कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
512

सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ
विश्वशंकर पालिखे
पूर्वअध्यक्ष
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सकारात्मक छ । विगतको अनुभव र प्रचलनअनुसार बजेटको ४० प्रतिशत जसो पुँजीगत खर्च हुने तौरतरिका र कार्यान्वयनको पक्षमा व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ । कोरोना प्रभावका कारण राहत वितरणलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा उद्योग, पर्यटन, पुनः कर्जालगायतको क्षेत्रमा ५० अर्बको कोष स्थापना गर्नु राम्रो पक्ष हो । विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय अर्को राम्रो पक्ष हो । लकडाउनको समयमा श्रमिकको तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा कोषबाट बेहोर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरूको पुनःस्थापनाका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय राम्रो कुरा हो । विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति राम्रो हो । यसलाई सार्थक रूपमा पालना गर्न चुनौतीपूर्ण छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देशदर्शन कार्यक्रमले समग्र नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनु, पोखरा–मुग्लिन, सिद्धार्थराजमार्गको स्तरोन्नतिमा ५ अर्ब बजेट विनियोजन हुनु हामी पोखरेली भएको नाताले यो बजेटले केही आशा जगाएको छ । गण्डकी प्रदेशको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थल निर्माणसँगै यहाँ सडक मार्गको पनि स्तरोन्नति हुनु आवश्यक हो, यसमा सरकारले पोखरा–मुग्लिन, पोखरा–भैरहवा जोडिने सडक स्तरोन्नति कुरालाई समेत समेटेको छ यो राम्रो पक्ष हो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही सानो बजेट भए पनि सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध हाल सिर्जना भएको समस्या समाधानका लागि कृषि प्रवद्र्धन, आयात नीतिलाई निरुत्साहन, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो पक्ष हो । कोरोनाबाट बेरोजगार भएका तथा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई सीप सिकाउने र उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने निर्णण अतिउक्तम हो ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

मध्यम वर्गको निजी क्षेत्रको सुरक्षाप्रति उदासीन
गोपाल केडिया
अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारले आर्थिक ल्याएको बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन् । हामीले हेर्ने भनेको समग्र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने नै हो । यसरी हेर्दा अहिलेको बजेटले उद्योग व्यापारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कुनै सुविधा दिएको छैन । मुख्यतः अहिले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवधिमा उद्योग तथा व्यापारकि प्रतिष्ठान सबै बन्द रहेको अवस्था उद्योगले भोग्नुपरेको आर्थिकलगायत अन्य समस्या न्यूनीकरणका कुनै विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । बन्द सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालन प्रति सरकारको उदासिनता देखिन्छ । कुनै ठोस प्याकेज ल्याएको छैन । कुनै नयाँ परियोजना घोषणा गर्न सकेन । वीरगन्ज र यस क्षेत्रका निजी क्षेत्रले सधैं व्यग्र अपेक्षा गरिएको प्रस्तावित दोस्रो विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेन । विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि क्षेत्रमा मात्रै सहभागिता गराउन सक्ने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रबारेमा बजेटले केही बोलेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको रोजगारी र व्यवस्थापन अहिले मुख्य चुनौती देखिएको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र श्रमिक सुरक्षा कसरी कायम राख्ने भन्नेतर्फ लक्षित बजेट आएन । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ । अर्को वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले हरेक वर्ष माग गर्दै आएको अन्तरप्रदेश हवाई सेवा सञ्चालन र विमानस्थल विस्तारमा सिमरा विमानस्थललाई उपेक्षा गरिएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रले केही सन्तुष्ट गर्नुपर्ने क्षेत्र भने केही कच्चा पदार्थको भन्सार छुट, विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा रोजगारीमा निरुत्साहित तथा एकदर्जन वस्तुको अन्तःशुल्क छुट भूमि बैंकको व्यवस्था सकारात्मक पक्षहरु हुन् । मुख्यतः तत्कालको अवस्थामा स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता राखेको र कोरोना भाइरस संक्रण नियन्त्रणका लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता प्रशंसनीय छ । घरेलु उद्योग र लघु उद्योगलाई आयकरलगायत अन्य करमा छुट, उद्योगलाई जग्गा प्राप्तिको नीतिमा सुधार गर्ने विषय सकारात्मक छन् । मुख्य चाहिँ नेपालमा मध्यमवर्गका निजी क्षेत्रमा बढी सहभागिता रहेकाले ती क्षेत्रको सुरक्षामा भने सरकारको बजेट निराशाजनक छ । लकडाउन अवधिसम्मलाई सुविधा पुँजी बजारको दायरा बढाउनेलगायतका विषय सकारात्मक नै छन् । तर, अहिलेजस्तै कुनै महामारी र प्रकोपले निजीक्षेत्रलाई प्रभावित पारेमा त्यसमा कस्तो खालको व्यवस्था हुन्छ भन्ने नीतिगत स्पष्टता देखिएन । अन्य देशमा जस्तै नेपालका नीजिक्षेत्रलाई पनि आर्थिक रूपमा केही प्याकेज घोषणा गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, भएन यसले निजीक्षेत्र सन्तुष्ट चाहिँ छैन ।
प्रस्तुति : निरज पीठाकोटे

बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन
राजेन्द्र राउत
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
कोरोनाको कहरका बीच सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । धेरै कुरा विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई दो-याइएको छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर भनिएको छ । यो विगतकै बजेटमा समावेश भएको थियो । हामीले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल यसपटकको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेन । विराटनगर औद्योगिक नगरी हो । यो ठाउँमा औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल जरुरी थियो । तर पनि बजेटले निराशै हुने अवस्था बनाएको छैन । स्वास्थ्य, कृषिलाई बढी समेटिएको छ । भूमि बैंक स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको आयकर २० प्रतिशत छुट, डिमाल्ड शुल्क मिनाहा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हरेक १ घन्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर, स्वदेश कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र उद्योग ग्राममा स्थापना गर्ने उद्योगलाई सहुलित दिने भनिएको छ । यो निकै राम्रो हो । स्थानीय तहमा १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास ऊन, रेसम, अल्लो र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको पोशाक जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारलाई अघि बढाइने, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुस्थान गरिने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भनिएको छ । यसले केही वर्षभित्रै विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेर गएको छ । अहिले कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटललगायत पर्यटनमूलक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो । समग्रतामा अहिलेको अवस्थामा बजेट राम्रै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट आउन सकेन । यसमा चाहिँ हामी दुःखी भएका छौं । तथापि जे जस्तो आएको छ यसको कम्तीमा ७० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो भने पनि मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । विगतमा पनि बजेटमा राम्रा–राम्रा नीति तथा कार्यक्रम समेटिन्थ्यो तर कार्यान्वयन हुँदैन थियो । यस पटकको बजेट त्यस्तो नहोस् ।

बजेट उत्साहजनक छ
शिव कट्टेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक छ । बजेटले सवै क्षेत्रलाई उत्तिकै राम्रोसँंग समेटेको छ । बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष अहिलेको वर्तमान कोरोना संक्रणका लागि विशेष उल्लेख हुनु हो । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएको विशेष प्याकेज सराहनीय छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था अति राम्रो देख्छु । घरेलु तथा साना उद्यमीको हिसाबले पनि बजेट उत्साहजनक छ । सार्वजनिक यातायातका लागि प्राधीकरण बनाउने कुरा सकारात्मक छ । बेरोजगारलाई तालिम दिने, ऋण दिने कुरा उल्लेख छ, जुन अति नै राम्रो हो । साथै सहकारीमार्फत काम गर्ने कुरा पनि सराहनीय छ । कृषि उत्पादनको वढावाका लागि काम गर्ने योजना सराहनीय छ । कृषिलाई सहकारीसँंज जोडने कुराले सबैतिर फैलिन सहज हुनेछ । समग्रमा कोरोना महामारीका बेला सबै विषयलाई उत्तिकै ध्यान दिएर आएको यो बजेट स्वागतयोग्य छ । बजेटको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि उत्तिकै जोडतोडलाई लान सके यसले नयाँं नेपाल बनाउन कुनै कठिनाइ हुने थिएन ।

सकारात्मक तर सहुलियतका प्याकेज कम
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक नै छ । सरकारले बजेटका विभिन्न खर्च कटौती गरेको र करका दर पनि घटाएको छ । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । यद्यपि, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहुलियतका प्याकेज भने सरकारले ल्याएको छैन । साथै, चेम्बरले दिएको धेरै सुझावहरू समेटिएको छ । हामीले दिएको कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सीपमूलक तालिम, रोजगारी सिर्जनालगायतका सुझाव धेरै कुरा समेटिएको छ । बिजुली महशुल घटाएको विषय स्वागतयोग्य भए तापनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन पर्याप्त योजना भने आएनन् । जीवन रक्षाका लागि ९१ अर्ब छुट्याएको छ, जीवन रक्षा त होला तर जीविका चलाउन अलि उत्साहित बजेट आएन । पहिलेको बजेटभन्दा विशेष आउनु पर्ने थियो तर विशेष प्याकेज आएन । सरकारी कर्मचारीको भत्ता काटेपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढाइएकाले तरलता अभाव हुन्छ र ब्याज बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ । आर्थिक ऐनमा केके लेखिएको हुन्छ, त्यो हेरेपछि मात्रै राजस्वको विषयमा बोल्न सकिन्छ ।