कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ५, २०७७
476

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । बैंकहरूले एटीएम, अन्तरबैंक भुक्तानी सेवा निःशुल्क गरेका छन् । बैंकले ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका बेला सहकारीका सदस्यहरू भने सेवाबाटै वञ्चित छन् । सवारी पासको समस्याले कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् भने अधिकांश सहकारीसँग बैंकको जस्तो विद्युतीय भुक्तानी सेवासमेत छैन । पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरू एटीएमलगायतका सेवा सुरु गरेपछि त्यसले कानुनी रूपमा वैधता पाएको छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुन नपाउँदा बैंकका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायसँग मिलेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । सहकारी, विनिमय अधिकार पत्र, भुक्तानी फस्र्योटलगायतका ऐनका प्रावधानले सहकारीहरूले सीधै भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पाएका छैनन्, जसका कारण सहकारीमा विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन हुनसकेको छैन । सहकारीमा विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन गर्नका लागि बाधक ऐन संशोधनका साथै संस्थाहरूको क्षमतासमेत विकास गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराई सहकारीमार्फत विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन गर्नका देखिएका समस्या र यसका अवसरबारे यस क्षेत्रका सरोकारवालाको धारणा :

सहकारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ
रेवतीप्रसाद नेपाल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाग
नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेपछि विद्युतीय भुक्तानी उत्साहपूर्ण रूपमा बढिरहेको छ । अहिले सबै कम्पनीको कारोबार विवरण आइनसकेकाले कुन–कुन क्षेत्रमा कति कारोबार भन्ने विश्लेषण गर्ने अवस्था त छैन । तर, अहिले विशेषगरी मानिसका दैनिक आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि मात्र अहिले कारोबार भइरहेको अवस्थामा रेगुलर अवस्थामा हुने कुल कारोबारको ५० प्रतिशत कारोबार भइरहेको छ र त्यो अधिकांश विद्युतीय माध्यमबाटै हो । नेपालको भुक्तानी प्रणाली बैंकले नै नेतृत्व गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाको संख्या, उनीहरूको निक्षेप र ऋणको आकार, उनीहरूको क्षमता र ग्राहकको संख्यासमेत उनीहरूसँग नै भएकाले बैंक लिड हो ।
बैंकबाहेक सहकारीलगायतका संस्थाहरू पनि भुक्तानी सञ्चालन गर्ने क्षेत्र हुन् । सहकारी क्षेत्रमा पनि ठूलो जनसमुदाय आबद्ध भएको र कारोबार भइरहेको छ । यो कारोबारलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न र उनीहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनका लागि विद्यमान ऐन–नियमहरू बाधक छन् । त्यसैले हाम्रा ऐन–कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको क्षमतामा सहकारी संस्थाहरू छन् या छैनन् भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार गरिएका मापदण्ड र सुरक्षा अपनाएर सहकारीले चेक जारी गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, यसका लागि सहकारी ऐनले अधिकार दिन्छ या दिँदैन पनि हेर्नुपर्छ । सहकारीहरूले एमआईसीआर चेक जारी गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन्, यो पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सहकारीले क्लियरिङ हाउसको सदस्यता पाउने कुरा होला ।
भुक्तानी फस्र्योट ऐनले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कम्पनीबाट आउन भनेको छ । यसले सहकारीलाई चिन्दैन । राष्ट्र बैंकमा अनुमति लिनका लागि कम्पनी स्थापना गरेर आउनुपर्ने, कम्पनीका सञ्चालकको फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट गरेर जानुपर्ने प्रावधान राखेको छ । सहकारीहरू छुट्टै कम्पनी खोलेर आउन सहकारी ऐनमा बाधा छ । हामीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान खोजेका हौं भने भोलिको दिनमा ऐन संशोधन गरेर जान पनि सकिन्छ । यसका लागि मुख्य प्रश्न सुरक्षाको हो । त्यसका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने सहकारी छुट्याएर जानुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सम्झौता गरी एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड पेमेन्टलगायतका डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिई सहकारीसँग सम्झौता गरी एटीएमलगायतका सेवा सञ्चालन गर्नु वैधानिक नै हो । अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोबार गर्न स्वीकृति लिएको छैन । अनुमति नलिई, आफ्नो रिक्समा काम गरेको होला । जोखिम नआएसम्म त कुनै समस्या नहोला, भोलि कुनै समस्या आयो भने त्यस्तो सेवा बन्द हुनसक्छ र जवाफदेही पनि त्यही बैंक हुनेछ । यहाँ कानुनी आधारको प्रश्न छ । भोलि सुरक्षाको प्रश्न आयो भने कसले अन्तिम जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले कानुनी प्रावधान पूरा गरेर सबै जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गरेको सेवा नै सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।

कानुनी द्विविधा विस्तारै हटाउँछौं
डा. टोकराज पाण्डे
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
कोरोनालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई राज्यले संविधानमा नै अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिसकेका अब सहकारीहरू हिजोजस्तो स–सानो बचत संकलन गर्ने, समुदायमा आधारित रही सानो–सानो काम गर्ने संस्था भनेर सानो विषयसँग जोडेर मात्र जोडर हिँड्न मिल्दैन ।
अब झोलामा बोेकेर सहकारी सञ्चालन गर्ने मात्र हो, हामी कारोबारलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । अब सहकारीको सेवालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । सहकारीहरू झोला बोकेर घर–घर पैसा उठाउन हिँड्ने होइन । सहकारीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट बचत संकलन र भुक्तानी गर्नुपर्छ । अब हिजोको जस्तो सहकारीहरूले चेक जारी गर्न पाउँदैनन्, भुक्तानी पुर्जा जारी गर्ने हो भनेर हुँदैन । समयअनुसार हाम्रा ऐन, नियम, सोच, व्यवहारहरू परिवर्तन हुनुपर्छ । झोलामा पैसा बोकेर थूक लगाएर गन्दै हिँड्ने हो भने अघि बढ्न सकिँदैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले कोरोनाले पार्ने प्रभाव पनि कम नै हुन्छ । यसैगरी कोरोनाले हाम्रा कमी–कमजोरीलाई मूल्यांकन गर्दै त्यसलाई सुधार्ने मौका पनि हो । त्यसका विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि हाम्रा लागि अवसर हो । सहकारी पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने एउटा महŒवपूर्ण क्षेत्र भइसकेकाले अब सहकारीको कारोबार पनि त्यसमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । अहिले धेरै सहकारीले एटिएम, क्यूआर कोड, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, एटीएमलगायतका सेवा सुरु गरिसकेका छन् । हामीलाई थाहा छ, सहकारी ऐन–कानुन ती कारोबार गर्न त्यति सहज छैनन् । त्यसैगरी हाम्रा अन्य क्षेत्रका कानुन पनि सहकारीलाई अघि बढ्न रोक्ने खालका नै छन् ।
कानुनी आधारबिना काम गर्दा ती काम गलत काम हुन सक्छन् । अहिलेसम्म सहकारीको विद्युतीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूबारेमा विभागमा कुनै अभिलेख छैन । संस्थाहरूले स्वीकृति नलिइएको पनि हुनसक्छ । अब हाम्रा सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष बनाउनका लागि कानुनी पक्ष, गाँठो फुकाउन विभाग तयार छ । कानुनी जटिलता वा द्विविधा क्लियर गर्दै हाम्रा सेवा र कारोबार डिजिटाइज गर्दै, जानुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारी विभाग आफैं कानुन बनाउने निकाय नभए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित स्थान र निकायमा सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि विभाग पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सहकारीका लागि नयाँ ऐनले पनि धेरै कुरा सहजीकरण गरिरहेको छ । हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न अन्तरसहकारी कारोबार कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई छिट्टै जारी गर्छौं । यसले पनि सहकारीको सेवालाई डिजिटलाइज गर्न केही हदसम्म सघाउ पुग्नेछ ।

आधुनिक सेवा दिनुपर्ने दबाब छ
बद्रीकुमार गुरागाईं
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
सहकारीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि कानुनी रूपमा नै बाधा छ । अहिलेको विनिमय अधिकार पत्र ऐन र भुक्तानी फस्र्योट ऐनले सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई चिन्दैन । सहकारीको कारोबारलाई छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्दा समस्या भएको हो ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार सहकारीमा साढे ३ खर्ब रकम परिचालन भए पनि वास्तवमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ । ६५ लाख सर्वसाधारण यसको नेटवर्कमा आबद्ध छन् । तर, सहकारीहरू भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्दा यो कारोबार नियमनभित्र आउन सकेको छैन । यसले राज्यले अख्यितार गरेको डिजिटाइजेसन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा असर गरिरहेको छ । त्यसैले ऐन, नियम संशोधन गरेर भए पनि सहकारीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोडिने बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई आधुनिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दबाब छ । सहकारीका सदस्यहरूको मागअनुसार संस्थाले सेवा दिनु पनि प¥यो । सदस्यको मागअनुसारका सेवा दिनका लागि सहज बाटोबाट नसकिएपछि उसले वैकल्पिक बाटो त खोज्छ नै । अहिले सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न बैंक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा पनि वैकल्पिक बाटोबाट नै होला । अल्टनेट डेलिभरि च्यानल प्रयोग गरेर भए पनि एटीएम, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवा पनि उपलब्ध गराएका छन् । सहकारीको सेवालाई सहकारी बैंकमार्फत पनि अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

मापदण्ड तोकेर भए पनि अनुमति दिनुपर्छ
शिवजी सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ
नेपालमा २ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले कोर बैंकिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छन् । साना र अव्यवस्थित संस्थालाई प्रविधि प्रयोगमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिस्टम सञ्चालन गर्न परिवर्तित प्रविधि आत्मसात् गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबाहेक अन्य ऐनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा सहकारीलाई समेटेको छैन । यही कारण सहकारी नेसनल पेमेन्टको च्यानलमा छिर्न सकेनौं । सबै सहकारीलाई डिजिटल पेमेन्टमा जान सजिलो पनि छैन, वित्तीय सेवा डिजिटाइजेसन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अहिले संसारका धेरै देशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई दर्ता सहकारी विभागले गरे पनि नियमन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झैं हुने गरी लाइसेन्स दिइन्छ । यसले गर्दा ती संस्थालाई कुनै पनि कारोबार गर्न अप्ठेरो हुँदैन । बैंक जसरी नेसनल पेमेन्ट सिस्टममा सहकारीहरू पनि छिर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंक वा राष्ट्र बैंकजस्ता नियामकले नियमन गर्छ ।
तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । हामीसँग सहकारी संख्या धेरै हुनु पनि एउटा चुनौती हो भने वित्तीय र गैरवित्तीय सहकारी नछुट्टिनु पनि अर्को समस्या हो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू छुट्टिने हो भने डिजिटल फाइनान्ससियल सर्भिसमा क्लियारिटी ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूले दिँदै आएको एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतको सेवा सिस्टम नभई एसिस्टेन्ट मात्र हो । सदस्यको मागअनुसारको सेवा हो । बैंकसँग प्रतिस्पर्धा भएकाले सोहीअनुसारको सेवा सहकारीका सदस्य माग्छन् । त्यसैले बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग मिलेर एटीएम, एसएमएस र मोबाइल बैंकिङ सेवा दिएका हुन् । त्यसमा त्यति धेरै जोखिम छ जस्तो लाग्दैन । तर, नेसनल पेमेन्ट जोडिनका लागि सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय र गैरवित्तीय छुट्याएर मापदण्ड निर्धारण गरेर भए पनि सक्षम सहकारीहरूलाई एक्सेस दिनुपर्छ ।

कानुनी आधार नहुँदा समस्या हुनसक्छ
निलेशमानसिंह प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनसीएचएल
नेपालमा नेसनल पेमेन्ट सिस्टमको अवधारणअनुसार अघि बढाएर लैजाने ऐजेन्सी एनसीएचएल हो । इलोक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ, इन्टर बैंक पेमेन्ट, कनेक्ट आइपिएस, आरटीजीएस सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्रयस्तरको पूर्वाधार छ । हामी राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक वित्तीय संस्थालाई डाइरेक्ट मेम्बर र यसबाहेक ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने इस्योरेन्स कम्पनी, ठूलो कर्पोरेट हाउस, विद्युतीय सेवा प्रदायकलाई अप्रत्यक्ष मेम्बरका रूपमा सेवा दिन्छौं ।
सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध सर्वसाधारणको संख्या पनि ठूलो र निक्षेप परिचालन पनि राम्रो भएको र यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महŒवपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले यसलाई पनि भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउन छलफल भइरहेको छ । अहिले सहकारीलाई पूर्वाधारमा एक्सेस समस्या भएन, तर सहकारीको कानुनी आधार क्लियर हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म सहकारी ऐनका साथै भुक्तानी ऐनलगायतले सहकारीलाई अप्ठेरो छ जस्तो लाग्छ ।
कानुनी समस्या हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग मिलेर एटिएमलगायतका सेवा सुरु गरेका छन् । अन्टरनेटिभ च्यानलबाट सेवा सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रूपमा समस्या नभए पनि कानुनी आधार बलियो नहुँदा भोलि समस्या हुनसक्छ । कारोबारमा समस्या आउँदा जोखिम कसले लिने भन्ने विषय पनि आउन सक्छ ।
अहिले सेवा दिइरहेका संस्थाहरूले पनि अनुमति विस्तारै लिँदै गरौंला, कारोबारचाहिँ सुरु गरिहालौं, व्यवसाय विस्तार गरिहालौं भनेर विकास भइरहेको हो कि ? भोलि गएर रेगुलेटरले नियमन नियन्त्रण गर्दा समस्या हुनसक्छ । यसको अपरेसन मोडल क्लियर नभएकाले अहिलेसम्म हामीले सहकारीसँग काम गरेका छैनौं ।
सहकारीमा धेरै जनसमुदाय आबद्ध भएकाले सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सम्भावना पनि छ । यसका लागि सहकारीका राष्ट्रिय स्तरका संघहरू सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनमार्फत यसलाई अघि बढाउने हो भने जोखिमलाई कम गर्दै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

सातामा धेरै पढिएको