कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७
871

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको भन्दै सरकारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सुरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । विभागीय मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उनीहरूले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका अन्य सेवासुविधालाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खोजिएको आरोप लगाएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, ट्रेड युनियनहरूले सामुहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवाद गर्न पाउने प्रावधानसहितको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको आरोप कर्मचारीहरूको छ । कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय किताबखानाबाट संकेत नम्बर प्राप्त कर्मचारीहरूलाई समेटिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।


निरन्तर विरोध गर्छौं
लक्ष्मीप्रसाद गुरागाईं
झापा अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन

संघीय निजामती विधेयकप्रति हामी निजामती कर्मचारीको विमत्ति छ । यो विधेयक विभेदकारी छ । हालै राज्य व्यवस्था समितिले ल्याएको निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा देखेपछि सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा एवं वृति विकासका सन्दर्भमा अन्याय गरिएको छ । नीति निर्मातामा कर्मचारीप्रतिको नकारात्मक धारणा देखेर सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलनमा जान तयार भएका छौँ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा सर्त सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सेवा सुविधाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर परिवर्तन नगरिने व्यवस्था गरेको प्रावधानविपरीत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक ल्याउन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
हामी कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मौखिक साथै लिखित सुझाव दिँदै आएका छौँ । कर्मचारीको सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रावधान हटाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज (बिहीबार) ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छौँ । निजामती सेवामाथि भएको प्रहारलाई रोक्न निजामती कर्मचारी आन्दोलित छौँ । आधिकारिक ट्रेड युनियन र अरू राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू ट्रेड युनियन अधिकारलाई जोगाउने विभिन्न मागसहित निरन्तर आन्दोलनमा समेत जानेछौँ । कुटनीतिक ढंगले हामी अघि बढ्नेछौँ ।
अहिले देशभरका राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूले ‘निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान’ नामक फेसबुक गु्रपसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र सोही गु्रपमार्फत सबै एकीकृत हुने र आफ्ना मागलाई सम्बन्धित पक्षमा पु¥याउने तथा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ । तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत: बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले समेत हाम्रा माग कटौती नहुने बताउनुभएको थियो । तर, अहिले निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने भनिएको छ, यो खेदपूर्ण छ । साथै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । मागहरू सम्बोधन नगरी ऐन जारी भएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ । बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै फर्कने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ । हामी कर्मचारी कुनै पनि हालतमा कर्मचारीको सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हुने गरी ल्याइएको विधेक पारित हुन दिनेछैनौँ ।
प्रस्तुती : मनिषा चम्लागाई


विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ
खडानन्द चौलागाँई,
अध्यक्ष, ट्रेड युनियन, जुम्ला
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित गरेपछि देशभरका सरकारी कर्मचारी आन्दोलित छौं । निजामती कर्मचारीका लागि असार १५ गते विधेयक पारित भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा सम्झिन्छौं । कर्मचारीको वृत्ति विकास, ट्रेड युनियनका अधिकार, सुरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी ल्याइएको विधेयकले कर्मचारी र ट्रेड युनियन प्रशासनलाई कुण्ठित बनाएको छ ।
त्यसैले विधेयकमा भएका संविधान विरोधी कुराहरु सच्याउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा क्रमश शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ । नयाँ निजामती सेवा विधेयकले नायब सुब्बाहरुलाई बढुवा हुने अवसरबाट वन्चित गराएको छ । विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । जुम्लामा पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरेका छौं । उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी विधेयक पारित गरिएकाले यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, ट्रेड युनियनहरूले सामुहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवाद गर्न पाउने प्रावधानसहितको ट्रेड युनियन अधिकार विधेयकमा खोसिएको छ । कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय किताबखानाबाट संकेत नम्बर प्राप्त कर्मचारीलाई समेटिनु पर्छ ।
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अंक प्रदान गर्ने विषय सुधार हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश नियमावली सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत ऐन नियम निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्थ्यो । नयाँ विधेयकले त्यो पनि खोसेको छ । विधेयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याइनुपर्ने माग राख्दै केन्द्रमा प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानकर्षण समेत बुझाइएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा ९३० र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १ (ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको छ । यो हामी कर्मचारीका लागि मान्य छैन । ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धाराणा कुरिरहेको छौं ।
केन्द्रमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
माथिबाट भएको सर्कुलर अनुसार असार १८ गते सबै प्रदेश, जिल्ला विभागिय कार्यसमितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा वितरण गर्ने, असार २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनहरुबीच अन्र्तक्रियाको आयोजना गरिने र असार २१ गतेदेखि सबै मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने तालिका छ ।
ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा ट्रेड युनियनका अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, अहिले एकाएक ‘आम कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरी आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत छौं । जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमि ऐन लामो बहस छलफलबाट फिर्ता भयो, त्यसैगरी निजामती ऐन पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग होे ।
वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भले श्रमिकहरुमाथि प्रहार गरेकाले देशभरका निजामती कर्मचारी सबले मिलेर मुकाविला गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका सम्बन्धमा बोल्नै पर्छ । विधेयकले ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेकाले मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रहारको रुपमा बुझेका छौं । लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति कर्मचारीले गरेको योगदान, २०६२ चैत ३० गते राजनीतिक दलहरुको आह्वान, २०६३ वैशाख २८ मा पुन: स्थापित संसदबाट पारित संकल्प प्रस्ताव र २०६३ असार १० मा नेपाल सरकार र निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुबीच भएको सम्झौताबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन यथावत गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ, निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय कितावखानाबाट संकेत नम्बर प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ, निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने साविकको व्यवस्था यथावत कायम गर्नु पर्ने, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु हुनुपर्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयावधि पश्चात प्रदेश वा संघमा सरुवा हुने व्यवस्था हुनु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारबाट प्रस्तुत भएको सेवाको विशिष्टकरणलाई मध्यनजर गरी सबै सेवाको सेवागत वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने ऐन, नियम निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनु पर्ने, हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको जोखिम भत्ता समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरु अघि सारिएको छ ।
प्रस्तुती : सागर परियार

फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन
सुवेदारप्रसाद यादव
अध्यक्ष, आधिकारिक ट्रेड युनियन संघ, पर्सा
राज्य व्यावस्था तथा सुशासन समितिले ल्याएको निजामती कर्मचारी ऐेनमा यसअघिको निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा व्यवस्था गरिएको अधिकार कटौती गरेकोे छ । नायव सुब्बा र खरिदार जस्ता तल्लो तहबाट अधिकृतमा जानका लागि ४० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था गरेको छ । यो सरासर अन्याय हो । त्यस्तै अधिकृतले पनि कुनै माथिल्लो तह सहसचिव र उपसचिवमा जानुपर्दा राजिनामा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यो पनि निजामती कर्मचारीको हकमा अनुकुल भएन । कर्मचारीहरूको पेशागत हक हित, वृत्ति विकासको सवालमा पनि संकुचन ल्याएको छ । अहिले सेवालाई प्रभावकारी रूपमा डेलिभर गर्नका लागि कर्मचारीलाई क्षमता विकासको आवश्यकता हुन्छ । यस्ता कुराहरूमा ऐनले कटौती गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै पनि नियुक्ति हुँदा निजको तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धि सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बिना निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भनेर स्पष्ट गरेको व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सहमति र स्वीकृति विपरित सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाई निजामती कर्मचारी संयन्त्र नै ध्वस्त बनाउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै भनेको कुरालाई समेत बेवास्ता गरेर बहुमतको नाममा कसरी पास भयो ? पहिले जे छ त्यहि हुनुपथ्र्यो । उमेर हदपनि ६० वर्ष गर्ने भनेको छ । यसलाई खासै महत्व मान्दिन, किनभने ५८ र ६० मा के फरक पर्छ र ? बरू ५८ नै गरेको भए पछिका नयाँहरूले अवसर पाउने हो । त्यसैले जबरजस्ती रूपमा बहुमतले पास गरेको निजामती कर्मचारी विधेयक सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूले बहिष्कार गर्छन् । फिर्ता नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।
प्रस्तुती : निरज पिठाकोटे मगर

यसलाई सच्याउनुपर्छ
राजकुमार हुमागाई, अध्यक्ष
निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड यूनियन, जिल्ला कार्यसमिति, काभ्रे
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी गत असार १५ गते पारित गरेको ऐन कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र कामकाजी, जनमूखी बनाउनका लागि सकारात्मक छैन । विभिन्न तहका कर्मचारीको विषयमा जुनसुकै पदमा जानका लागि अनुभवी र योग्य कर्मचारी आवश्यक हुने भएकोले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई नै राखेर जानु आवश्यक छ । यसो हुँदा अनुभवी र दक्ष अधिकृत कर्मचारी राज्यले पाई नीति निर्माणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको तर्फवाट सच्याउनु पर्ने धेरै मागहरुमा ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौ । संविधानको धारा ३२ अनुसार सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ क बमोजिम पदपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पछि संघ÷प्रदेशमा सरुवा हुने कानूनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको रुपमा राख्नुपर्छ । सरुवा प्रणााली तीनै तहमा आउन÷जान पाउने गरी चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन अनुसार तीनै तहमा सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गर्नुपर्ने, साविक स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एउटा श्रेणीमा १५ बर्ष निरन्तर सेवा अवधी पुरा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा तह माथि बढुवा गर्ने साविकको प्रावधानलाई यथावत गर्न माग गर्दछौं ।
प्रस्तुती : कपिल कोइराला

निजामति ऐन संघियताको विरुद्धमा
देबि अधिकारी
सचिव, आधिकारिक ट्रेड युनियन, पाँचथर
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारी बहुमत तयार पारेको निजामती ऐन कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा निरुतसाहित गर्ने तरीकाले आएको छ । कर्मचारीहरू सरकारका प्रतिनिधी हुन् । सरकारको प्रतिनिधी कै चित्त दुखाए पछि संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा निरुत्साहित गर्दा सबै निजामति कर्मचारीको चित्त दुख्नु सहिनै हो । अहिलेको ऐनले ट्रेड युनियननै खारेज गर्ने गरी आएको छ । ट्रेड युनियन सबै निजामती कर्मचारीको आधिकारीक संस्था हो । यो कर्मचारीको अगुवा मात्र नभएर सरकारको सहयोगि पनि हो । सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ । अहिले सम्म यसैबाट सबै कर्मचारीको हकहितको काम गर्दै आएका छौं अब ट्रेडयुनियन खारेज गर्नु भनेको रुखको जरा काट्नु जस्तै हो । जरानै नरहे पछि रुख कसरी रहन्छ । देश संघीयतामा गए पनि कर्मचारी ऐनमा संघीयताको आभास हुने गरी आएन । प्रदेश सचिब र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघको मात्र हुने अहिले पारित भएको ऐनमा आएको छ । अब स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी कहिले हाकिम हुन नपाउने यस्तो अन्याय हुने गरि कानुन ल्याउनु दुखद हो । यसमा सुधार होस भन्ने पनि आधिकारीक ट्रेड युनियनको माग रहेको छ । अहिले सम्म नायब सुब्बाको बढुवा जेष्ठता र उसको नम्बरकोे आधारमा हुदै आएको थियो । यसलाइ पनि परिमार्जित गरेर तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाइ बढुवानै रोकने गरी ऐन आउँदा तल्लो तहका कर्मचारीमा अन्याय भएको छ । अहिले बिभिन्न तह र तप्काबाट माग पत्र पठाउने काम भइरहेको छ । सरकारले केहि विवादित कुराहरु हटाएर ऐन संसोधन गर्नेमा हामी आशाबादी छौं ।
प्रस्तुती : दीपक बोहोरा

माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं
पुष्पराज जोशी
जिल्ला अध्यक्ष
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, डडेल्धुरा
प्रस्तावित निजामती विधेयकको विरोधमा डडेल्धुराका कर्मचारी संघीय निजामती विधेयक विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला समितिले बिहीबार जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन जिल्ला अध्यक्षलगायत निजामति कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षलगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तमार्फत ज्ञापनपत्र पनि पठाएका छौ ।
निजामति कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष श्याम ओझाज्यू र मैरे नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रशासन पुगेका कर्मचारीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिविरुद्ध विधेयक ल्याउन खोजिएकोले खारेज गर्न माग पनि गरेका छौ । हामीले १७बुँदे माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राखेका हौ । राज्यका तीनै तहबीच सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीयतहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाप्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाइनु पर्ने युनियनको माग छ । समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भएपश्चात निश्चित अवधिपछि संघ÷प्रदेशमा सरुवा हुने कानूनी आधारको प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग हाम्रो हो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघ, पदेश र स्थानीयतहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा यथावत् कायम गरिनुपर्ने, विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको दुई तहको स्तरवृद्धिको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छौ ।
डडेल्धुरामा संघीय निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनिटन सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजामति कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधा यथावत कायम गर्न पर्ने भौगौलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामति सेवा ऐन २०५९को ब्यवस्था यथावत राख्ने स्वस्थ्य सेवाको छैठौ र आर्ठौ तहमा विज्ञापन हुने ब्यवस्था यथावत राख्न पर्नेलगायतका मागहरु छन् । सरकारले हाम्रा जेनुइन माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छौ ।
प्रस्तुती : हरिश चन्द