सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १८, २०७७
921

डा. गान्धी पण्डित
वरिष्ठ अधिवक्ता


वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित मुलुकको कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मेका पण्डित २०३२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्थे तर बुबा (स्व. कवि तथा पूर्वमन्त्री वामदेव पण्डित) कै इच्छाका कारण उनले कानुन अध्ययन गरेका हुन् । भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा एलएलएम पढेका उनी त्यसबेला नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएनको अध्यक्ष पनि थिए । त्यतिबेला पनि उनले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाए र पढे । २०५४ सालमा नेपाल फर्किएर कानुनको अभ्यास गरे । अमेरिकामा काम गरेको अनुभवका कारण उनले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई फोकस गरे । सुरुमा कर्पाेरेट लयर हुँ भन्दा मान्छेहरू हाँस्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । २००२ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र सुधारका लागि ल्याएको परियोजनाको नेतृत्व गरे । हाइड्रोपावर तथा लगानीका अन्य क्षेत्रमा चिनियाँ तथा भारतीय कम्पनीसँग काम गर्न थाले । उनले १९९७ मा गान्धी एन्ड एसोसिएट्स खोले । त्यसपछि एडीबी, विश्व बैंकको मुद्दाहरू हेर्न थाले । २००१ मा सर्वाेच्चमा पहिलो पटक ल्यापटपमार्फत उनले बहस गरे । पण्डितको गान्धी एन्ड एसोसियट्समा दुई छोरा शिखर र आभाससहित ३५ जना अधिवक्ता कार्यरत छन् । उनको ल फर्मको पोखरा, बुटवलमा पनि शाखा कार्यालय खुलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन, लिटिगेसन, बैंकिङ, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका क्षेत्रमा काम गरे । पण्डितसँग नेपालमा कर्पोरेट कानुनप्रतिको धारणा, यसको क्षेत्र तथा महत्वलगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

हालैमात्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चर्चित बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणलाई टुंगोमा पु-याउनुभयो । तनहुँ हाइड्रोसँग ठेक्का तोडिएको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग यसरी विदेशी अदालतमा मुद्दा लडेर सफलता हात पार्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ?
विकसित देशमा भएको अदालतमा गएर त्यहाँको सोफिस्टिकेटेड लयर जसले बिलियन बिलियन डलर ट्रान्जेक्सनका मुद्दा हेरका छन्, तिनीहरूका अगाडि हाम्रो देशको कानुन बुझाउन त्यति सजिलो त थिएन । तर, मैले मेरो अध्ययनको समयममा न्युयोर्कमा पढ्दा विदेशी लयरहरूसँग गरेको ल अभ्यासले केही सहयोग ग-यो । उनीहरूले कस्तो–कस्तो बुँदाहरू चाहन्छन् भन्नेमा ज्ञान थियो । सीएमसी रेभिना जुन इटालियन कम्पनीले तनहुँ हाइड्रोको निर्माणकार्यका लागि २० मिलियनको बोलपत्र पाएको थियो । तनहुँ हाइड्रो भनेको इम्प्लोयर हो भने सीएमसी कन्ट्राक्टर हो । कन्ट्राक्टरले जब काम सुरु गर्नुअगाडि परफमेन्स ग्यारेन्टी अर्थात् कार्यसम्पादन जमानत दिनुपर्छ । त्यो जमानत दिएपछि मात्रै सीएमसी रेभिना र तनहँु हाइड्रोबीच निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । बैंक ग्यारेन्टी दिंदा सीएमसीले तनहुँ हाइड्रोलाई आएर म इटालियन कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउँछु तिमी साइन गरभन्दा तनहुँले मानेन । किन त भन्दा उसले इटालीको बैंकको बैंक ग्यारेन्टी लिएँ भने भोलि केही कारणवश पैसा नपाउँदा मुद्दा गर्न इटाली जानुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण म जान सक्दिनँ । यसकारण नेपालकै रिपुटेड बैंकको बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ भन्यो । त्यसपछि सीएमसी रेभिनाले इटलियन इन्सेटा सानपाउलो बैंकलाई नेपालको बैंकसँग नेगोसिएट गरेर आफ्नो तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी गरिदिन भनेपछि इन्सेटा सानपाउल बैंकले नेपालको बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई दियो । सीएमएसी रेभिनाको तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिदेऊ, म तिमीलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिन्छु र मागेको बेला तुरुन्त पैसा फिर्ता दिन्छु भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंक र इन्सेटा बैंकबीच सहमति भयो । इन्भेस्टेमन्ट बैंकका हातमा कोल्याटरलका रूपमा काउन्टर ग्यारेन्टी थियो । यसकै आधारमा इन्भेस्टमेन्टले तनहुँलाई परफमेन्स ग्यारेन्टी दियो । यही बीचमा मेलम्चीसँग सीएमसीको झगडा भई मुद्दा पनि प-यो । उसले सीएमसी रेभिनाको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी पाउँ भन्दै मेलम्चीले माग ग-यो । त्यसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक थियो, हाइकोर्टबाट स्टे अर्डर दियो । त्यो बीचमा मेलम्चीले मलाई हायर ग-यो जतिबेला मेलम्चीको तर्फबाट सीएमएसीको मुद्दा हाइकोर्टबाट रद्द गरिदियो । मेलम्चीको मागअनुसार स्टयान्टर्ड चार्टर्ड बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेलम्चीलाई पैसा दिनुपर्ने भयो । पैसा दिएपछि पनि फेरी झगडा परेर केही मानिसहरू पक्राउ पनि परेका थिए । त्यसपछि ऊ आउन चाहेन नआएपछि उसका इन्जिनियर सबै भागे । तनहुँले पटकपटक सीएमसीलाई पटकपटक चिठी लेखेर काम गर्न भन्यो तर ऊ आएन । नआएपछि चेतावनीपत्र २ पटक लेख्यो र नआएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्छाैं, कन्ट्राक्ट टर्मिनेट गछाँै भन्दा पनि ऊ नआएपछि सूचना जारी गरेर बैंक ग्योरन्टी जफत भयो ।
त्यसपछि तनहुँले परफमेन्स ग्यारेन्टी दिने इन्भेस्टमेन्ट बैकसँग माग ग-यो । एनआईबीएलले उताको बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टी जफत भएको र कन्ट्राक्ट टर्मिनेट गरेको जानकारी गराए पनि उसले पैसा दिएन । ‘युनिफर्म रूल फर डिम्यान्ड ग्यारेन्टी ल’ जो बैंक ग्यारेन्टीको हकमा लागू हुन्छ । जुन माग गरेको सात दिनभित्र दिन्छु या दिन्न भन्ने जवाफ दिनुपर्छ । जसमा सात दिनभित्र जवाफ नदिएमा स्वतः पैसा दिएको हुन्छ । ऊ नआएपछि यहाँको इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पैसा दियो । दिइसकेपछि उसले रिइन्भर्स मागेकोमा इन्सेटा सानपाउलले दिनेवाला थियो, तर सीएमसी रेभिनालाई इन्सोल्भेन्सिमा समस्या परेछ ।
बैंक ग्यारेन्टीको माग गरेपछि इन्सेटाले दिनुअगाडि नै सीएमसी अदालतमा इन्सोल्भेसिको प्रोसेसमा गयो । हाम्रो क्लेम पछि ‘स्टे अर्डर’ पायो । दोषी तनहुँ हाइड्रो भन्ने आरोप लगाएपछि त्यहाँको जिल्ला अदालतको स्टे अर्डर लगायो । त्यसपछि हामीलाई बोलाइयो । नेपालको लयर भएर एनआइवीएलका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले हामीलाई जिम्मा दिनुभयो । सँगै पढेको साथीले कोलम्बियाको लयर खोज्यो, मैले यताबाट सबै आवश्यक डकुमेन्ट दिएँ । जुन ९ मा हाम्रो पक्षमा फैसला भयो अहिले सबै पैसा फिर्ता आइसकेको छ ।

यसअघि पनि तपाईंले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौं जोडिएको एक मुद्दामा मेलम्ची खानेपानीका तर्फबाट नेपाली अदालत हुँदै चिनियाँ अदालतसम्म यसरी नै मुद्दा लडेर सफलता पाउनुभएको थियो । त्यसबेलाको अनुभव अहिले कत्तिको कामयावी भयो ?
नेपालको अदालतमा म मेलम्चीको विरूद्धमा थिएँ, चीनमा भने नेपालको पक्षमा उभिएँ । चीनको अदालतमा जाँदा त्यहाँको कानुनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । चीनका लयरहरू इटालीका जस्ता थिएनन् । बैंक ग्यारेन्टीको हकमा त्यहाँ नयाँ नै थियो । त्यहाँ मैले बढी व्याख्या गर्ने मौका पाएँ । उच्च अदालतमा जाँदा जुन कुरा त्यहाँको लयरले नउठाएका दुई कुरा इन्पोलोयरले ठेकेदारलाई दिएको पैसा ‘एभडान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ फ्रड भन्ने हुँदैन । कन्ट्राक्ट तोड्नेबित्तिकै एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । त्यसमा फ्रड ग-यो भनेर जिल्लाले बोल्यो । त्यसलाई फ्रड भन्न मिल्दैन त्यो ऋण हो, कन्ट्राक्ट तोडिएकै दिन फिर्ता दिन्छु भनेकाले त्यहाँ फ्रड हुँदैन । परफमेन्स ग्यारेन्टीमा फ्रड हुनसक्छ । यस मुद्दामा चाइनिज कम्पनी र मेलम्चीको एउटा बैठक भएको थियो, जसमा एडीबी पनि थियो । त्यसमा तीन वर्षमा ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्नमा जम्मा ३० प्रतिशत गरेको थियो । ५० देखि ६० प्रतिशत ढिला गरेको स्वीकार गरेपछि त्यसको एक महिनापछि ऊ भाग्यो । त्यो प्रमाण उनीहरूले दिन सकेन । अहिले हाइकोर्टले मुद्दा उल्टाएर फेरि मुद्दा चल्दैछ । यो मुद्दा र इटालियन कम्पनी दुवैमा इस्यु त एउटै थियो फ्रडको । चिनियाँबाट खासै ज्ञान नपाइने आफूले सिकाउनुपर्ने, इटालियनसँग आफूले पनि भन्न पाउने र उनीहरूसँग पनि सिक्न पाइयो । इटालीमा न्यायालय भने निकै तगडा छ । इटालियन ठेकेदारहरू १ सय ८० देशमा काम गरिरहेका छन् । यदि इटालियन कम्पनीले हामीलाई हराएको भए हाम्रो विश्वसनीयता जान्थ्यो । यो मुद्दामा दुःख दिएको भनेर ३० हजार डलर सीएमसीलाई जरिवाना पनि भएको छ ।

पछिल्ला दुई केस विदेशी अदालतमा लड्दाको अनुभवमा नेपाली कम्पनीहरूको कमजोर पक्ष के रहेको पाउनुभयो ? आफ्नै पैसा लिन पनि उनीहरूकै देशको अदालतसम्म पुग्न करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुने रहेछ ?
यो सबै हुनुका पछाडि बैंकहरूसँग राम्रो लयर टिम छैन । कानुनी पाटोलाई धेरै ध्यान नदिएको पाइन्छ । एक त राम्रो लयर नभएको अवस्था छ भने अर्काे भएको लयरलाई पनि ‘रेक्कजनाइज’ नगरेको अवस्था छ । बैंकका सीईओहरू कानुन सबै आउने जस्तो गर्छन् । आइपरेका मुद्दामा कर्मचारी लगाएर लयर खोज्यो, तपाईं सबै काम गर्नुस् हामी पैसा दिन्छौं  भनेर सबै जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । बाहिरको लयरलाई यहाँको विषयमा धेरै जानकारी हुन्न । कोअर्डिनेसन गर्ने लयर नलगाउने, लगाइहालेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान नहुने जस्ता कमजारी छन् । बैंक ग्यारेन्टी अर्बाैैं रुपैयाँका आउँदा पनि कुन–कुन सर्तमा लिने भन्ने विषयमा कानुनी पाटो कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले काम गर्दा सरकारले पनि राम्रो लयर नराख्ने तर विदेशी कन्ट्राक्टर धेरै चलाख हुन्छन् । उनीहरूले धेरै ठाउँबाट ज्ञान लिएर आएका हुन्छन् । नेपालमा आउँदा पनि उनीहरूका लोकल लयर राखेका हुन्छन् । मौका नपाएर पनि नेपाली लयरहरू पछाडि परेका हुन । कन्ट्राक्ट टर्मिनेट भएपछि कुन–कुन चिठी लेख्नुपर्छ भन्ने पनि हामीमा पूर्ण ज्ञान छैन । तर, विदेशी लयरहरू डकुमेन्टमा निकै बलिया हुन्छन् । प्रमाण कमजोर भएपछि हार्नुको विकल्प हुँदैन । एनआईबीएल बैंकको मुद्दाले के देखायो भने उनीहरूले ठीक समयमै लयर छनोट गरे र प्रक्रिया अगाडि बढाइहाले । एनआईबीएलका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले मलाई यो मुद्दाको बीचमा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन, जे गर्नु छ तपार्इं नै गर्नुस् भनेर छाड्नुभयो, जसले गर्दा मैले अझ जिम्मेवार र ढुक्क भएर काम गर्न पाएँ ।

तपाईं देशको प्रतिष्ठित कर्पोरेट लयर पनि हुनुहुन्छ । नेपालका कर्पोरेट हाउसहरू तथा ठूला परियोजना व्यवस्थापन विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी र सम्झौतामा कानुनी रूपमा कत्तिको सचेत र सबल रहेको पाउनुभएको छ ?
नेपालमा जो ठूलो व्यवसाय गर्छ उसले कानुनी पाटोलाई हल्का रूपमा लिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई सबै कुराको ज्ञान भएको भ्रम छ । नेपालमा कर्पाेरेट लयर प्रयोग गर्ने प्रचलन खासै छैन, जबकि विदेशी नेपाल आउँदा कम्तीमा २ वटा स्थानीय लयर राख्छन् । ब्याकमा आफ्ना लयर भए पनि आगाडि भने नेपालकै लयर राख्ने गरेका छन् । मेरो वकालतको ९० प्रतिशत लयर भनेको विदेशी हो । मेरो विडम्बना विदेशी क्लाइन्टको लयर भएर नेपाली क्लाइन्टसँग डिल गर्नुपरेको छ । मेरो चाहना नेपाली क्लाइन्टका तर्फबाट विदेशीसँग डिल गर्न चाहन्छु । नेपाली बैंक तथा कर्पाेरेट हाउसहरू कानुनी पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै कमजोर छन् । ट्रेड फाइनान्स र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वमा धेरै कानुन छन्, तर हाम्रा बैंकहरू भने फम्र्याट मात्रै हेर्छन् । अरूले दिएको फम्र्याट हेर्ने तर कानुनमा के छ, त्यो नहेर्ने चलन छ । बैंकहरू सबैजसो मिलाओ भन्ने खालका भए । केही अप्ठेरो प-यो भने नेपाल हो, मिलाओ भन्ने व्याप्त धारणाका कारण व्यावसायिक तथा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले पनि कानुनको ज्ञान राख्नु जरुरी छ । आफ्नो अधिकार के हो ? विदेशी विक्रेताले आफूलाई अन्याय गरेको छ या छैन भन्ने कुरा त आफूले बुझ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निकै राम्रो क्षेत्र हो, यसमा सरकार, बैंक र व्यापारीले कानुनका क्षेत्रमा मिलाओ भनेर हुँदैन । साइन गरेर चुकिसकेपछि कागज बलियो हुन्छ, त्यसैले आफू चुक्नुभन्दा पहिले होसियार हुनुपर्छ ।

नेपालका कर्पोरेट हाउस तथा ठूला परियोजनाले कानुनी रूपमा आफू बलियो हुन आवश्यक लगानी वा पूर्वतयारी कत्तिको गरेको पाउनुहुन्छ ?
कर्पाेरेट हाउसहरू कानुनका ज्ञानका हिसाबमा शून्य नै छन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिम र ज्ञानका लागि भन्दै निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकमलाई पनि अन्य क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन् । ९० प्रतिशत तालिमका काम बैंकर्स एसोसिएनले गर्दै आएको छ, तर उसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावहारिक तालिम मात्रै हो, कानुन विषयले त्यहाँ प्रवेश पाउँदैन । लेटर अफ क्रेडिट, बैंक ग्यारेन्टीलगायतमा विषयमा कर्मचारीलाई तालिम देऊ भनेर धेरै पटक बैंकलाई भनें, तर उनीहरू मुद्दा परेपछि जति खर्च गर्न पनि तयार भए, आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिन तयार भएनन् । ल भनेको मिलाउने चिज हो, हेर्ने भनेको अन्य क्षेत्र म्यानेजमेनटतिर ध्यान गयो । यो माइन्डसेटबाट बाहिर आउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएनलाई मैल निःशुल्क तालिम दिन्छु भन्दा कसैले इच्छा देखाएनन् । यहाँका कर्मचारीको ज्ञान बढ्नु भनेको करोडौं रुपैयाँ बच्नु हो । जबसम्म तालिम हुँदैन हाम्रा बैंकहरू आजकै अवस्थामा रहिरहन्छन् । नेपालमा अर्बाैं बैंकमार्फत हुन्छ, प्रोजेक्टमा बैंकको फाइनान्सिङ रहन्छ । प्राजेक्ट फाइनान्सिङ ल नभएसम्म विदेशी बैंक आउँदैनन् । ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने विदेशका बैंकहरूलाई आउन दिनुपर्छ । प्राजेक्ट फाइनांसिङ ल आएमा नेपाल धेरै लगानी आउँछ । रिकोर्स फाइनान्सिङ सिस्टम अर्थात् कोल्याट्रल वेस्ड लगानी र नन् रिकार्स फाइनान्स भन्नाले प्रोजेक्ट बेस्ड लगानी हो । यसमा भायबिलिटी हेरर मात्रै लगानी गर्छ । विदेशी बैंकलाई कसको कोल्याट्रल के छ मतलब हुँदैन, परियोजना के छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । परियोजना चलेन भने कब्जा गर्न पाउने सुविधा र रिपार्टिएसन अर्थात् लगानी स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ । रेगुलेसन गर्नुपर्छ, तर लगानीलाई बिगार्ने गरी गरिनु हुन्न । राष्ट्र बैंकको नीति हेर्दा लगानी उत्साहितभन्दा हतोत्साहित हुने जस्तो देखिन्छ ।

नेपालभित्रैको कानुनी समस्याका विषयमा तपाईंका अनुभव के हुन् ? न्याय क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सबलीकरणको कुरा हामी गर्छौं, तर कानुन व्यवसायको विकृतिकै कारण न्याय क्षेत्र पनि शुद्ध हुन नसकेको आरोप छ नि ?
सबै क्षेत्रमा विकृति छन्, त्यसमा कानुन क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपाल कानुनी अभ्यासलाई परम्परागत कानुनी अभ्यास जसमा सभिल ल, अपराध, अंशबन्डाजस्ता विषय पर्छन् । यसमा हाम्रा अदालत अनुभवी छन् । अर्कातर्फ करार कानुन, कम्पनी, बैंकका मुद्दामा बकिलहरू कानुनभन्दा पनि प्रक्रियामा बढी जान्छन् । जजहरूलाई पनि कठिन पर्छ । कतिपय जज गहन ज्ञान नभएको विषयमा पनि अरूबाट सल्लाह ज्ञान लिन नचाहने प्रवृत्ति छ । अरूबाट ज्ञान लिएमा आफू नजान्ने भइएला कि भन्ने कतिपयमा डर छ । बैंक ग्यारेन्टी मुद्दामा बुझ्ने जज धेरै कम छन् । यस्ता मुद्दाहरू बढ्दै गएका छन् । भोलिका दिन न्यायालयले यस्ता विषय बुझ्न सकेन भने लगानीलाई प्रभाव भने अदालतप्रतिको विश्वास पनि घट्छ । नेसनल जुडीसरी एकाडमी परम्परागत ल मात्रै फोकस भएको छ । १० वर्ष अगाडि मैले जुन कोर्स डिजाइन गरेँ, अहिले पनि त्यही कोर्स चलेको छ ।

तपाईं प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा कानुनसम्बन्धी विषयको पढाइको गुणस्तर र यसबाट उत्पन्न जनशक्तिले अहिलेको विश्वमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्य मुलुकका कानुन व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
नेपालको शिक्षा पद्धति ठीक छैन, यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । हाम्रा शिक्षकहरू स्रोतमा सम्पन्न छैनन्, विद्यार्थीलाई पढ्न पर्याप्त मटेरिल पनि छैनन् । कमर्सियल लका लागि ज्ञान र अभ्यास दुवै आवश्यक हुन्छ । जुन शिक्षामा ज्ञान र अभ्यास दुवै हुन्छ त्यसमा विद्यार्थीहरू अब्बल हुन्छन् । पढाउने शिक्षकसँग कानुन अभ्यासको अनुभव नै छैन । मुलुकी ऐनका विषयमा विद्यार्थीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ, किनकि शिक्षकले बहस गरेको हुन्छ, तर कमर्सियल लमा वकालत गर्ने निकै कम छन् । पढाउने तरिका पनि पुरानो छ । म एलएलएममा पठाउँदा किताबमा भन्दा पनि अभ्यासमा बढी जोड दिन्छु । उनीहरू खुसी पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई मटिरियल पनि दिन्छु । विद्यार्थी राम्रा छन् तर हाम्रा शिक्षा पद्धतिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । हामी नेपालीले बाहिर पढ्न जाँदा निकै कठिन हुन्छ, किनकि बेस एकदम कम छ । विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीहरू बहस गर्न जान चाहँदैनन, किनभने मोटिभेसन छैन, एउटै मुद्दा पटक–पटक सर्छ । नयाँ जेनेरेसनलाई आकर्षण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसमा जजले पनि बुझ्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ र लकडाउनपछि अहिले सिर्जना भएको समस्याले नेपालको आर्थिक क्षेत्र निकै समस्यामा छ । यसबाट सम्भावित चुनौतीका विषयमा यहाँको आकलन के छ ? भोलिका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?
यो विषयमा सरकार चुकेको छ । सरकारले भोलिका दिनमा लगानी ल्याउन काुननी पाटाहरूमा गर्नुपर्ने सुधार के भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । लगानी ल्याउन आकर्षण गर्न मार्ग दिनुपर्छ । कानुनी र ब्युरोक्रेसीको माइन्डसेट दुवैमा परिवर्तन हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई काम गर्न इन्सेन्टिभ भएन भने काम गर्दैन । काम गर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने अवस्था आएको छ । काम नभएपछि निर्णय हुँदैन, त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार हुँदैन । जसले केही गर्छु भन्छ, त्यो कहीँ न कतै फस्ने अवस्था छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

तपाईंको ल फर्म नेपालको ठूलो फर्ममध्येमा पर्छ, कोरोनाबाट कानुन व्यवसायमा अवसर बढेको छ कि चुनौती ?
विश्वव्यापी रूपमा कोभिडले असर पारेको छ त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । दिनदिनै संक्रमितहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । सावधानी अपनाएर आ–आफ्नो काममा ध्यान दिनु जरुरी छ । कोभिडका कारण धेरै परियोजना लम्बिन सक्छन्, त्यसलाई सरकार तथा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनु जरुरी छ । केही समय यो क्षेत्रका लागि चुनौती थपिए पनि भोलि अवश्य अवसरहरू आउँछन् भन्नेमा आशावादी छु । अहिले संस्था बचाउनु छ, यदि संस्था बच्यो भने रोजगारी दिने र लिने दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।