कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १५, २०७७
986

सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी निजी क्षेत्रसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

कार्गाेमा भ्याट हटाउनुपर्छ
प्रकाशसिंह कार्की
अध्यक्ष, फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन
कोरोना भाइरसका कारण कार्गाे क्षेत्र अहिले ५ प्रतिशत पनि चल्न सकेको छैन । सरकारले सामाजिक लकडाउन गर्नुपर्नेमा इकोनोमिक लकडाउन गरेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने थाहा छैन । विश्वभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले नेपालमा पनि यसको कति समयसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कार्गाे क्षेत्रले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ । यस क्षेत्रलाई केही माथि उठाउने हो भने सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्गाे क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा हामीले सुझाव पनि बुझाएका छौँ । अर्थसचिव र वाणिज्य सचिव दुवैलाई हामीले लिखित सुझाव दिएका छौं, उहाँहरूले बजेटमा समावेश हुने कुरामा आश्वस्त पार्नुभएको छ । बिहीबार आउने बजेटले समेट्छ-समेट्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले सधैं ठूला उद्योगको मात्रै हितमा काम गर्छ, साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । धेरै रोजगारी दिएको र दिन सक्ने ठाउँका रूपमा मझौला तथा साना उद्योग छन्, तर सधंै पछाडि पर्दा यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसका साथै ब्याजदर निकै महँगो हुँदा कार्गाे व्यवसाय मारमा छ । विदेशीहरू नेपालमा आएर काम गरेका छन्, उनीहरूलाई भन्दा नेपालीलाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा ल्यापटप बोकेर होटलमा बसेर काम गर्ने विदेशीले धेरै रकम लगिरहेको छ, त्यसैले नेपाली व्यवसायीलाई म्यान्डेटोरी गर्नुपर्छ । सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ताको गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै मल्टिमोडल समयसामेक्ष बनाइनुपर्छ ।

चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसरह हेरिनुपर्छ
आकाश अधिकारी
चलचित्र उद्यमी
फिल्म तथा मनोरञ्जन क्षेत्र अरूभन्दा संवेदनशील छ । सामान्य मौसमी कारणले पनि प्रभावित हुने यो क्षेत्र कोरोनाको सबैभन्दा धेरै मारमा छ । हामीले कमाएको बेलामा राज्यलाई कर तिरेका छौँ, अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले पनि हामीलाई बचाउनुपर्छ । लकडाउनको अवस्थामा यस क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भने लकडाउन खुलिसकेपछि पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर व्यवसाय अगाडि बढाउँदा फुल अकुपेन्सी भए पनि ३३ प्रतिशतमात्रै हो । सामाजिक दूरी कायम गर्नासाथ अहिलेको डेकोरेसनले हुँदैन, नयाँ स्वरूपमा जानुपर्छ भने एउटा हलमा अहिले जति मानिस राख्न सकिन्छ त्यसमा ३३ प्रतिशत मात्रै हो । ३३ प्रतिशत अकुपेन्सीले व्यवसाय चलाउन सकिंदैन । त्यसकारण कम्तीमा दुई वर्षका लागि कर छुट र सिनेमा भवनको विद्युत्मा केही छुट गरिदिन माग गरेका छौँ । चलचित्र निर्माणमा लाग्ने लगानीमा २० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेर यो क्षेत्र उकास्नुपर्छ । गत फागुन १८ मा फिल्म तथा मनोरञ्जन क्षेत्र पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा परेको छ । अब कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई गरिने व्यवहार र प्राथमिकता गरिनुपर्छ । राष्ट्रको गहना कलाकार समाजको ऐन चलचित्र हो भने त्यसैअनुसारको व्यवहार सरकारले गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा ४५ वटा फिल्म बनिसकेका छन्, प्रत्येक फिल्म निर्माणमा २ करोडमात्रै हिसाब गर्दा पनि १ अर्ब रुपैयाँ निर्माण भइसकेका फिल्ममा घाटा भएको छ ।

बिनाधितो ऋणको सीमा २५ लाख पु-याइनुपर्छ
कमला श्रेष्ठ
कार्यकारिणी सदस्य, नेउवा महासंघ
विश्वको ध्यान यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी मानवजाति जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । लकडाउनका कारण अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द छन् । यो विकराल समयमा महिलाहरू एकदमै जटिल अवस्थामा पुगेका छन् । एकातर्फ ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कातर्फ फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला भन्नेछ । अब विदेशबाट पनि धेरै श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू फर्किंदैछन्, उनीहरूलाई पनि स्वरोजगार बनाउने गरी हामीले सोच्नुपर्छ भने यहाँ भएकै उद्यमी महिलाहरूको समस्या पनि जटिल बन्दै गएको छ । संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने औपचारिक क्षेत्रमा २० हजार र घरेलु साना तथा मझौला उद्योगमा साढे २ लाखको हाराहारीमा महिला उद्यमीहरू छन् ।
सरकारले महिला उद्यमीहरूका लागि १५ लाखसम्म बिनाधितो ऋण दिने नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ, कार्यान्वयन कमजोर भएको छ । अहिलेको अवस्थामा १५ लाख रुपैयाँ उद्यम गर्नका लागि कम हो, कम्तीमा २५ लाखसम्म पु-याउनुपर्छ । नतिजा देखिने गरी बजेटले कार्यक्रम समेट्नुपर्छ । हालको अवस्थामा महिला उद्यमीहरू ब्याज र कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले महिला उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज तिर्ने समय लम्ब्याउनुपर्छ भने कर छुट दिनुपर्छ । महिलाहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर भ्याट, करलगायतका विषयमा ज्ञानको अभाव छ त्यसकारण जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ ।

निर्यातमा नगद अनुदान कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ
चण्डीप्रसाद अर्याल
अध्यक्ष, तयारी पोसाक उद्योग संघ
कोरोना भाइरसको महामारीले यतिबेला आयात–निर्यात सबै व्यापार प्रभावित भएको छ । तयारी पोसाक कच्चा पदार्थ बिनासम्भव छैन । यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ । लकडाउन भएपछि कतिपय कन्टेनर बाटोमै रोकिए, कतिपय कोलकातामा रोकिए, कतिपय नेपालसम्म आइपुग्यो । आवश्यक सामग्रीहरू छरिएको अवस्था छ । लकडाउन भए पनि तयारी पोसाक उद्योग सवा १ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । लगानीको वातावरण बनाएर रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित गर्नु आवश्यक छ । कोरोनाले धेरै तयारी पोसाक उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन्, सरकारले कम्तीमा तीन वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन बढेको छ, लकडाउनले अझै व्यापारघाटा बढ्ने निश्चित छ । निर्यात बढाउन सकियो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निर्यात बढाउन कम्तीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने मेला, प्रदर्शनीमा जाँदा लाग्ने खर्च सरकारले ५० प्रतिशत दिने र बाँकी संघ तथा सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्ने गरेमा नेपाली उत्पादन निर्यातमा टेवा दिन सकिन्छ ।

वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नुपर्छ
सरिता लामा
महासचिव, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्र चाँडै लयमा फर्किने सम्भावना छैन । ट्रेकिङ क्षेत्रमा आबद्ध रहेका हजारौं ट्रेकिङ गाइडको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । सरकारले आगामी बजेट व्यवस्थापनमा प्रतिट्रेकिङ मजदुर बराबर प्रतिमहिना १५ हजारका दरले भत्ता व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं । साथै, यो क्षेत्रमा रहेकालाई २५ लाखसम्म सहुलियत दरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छौं । केही वर्ष पर्यटकको चाप पदयात्रमा नहुने भएकाले यो समयमा पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिन र ट्रेकिङ क्षेत्रका मजदुरलाई सरकारले अन्य वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरेर सरकारले विकासमा गति दिन माग गरेका छौं । काभ्रेमा बनाउने भनेको टान मेमोरियल पार्क वर्षौंदेखि बन्न सकेको छैन, सरकारले यस वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेर निर्माणमा तीव्रता दिँदै रोजगारी दिने छ भन्ने आशा राखेका छौं ।

रोजगार संरक्षण कोषको स्थापना जरुरी
विनायक शाह
प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल
यो असामान्य समयमा असामान्य बजेटको आवश्यकता महसुस गरेका छौं । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र पहिलो र गहिरो मारमा परेको छ, यसका लागि सरकारले ल्याउने बजेटमा राहत प्याकेजको माग गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पर्यटन क्षेत्र र यो क्षेत्रको कामदार बचाउनका लागि रणनीतिक योजना आउनु जरुरी छ ।
कामदारलाई तत्काल पारिश्रमिक खुवाउन समस्या रहेको छ, यसका लागि सरकार संरक्षण कोषको माग गरेका छौं, साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम यो संकटमा उपयोग गर्नुपर्छ । बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर सहुलियत र बिना जरिवाना समय सीमा करिब ३ वर्ष पर सार्न माग गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रलाई चलयमान बनाउनका लागि अपरेटिङ कस्ट क्यापिटल माग गरेका छौं, साथै अपरेसन कस्ट धेरै रहेकाले गर्दा पनि न्यून ब्याजदरमा दिने सुविधा सरकारले आगामी बजेटमा गरेर होटललाई बचाइराख्न ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन अभियान चलाउनका लागि पर्यटन बिदाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।
६० प्रतिशतसम्म कामदारको तलबमा खर्च हुने भएका र भाडामा रहेका होटललाई आम्दानी नभएको समयमा समस्या परेको छ । सेवाबाट प्राप्त हुने रकम हामीले दिने भनेको आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशत दिन सकेको खण्डमा कर्मचारीलाई तत्काल राहत हुन्छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँ छ, त्यो रकमलाई यो संकटको समयमा श्रमिकको जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि आगामी बजेटले सहजीकरण गरिदिनुप-यो । नेपाल योग ध्यान, धार्मिक कर्मका लागि पर्याप्त गन्तव्य भएकाले यो क्षेत्रमा निजी विमानबाट आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गर्दै सुरक्षित पर्यटन क्षेत्रको सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्नुछ । सरकारले सन् २०२१ देखि ३० सम्म पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत तहबाट नै योजना तर्जुमा सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले मितव्ययी बजेटमा जोड दिनुपर्छ । कोभिड–१९ बाट थिलिएको पर्यटन उद्योगलाई बचाउन र बचाइराख्न सरकारले आम निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन लागिपर्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं ।

अटोमोबाइलमा कर थपिए दुर्भाग्यपूर्र्ण हुनेछ
कृष्णप्रसाद दुलाल
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन
प्रत्येक बजेटमा सरकारले अटोमा भन्सार दर वृद्धि गरेको छ । अब भने सरकारले आयका अन्य क्षेत्र पहिल्याएर भन्सारको दायरा बढाउनुपर्छ । एकै क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष भन्सार बढाउनु हुँदैन, आत्मनिर्भर भएका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्द लगाएर स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अब आउने बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि भन्सार बिन्दुमा लगाइएको दरमा कमी ल्याएर स्पेयर पार्ट्स र सवारी आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नेपालीले सवारी खरिद गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारले ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको गाडी खरिदमा लगाएको व्यावसायिक स्वतन्त्रता भएको राष्ट्रमा यो पक्कै पनि उचित होइन । पँुजी भएकाले आयात गर्दा सरकारकै राजस्व वृद्धि हुने भएकाले करको दायरा बढाएर भए पनि महँगो गाडी आयातमा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै, लुब्रिकेटिङ आयलको भन्सार महसुल दर कम गर्नुपर्छ, यसलाई कम गर्न सकेको खण्डमा भने स्वदेशी उद्योगलाई केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । अटोलोनको डाउन पेमेन्ट २० देखि ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । त्यसैले आयातमा सहुलियत र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सवारी साधनमा लगाइएको उच्च अन्तःशुल्क महसुल, सडक मर्मत तथा सुधार शुल्कमा कम गर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क दरमा ५० प्रतिशत छुट दिएमा नेपालमै अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्थापना गर्न वातावरण विकास हुने र रोजगारीको अवसर सिर्जना भई अर्थिक क्रियाकलाप बढेर जानेछ । कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण अटोमोबाइलको २० लाख रोजगारी संकटमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड लागू गरेर लम्बिएको लकडाउनलाई खुलाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सुरक्षा र सजगता अपनाएर आर्थिक गतिविधिसमेत चलयमान बनाउनु आजको आवश्कता हो । सरकारले बजेटमा पूर्वाधारमा लगानी र विस्तार गर्दै स्वास्थ्यमा सुरक्षाको बजेटमा जोड दिएर कृषि, उद्योगमा रोजगारी दिन नीतिगत कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ
शिव ढकाल
महासचिव, पाटा नेपाल च्याप्टर
कोभिड–१९ का कारण आज विश्वको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । ठूला लगानी गरेर खोलेका होटलहरूको ब्याज र ईएमआईको शुल्क तिर्ने समय दुई वर्ष पछाडि धकेल्नुपर्छ । अपरेसन कस्ट धेरै रहेकाले गर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह दिने सुविधा सरकारले आगामी बजेटमा व्यवस्था गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनका लागि ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्छ । सोही अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा प्याकेजसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । सरकारले विगतमा ट्याक्स तिरेको आधारमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न सकेको खण्डमा सरकारको राजस्व बढेर जानेछ भने सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास बढेर जानेछ । कोभिड–१९ को कहर कति समयसम्म जाने हो भन्ने केही थाहा छैन, त्यसैले सरकारले नेपालको प्रचार–प्रसार र गन्तव्यको विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको रिभाइबलको रणनीति सरकारले खोज–अनुसन्धान गरेर पर्यटन बजारमा प्रचार–प्रसार गर्नु र विश्वका पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु अबको नेपालको चुनौती रहेको छ । त्यसैले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने रणनीति बनाएर हामीले आगामी दिनमा कार्ययोजनासहित आगामी रणनीतिको आवश्यकता छ । विश्वभर माग धेरै सप्लाई कम हुने हुँदा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने नेपाललाई सहज छैन । यसका लागि नेपालसँग कनेक्टिभिटी पनि बढाउनुपर्नेछ भने कमभन्दा कम शुल्कमा उच्च सेवा सुविधा दिन सक्ने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज सुलभ सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारमाथि दायित्व रहेको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षा भनेकै सहुलियत ऋण र विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्नुपर्न समय अवधि पछि सार्नु नै हो र आगामि दिनमा पर्यटन भिœयाउनका लागि रणनीति बनाउनु हो । सीमित स्रोतसाधन र विकासोन्मुख राष्ट्र भएकाले नेपाललाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भने पक्कै छैन । पाटा नेपाल च्याप्टरले पनि भोलिको दिनमा पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने र रिभाइभलको आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको अवस्था छ । सोहीअनुसार पाटाका सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने योजनामा छौं । स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिँदै सरकारले अथर्तन्त्रलाई चलयमान बनाउने बजेट ल्याउने आशा पर्यटन क्षेत्रले गरेको छ ।


घर भाडा र बैंक व्याज मिनाहा गर्नुपर्छ
कमल अग्रवाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ
बजेटमा व्यापार र व्यावसायिक लक्ष्ति बजेट सरकारले ल्याउने आशा राखेका छौं । अबका दिनमा लकडाउन खुकुलो गरी स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउदैं व्यपार व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि सरकराले तयार गर्नुपर्छ हामीले तिर्ने विभिन्न करको समेत सरकारले मिनाहा गर्ने आशा राखेका छौं । संघले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन जारी भएपछि व्यापार व्यवसाय ठप्पप्रायः बन्न पुगेको भन्दै साना व्यापारलाई समेट्ने गरी सरकारले बजेटमा राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।
निम्न तथा मध्यमस्तरीय व्यवसायीहरूलाई धरासायी हुनबाट बचाउन बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको ब्याजको मिनाहा, घरभाडा मिनाहा, सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर मिनाहा तथा सरलीकरमा सरकारले बजेटबाट नै नीतिगथ व्यवस्था गर्नु पर्छ । कोभिड–१९कार लकडाउनको कारणले समयमै ऋणको भुक्तानी, उधारो तथा सरसापटी चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ यसमा सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेका छौं ।