा गर्न तथा सहजीकरणका लागि यो संस्थाको जन्म भएको हो । कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा धेरै प्रभावित हुने भनेको फ्रन्टलाइनमा रहेका उद्योग–व्यवसायहरूलाई हो । यस्ता उद्योग–व्यवसाय हजारौंको संख्यामा रहेका छन् । ती उद्योग–व्यवसायले बजारलाई चलायमान बनाएको अवस्था हो । त्यो क्षेत्रले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । तर, जटिल अवस्थामा सबैभन्दा छिटो समस्यामा आउने पनि त्यही क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रलाई बचाउन सबैले ध्यान दिनुपर्छ भनेर बैंकका लगानीकर्ताले नाफा कम लिएर भए पनि उनीहरूलाई थोरै सहज बनाउनका लागि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका थियौं । बैंकिङ क्षत्र चल्नका लागि ती क्षेत्र बाँच्न जरुरी हुन्छ । तर, पछि बैंकर्स संघका साथीहरूसँग गहन छलफल गरियो । त्यो निर्णय गर्दै गर्दा पनि कहीं–कतै कमजोरी रहेको रहेछ भने पनि छलफलबाट समाधान गरेर अघि बढेको अवस्था छ । हामीले १ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका थियौं, तर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै २ प्रतिशत घटाउन भनेको अवस्था हो । त्यो कार्यान्वयन नै भइसकेको अवस्था छ । परिसंघ र बैंकर्स संघबीच कुनै पनि खालको ग्याप वा विवाद छैन र भोलिका दिनमा पनि हुनेछैन ।

कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त रहेको अर्थतन्त्रका लागि सरकारले कुनै ठोस राहत प्याकेज ल्याउन सकेन । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई बैंकमार्फत छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भनेको छ, बैंकका लगानीकर्तालाई पनि आफ्नो लगानीको प्रतिफल त चाहिने होला नि ? यसले अप्रत्यक्ष रूपमा कोरोनाका कारण धेरै प्रभावित क्षेत्रका रूपमा त बैंकिङ क्षेत्र देखिने अवस्था आयो नि ?
यस विषयमा हामीले परिसंघमार्फत अर्थ मन्त्रालय, अर्थ समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौं । बैंकलाई नीतिगत संरक्षण नगरी एकोहोरो रूपमा बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र अपेक्षा गरेर हुँदैन । अहिले संसद्को अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । यो अधिवेशनमा आउने कुरा भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन आएको थियो । त्यो संशोधनले बैंक–वित्तीय संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको अवस्था छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिको अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसका साथै कार्यकाल तथा उमेरको हदबन्दीको कुरा पनि आएका छन् । त्यसका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने विषय छ । यस्ता विषयहरूले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अवरुद्धता आउने अवस्था रहन्छ । त्यसका साथै एनएफआएसमार्फत प्राप्ति नभएको नाफाका आधारमा कर तिर्नुपर्ने र बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था पनि बैंक–वित्तीय संस्था तथा यो क्षेत्रका लगानीकर्तामैत्री नभएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले पुनर्कर्जाको दायरा तथा आकार बढाएको खण्डमा बैंक–वित्तीय संस्थाले कम रेटमा पुँजी प्राप्त गर्ने भए । त्यो भए पनि बैंक–वित्तीय संस्थाले सस्तो दरमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना बैंकहरूले गर्ने भए । त्यसैगरी अहिले व्यापार प्रवद्र्धन नभएको हुनाले लगानीयोग्य रकम अधिक देखिएको छ । व्यापार–व्यवसाय सुचारु भएको अवस्थामा यसले पुग्दैन । त्यसैले त्यसमा सीसीडी अनुपातमा केही लचिलो नीति लिने अवलम्बन गरेको खण्डमा सहज हुने अवस्था रहन्छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा पाउनुप-यो भनेको अवस्था छ । यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न बाटो त खोल्नुप-यो । मार्गप्रशस्त गरेको खण्डमा उद्योगी–व्यवसायीले भनेकै रेटमा नभए पनि काम दरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । 

बैंक–वित्तीय संस्था चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट कर्मचारी बोनस र लाभांश वितरण नगरी कोरोना प्रभावितलाई उद्धारमा केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि मात्र कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय, व्यापार अवस्था बाहिर आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकहरूले नियमित काम गरेको अवस्था हो । त्यसपछि लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि बैंकको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । कोरोनाको असर चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास र आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा देखिन्छ । त्यसका साथै कारोनाका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था छ । तर, बैंक वित्तीय संस्थाले ८ महिना त पूर्ण काम गरेको अवस्था हो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता ठूला वा वैकल्पिक उपाय भएका मात्रै छैनन्, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने साना तथा मझौला लगानीकर्ता जसले कम्पनीहरूले दिने प्रतिफलबाट आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यसैले प्रतिफल नै दिन हँुदैन भन्न हुँदैन । यसमा केन्द्रीय बैंकले एउटा सीमा निर्धारण गरेर लाभांश वितरणको व्यवस्था गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ । सरकारलाई कर तिर्ने र कर्मचारीलाई बोनस दिने कुरा पनि रियलाइज्ड भएको नाफाबाट गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । 


नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ?

आगामी मौद्रिक नीतिले एनफआएस प्रणालीअन्तर्गत रियलाइज्ड नभएको नाफाबाट कर तिर्ने र कर्मचारीलाई बोनस दिने व्यवस्थाका विषयमा सकारात्मक सम्बोधन हुनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई अन्याय गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी पुनर्कर्जालाई वर्गीकरण गरेर सीमा नतोकी व्यापारको आकारका आधारमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था सरल र सहज हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि पुरानो लयमा फर्कन थाले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने र ब्याजदर उच्चदरमा पुग्ने अवस्था नआउने गरी सम्बोधन हुनैपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी धितोपत्र बजार र रियलस्टेटको क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । विदेशी लगानी भिœयाउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कारणले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने पैसा पनि नआएको अवस्था छ । त्यसरी सर्वसाधारणले घरमा राखेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका साथै १० लाखसम्मको निक्षेपलाई १५ लाख बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै निक्षेप राख्दासमेत धेरै झन्झट हुने अवस्था छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्था गरेको खण्डमा कर्जाको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ । त्यसैगरी जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने साना तथा फ्रन्टलाइनर वित्तीय संस्थालाई मर्जर हुने भन्दा पनि बचाउने विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जर चाहेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । बिग मर्जरमा जाँदा पाउने विषेशाधिकारका विषयमा केही बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी बैंक नै मर्जर भएको अवस्थामा मर्जरपछि हुने संस्थाको सञ्चालक समिति ९ देखि ११ जनाको भएको खण्डमा उपयुक्त देखिन्छ । यो असार महिना सकिँदा कायम रहने कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर आगामी यति वर्षका लागि यही कायम गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिने र लाभांशमा कर नलाग्ने जस्ता सहुलियत ल्याएको खण्डमा विगत मर्जरलाई सकारात्मक बनाउनेछ । 

मेगा बैंक अब क्षमतावान् प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित भएको अवस्था छ, बैंकका आगामी योजनाहरू के–कस्ता रहने छन् ?
आजका दिनदेखि मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी साढे १३ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । चुक्ता पुँजीका हिसाबले २७ वाणिज्य बैंकमध्ये मेगा छैटौं स्थानमा हुन्छ । त्यसैगरी निक्षेप, कर्जा तथा नाफाका हिसाबले पनि मेगा बैंक १० देखि ११औं स्थानमा हुन्छ । बैंकले हाल झण्डै १८ सयभन्दा धेरै कर्मचारीमार्फत २०६ वटा शाखा र ब्रन्चलेस बैंकिङमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएका छौं । हाल ६३ जिल्लामा उपस्थिति रहेको बैंकले आगामी दिनमा प्रत्येक जिल्ला तथा सहर र विकसित हुँदै गरेका सहरहरूमा समेत उपस्थिति जनाउने योजना छ ।  हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने हिसाबले जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी काम गर्ने योजना छ । मेगा बैंकको कार्यशैली, व्यवसाय गर्ने फरक नीति तथा नियम–कानुनको पूर्ण परिपालनाका कारणले गर्दा छोटो अवधिमै माथिल्लो स्थानमा आउन सफल संस्था भएको छ । आगामी दिनमा व्यवसाय गर्ने सीमा पनि बढेर जान्छ । त्यसैले ठूला परियोजनामा लगानी बढाउन सक्छौं । नेपाल सरकारको नीति, अर्थ मन्त्रालयको योजना तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिसँग तालमेल मिलाएर हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । मेगा बैंकले नर्मल बैंकिङ स्वरूपलाई नछोडी कृषि र अर्थतन्त्रका अग्रपंक्तिमा रहेका उद्योग–व्यवसायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने योजना छ । त्यसमा एसएमई, मिड एसएमई तथा माइक्रो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बैंकिङ व्यवसाय अघि बढाउने योजना छ । हामी कोरोना प्रभाव र आगामी पाँच वर्ष रणनीतिक योजनाको गहन छलफलमा पनि छौं । त्यसका लागि हामीले मौद्रिक नीति पर्खेर बसेको अवस्था हो । मौद्रिक नीति आएपछि अर्थविद् र विकासविद्सँग छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्नेछौं । सोही योजनाअनुसार अघि बढ्छौं । कोरोनाले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्नेछौं ।