दीननाथ बराल
आइतवार, जेठ २५, २०७७
677

कृष्णचन्द्र नेपाली
नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल (नेपाली कांग्रेस)
गण्डकी प्रदेश

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले विश्वका शक्तिशाली देशलाई समेत प्रभावित पारेको छ भने नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पनि यसको असर पार्न थालेको छ । कोरोनाविरुद्ध रोकथाम, बच्न र बचाउने उपायको राम्रो कडी मानिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को आज ७६औं दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नेपाली जनता यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको तीन वर्ष पुग्यो । अझै जनताले महसुस हुने गरी सरकार भएको महसुस नगरेको जनगुनासो आउने गरेको छ । कोरोना कहरका बाबजुद संघीय सरकारले आउँदो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० भित्र र प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले अब कस्तो बजेट ल्याउनुपर्ला ? यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलसँग कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले गरेको कुराकानीको अंश :

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तपाईं के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश सरकारले यही जेठ १८ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, तीनदिने छलफलपश्चात् जेठ २२ गते बहुमतले पारित गरेको छ । यसमा हाम्रा केही विमति भएको हुँदा हाम्रो विमतिबिना बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो, तर हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, तर कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको दीर्घकालीन सोचले धेरै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दा त्यसो हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रम झट्ट हेर्दा, अक्षरमा भने धेरै राम्रा छन्, तर कोभिड–१९ विरुद्ध भोलि हुनसक्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै जाने, त्यसमा खासै उल्लेख भएको छैन । कोरोना परीक्षण गर्न पीसीआर विधिबाट धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुप-यो । एम्बुलेन्स चालक एम्बुलेन्स छाडेर किन भागेका छन्, उनीहरूसँगै अन्य कोरोनाविरुद्ध लड्ने अग्रमोर्चामा काम गर्नेहरूलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनु प-यो । सरकारले खासै धेरै काम गर्न सकेको छैन । कोरोनाविरुद्ध लड्न प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी कमजोर छ । अझै पनि परम्परागत ढंगबाट बजेट आउने गरेको छ । केन्द्रिकृत सोचबाट अझै माथि उठ्न नसक्नु, केन्द्रमा ७० प्रतिशत बजेट, ७ वटा प्रदेशमा ३० प्रतिशत बजेटले कसरी संघीयता सफल हुन्छ ? हाम्रा ७ वटै प्रदेशमा १÷१ खर्ब बजेट विनियोजन गरे पो हाम्रा प्रदेशहरूमा विकास हुन्छ, अनिमात्र हाम्रो अस्तित्व जनताले महसुस गर्न सक्छन् । ३० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेर ७० प्रतिशत बजेट प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्छ । आखिर प्रदेशको विकास र प्रदेशसक्षम हुनु भनेकै समग्र देश, संघीय सरकार बलियो हुनु हो । यसको बुझाइमा अझै समस्या छ । प्रदेशमा दिने केही हक–अधिकारमाथि अंकुश लगाएर अनि प्रदेशको विकास खोजेर मात्र कहाँ हुन्छ विकास ?

देश कोरोनाबाट प्रभावित भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने केही कुरा तपार्इंकै दलका केही नेताले सदनमा कुरा उठाएका छन् नि ?
हो, हामीले सरकारलाई कोरोनाको पूर्वअनुमान गरी यसमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका थियौं । कोरोनाबाट देशमा लकडाउन भएको साढे दुई महिना बितिसक्यो, प्रदेश सरकारले एकपटक राहत दिएको छ, के त्यो राहत पर्याप्त भएको छ त ? जनतालाई अहिलेको यो विपद्मा रोग र भोकबाट बचाउनुपर्छ विकास भन्ने कुरा पछि गरे पनि हुन्छ । कोरोनाबाट धेरै सानादेखि मध्ये हँुदै ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन्, जुन उद्योग तथा व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको व्यवस्थापनमा राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकाले देशका धेरै ठाउँमा बाँझो जमिन भएकाले गर्दा बाँझो जमिनमा उत्पादन बढाउने गरी सरकारले आवश्यक बीउ, मल, अनुदान, छुट समयमै उपलब्ध गराएर किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गरी उनीहरूले उत्पादित वस्तुको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, विपद्का बेला । फिल्डमा हेरिकन आवश्यक किसानलाई त्यसतर्फ राहत दिनुपर्छ । यसमा तत्काल, अलपकालीन र दीर्घकालीन सोचका आधारमा सरकारले एक्सन प्लानमा जानुपर्नेमा कता–कता अलमलमा परेजस्तो भएको छ । कोरोनाको कारणले गर्दा किसानले उत्पादन गरेको फलफूल तरकारी, कुखुरा, अन्डा, दूधलगायतका वस्तुले बजार नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । यसलाई सरकारले उचित ढंगले बजारीकरण गर्नुपर्छ ।

कोरोनाबाट बच्न, बचाउन र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेको हालको काम–कारबाही कस्तो भइरहेको छ ? यसमा के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ?
प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट जे–जति काम–कारबाही भएको छ, यो पर्याप्त भएको छैन । हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्डअनुसारकै बनाउनुपर्छ । भूकम्पका बेला बसेका भूकम्पपीडितहरूलाई केही दिनमा व्यवस्थापन गरे जसरी सामुदायिक विद्यालयमा राखेर मात्र हुँदैन, यसले गर्दा क्वारेन्टाइन नै हाम्रा लागि कोरोना संक्रमणको उद्योगका रूपमा विकास भएको छ । कोरोना परीक्षण पीसीआर धेरै संख्यामा कम्तीमा दैनिक १ हजार जनामा गर्ने गरी काम गर्नुप-यो । जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू कक्ष र अस्पतालको स्तरोन्नतिको कुरा आएको छ, यो राम्रो कुरा हो । यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नु प-यो ।
प्रदेशको मात्र के कुरा गर्ने, यसमा संघीय सरकारले नै व्यवस्थित गर्न चुकेको छ । क्वारेन्टाइनको जिम्मा संघीय, प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेमा सम्बन्धित वडालाई जिम्मा दिएर मात्र कसरी व्यवस्थित हुनसक्छ ? यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । सरकारले जसरी हुन्छ, चीनका विभिन्न प्रान्तसँगको सम्झौतामा कोरोनाविरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री भिœयाउनुपथ्र्यो, ढिलै भए पनि अब भिœयाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । पीसीआर मेसिन खरिद गर्नुप-यो, पारदर्शी ढंगले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुप-यो । हरेक जिल्लामा १ सय बेडको आइसोलेसन बेड तयार पार्नुप-यो, त्योसँगै आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरसहित त्यसको सञ्चालन गर्ने दक्ष चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुप-यो । भोलि कोही पनि जनता भेन्टिलेटरबिना मर्न नपरोस् । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि जनताको जीवन रक्षाका लागि समयमै त्यसको उचित प्रबन्ध गर्नुप-यो । पोखरा, बागलुङ बाहेकका अन्य जिल्लामा प्रायः यस्ता
उपकरणको अझै अभाव छ । बहुमतको सरकार भएपछि आमजनता, राजनीतिक दल, पत्रकारसहितको विश्वास जितेर फास्टट्र्याकबाट छिटोछरितो ढंगबाट स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि हामीले सम्बन्ध कायम राख्दै जानुपर्छ । हामीकहाँ कम्तीमा ३ महिनालाई पुग्ने खाद्य पदार्थको मौज्दात राख्नुप-यो । सीमित स्रोतसाधनलाई अधिक मात्रामा प्रयोग गरी कम्तीमा ३÷४ वटासम्म कोठा भएकाहरूका लागि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र त्योभन्दा कम कोठा भएकाहरूका लागि राम्रो क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्नुप-यो । कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने प्रकृतिको खानपिनमा ध्यान दिँदै आइसोलेसन वार्डमा रहेकाको राम्रो रेखदेख गर्नुप-यो । फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरलाई डब्लूएचओको मान्यताप्राप्त गुणस्तरका स्वास्थ्य सामग्री जस्तै पीपीई पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुप-यो । स्वदेश फर्कने करिब ३० हजार युवालाई रोजगारी दिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपछि त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपालबाट बाहिरिएको युवा शक्ति स्वदेश फर्कनु देशका लागि राम्रो कुरा हो । उनीहरूको सीप र दक्षता पहिचान गरी उनीहरूको सीपअनुसार देशमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । खाडी मुलुकमा मासिक ३० हजार कमाउनुभन्दा आफ्नो घर–परिवारसँग बसेर २० हजार कमाउनु नै ठूलो हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका खासै देखिएन भन्ने केही जनगुनासो छ नि, यसमा तपाईंको केही भन्नुहुन्छ कि ?
ठीक भन्नुभयो, पहिला सरकारले खासै काम गरेको थिएन, त्यस समयमा धेरै आलोचित भएको कुरा ठीक हो । तर, हाल सरकारको केही काम एक्सनमा गएकाले रियाक्सन भएको छ । प्रदेश सरकारले केही काम सुरु गरेको छ । बीचमै कोरोनोले प्रभावित पार्ने भयो, यो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई कति आलोचना गर्नु, केही नीतिगत कुरामा सुधार गर्नु भनेर हामीले सदनबाट आवाज उठाउँदै आएका छौं । कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार पछि पर्छ, हामीले धेरै सदन अवरुद्ध गर्दा यसको असर आखिर हामी सबैलाई पर्ने भएकाले पनि हामीले समय र परिस्थितिअनुसार विरोध र सरकारको आलोचन गर्दै आएका छौं । यो भोलि पनि गर्छौं । जनताको सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारको आलोचना गर्नु कहिलेकाहीँ उचित हुँदैन ।

प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भयो भन्दै केहीले प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रदेशमाथि आक्रमण भएको छ । चित्रहादुर केसीजस्ता नेताले संघीयताको विरोध गर्दै आएको समयमा हामीले राम्रो काम गर्न नसकेको स्वाभाविकै हो, हाम्रो भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा हामी धेरै सजग भएका छौं, संघीयता झल्काउने प्रदेश सरकार हो, काम गरेमा मात्र संघीयता राम्रो देखिन्छ, अन्यथा संघीयता विरोधीलाई बल पुग्छ । अधिकार प्रत्यायोजन, बजेट विनियोजनमा, कर्मचारी परिचालनमा संघीय सरकारले अझै संघीय मर्मअनुसार चल्न नसक्दा, केन्द्रबाट हावी हुँदा प्रदेश सरकारलाई कठिन भएको छ । संघीयता टिकाउनु हामी प्रदेश सांसदको पनि दायित्व हो, प्रदेश सरकार भए पो हामी प्रदेश सांसद हुन्छौं । प्रदेश सरकार आएपछि कम्तीमा एक सांसद एक नमुना सडक अभियान हाम्रो प्रदेशले सुरु गरेको र यसको अनुसरण संघीय सरकारले पनि गरेको छ । हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले विभिन्न कार्यक्रममा केन्द्रले काम गर्न दिएर अधिकार अझै प्रत्यायोजन गरेन, काम गर्न कठिन भयो भनेको हामीले सुनेकै छौं । पुलिस प्रशासनबिनाको सरकार हुन्छ ? खै हाम्रो प्रदेशहरूमा पुलिस प्रशासन ? हाम्रा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारविहीन हुनुहुन्छ । म प्रदेश सांसद भएकाले मेरो नवलपुर क्षेत्रमा २०÷३०
करोडको बजेट गएको छ, जुन काम प्रदेश सरकारको कारण भएको भन्ने कुरा जनतामाझ बुझाउन सक्नुप-यो ।

अहिले पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने रोग स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारमा पनि छ, किन यस्तो हुन्छ ?
हाम्रो परम्परागत सोच, कर्मचारी तन्त्रले गर्दा हाम्रो विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यो हिजो पनि थियो, आज संघीय सरकार आए पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । भदौभित्रमा सबै टेन्डर गरी ठेक्का लगाउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याए हाम्रो बजेट खर्च हँुदैन, यस्तो नीति बनाउनुप-यो । यस चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म त हामीलाई कसैले अवरोध र बाधा गरेको थिएन, खै त यस वर्ष हामीले ३० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च ग-यौं । त्यसपछि त लकडाउन भयो, के भन्ने ?

संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पनि आयो, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?
संघीय सरकारको पनि पुरानै ढर्रामा बजेट आएको छ । केन्द्रिकृत बजेट आएको छ । संघीयतालाई बुझ्न सकेन । संघीयतामैत्री बजेट आएन । कोरोनाविरुद्ध लड्ने पर्याप्त मात्रामा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, त्यसमा पनि सरकार चुक्यो । सरकारले सबैको साथ लिन नसकेको हँुदा ठूलो राष्ट्रियता आएको समयमा पनि कोरोनाका कारण सबै पार्टी एक भएको अवस्था छ । अभूतपूर्व एकता भएको समयमा पनि अहिलेको सरकारले सबैलाई लिएर हिँड्न सकेन । कोरोनाविरुद्ध एकता हुन अन्य पार्टीलाई समेत समेटेर अघि बढेमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यसमा संघीय र प्रदेश सरकार पनि चुकेको छ । सरकार त छँदैछ, यसमा अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकेको भए मनोविज्ञानले काम गथ्र्यो ।

संघीय सरकारको बजेट सिलिङ घटेसँगै सायद प्रदेशमा पनि बजेट घट्छ होला, अब सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, राहत र प्याकेज तथा विकास–निर्माणमा कसरी जानुपर्ला ?
जनताले के काम गरेर खाने, सधैं जनतालाई पाल्न राहत दिऊँ भन्न हामी सक्दैनौं । निर्माणमा, उद्योगमा सिड मनी दिएर हुन्छ कि राहत दिनुप-यो । काम दिन नसके राहत दिएर उनीहरूलाई बताउने । सामाजिक दूरी कायम गरी विकास–निर्माणमा मजदुरहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । पुरानो हिसाब पछि गरौंला, हाल कोरोनाविरुद्ध राहत उपलब्ध गराउनुप-यो । जनतासम्म प्याकेज पुग्नुप-यो, तत्काल दिने राहत, अल्पकालीन राहत र दीर्घकालीन योजनासहितको राहत उपलब्ध गराउनुप-यो । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई लगानी गरी स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुप-यो । राष्ट्रका राम्रो कामदार बाहिरिएका हुँदा उनीहरू फर्किनु हाम्रा लागि धेरै राम्रो कुरा हो ।

लकडाउनले गर्दा प्रदेशमा दैनिक १८ करोड घाटा हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ, यो अवस्थामा हामीले घाटा कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ ?
घाटा त घाटा भइसक्यो, त्यो अब हामीले पूर्ति गर्न सक्ने कुरा नै भएन । अब हाम्रो अर्थतन्त्र र घाटा हुन नदिन विस्तारै लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै जनजीवन चलायमान बनाउँदै बजार खोल्दै लैजानुको विकल्प छैन । सचेतना र सजगता अपनाउँदै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब पहिलाको अवस्थामा फर्किने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, कृषिलगायतको क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ ।

निजी क्षेत्रले करको म्याद असार मसान्तरसम्म लम्ब्याउन माग गरेका छन्, यसमा तपार्इंको केही भन्नु छ कि ?
यो विपद्का बेला राज्यले कर उठाउनुभन्दा पनि हाल होल्डमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्र विस्तारै चलायमान भएपछि असुल्दा पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रमा धेरै निर्भर भएको अर्थतन्त्र हो । लकडाउन समय अवधिको कर छुट गर्नुपर्छ, उद्योगधन्दा र व्यवसाय बन्द हुँदा केको कर लिने निजी क्षेत्रले । कोरोनाले प्रभावित हुने सानाठूला उद्योग तथा व्यवसायीलाई सिड मनी दिनुपर्ने समय आउन सक्छ, लकडाउनको समय अझै बढ्दै गएमा । चौतर्फी दबाबपछि आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेको मितिलाई सारेर असार ७ गते कर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ, व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने ? भएको केही रकम लकडाउनको समयका खाँदा सकियो, बजार प्रायः ठप्प छ ।

रुकुम घटनालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नवराज विकसहित ६ जनाको जातीयताका कारण हत्या हुनु ठूलो कलंक हो । जातीय विभेदको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । दोषीउपर कारबाही र प्रभावित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ । यस घटनालाई राजनीतीकरण नगरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग नै हो । यो घटनाले सम्पूर्ण नेपालीको शिर निहुरिएको छ । समाजवादउन्मुख हाम्रो देशमा यस्तो घटना घट्नु निकै दुःखलाग्दो कुरा हो ।