कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ११, २०७७
516

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यही संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकभित्र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाइरहेको छ भने सँगै बाह्य सिमानामा भएको अतिक्रमणले मुलुकमा छुट्टै तरंग उत्पन्न गराइरहेको छ । कोरोना संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भने यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू संसद्बाट पारित गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकार बजेटको तयारीमा छ । सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारूढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् । यद्यपि सरकारको आगामी बजेटले हाल संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, यो हेर्न बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाका लागि लमजुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपा नेता तथा प्रतिनिधिसभाका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ विगतदेखि नै राष्ट्रियता र देशको आर्थिक समृद्धिका विषयमा बुलन्द वकालत गर्ने नेता हुन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक संक्रमण र छिमेकी राष्ट्रको अतिक्रमणका विषयमा नेकपाका नेता देव गुरुङसँग कारोबारकर्मी सन्देश पौडेलले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :
- सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आलोचनाका बाबजुद पनि संसद्बाट बहुमतले पारित भयो, प्रतिपक्षमात्रै नभई सरकार सम्बद्ध दलभित्रबाट पनि असन्तुष्टि प्रकट भए नि ?
नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । विपक्षीले विरोध जनाउने भन्ने कुरा विपक्षीको धर्म नै हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउने कुरालाई अन्यथा लिन भएन । बहुमतले पारित गरिसकेकाले अबको आशा भनेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने आशा गर्न सकिन्छ । बिनाबजेटको नीति तथा कार्यक्रम अर्थपूर्ण हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा, आर्थिक समृद्धिको पक्षमा कार्यान्वयन होस् भन्ने आशा राख्ने कुरा भयो । जे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा, अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ, लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ, आफ्ना विचार, तर्क, धारणा राख्ने अधिकार सबैलाई छ । त्यसैले सबैले आफ्नो विचार राखेका हुन् । यसलाई पनि अन्यथा लिन भएन । जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा जे आएको छ त्यही नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

- अब सरकारले बजेटको तयारी गर्दैछ, आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएपछि बजेट पनि प्रभावित हुने होला होइन ?
निश्चय पनि अहिले कोरोना भाइरसको महामारी संक्रमणका बेला राजस्व संकलन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना बन्द भएका बेला राजस्व पनि प्रभावित हुन्छ । रेमिट्यान्स झनै आशा गर्न सकिने विषय भएन, विगतमा पनि रमेट्यिान्सले ठूलो धानेको अवस्था हो । अन्य उत्पादनमूलक वस्तु पनि नहुँदा अन्य अवस्था जस्तो महत्वाकांक्षी बजेट आउनु हुँदैन । राजस्व संकलनको अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम खर्च कटाएर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो अधिकतम खर्च चालू खर्चमा भएको छ । यसपटक हामीले चालू खर्च घटाउन आवश्यक छ । राजस्व घटेका बेला पुँजीगत खर्च पनि घटाउनु आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य कुरा चाहे नीति तथा कार्यक्रम, चाहे सरकारको कुरा होस्, चाहे बजेटको कुरा होस्, अहिले राष्ट्रको कार्यभार भनेको कोरोनाविरुद्ध कसरी केन्द्रित हुने भन्ने चुनौती नै हो । यतिबेला कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै मूल समस्याका रूपमा आउँछ । यतिबेला पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षत्रलाई दिनुप-यो । आवश्यक औषधि, सबै जिल्लामा अस्पताल बनाउने, सबै स्थानीय तह, वडाहरूमा स्वास्थ्यचौकी बनाउने भनेको छ, त्यो बनाउनु प-यो, सायद बजेटको ठूलो हिस्स त्यहीं नै खर्च हुन्छ । अस्पताल मात्रै बनाएर पनि भएन, अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र भएका जनशक्तिको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनुप-यो । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनुप-यो । त्यसका अतिरिक्त आइपरेका समस्या, देशभित्र–बाहिर अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्नुप-यो । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाउनुप-यो । कतिपय अवस्थामा लापरबाहीले नै कति व्यक्तिको ज्यान गएको छ । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका विषयमा नै केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।

- अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ?
अब देशमा आर्थिक संकट गम्भीर रूपले पर्नेवाला छ, भोकमरी संकट हुनेवाला छ, यसको संकट टार्ने उत्तम विकल्प भनेको कृषिक्षेत्र हो । यसर्थ छिटोभन्दा छिटो जमिनको वर्गीकरण गरी उत्पादन बढाउनुप-यो । भूउपयोग नीति प्रयोग गरेर हुन्छ कि, राज्यले उत्पादन गरेर हुन्छ कि, निजी तथा सहकारी प्रणालीमा हुन्छ, उत्पादनलाई बढाउनुप-यो । यो विषयमा राज्य नै बढी जिम्मेबार बन्ने हुँदा तुरुन्त सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । तत्काल त्यसो नगर्ने हो भने एकातिर खाद्यान्न संकट अर्कातिर विदेशबाट स्वदेश भित्रिने झन्डै १ करोड जनशक्तिलाई कहीँ नै कहीँ एडजस्ट गराउनुपर्ने छ । श्रम शक्तिलाई एडजस्ट गराउने भनेको अहिलेको अवस्थामा कृषिक्षेत्र नै हो । स्वास्थ्यपछिको दोस्रो प्राथमिकता कृषिलाई राख्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्रै हामी यो महामारी जित्न सक्छांै । अहिलेको अवस्थामा महामारीलाई जित्न सकियो भने विकास–निर्माण भन्ने कुरा अर्को वर्ष गरे पनि हुन्छ । ज्यान बाँच्यो भने काम पछि गर्न सकिन्छ । विश्व नै अहिले ज्यान बचाउतर्फ लागिपरेको छ ।
- कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारको गति, प्रयास सुस्त भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ, यही शैलीले यो युद्ध जित्न सकिएला ?
कोरोनाविरूद्धको लडाइँ जित्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र होइन, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले पनि त्यति नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी जवाफदेही देखिएला, तर यससँग जोडिएका अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले पनि साझेदारीमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अस्पताल भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माणका विषयमा, भौतिक योजना मन्त्रालयले अस्पताल, चौकीसम्म बाटो सडक पु-याउन, कम्तीमा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन हुनसक्ने बनाउनुप-यो । यस्तै अब विदेशबाट ठूलो श्रम संख्या स्वदेश फर्कदै छन्, उनीहरूको व्यवस्थापनका निम्ति श्रम मन्त्रालयले योजना बनाउनुप-यो । श्रम शक्तिलाई एडजस्ट गराउन कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुप-यो । आपूर्ति मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री आयात र व्यवस्थापनमा पहल गर्नुप-यो । यसरी हरेक मन्त्रालय र विभागले साझेदारीमा कामकारबाही अघि बढाएमा मात्रै एकरूपता र व्यवस्थित हुने देखिन्छ । यसअघि कुन मन्त्रालयले बजेट बढी पाउने भन्ने होडबाजी हुन्थ्यो, तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन, कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्न सबैमा समानान्तर र एकता चाहिन्छ । तत्काल सीमा बन्द नगर्ने हो भने हाम्रो लागि अभिशाप हुन्छ । कोरोना फैलिएको फैलियै छ । लकडाउनले मात्रै कोरोना रोकिने देखिँदैन । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । हाम्रो तीनतिरको खुला सिमानाले जोखिम बढेको बढ्यै छ । यस्तो बेला रक्षा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ठूला विकसित र समृद्ध भनिएका देशहरू त यतिबेला हावाकावा भएका छन् भने हाम्रो जस्तो मुलुक कोरोनाविरुद्धको लडाइमा राज्यका हरेक निकाय, विभाग एकतामा अघि बढेनन् भने हाम्रो अघि ठूलो समस्या आइपर्छ । यतिबेला राज्य, राज्यका निकाय र आम जनतासमेत एकबद्ध भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । 

- विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो कल्पना गर्नुभएको छ ?
अब अर्थतन्त्रको विगत खालको रोडम्याप त फ्लप खायो भन्ने लाग्छ, खासगरी विश्वको परिवेश हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जसरी निजीकरण, उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र बहुमूल्यीकरण भनेर चाहिँ पश्चिमी शक्तिहरूले विश्वव्यापी रूपमा जुन क्याम्पियन सञ्चालन गरे एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा सम्पूर्ण चिजहरू केन्द्रित गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सम्पूर्ण चिज सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा वल्र्ड बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पूर्ण अथोरिटी केन्द्रित गर्ने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा वित्तीय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा केन्द्रित गर्ने जुन मोडल विगतमा भयो र नेपालले २०५० को दशकदेखि चाहिँ त्यो मोडललाई अंगीकार ग-यो र त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा केन्द्रीकरणमा हुन पुग्यो । राष्ट्रहरू आत्मनिर्भरताबाट पूर्ण रूपमा परनिर्भरतातामा परिवर्तन भए र परनिर्भरताको उपजका रूपमा अहिलेको कोरोना भाइरस महामारीको परिघटनाले के पुष्टि गरेको छ भन्दा सबै कुराको परिघटना तथा विश्वव्यापी महामारीका कारणले हरेक मुलुकको अर्थतन्त्र फ्लप खाएको छ । त्यसैले अलिकति संरक्षित पोलिसी अपनाई आन्तरिक उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सञ्चालन गरिरहेको अर्थतन्त्र, आन्तरिक उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई केन्द्रबिन्दु बनाएको अवस्था भएका मुलकहरूचाहिँ केही समय टिकेका छन् । कृषिका आधारमा चलेको अर्थतन्त्रचाहिँ टिकेको छ, अन्यथा उदारवादको जगमा टिकेको अर्थतन्त्र कोल्याप्स भयो । त्यसो भएर अब केचाहिँ सिक्नुपर्ने स्थिति भएको छ भने उदादरवादको जगमा होइन, अब राज्यले अत्यावश्यक वस्तुहरूको संरक्षण गर्दै उत्पादनमा केन्द्रित गरी राज्य आफैं नगरी नहुँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ घटनाक्रमले पुष्टि ग-यो । अहिले स्वास्थ सामग्रीको हाहाकार चल्यो । अब स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनमा राज्य आफ्नो उत्पादन केही पनि छैन, मास्कदेखि लिएर कुनै पनि कुरा विदेशसँग हात थाप्नुपर्ने, खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पु-याइदियो । एउटा कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर छैन, औषधिको कुरा गर्दा औषधि यथेष्ट मात्रामा उत्पादन गर्न सकको भए औषधिमा त आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यांै नि ! महामारीको समयमा पनि औषधिमा आत्मनिर्भर छैन, त्यो अवस्था भएपछि सबै मुलकुमा लकडाउन हुने, सबै राष्ट्रमा महामारी हुने भएपछि हामीकहाँ त औषधि–उपचार गर्न तथा खानै नपाएर चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुने अवस्था भयो । यो किन त्यस्तो भयो भने उदारवादी अर्थतन्त्रले त्यो मोडलमा लग्यो, त्यसकारणले गर्दा अब उदारवादी अर्थतन्त्रबाट होइन, राज्यको संरक्षणमा राज्य आफैं लागेर आफैं निर्देशित गरेर आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ । बाँकी उपभोग्य वस्तुहरू पनि निजी क्षेत्रमा सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीहरू बनाई व्यवस्थित ढंगले उत्पादन नगर्ने हो भने, हामी आफैं उत्पादन नगर्ने हो भने हँुदो रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखायो । कृषिप्रधान मुलुक नेपाल ५०औं दशक भन्दाअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर विदेश निर्यात गथ्र्याे, निर्यात गर्ने क्रममा भानु निर्यात कम्पनी भनेर खडा गरिएको थियो । अहिले साढे दुई दशकको अवधिमा चाहिँ खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर छैन, यहाँको उत्पादनले चार महिनासम्म पनि पुग्दैन । बाँकी ५-६ महिनाचाहिँ विदेशबाट आपूर्ति गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि नै विस्थापित हुने अवस्था छ, उदारवादी अर्थतन्त्रमा यो बेठिक रै’छ भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । यसैले अब भने कृषि अर्थतन्त्रलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूमिमाथिको स्वामित्वको प्रकृति कस्तो खालको बनाउने, किसानलाई लिजमा दिने, प्लटिङ गर्ने, मल, बीउबिजन, कृषि औजार उपलब्ध गराउने, आवश्यक सामग्रीको उद्योग आफैंले खोल्ने, किसानको घरदैलोमा पु-याउन सक्ने हो भने कृषिबाट अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ ।

- अहिले तीन तहका सरकार छन्, कोभिड–१९ विरुद्ध रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले गरेका काम–कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
अब संघीय प्रणालीअनुसार तीनै तहको सरकार परिचालन हुन सक्छन्, यद्यपि सरकारको भूमिकाहरू सुनिश्चित र परिभाषित हुनुपर्छ । कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने भद्रगोल र झनै अव्यवस्थितको खतरा हुन्छ । यसर्थ कुन तहले के गर्ने भन्ने परिभाषित गर्न सकियो भने व्यवस्थित, छिटो र छरितो हुन्छ ।

- हाल सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, टेस्ट किटलगायतका विषयमा धेरै टीका–टिप्पणी भएका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 
अब चुनौती र समस्या पक्कै पनि छ । किन भन्दा पनि हामी पूर्वतयारीमा हुनुपर्ने हो । यो भैपरी आएको अवस्थामा कमजोरी हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, यो खालको शिक्षा चीनलगायतको परिघटना देखिसकेपछि हामी जुन तहमा तयारी हुनुपर्ने हो त्यो उपकरण सामग्री आपूर्तिदेखि लिएर सबै कुरामा जुट्नुपर्ने हो, यद्यपि राज्य त लागिपरेकै छ । तर, राज्यका अंगहरू जति एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो ढंगले लागिपरेको देखिँदैन । जस्तै हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस घटनाको विषयमा बुझ्दा केही कमजोरी भएर नै व्यक्ति गुमाउन पुग्यौँ । घटनाको विषयमा सुन्दा हामीले राम्रो तयारी गर्न सकेको भए सायदै मान्छेको ज्यान जोगाउन सक्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ । त्यसकारण यस विषयमा केही सीमाहरू छन्, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै केही सीमाहरू छन्, आरडीटी गर्ने भनेको छ त्यसमा पनि प्रभावकारी भएन भनिएको छ, पीसीआर सबै ठाउँमा पु-याउन भनिएको छ, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । त्यसका अतिरिक्त आइसोलेसनदेखि अन्य सामग्री आपूर्तिहरूका सवालहरूमा कमी–कमजोरी भएनन् भन्न नसकिएला, तर ती कमी–कमजोरी भए पनि सुधार गर्न नसकिने कमी–कमजोरी होइनन र यसलाई लिएर आगामी दिनहरूमा सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

- देशमा कोरोना संक्रमणको गम्भीर अवस्थामा सरकार सम्बद्ध दलभित्रै राजनीतिक कम्पन देखियो, तपाईंहरूको पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो नि ?
सरकारको प्रश्नका बारेमा त विषय प्रसंग र सन्दर्भ नजोडिकन सरकारको त्यसै कुरा उठ्दैन । सरकारको प्रसंगचाहिँ सरकारकै क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यत्तिकै सरकार परिवर्तन भन्ने कुरा त उठ्दैन र त्यसको अर्थ र महत्व पनि हुँदैन । मूलतः यो महामारीको विरुद्धमा सरकार केन्द्रित भयो कि भएन भन्ने हेर्ने कुरा त त्यो हो नि, यस विषयमा सिंगो देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्यो या सकेन, हेर्ने कुरा त त्यो हो नि, त्यहाँ केन्द्रित नभई अन्यत्र विषयान्तर (डाइभर्ट) भयो भने प्रश्न त जसले पनि उठाउँछ नि । यो जीवन र मरणको लडाइँको प्रश्न भएकाले लडाइँ जहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हो त्यहाँ केन्द्रित नभएपछि बहस त स्वाभाविक रूपमै उठिहाल्छ । यो वैज्ञानिक नियम नै हो । यो मनोगत चाहनाको विषय होइन, कुनै पनि संकट पैदा हुँदा त्यो संकट व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त्यसमा हामी कति केन्द्रित हुन सक्यौ, सिंगो राज्यलाई हामीले कति केन्द्रित गर्न सक्यौँ, सिंगो जनताको शक्तिलाइ अथवा राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गर्न सक्यौं, कति परिचालन गर्न सक्यौं, हेर्ने कुरा त त्यो हो नि । त्यही आधारमा बहस वा द्वन्द्व हुने हो, त्यो बहसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । 

- नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतको टिप्पणी पनि सुन्नुभयो होला, तपाईं त राष्ट्रियताको विषयमा खरो स्वभाव भएको व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा के भन्नुहुन्छ ?
अब यो त तपाईंको क्षेत्रीय रूपले द्वन्द्व मच्चाउन खोज्ने, अस्थिरता, अराजकता पैदा गराउन खोज्ने, मच्चाउन खोज्ने, युद्धको दिशातर्फ लैजान खोज्ने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति अन्तरनिहित छ भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेकलगायतका विषयमा एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशन गर्ने, कहिले सडक बनायौँ भनेर उद्घाटन गर्ने भन्ने ढंगले जसरी विवादहरू आइरहेका छन्, निश्चय पनि भारतीय विस्तारवादीहरू शासकहरूको सीमा अतिक्रमणकारी नीतिका कारणले १९६२ देखि त्यो भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । र, त्यसका लागि कूटनीतिक रूपले वार्ता गरेर त्यो भूमि फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यो भूमि फिर्ता लिने समय भनेको सामान्य अवस्थामा, विश्वमा कुनै खालको असहज परिस्थिति नभएको अवस्थामा हो, कूटनीतिक वार्ता गरेर त्यो जमिन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर, अहिले कोरोना भाइरस महामारीका बेलामा जसरी कुरा आइरहेको छ, चार महिनाअघि एकपक्षीय ढंगले नक्सा प्रकाशन ग-यो, अहिले कारोना महामारीका बेला मानसरोवर जाने रुट भन्दै सडक उद्घाटन ग-यो । यो लकडाउनको बेला कोही पनि व्यक्त मानसरोवर जानेवाला छैन, हिँडडुल गर्न नपाएका बेला किन सडक उद्घाटन गर्नुप-यो ? किन नक्सा जारी गर्नुप-यो ? यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अस्थिरता र अराजकता मच्चाउने, द्वन्द्व मच्चाउने, युद्ध मच्चाउने त्यो नीतिले काम गरिरहेको छ । यो मामला यहाँ मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा दुइटा धार छ । एउटा धार छ शान्तिपूर्ण रूपमा आर्थिक विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उद्योग खोल्ने, समृद्धिको विकास गर्ने, विकास, समृद्धि र शान्तिपूर्ण रूपले कूटनीतिक संवादबाट जाने र शान्तिपूर्ण रूपले हल गर्ने हो । अर्को चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, आर्थिक समृद्धिको बाटोबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, विश्व आतंकित बनाएर मात्रै आफ्नो हैकम जमाउन सकिन्छ भन्ने दोस्रो धार छ । यसमध्ये पश्चिमा शक्तिहरू युद्धको बाटो खोजिरहेका छन्, विशेषगरी अमेरिकीहरूले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । युद्धको बाटो खोजिरहेकाहरूले जहाँसुकै अराजकता फैलाउने, कहिले कास्मिर, कहिले कालापानीलाई युद्धको वातावरण बनाइदिने, अराजकता पैदा गराइदिने ढंगले लागिपरेका छन् । अर्को लाइनचाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले जानुपर्छ, विकास–निर्माण र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भन्नेमा एसियाली मुलुकहरू छन् । विशेष गरी चीन त्यो पक्षमा देखिन्छ । दक्षिण एसियामा युद्ध मच्चाउन खोज्ने लाइन पनि अमेरिकी लाइन नै हो । त्यसले भारतभित्रको अतिवादलाई उचालेर कहिले पाकिस्तानका विरुद्ध, कहिले बंगलादेश, कहिले माल्दिभ्सका विरुद्ध र कहिले सिक्किमका विरुद्ध उचालिरहन्छ । किनभने चाइनाविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने क्रममा मुख्य गरी भारत कता लाग्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । अमेरिका र चीनको बेमिलापमा छिमेकीहरूबाट भारतलाई अलग गर्न सके अमेरिकाको ट्र्यापमा पार्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको खेल हो । यस प्रकारको द्वन्द्वले के गर्छ भन्दा रिजनल युनिटीमा अस्थिरता पैदा गराइदिन्छ । क्षत्रीय एकतामा जति अस्थिरता पैदा हुन्छ त्यति नै पश्चिमा शक्तिहरूले खेल्न मौका पाउँछ । नेपाललाई पनि अलग थलो बनाएर आफ्नो खेल्ने मैदान बनाउन खोज्ने, भारत र पाकिस्तालाई पनि अलग–अलग थलो बनाएर आफ्नो खेल्ने ठाउँ बनाउन खोज्ने यो खालको चरित्र चलिरहेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो— लिपुलेक, कालापानी, भारतले गरेको नक्सा प्रकाशनको प्रश्न । यसर्थ यतिबेला यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकताबद्ध भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यदि शान्तिपूर्ण तवरमा यो समस्या समाधान भएन भने अमेरीकी साम्राज्यवादले नाजायज फाइदा उठाउँछ, यो कुरा पक्का पक्की हो ।

- एमसीसीको विषयमा शीर्ष नेताहरूबाट नै चर्को दबाब आइरहेको छ नि ?
यो अहिले राजनीतिक दलभित्र छलफलको विषय बनिसकेको छ । राजनीतिक दलभित्रको बहसपछि एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो निष्कर्ष नआउँदासम्म केही बोल्ने कुरा भएन ।