मीनकुमार नवोदित
बिहिवार, जेठ २२, २०७७
609

संघीय सरकारले कोरोना कहरका बीच आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । बजेटबारे विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि कोरोनाले थला परेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम पर्याप्त नभएको उनीहरूकोे प्रतिक्रिया छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ । बजेटका विषयमा केन्द्रित रहेर विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले लिएको प्रतिक्रिया :

बजेटका नाममा आउने प्रवचन हरेक वर्ष उस्तै
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन, मोरङ
बजेटमा आउने प्रवचन हरेक वर्ष उस्तै छ । साना उद्यमीलाई बजेटले केही राहत दिए पनि ठूला उद्योगीलाई यो बजेटले खासै केही दिएको छैन । जसले सयौं मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ, करोडौं राजस्व बुझाएको त्यस्ता उद्योगलाई बजेटले छोएको छैन । कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट हो यो । अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमबाट बजेट आउनुपथ्र्यो त्यसअनुसार आएन । मध्यम किसिमको बजेट आएको छ । भूमि बैंक स्थापना, जग्गाको वर्गीकरण, कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण, साना मझौला उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । यो निकै राम्रो पक्ष हो । बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई महसुल छुटलगायतका कार्यक्रम समेट्नु राम्रो पक्ष हो । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । कृषिमा छुट्याइएको बजेट पहुँचवालाले मात्रै उपभोग गर्ने अवस्था नहोस् । विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण नाममा झोले कृषकले फाइदा लुटे । स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कृषिको बजेट खर्च गर्नुपर्छ । बजेट प्रदेश–१ लाई भने उपेक्षा गरेको छ ।

जीवनका लागि आयो, जीविकोपार्जनका लागि आएन
प्रकाश मुन्दडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
बजेटमा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राहतका कुनै प्याकेज आएको छैन । अहिले कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएको छ । अझ उद्योग–व्यवसाय त धराशायी नै भएका छन् । यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । सरसर्ती हेर्दा जीवनका लागि बजेट आयो तर जीविकोपार्जनलाई बजेटले खासै ध्यान दिएको छैन । खर्च घटाउनु र भ्याटलाई नचलाउनु राम्रो पक्ष हो । कृषिका लागि केही नयाँ विषय आएका छन् । अरू त सबै पुरानै छन् । कोरोनाले थला परेका उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका कार्यक्रम पर्याप्त भएन । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन । स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै बजेट विनियोजन हुनुले जीवनका लागि बजेट राम्रो देखिन्छ तर जीविकोपार्जनका लागि बजेट पर्याप्त छैन । बजेटले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेटे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । पूर्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । विराटनगरमा औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका हाम्रा सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेर बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले उद्योगी व्यवसायको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेन ।

परम्परागत ढंगबाटै बजेट आएको छ
पवनकुमार सारडा
निवर्तमान अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
भ्याटको दायरा बढाएको छैन । यो बजेटको राम्रो पक्ष हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवीनता ल्याउने कोसिस गरिएको छ । अहिलेको समयअनुसार बजेट आउन सकेन । अहिले कोरोनाका कारण सबैजसो क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । ती सबैलाई समेट्ने गरी एउटा विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पथ्र्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ । प्रदेश–१ लाई बजेटले उत्साहित बनाउन सकेन । रानी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन बजेट मौन रह्यो । प्रदेश–१ बाट राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, बजेटले उपक्षा गरेको छ प्रदेशलाई । परम्परागत ढंगबाटै बजेट आएको छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न भन्दै २ अर्ब ६४ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, अझै पनि हामीलाई कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

बजेटले ठूला उद्योगलाई बेवास्ता गरेको छ
राजकुमार गोल्छा
उपाध्यक्ष, उद्योग संगठन, मोरङ
कृषिका लागि बजेट धेरै राम्रो आयो । बजेट कार्यान्वयन भयो भने अब कृषि क्षेत्रले फड्को मार्छ । कृषिमा ठूला उद्योगी व्यवसायी पनि लगानी बढ्छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । घरायसी साना विद्युत् उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने भनेको छ, यसले निम्नवर्गीय परिवारलाई राहत मिलेको छ । कोरोनाका कारण ठूलो नोक्सानीका बीच उद्योगधन्दा सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योगहरूको अवस्था गम्भीर छ । ठूला उद्योगलाई बजेटले खासै महत्व दिएको छैन ।

विगतको जस्तै बजेट वितरणुमखी छ
नवीन रिजाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
सरकारले ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कुनचाहिँ उद्योग फस्टाएका छन् ? भएका उद्योग धराशायी भएको अवस्थामा फेरि अर्को ग्यास उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्नु यहाँ कतै न कतै कमिसनको गन्ध आएको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ग्यास उद्योग त ४० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने सरकारले किन आवश्यक प¥यो आफैं उद्योग चलाउन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । विराटनगर जुटमिल, भृकुटी कागज उद्योग, कपडा उद्योगलगायत कुनचाहिँ सरकारले चलाउन सकेको छ । अहिले कवाडीको भाउमा मेसिन बिक्री गरिरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन । यदि चलाउने हो भने हाम्रा उद्योग सरकारीकरण गरेर चलाओस् । उद्योग चलाउने पैसाले कृषिमा लगाउँदा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुनुका साथ मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ । स्वास्थ्य र कृषिलाई केही प्राथमिकता राखे पनि विगतको जस्तै बजेट वितरणुमखी नै भएर आएको छ ।

एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउनु सकारात्मक
महेश जाजू
उद्योगी
अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई जुन सुविधा दिनुपथ्र्यो सरकारले दिन सकेको छैन । उद्योग–व्यवसायहरू धराशायी भएका छन् । उत्पादनमूक क्षेत्र मात्रै होइन, अहिले सेवामूलक क्षेत्र पनि थलिएको अवस्था छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपथ्र्यो, यसमा सरकार चुकेको छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार महसुल एक तह फरक बनाइएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइएको छ । यसले मुलुकभित्रका उद्योगहरू केही मात्रामा भए पनि फस्टाउनेछन् । साबुन, चाउचाउ, बिस्कुट, चलकेटलगायतका उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैछ । यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । प्रदेश–१ लाई बजेटले खासै महत्व दिएको छैन । कृषिमा भने बजेट राम्रै आएको छ । सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चानलन गरिने भएको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीतभण्डार निर्माण अनुदान दिइने भनिएको छ । बजेटको यो सकारात्मक पक्ष हो ।

कार्यान्वयन भयो भने बजेट समग्रमा राम्रो आयो
नवलकिशोर काबरा
उद्योगी
समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित, विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक, खर्च घटाउनु, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । साना उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिने गरी बजेट आएको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार सरकारले राम्रै बजेट ल्यायो भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त हरेक वर्ष बजेटमा समेटिने नीति तथा कार्यक्रम राम्रा हुन्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । चालू आर्थिक वर्षमै पनि हालसम्म २८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन, चालू आर्थिक वर्ष सकिन । यसले गर्दा बजेटमा समेटिएका विषयलाई मात्रै हेरेर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो र कमजोर छ । भूमि बैंक, हरेक स्थानीय तहमा कृषि भण्डारण, उत्पादन नहुँदै समर्थन मूल्य तोक्ने, सिँचाइलगायत समेटिनु कृषिका लागि बजेट राम्रो आएको छ । स्वास्थ्यमा पनि बजेट राम्रो छ ।

विराटनगरलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ
नन्दकिशोर राठी
कोषाध्यक्ष, उद्योग संगठन, मोरङ
विराटनगरलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । विराटनगर औद्योगिक नगरी हो । राजस्वका हिसाबले पनि विराटनगरको ठूलो योगदान छ । तर, विराटनगरले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको प्रदर्शनी स्थल, औद्योगिक ग्राम, चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थललगायतलाई बेवास्ता गरिएको छ । धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिलेको अवस्थामा राहत प्याकेज दिन सक्नुपथ्र्यो । हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं, त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ । यदि निजी क्षेत्रको सुझावलाई आत्मसात् गरेर राहत प्याकेज ल्याएको भए कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि चलायमान हुन्थ्यो । कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । यो बजेटको राम्रो पक्ष हो ।