कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
465

सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेकाले यतिबेला सिंगो मुलुकको ध्यान आसन्न बजेटमा छ । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा सरकारको आयव्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र भने सशंकित भएको छ । कोरोना र लकडाउनले आहत निजी क्षेत्रका समस्याबारे सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । संसद्मा सरकारले पेस गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्तहरूमा समेत पुरातन शैली नै देखिएपछि निजी क्षेत्र सशंकित हुनु स्वाभाविक नै हो । संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले कानुनअनुसार संसद्मा पेस गरेको यस्तो सिद्धान्त र सांसदहरूको टिप्पणी तथा अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिले त्यति उत्साहित हुने अवस्था भने देखिँदैन । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहने चुनौती निश्चय पनि सरकारलाई छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्वको कमजोर तयारी तथा सरोकारवालाको राय–सुझावलाई आत्मसात् नगर्ने प्रवृत्तिका कारणले बजेटप्रति ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।
यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कतिपय अभिव्यक्तिका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र सशंकित बनेको अवस्था छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ भने लाखौंको रोजगारीको अवसर गुमेको अवस्था छ । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत घर फर्कने वातावरण नभएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, अर्कातर्फ वर्षौंदेखि गेम चेन्जर मानिएका कतिपय विकासे आयोजना अन्तिम चरणमा छन् र तिनलाई निर्वाध अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यी समग्र अवस्थालाई ध्यान दिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि सस्ता र प्रचारमुखी कार्यक्रम नरोकी ठोस र उपलब्धिमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारको सीमित स्रोतले मात्र पुग्ने देखिँदैन । विश्वभर नै महामारी फैलिएको यस अवस्थामा बाह्य सहयोग र ऋणको सम्भावना पनि क्षीण भइरहेकाले यस वर्षको बजेट आन्तरिक स्रोतमुखी हुनु उत्तिकै आवश्यक छ, तर पनि फेरि बाह्य सहयोग र ऋणको मुख ताकेर बजेट बनाउने परम्परा तोड्न अर्थमन्त्रीलाई मुस्किल नै छ । आन्तरिक स्रोत पनि अनिश्चित रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको विज्ञता एवं सुझबुझ स्रोतको परिचालनमा देखिने नै छ । बजेटका प्राथमिकताका सन्दर्भमा जतिसुकै चर्चा गरे पनि मूलतः यथार्थमा आधारित बजेट नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण कोरोना कहरले तयार पारेको छ, तर त्यसका लागि नीतिगत र व्यावहारिक झमेला अन्त्यका लागि सरकारको भूमिका नै अपेक्षित छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भने स्वरोजगारको विकासले नै अर्थतन्त्रको दिगो र आत्मनिर्भर विकासको आधार तयार गर्नेछ । यसैले बजेटले हेर्दा सामान्य लाग्ने तर अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो अर्थ राख्ने यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । बजेट भनेको सरकारको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज पनि हो र यो सिद्धान्तको जगमा समसामयिक पनि हुनुपर्छ । जनताको जीविकासँग जोडिएको कानुनी दस्तावेजसमेत भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी विषयवस्तु समेटिनुपर्ने आवश्यक छ । विगतदेखि नै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने कमजोरी रहेकाले बजेटप्रति जनभरोसा पनि टुट्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई सरकारको प्रस्तुति देखाउने महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । अर्थात् कार्यान्वयनमुखी बजेट नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । अर्कातर्फ बजेटको आधारभूत मूल्य–मान्यता भनेकै यो एक वर्षका लागि निश्चित गरिएको नीति र कार्यक्रम हो । तर, जथाभावी रकमान्तर गर्ने र आर्थिक वर्षको मध्यमा स्रोत व्यवस्थापन भन्दै करको दर थप्दै जाने प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्षको बीचसम्म देखिएका छन् । यस्तो वित्तीय अराजकता आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन । यसैले आकारमा ठूलो नभई यथार्थमा आधारित अर्थात् मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको सीमितताबीच सन्तुलन ल्याउने गरी बजेट निर्माण हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिको धारणा :

महामारीबाट बच्न निजी सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ
सौरभ ज्योति
कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्रमा पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्र हामीले आयकरबाहेक १ सय ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेका छौं । यो क्षेत्रबाट करिब १६ लाख रोजगारी दिएका छौं, प्रत्येक वर्ष थप २ लाख रोजगारी दिँदै आएका थियौं । यो संख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको अवस्था थियो । यतिका रोजगारी र राजस्व तिरिरहेको क्षेत्र भए पनि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसमा हामीले ध्यानार्कषण गराउँदै आएका छौं । कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार, इन्जिन क्षमताअनुसार ६० देखि १ सय प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ८ प्रतिशत सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर सवारी साधनमा सरकारले राजस्व उठाउँदै आएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा पनि सीसी अनुसार भन्सार कायम गरिएको छ। यसरी अत्याधिक भन्सार दस्तुर लगाउँदा सवारी साधन खरिद गर्नु सर्वसाधरणको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भयो र महँगो पर्ने गरेको छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अटोमोबाइललाई अनुत्पादक र विलासिता नमानेर भन्सार दर घटाएर मुलुकले जनतालाई सस्तोमा सवारी खरिद गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । मोटरसाइकल गाडी भनेको मासट्रान्सपोर्ट नै हो मासट्रन्सपोर्ट नभएको हाम्रो देशका लागि, कि सरकारले रेल बस मासट्रान्सपोर्टको व्यवस्था भएमा सबै त्यसैमा सवार गर्छौं, त्यो सुविधा सरकारले दिएमा । अहिले केही मात्रामा सार्वजनिक यातायातले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् तर त्यो प्रयाप्त, सुरक्षित, आरामदायी, व्यवस्थित र सहज छैन । आमसर्वसाधारण लक्ष्य आफ्नो गाँस, बास, कपासको व्यवस्था भएपछि मोबिलिटीको प्रयोग गर्न खोज्छ, हरेक मानिसको त्यो सपना हुन्छ । मानिसले एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जति छिटो यात्रा गर्नसक्छ त्यति नै उसको उत्पादकत्व क्षमता बढेर जान्छ । यसकारण सरकारले यसलाई विलासिताको वस्तु नभएर आवश्यकताका वस्तुको दृष्टिकोणबाट हेर्नुप-यो । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा झन्–झन् महँगो बनाउँदै लगेको अवस्था छ । सरकारले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको इस्यु उठायो, ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको गाडी खरिदमा रोक लगाएको छ, यो केही हदसम्म सही होला । मैले भन्न खोजेको ५० हजार डलर वा १ लाख डलरको गाडी या १० करोड रुपैयाँको गाडी आयात गर्दा होस्, ३ करोड हाम्रो लगानी पर्ने गरेको छ,७ करोड त सरकारको राजस्वमा गइरहेको छ । यस्तै १ करोडमा ७० लाख सरकारको ढुकुटीमा, ३० लाख गाडीको लागत होला, त्यसमा न्यून हाम्रो मुनाफा रहेको छ । यो क्षेत्र भनेको पारदर्शी रहेको छ । सरकारको नियमअनुसार हरेक क्वाटरमा ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिकमा एमआरपी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसरी पारदर्शी रहेर मोबिलिटी र हामीले सेवा पनि दिइरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले सवारीमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट हुनुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको छ । यो न्यायोचित भएन, कति प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा दिने भन्ने सहमति ग्राहक र बैंकले विगतमा गरेको कारोबारका आधारमा गर्ने हो, राष्ट्र बैंकले यसमा निर्देशन गर्ने होइन । यसमा बैंक र ग्राहकबीच विश्वासको कुरा हो । नेपालजस्तो देशमा अटोमोबाइल खरिद गर्न धेरै महँगो छ,आय राम्रो भएको वर्गले मात्र नगद मौज्दात गरेर सवारी खरिद गर्छन् भने प्रायः धेरैले भोलिको आम्दानी हेरेर लोनमा सवारी खरिद गरेका छन् । पहिले बैंकले १० देखि ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लोनमा दिने गर्दा बजार राम्रो थियो, तर अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट हुँदा बजार घटेको छ । ५० देखि ६० प्रतिशत चारपाङ्ग्रेको बिक्री कम भएको छ, दुईपाङ्ग्रेको बिक्रीमा पनि २० देखि ३० प्रतिशत बजार घटेको छ । यसले गर्दा अटोबजारदेखि अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव प-यो, सरकारको राजस्वमा पनि कमी आएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न दूरी कायम गरेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ, त्यसैले हामीले सरकारसँग अब आउने बजेटमा माग भनेको नीजि सवारी खरिदमा सहजीकरण गर्नु पर्छ भन्ने नै हो । आय अनुसार कि मोटरबाइक वा सकिन्छ भने चारपाङ्ग्रे चाहियो, त्यसैले यो समयमा सरकारले भन्सार दर पनि घटाउनुप-यो । कोभिड–१९ नियन्त्रण नआउँदा केही समयका लागि सहुलियत सरकारले दिनुप-यो, ताकि सर्वसाधारणले सुरक्षित यात्रा गर्न सकून् । अर्का भनेको फाइनान्सिङको डाउनपेमेन्ट पहिलेजस्तै २० देखि ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, यसले सर्वसाधारणको सवारी खरिद गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ ।
त्यस्तै सरकारलाई तिर्ने र प्राप्त हुने राजस्व सबै बैंकबाट तिर्न सक्ने डिजिटल पेमेन्टको व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । सबै प्रणाली अब सरकारले डिजिटलाइजेसन र अनलाइनमा जानुपर्छ । यसले गर्दा अनियमिता नियन्त्रण हुने र व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । यो कोरोनाका कारण अब सबै डिजिटलमा जानुपर्नेछ र हामी गइसकेका छौं । सरकारले यस्तो व्यवस्था आगामी बजेटमा गरेको खण्डमा अटोमोबाइलको बजार कोरोना नियन्त्रणमा सहज हुने हामीले विश्वास लिएका छौं सोहीअनुसार सरकारले बजेट ल्याउने अपेक्षा आम निजी क्षेत्रको गरेको छ । तर, आमनागरिकको आम्दानी कटौती भइरहेका बेला अटोमोबाइलको व्यापार सोचेजति बढ्न भने गाह्रो छ । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनुपर्ने भएकाले निजी सवारी खरिद गर्नुपर्न बाध्यता आमसर्वसाधारणमा परेको छ ।
सवारी बिक्री गर्न कम्पनीले पनि अब विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड अपनाएर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । भोलिका दिनमा भने स्वरूममा गएर सवारी खरिद गर्ने भन्दा डिजिटल प्लेट फर्म प्रयोग, अनलाइन पेमेन्ट गरेर सवारी खरिद गर्ने प्रणालीको विकास हुने ट्रन्डे बढ्नेछ । मेरो कम्पनी स्याकर ट्रेडिङ अन्र्तगतको होन्डाले पनि सबै किसिमको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न अनलाइन पेमेन्ट र डिजिटलाइलेसनमा गइसकेका छौं, ग्राहकलाई भौतिक उपस्थिति कायम नगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न र अपरेशन गाईडलाईनमा समेत बनाएका छौं सर्भिसमा पनि अप्वाइमेन्ट लिएर दूरी कायम राखेर सेवा दिने प्रणाली विकास गर्दै घरघरमा डलिभर दिने व्यवस्था कायम गर्दै व्यापार–व्यवसाय अगाडि बढाउने योजनामा लागेका छौं ।


नीति तथा कार्यक्रम निकासीमैत्री भएन, अब बजेटको पर्खाइमा छौँ
हरिबहादुर कार्की
अध्यक्ष, नेपाल निर्यात परिषद्
सरकारले शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको निकासी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा कुनै ठोस योगदान दिन सक्ने देखिएन । नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारको निर्यातसम्बन्धी नीति अपर्याप्त र अस्पष्ट रहेको हाम्रो बुझाइ छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा ३४ बुँदे सुझाव पेस गरेका थियौँ । दिएका सुझावमा केही मात्र समेटिएको तथा त्यो पनि पर्याप्त र स्पष्ट नभएको पाइयो । निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रवद्र्धन र विकास नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने भएकाले परिषद्बाट सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा तोकिएको समयमा नै सुझाव दिइए पनि सम्बोधन हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र नारैनारामा सीमित रहेकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ । त्यसैगरी लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार छैन ।
नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न एक्सपोर्ट ट्रेडिङ हाउस स्थापना गर्ने विषय स्वागतयोग्य नै भए पनि विदेशी मुद्रामा अनलाइन भुक्तानी विस्तारका साथै अनलाइन कारोबारको व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । यस्तै, सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पाइयो । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।
हाल सञ्चालनमा आइरहेका निकासीजन्य उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावबाट उकास्न नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । यस्तै, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम राम्रो रहेको भए पनि सरकारले पेस गर्ने आव ०७७-७८ को बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेन भने यो कुरा नीतिमा मात्र सीमित रहन्छ भन्ने लागेको छ ।
परिषद्ले निर्यातमा नगद अनुदानका साथै सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई निर्यात वृद्धिका लागि छिमेकी मुलुकसरह नेपाली उद्यमी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, निर्यातमा नगद अनुदान, सहुलियत लगायतका विषयमा कुनै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । अब बजेटमा पनि यी विषयहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन भएनन् भने निर्यात व्यवसायको अवस्था अझ खस्किँदै जानेछ ।
‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिऊँ’ भन्ने नारा कृषिमा मात्र सीमित राखिएको र निकासीजन्य स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई देशभित्रै खपत गर्न र स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छैन । यस्तै, श्रमिकहरूको हकहित तथा रोजगारी सिर्जना एवं क्षमता विकासको कार्यक्रमलगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूको संरक्षण र वर्तमान परिस्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट र खास कार्यक्रम नभएकाले रोजगारी प्रवद्र्धन, निकासी वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेका हाम्रा सुझावहरू बजेटले अवश्य सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । निर्यात व्यवसायलाई माथि उठाउन सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । हामीले निर्यातमा १५ प्रतिशत अनुदान माग गरेका छाँै, यसमा पनि उचित व्यवस्था हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ ।


राहत प्याकेज नआए धेरै होटल बन्द हुन सक्छन्
साजन शाक्य
महासचिव, होटल संघ नेपाल (हान)
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर बढेसँगै र नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि होटल व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । कोरोनाको असर कति समयसम्म चल्ने हो, आज विश्व नै अनभिज्ञ रहेको छ । सारा विश्व कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था छ । सरकारसँग हानको मूलत तीन प्रकारका माग छन् । ठूलो लगानी गरेर खोलेका होटलहरूको ब्याज र ईएमआईको शुल्क तिर्ने समय दुई वर्ष पछाडि धकेल्नुपर्छ । अपरेसन कस्ट धेरै रहेकाले गर्दा न्यून ब्याजदरमा दिने सुविधा सरकारले आगामी बजेटमा गरेर होटललाई बचाइराख्न ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । दोस्रोमा धेरै पुराना कर्मचारी भएकाले गर्दा उनीहरूको तलब, सेवा–सुविधा बढी छ, यो समयमा त्यो विगतको जस्तो सेवा–सुविधा दिनसक्ने अवस्था छैन । हामीले हाल दिन सक्ने भनेको आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतमात्र हो । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६० अर्ब रुपियाँ रहेको छ, त्यो रकमलाई यो संकटको समयमा श्रमिकको जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि आगामी बजेटले सहजीकरण गरिदिनुप-यो । त्यो रकम नै श्रमिकलाई राहतको रूपमा ल्याएर उक्त रकम श्रमिकहरूलाई वितरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकभर सञ्चालन भएका पर्यटकस्तरीय होटलहरू प्रायः भाडामा सञ्चालन भएकाले गर्दा सरकारले नै भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था नीतिगत तहबाटै गरिदिनुप-यो । होटल सञ्चालन भएको घरले ऋण लिएर निर्माण गरेको हो भने सरकारले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्ने समय दुई वर्ष पर पु-याउनुपर्छ, साथै होटल सञ्चालन भएका घरको घरबहाल कर र सम्पत्ति दुवै कर मिनाह गर्नुप-यो भनेर हानले अब आउने बजेटमा यस्तो सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई पहल गर्दै आएका छौं । यसो भएको खण्डमा घरधनीहरूले पनि ५० प्रतिशत घरबहाल करमा छुट लिन सक्ने अवस्थाको विकास हुने हामीले ठानेका छौं ।
यस्तै साना होटलहरूलाई बिनाधितो २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म न्यून ब्याजमा ऋण प्रदान गरेको खण्डमा हाल रहेका होटलहरूलाई बचाइराख्न सकिने हानले विश्वास लिएको सोहीअनुसार सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं सरकारले आगामी बजेटमा यस्तो नीति ल्याउने विश्वास लिएका छौं । कोभिड–१९ ले होटल क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ । होटल बचाउनका लागि सरकारले राहत पयाकेज ल्याउन सकेन भने भोलिका दिनमा हानले ६ महिनासम्म बन्द गर्ने भनेको छ, सरकारले राहत ल्याएन भने सधंैका लागि धेरै होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । जस्तो कि द्वन्द्वकालको समयमा धेरै होटल बन्द भए, त्यस्तै समय नआउला भन्न सकिन्न । हानअन्तर्गत मुलुकभर १४ च्याप्टर गरेर करिब ३५ सय होटल रहेका छन् । होटल क्षेत्रमा करिब १० लाखले रोजगारी पाएको अवस्था थियो ।