प्रगति ढकाल
बुधवार, असार १७, २०७७
2301

डा. राजेश राई
वनविद्


ओखलढुंगास्थित सुनकोसी गाउँपालिकामा जन्मिएका डा. राजेश राईले वन, परिस्थितीय प्रणाली र वातावरण व्यवस्थापनका विविध आयाममा अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका राईले डेकिन विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियाबाट वातावरणीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । डा. राई विकासका नाममा हुने विनाश होस्, वनमा हुने अनियमितताको विरुद्ध होस् या वनक्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउने गर्छन् । सरकारले यतिबेला अनियमितता भएको भन्दै मुलुकभर सालको काठ संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । वनमै काठ सडेर जान सक्ने भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् । वनविद् डा. राई सरकारको यो निर्णय गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । मुख्यतया अहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा भएको विरोध, साल प्रजातिको काठ संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा लगाइएको रोक, वनक्षेत्रको सुधारका लागि लिनुपर्ने नीति र अन्य वनक्षेत्रसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले राईसँग गरेको कुराकानी :


वनक्षेत्रको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
अहिले वनक्षेत्रमा धेरै अन्योलता छ । सरकारको वनक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । पहिलो, संरचनागत अस्पष्टता छ । संविधानले वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय छन्, तर त्यसको कार्यालय प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारले खटाएका डिभिजनल वन अधिकृत छन् । अर्कातर्फ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिनेछ भनिएकै दिन काठ काट्न रोक लगाइयो । यसैगरी प्राकृतिक वनक्षेत्रभित्र नै ठूला–ठूला संरचनाहरू जस्तै विमानस्थल, राजमार्ग, प्रदेश राजधानी र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने जस्ता योजनाहरू प्रस्तावित र चालू अवस्थामा छन । यस्तै नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको क्षतिपूर्तिवापतको रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले वनलाई जग्गाका रूपमा र वनस्रोतलाई निर्वाहमुखी व्यवस्थापनमा मात्र प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

अहिले देखिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा विरोध भइरहेको छ, यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले एक दशक पार गरेको छ । साझेदारी वनबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम सामुदायिक वनमा पुगेपछि विरोधका आवाजहरू उठ्न थालेको आधा दशक बितिसक्यो । यसबीचमा यो कार्यक्रम धेरै पटक रोक्का र फुकुवामा परेको छ । उपभोक्ताहरूलाई वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित यो व्यवस्थापन के हो भनेर बुझाउन नसक्नु र विरोधलाई नजरअन्दाज गर्र्नुलाई वन मन्त्रालयको कमजोरीका रूपमा लिनुपर्छ । वनको महŒव वन पैदावारमा मात्र सीमित नरही हाम्रो जस्तो बाढीपहिरोको प्रकोपमा परिरहने मुलुकमा यसले प्रवाह गर्ने वातावरणीय सेवाहरू पनि हुने भएकाले वन सबैभन्दा बढी सरोकारवाला भएको क्षेत्र हो । अझ स्थानीय समुदायहरू वन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले विवाद निस्कनुलाई सामान्य प्रक्रियाकै रूपमा लिई विवादलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भयो भनेर सालको काठ संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा नै रोक लगाइएको छ नि, सरकारको यो निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो निर्णय एकदमै अपरिपक्व रूपमा आएको छ । पहिलो कुरा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र अनियमिततालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको वनको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनेर वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनको ढाँचा हो भने अनियमितताको कुरा सुशासनसँग सम्बन्धित भयो । काठ उत्पादनका कारणले हुने अनियमिततालाई वन व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्न हुन्न । वन व्यवस्थापनमा संलग्नहरू अनियमिततामा पर्नु भनेको व्यक्तिगत आचरणका कुरा भए, जो जुनसुकै व्यवस्थापन प्रणालीबाट वन पैदावार निकालिए पनि हुने अवश्यंभावी नै हो । दोस्रो, अनियमितता भएको ठाउँमा रोक लगाई छानबिन गरेको भए ठीकै हुन्थ्योे । यसरी सबैतिर हचुवाको तालमा रोक लगाएर वर्षायाममा अलिअलि भएको काठ पनि कुहिन छोड्नु भनेको आयातलाई मलजल गर्नु हो ।

वनमा अनियमितता भएको हो कि राजनीतीकरण बढी भएको हो ?
अनियमितता वनक्षेत्रको मात्र नभई हाम्रो समाजकै चरित्र बनेको छ । यसका लागि आचरणमा सुधार चाहिन्छ, जुन वन संवद्र्धन प्रणालीभन्दा परको पाटो हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लगाइएका आरोपहरूमा नीतिगत चलखेलका मुद्दाहरू धेरै थिए । उदाहरणका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सालको भएको वनमा अझ कटानीका कार्यहरू घना रूखहरू भएको ब्लकमा केन्द्रित गरिए । स्थानीय ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा बोलकबोल न्यून दरमा मिलाइयो । पहिलो विषय सामुदायिक वनको कार्ययोजनाले निर्देशन गर्ने कुरा हो, जुन उपभोक्ता आफैंले स्वीकृत गरेको दस्तावेज हो । कार्य योजनामा कति रूख निकाल्ने, कहाँ निकाल्ने, प्रक्रियागत रूपमा हिसाब गरेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । कार्ययोजना बमोजिम गरिएको हो कि होइन भन्ने त वन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले अनुगमन गरी निक्र्योल गर्न सकिन्थ्यो । यदि उपभोक्तालाई थाहा नदिई समितिका पदाधिकारी र वन कार्यालयको मिलेमतोमा मात्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको भए उपभोक्ताहरूले विशेष सभा बोलाई समिति पुनर्गठन गर्ने बाटो पनि थियो । बोलकबोल प्रथालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रशस्तै उपाय छन् । यी सबै बाटाहरूलाई छलेर अझ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगई सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गई निर्णय हुनुलाई कुनै समूहको प्रभावमा भएको हो कि भन्ने प्रशस्तै आधार छन् । विकासको नाममा वनलाई छिया–छिया पारेर बिनाडिजाइन सडकहरू जथाभावी खनिँदा बेवास्ता भइरहेको र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा वनभित्रै संरचनाहरू निर्माण प्रवद्र्धन भइरहेको अवस्थामा वन व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्र्दै बन्देज गरिने प्रयास वन विज्ञानमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।

एकातिर सरकार वनबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने, काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी बढाउने, वनजन्य उद्यममा लगानी बढाउनेलगायतका नीति लिन्छ, अर्कातिर अनियमितता भएको भन्दै देशभर काठ संकलनमा रोक पनि लगाउँछ, यो सरकारको दोहोरो नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारी आम्दानीले चालू खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा आम्दानीको एउटा स्रोत जानी–जानी बन्देज गर्नुलाई कसरी लिने भन्नेमा बहस गर्नु व्यर्थ जस्तो लाग्छ । व्यापारघाटा दिनानुदिन बढिरहेको आयात निर्भर मुलुकका लागि भएको स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्नु जस्तो बुद्धिमानी केही नहोला । स्थानीय समूहहरू घरायसी उपभोगका लागि गरिने वन पैदावार संकलन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा संकलनमा नै रोक लगाउनु वन उपभोक्ताकै अधिकारविपरीत पनि छ । अझ कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा धेरैले रोजगारी गुमाई गाउँ फर्किने आंकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गराउन सक्नेमा वनक्षेत्र पनि एक हो । वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वन व्यवस्थापनलाई जोड दिई वनजन्य उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा दिनुपर्ने अवस्थामा उद्यम नै धराशायी पार्ने गरी आकस्मिक रूपमा निर्णय आउँदा अनिश्चितता पैदा भएको छ । यसले वन व्यवस्थापन निर्वाहमुखी र वनजन्य उद्यमहरू परम्परागत भई राज्यको ठूलो स्रोत प्रतिफलविहीन बन्ने अवस्थामा रहन्छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद पनि देखिन्छ, यो शब्द मात्रै फरक हो या प्राविधिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै फरक हो ?
यहाँ उद्देश्य के हो भन्दा पनि शब्दको खेती बढी भइरहेको देखेको छु । कसैले यो मात्र वैज्ञानिक अरूचाहिँ सबै अवैज्ञानिक भन्ने आवाजहरू पनि प्रशस्त छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने दिगो वन व्यवस्थापनको निश्चित परिभाषा छैन । यो समय, परिस्थिति र वनको अवस्थाअनुसार फरक पर्छ । तर, मुख्य कुराचाहिँ यसले दिगो विकासका अवयवहरू सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलन कायम गर्छ । यो एक प्रक्रिया हो र यो प्राप्तिको क्रममा कहिले वातावरणीय पक्ष हावी हुनसक्ला भने कहिले सामाजिक वा आर्थिक । सबै पक्षलाई एकै पटक बराबरी बनाउँछु भन्नुचाहिँ रामराज्यकै परिकल्पनाजस्तो हुन्छ । तर, कुनै पक्ष हावी गराउँदा कतिसम्म जाने भन्नेचाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि जब स्थानीय सामुदायहरू वन व्यवस्थापनमा सहभागी हुन सुरु गरेका थिए, त्यो बेला नेपालको वन विनाशको क्रममा थिए, डाँडाहरू नांगै थिए । त्यो बेलाको दिगो वन व्यवस्थापन भनेको वनको पुनस्र्थापना र संरक्षण थियो । यो बेला वातावरणीय पक्ष हावी थियो । जब उपभोक्ताको सक्रियता बढ्दै गयो अनि वनको अवस्था सुध्रिँदै गयो, त्यो बेला दिगो वन व्यवस्थापन भनेर सुशासन, जीविकोपार्जन र वन व्यवस्थापनका कुराहरू अगाडि आए । अहिले वन वयष्क छन्, जसको वृद्धिदर उमेरसँगै कम हुँदै जान्छ र पछि भित्रभित्रै धोद्रो पर्न थाल्छ । यसको मतलब आर्थिक हिसाबले वयस्क रूख राख्नुभन्दा कटानी गर्दा नयाँ बिरुवाहरू, जसको वृद्धिदर बढी हुन्छ, तिनले हुर्कने अवसर पाउँछन्, जसले वनको उत्पादकत्व बढाउँछ । अर्कातर्फ, हाम्रो सामाजिक–आर्थिक अवस्था हिजोको भन्दा निकै फरक भएको छ । परम्परागत कृषिबाट आम्दानीका स्रोतहरू अन्य व्यवसायतिर ढल्किँदै जाँदा वनमाथिको निर्भरता मुख्य गरी दाउरा–घाँसमा घट्दै गएको छ । तर, बढ्दो आम्दानीले काठको माग भने बढाउँदै लगेको छ । यसकारण ज्यालामा कामदार लगाएर वन व्यवस्थापन गर्ने चलन बढ्दैछ । यस अवस्थाले पनि अबको वन व्यवस्थापनले आर्थिक पक्षलाई अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सबैको न्यूनतम बिन्दु भनेको वन व्यवस्थापनको उद्देश्य समूहले निर्धारण गर्ने र वनस्रोतको उपभोग गर्दा वृद्धिदरभन्दा बढी नगर्ने । अर्थात् साँवा यथावत् राखी ब्याजमा निर्वाह गर्ने । यसकारण बढी आम्दानी गर्न वृद्धिदर बढाउनुपर्छ, जुन वन व्यवस्थापनबाट सम्भव छ । हाल प्रचलनमा भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले पनि अवलम्बन गरेको वृद्धिदरभन्दा कम काट्ने नै हो । एकै ठाउँमा रूख कटानी गर्दा विनाश जस्तो देखिए तापनि यसले व्यवस्थापनको खर्चलाई कम गर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ ले नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन भनेर परिभाषित गरेको छ । यसकारण नाममा भन्दा पनि वन व्यवस्थापनले हाम्रो सामाजिक आर्थिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन र सम्बोधन गर्ने क्रममा वनको हैसियतमा सुधार भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो कि होइन ?
पहिला हाम्रो वनको अवस्थालाई ध्यान दिऊँ । चाहे तराईका साल हुन् वा पहाडका सल्ला, सबै परिपक्व अवस्थामा छन् । रूखको काण्डमा बोक्राभित्र स्यापउड र त्योभित्र हर्टउड हुन्छ (सालमा अग्राख भनिन्छ) । उमेर बढ्दै गएपछि प्राकृतिक रूपमै हर्टउडमा हर्टरट भन्ने रोग लागी भित्रभित्रै कुहिन थाल्छ, जसले गर्दा सग्लो देखिने ठाडा रूखहरूमा धोद्रो पस्न थाल्छ, जसको उपयोग गर्न सकिन्न । यस्ता रूखले हावाहुरी र बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपहरू थेग्न सक्दैनन्, जसले जोखिम झन् बढाउँछन् । यसकारण हाम्रो जस्तो परिपक्व रूख भएको वनमा वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन एकदमै जरुरी थियो र छ पनि । यस्ता प्रणालीेले वनलाई कस्तो आकारको बनाउने, कति उत्पादन कति समयमा गराउने भनेर एउटा आंकलन गर्छ, जुन वन विज्ञानको मुख्य सार हो । यसकारण वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । मुख्य सवाल भनेको चाहिँ, उमेर ढल्किँदै गएर कुहिने अवस्थामा पुगेका रूखलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो । वनलाई सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरेर राख्न नि सकिन्छ, स्रोतका रूपमा आर्थिक उपार्जनका लागि परिचालन पनि गर्न सकिन्छ, कता जाने भन्ने उपभोक्ताले छनोट गर्न सक्छन् ।

यदि वन व्यवस्थापन गर्नु सही हो भने कति पानीका मुहानहरू सुक्ने, पहिरो जाने, अन्य वातावरणीय क्षति हुने लगायतका समस्या उत्पन्न हुँदैन ?
वन व्यवस्थापनको निर्देशित सिद्धान्तअनुरूप नै सामुदायिक वनका कार्ययोजनामा वनको उत्पादन मात्र नभई संरक्षणको भूमिकालाई पनि महŒव दिइएको छ । पानीका मुहान, नदी किनारा, भिरालो क्षेत्र आदिमा संवेदनशिलता हेरी संरक्षित क्षेत्रका रूपमा छुट्याउने प्रचलन नै छ, जहाँ वन व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू निषेध गरिएको हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका योजनाहरूमा पनि संरक्षित क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ, जसले संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्छ । पानीका मुहान सुक्ने र पहिरोलाई मलजल गर्ने काम डोजरे विकासले गरेको छ, त्यता ध्यान दिनु जरुरी छ । अझ व्यवस्थापन उचित रूपमा गरिएको वनमा पूर्ण संरक्षित वा अधिक दोहन भएको वनमा भन्दा बढी जैविक विविधता हुन्छ भन्ने स्थापित सिद्धान्त नै छ, जसलाई ‘इन्टरमेडिएट डिस्टरब्यान्स हाइपोथेसिस’ भनिन्छ ।

वनलाई हामी सधैं जीविकोपार्जनका रूपमा लिने गर्छौं, वनलाई व्यवसायीमुखी बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ ? र, वनक्षेत्रको सुधार गर्न कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्लान् ?
आगामी आवमा २ सय २५ लाख घनफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य छ, जबकि हाम्रो वार्षिक उत्पादन क्षमता कम्तीमा ३५ करोड घनफिट छ । काठको उत्पादन बढाउन वन व्यवस्थापनलाई बजारसम्म जोड्नुपर्छ, जुन अहिले छैन । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नबढ्नुमा मुख्यत: दुई कारणहरू छन् : (क) वन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र (ख) वनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने वातावरण । अहिलेको अवस्थामा हामीसँग क्षमताको अभाव छ । परम्परागत ढंगले गरिने कटान–मुछानका कार्यहरू र मेसिनरी औजार चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा योजना गरिएका भन्दा कम क्षेत्रमा कटानका कार्यहरू हुने गरेका छन् । कटान–मुछानका लागि हुने लामो प्रशासनिक प्रक्रियाले वन पैदावार उत्पादनलाई महँगो र झन्झटिलो बनाएको छ भने बारम्बार हुने कटान संकलन रोक्ने अप्रत्याशित निर्णयले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ । यसकारण वनक्षेत्रलाई प्रविधिको प्रयोग गरी उद्योगका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु जरुरी छ, जसको लागि बर्सेनि कटान संकलनका लागि लामो प्रक्रिया लगाई बोलकबोल गर्नुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष वा कार्ययोजना अवधिभरका लागि एकै पटक बोलकबोल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा व्यवसायीलाई वन व्यवस्थापनमा प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्न हौसला प्रदान गर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वनक्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई कसरी लिनुभयो ? वनको विकासका लागि पर्याप्त छ ?
सरकारका निर्णयहरू, बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा वनक्षेत्र उपेक्षित हुँदै गएको छ । भएका कार्यक्रमहरू परम्परागत ढाँचाका छन् । वन व्यवस्थापन वनभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । कार्ययोजनाहरू बजारसँग जोडिएका छैनन् । कटान तथा संकलनका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छैन । वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मेसिन–औजारहरूको आयातमा सहुलियत दिनेतर्फ मौन छ । टुक्राटाक्री काठ र दाउरालाई जोडेर फर्निचर र काष्ठजन्य उत्पादन बनाउँदा हुने कानुनी अड्चनतर्फ ध्यान गएको छैन । वनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिस्सामा जोड्न बजेटभन्दा पनि नीतिगत झन्झट धेरै छन् ।

वनक्षेत्रबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारको चर्चा पनि छ, हामी कार्बन बेचेर नाफा कमाउने मुलुकको सूचीमा पर्न सक्छौं ?
हाम्रो जस्तो वनमा आश्रित जीविकोपार्जन भएको अर्थतन्त्रमा कार्बन सञ्चितिका लागि वन व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक देखिन्न । अर्कातर्फ कार्बन सञ्चितिका लागि लाग्ने व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चलाई अहिले छलफलमा आएको कार्बनको मूल्य दरले धान्न सक्ने स्थिति पनि देखिन्न । यसैले कार्बनलाई वन व्यवस्थापनको सहउत्पादनका रूपमा लिनुपर्छ । यसो गर्दा वन व्यवस्थापनबाट वन पैदावार त पाइन्छ नै, वनको उत्पादकत्व बढाउँदा बढेको कार्बनलाई पनि व्यापारमा लैजान सकिन्छ । यसबाट चाहिँ नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, तर परिणामचाहिँ थोरै मात्रामा हुन सक्ला ।

अन्त्यमा यहाँले भन्नु नै पर्ने केही कुरा छ कि ?
नेपालमा १० लाख हेक्टर वन संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् । बाँकी वनक्षेत्रलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ । उदाहरणका लागि सहरनजिकै मनोरञ्जनका लागि व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य होला भने पहाडमा दाउरा वा कार्बन र तराईमा काठ उत्पादनका लागि । यसका साथै प्रचलनमा रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई एक मोडलका रूपमा लिनुपर्छ । यसको सिकाइले वन प्राविधिकहरूमा वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्न आत्मविश्वास बढेको छ । अब वन संवद्र्धन प्रणालीलाई सेल्टरउडमा मात्र सीमित नराखी यसलाई फराकिलो बनाउन सिकाइका आधारमा वन विभागले गहन छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।