कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १२, २०७७
745

विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मानव स्वस्थभन्दा पनि मानव जनजीवन प्रभावित भएको देखिन्छ । गत चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी जारी छ । यसले सम्पूर्ण देश नै ठप्प छ । यो समयमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संकटको समयमा कस्तो बजेट आउनु पर्छ भनेर सुझाव दिनेको पनि कमी छैन । त्यसका साथै कस्तो आउला भनेर पर्खेका आम नेपालीको जमात पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने खालको र आर्थिक गतिविधि बढ्ने खालको बजेट आएको खण्डमा यो क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्कन धेरै समय नलाग्ने बैंकहरू बताउँछन् । अहिलेको बजेटले कृषि तथा कोरोना प्रभावितलाई फोकस गरेर आउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । त्यसैगरी वास्तविक पीडितले राहत पाउनु पर्ने बैंकहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी केही दिनअघि मात्र व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले बैंकहरूले देशभरिबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा कर्जा प्रदान गर्ने शैलीलाई तोड्ने खालको बजेट ल्याउन सुझाएको छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकका ऋणीलाई मात्र फोकस गरिएको छ । बैंक वित्तीय संस्था आफ्ना निक्षेपकर्तहरू प्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बैंकहरूको तर्क छ । समितिले पनि बैंकहरूले जहाँबाट निक्षेप उठाउँनछन् त्यही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी बजेटले ब्याज आम्दानीमा लाग्ने १५ प्रतिशतको करसमेत हटाउन अर्थ समितिले सुझाव दिइसकेको छ । बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा कोरोना भाइरसका कारण क्षति हुने प्रभावितलाई बेस रेटमा कर्जा दिने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा मूल्यभन्दा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म धेरै ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्नसमेत बजेट व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ । आगामी दिन डिजिटल बैंकिङलाई जोड दिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा विशेष खालको प्याकेज ल्याउने र साना तथा मझौला उद्योगलाई राहतमा प्राथमिकता दिनु बैंकर, अर्थशास्त्रीको मत रहेको देखिन्छ । बेसरेट घटाएर कर्जादर पनि घटाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन भनिएको नोक्सानी भएका संस्थालाई बेसरेटमा दिइने तर नोक्सान नभएकालाई घटाउन नहुने समितिको सुझावमा बैंकरहरूसमेत सहमत देखिन्छन् । सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरेको अपेक्षाको सन्दर्भमा बैंकरहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
अहिलेको संकटको अवस्थामा बैंकरहरू माग राख्ने तर्फ गएनौ । अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई नै आफ्नो तर्फबाट के योगदान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अहिलेको संकटको समयमा पीडा भएका व्यक्तिलाई राज्यले हेर्छ भन्ने खालको सन्देश दिने गरी बजेट आउनु पर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा राज्यले चाहेर पनि ठूला उद्योगधन्दालाई बचाउन नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई सबल बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी बढाउने खालको बजेट आउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तो क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको छुट तथा विशेषाधिकार दिएर अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा बैंकहरूले छुट दिन मिल्ने र सक्नेसम्मको शुल्क छुट दिएर ती व्यवसायलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ । राज्यको आफ्नै पनि राजस्व घटेको छ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले हामी छौं भन्ने महसुस गराउने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई पनि समस्या छ । त्यसैले वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्ने तथा साथ सहयोग छ भन्ने सन्देश दिने गरी बजेट आएको खण्डमा राम्रो हुन्छ । त्यसका साथै वास्तविक पीडितको विषयमा बैंकहरूले नै उनीहरूको वित्तीय विवरण हेरेर नै थाहा हुने भएकाले वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । राज्यले ऋणमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गरेकालाई मात्र नभई आफ्नै लगानीमा व्यवसाय गरेकालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । असर त उनीहरूलाई पनि परेको छ ।
अहिलेको समयमा खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाएर जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा माग कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिने खालका कार्यक्रम आउनु पर्छ । बजारमा पैसा के गर्दा आउँछ भन्ने विषयलाई जोड दिएर आउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका साथै आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्कने क्रम जारी छ । उनीहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था गरी रोजगार दिलाउन छिटो उत्पादन हुने तथा रोजगार सिर्जना हुने भएकाले कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रभावकारी रूपमा कृषिमा काम गर्न अघि बढ्ने योजनासहितको बजेट आउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका साथै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग परिसंघ, कृषिसम्बन्धी महासंघ तथा सहकारीहरूको संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन योजना बनाएर आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी जाने खालको कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकिन्छ ।
नगद व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च पनि हुने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न नगदमा हुने कारोबारमा कोरोना कर लगाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । जसको माध्यमबाट आगामी २०८२ असारसम्म नगद कारोबारलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढदा राम्रो होला ।
नेपाललाई ५ वर्षभित्रमा खाद्यान्न, मासु, फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाई सबै प्रदेशमा लागू गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन भए नभएको जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीले अनुगमन गर्न तथा आवश्यक बैठक गरी यो काम गर्न सकिन्छ । सरकारले स्थानीय सरकारको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर शत प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमा नै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्था भएको खण्डमा बेसरेट घटाउन र कर्जाको दर घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।


कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्छ
गोविन्दप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
अलिहेको समयमा चौतर्फी कुरा उठेको बैंकिङ क्षेत्रको नाफालाई हेरेर विगतको जस्तो नाफामा जोड दिनु हुन्न भनिएको अवस्था छ । त्योमात्र नभई अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउन पनि सरकारले राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याएको छ । त्यसैगरी केही छुटका कुरा पनि ल्याएको छ । यी विषयलाई विशेष रूपमा व्याख्या गरेर कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । कृषिलाई केन्द्रित गरेर बजेट आएको खण्डमा रोजगार पनि सिर्जना हुने र बैंकहरूले पनि लगानी गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको खण्डमा यसले बैकहरूलाई पनि फाइदा गर्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले पनि यो राहत र त्यो राहत भनेर माग्न मिल्ने अवस्था पनि छैन ।
अर्थतन्त्रका लागि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने राहत कार्यक्रम अहिलेसम्म केही ल्याएको छैन । आगामी दिनमा उद्योगधन्दा बचाउने तथा सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कृषि तथा बेरोजगार युवा युवतीलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहने गरी बजेट आएको खण्डमा यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सर्पोट गर्छ । त्यसका साथै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै बेरोजगारीको समस्यासमेत केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ । अहिले फोकस गर्नुपर्ने भनेको कृषि, रोजगार सिर्जना र उद्योग कलकारखाको सुचारु नै हो । त्यो भएको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थामा समस्या हुँदैन ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई अहिलेको समयमा ऋण असुलीमा समस्या छ । आगामी असारसम्मको असुलीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आगामी एक वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै ब्याजलाई पुँजीकृत गरेर पुनःतालिकीकरण गर्नु परेको खण्डमा ब्यवसायी तथा बैंक दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो । त्यसैगरी बैंकहरूले तिर्नुपर्ने आयकर ३० प्रतिशत छ । त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको खण्डमा पनि सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर प्रतिफल पाउने र त्यसैले जीविकोपार्जन गर्ने समूह पनि छ । त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पनि बैंकले केही प्रतिफल दिनका लागि नाफा त गर्नैपर्छ ।
अहिलेको समयमा ऋणीलाई पनि हेरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्नपर्ने समुदाय भनेको बेरोजगार भएको, काम गरेर खाने, तलब भत्ता नपाएको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । होटल व्यवसाय २ महिनामा नै धरासायी हुन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ । उनीहरूले १०औं वर्षदेखि कमाएको पैसा पनि त हुनसक्छ । अहिले आएको विषय भनेको ब्यवसायी र ऋणीलाई सोचिदिन प-यो भन्ने मात्र छ । रोजगार गुमेका, खाना समस्या भएका, विचल्लीमा परेका वर्गलाई हेर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । व्यवसायीकको व्यवसाय २ महिना नचल्दैमा सबै चौपट नै हुने अवस्था त होइन होला । कोरोनाका कारण दीर्घकालीन असर गरेका व्यवसायलाई छुट्याएर राहत तथा छुट दिने योजना गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले रोजगार सिर्जना गर्न सकेन भने कोषमार्फत समेत त्यो वर्ग तथा क्षेत्रलाई सक्दो सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ऋणीलाई मात्र नभई निक्षेपकर्तालाई पनि उचित प्रतिफल दिने दायित्व हो । त्यसका लागि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएर निक्षेपकर्तालाई ब्याज नै नदिने भन्ने हुँदैन  । अहिले ऋणी तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई सोच्नु पर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा स्वास्थ्यलाई फोकस गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यसका साथै कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग कलकारखानालाई वर्गीकरण गरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन समाधानका उपायहरू नोक्सानीका आधारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो खालको बजेट आएको खण्डमा अहिलेको समस्या समाधान आउछ । अहिलेको अवस्थामा सबैले बराबर छुट तथा सहुलियत लिने प्रवृत्ति छ । यसलाई कोरोना प्रभावित अनुसार छुट्याएर राहत तथा छुटका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यो भएको खण्डमा सबैलाई न्याय हुनेछ ।


सरकारले उपयुक्त समयमा राहत प्याकेज नल्याए विकराल समस्या देखिन सक्छ
सरोजकाजी तुलाधार
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ
अहिलेको अर्थमन्त्री बुद्धिमान हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सबैलाई गाह्रो छ । यो अवस्थामा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सर्पोट नगर्ने हो भने सरकारलाई अर्को सालमा राजस्व संकलन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिले धान रोप्ने बेला हो । लकडाउनको समयमा समस्यामा परेका समुदाय तथा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकराले राजस्वलाई मात्र नहेरी अहिलेको संकटको समयमा ऋण सहयोग लिएर भए पनि अभिभावको भूमिका निवार्ह गर्नुपर्छ । अहिले सरकार अभिभावक बनेको खण्डमा आगामी वर्षमा राजस्व संकलन गर्नका लागि कर बढाएको खण्डमा पनि अफ्ठ्यारो पर्दा सरकारले गर्छ भन्ने सन्देश पनि आज जनसमुदायलाई दिनु जरुरी छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कर्जा थोरै भएकाले स्रोत अभाव भएको हो भने ऋण उठाउनतर्फ तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि कामदार र मजदुरको दृष्टिकोणबाट हेरेर बजेट ल्याउनु पर्ने तथा अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समस्या भएका सबैलाई सम्बोधन हुने गरी राहतको प्याकेज त ल्याउनै पर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा सामान्य राजस्व बढाएर राज्य सञ्चालन गर्न जसले पनि सक्छ । अहिले अर्थमन्त्रीको विद्धता प्रयोग गर्ने समय हो । त्यसलाई अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले राहत प्याकेज नआएको खण्डमा अर्को वर्षको राजस्वसमेत लक्ष्यअनुसार उठ्ने देखिन्न ।
पछिल्लो समयमा एनएफआरएस अनुसार लेखा प्रणाली राखिन्छ । योअनुसार आउने ब्याजलाई ब्याज आम्दानी मानिन्छ । त्यसमा कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने तथा सरकारलाई कर तिर्ने गर्छन् । कर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको नियामकीय व्यवस्थाका लागि भनेर राख्ने व्यवस्था छ । यसले उद्योगधन्दाहरू मात्र डुब्ने अवस्था भयो । एनएफआएसमा वित्तीय लेखा मान र आइक्यानसँग सहकार्य गरेर आइनसकेको आम्दानीबाट बोनस तथा कर तिर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समयमा सरकारलाई पैसा चाहिन्छ । यो अवस्थामा सरकारलाई समस्या हुनसक्छ । एनएफआएसवाट आएको करलाई एडभान्समा लिने र आयकरको सीमालाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानी बुक नगर्ने तर एनफआएस अनुसारको आम्दानीमा कर चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त होला ।
त्यसैगरी अहिलेको सीआरआर घटायो । पैसा त निस्क्यो । तर, सीसीडी अनुपात नघटाएको हुनाले त्यो पैसा कर्जामा जाँदैन । कर्जामा नजाने भएपछि सरकारले आन्तरिक पैसा प्रयोग गर्ने हो । एसएलआरलाई एक प्रतिशतले वढाउने । तर, एसएलएफ दर भने ३.५ प्रतिशतमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्था भनेको पब्लिकको पैसा लिएर बसेको भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने ब्यापारी वर्ग नै हो । बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने के हुन्छ ? बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारलाई पनि सर्पोट गर्ने सोही अनुसार करका सन्दर्भमा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले उपयुक्त समयमा राहत प्याकेज नल्याएको खण्डमा झनै विकराल समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले सरकार तथा नीति क्षेत्र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट अहिलेको समस्याबाट कसरी बाहिर आउने भनेर प्रयास तथा योगदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।