मीनकुमार नवोदित
आइतवार, जेठ ४, २०७७
1958


डा. शेखर कोइराला
नेता, नेपाली कांग्रेस

यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ । मृतक र संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुक झन्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ, जसका कारण मुलुकका सबैजसो क्षेत्र ठप्प छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला बताउँछन् । सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको कोइरालाको भनाइ छ । कोरोनाको परीक्षणसमेत सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको नेता कोइरालाको ठहर छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडास्तरमै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । लिपुलेक विवादमा भारतसँगै चीनसितसमेत वार्ता गर्नुपर्ने विचार राख्ने नेता कोइरालासँग कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका, तीनै तहले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता, लिपुलेक विवादलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

झन्डै दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ, यहाँले लकडाउनको समय कसरी व्यतीत गरिरहनुभएको छ ?
म लकडाउनभन्दा अघिदेखि नै विराटनगरमा छु । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानमार्फत आमजनतालाई सचेतना गराउने काम गर्दै आएको छु । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्न के गर्नुपर्छ भनेर प्रतिष्ठानमार्फत हाते पम्प्लेटसँगै सेनिटाइजर, साबुन र मास्क वितरण गरियो । लकडाउनबाट प्रभावित मोरङसहित पूर्वका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दालाई खाद्य सामग्री वितरण गरिरहेका छौं प्रतिष्ठानमार्फत । केही दिनअघि पनि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न र मजदुर वर्गलाई वितरण गर्ने गरी ३० क्विन्टल चामल वितरण गरियो । यो चामल उदयपुर कांग्रेसमार्फत वितरण गरिनेछ । उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सहसभापति वसन्त बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरियो । यसबाहेक सामाजिक दूरी काम गरेर साथीभाइसँग भेटघाट गरिरहेको छु । लकडाउनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रतिष्ठानमार्फत खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । साथै प्रदेशमा एफएमद्वारा सचेतना गराउने काम पनि भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय तहको अवस्था बुझ्ने काम पनि गरिरहेको छु ।

तपाईं नेता मात्रै नभएर चिकित्सक पनि भएका नाताले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकार चुकेको छ । लकडाउन सँगसँगै सरकारले द्रुत गतिमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपथ्र्याे । तर, सरकार आरडीटीमै केन्द्रित भयो । जबकी आरडीटीको उपयोगिता, अनुसन्धान र अनुगमनमा मात्र हो । त्यस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि सरकार चुकेको छ । सरकारले भारतसँगको सीमा सिल गरे पनि नेपालीहरू चोर बाटो प्रयोग गरेर भित्रिरहेका छन् । त्यस्ता नेपालीलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको छैन, जसका कारण नेपालमा कोरोनाको संक्रमित बढ्दै गएको छ । सीमासम्म आइपुगेका नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिएर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । स्थानीय तहले यसरी आउने नागरिकलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपथ्र्यो । एकातिर सरकारले सीमा सिल गरेको छ, अर्कातिर चोर बाटोबाट प्रवेश गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा संक्रमित भएकाहरूबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । संक्रमितहरू प्रायःजसो भारतबाटै आएको पाइएको छ । त्यसमाथि पनि लकडाउन सुरु भइसकेपछि र सीमा नाका बन्द भइसकेपछि आएको देखिन्छ ।

सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको कारण के जस्तो लाग्छ ?
सरकार गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री किन्नमै व्यस्त भयो । भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन नेपाली सेनालाई किन्ने अधिकार दियो । अझ सामान आइसकेको छैन । सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा भन्दा कसरी आफू बलियो हुने भनेर शक्ति र समय खर्चिएको स्पष्ट छ, जसको उदाहरण राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । भलै दुवैवटा अध्यादेश फिर्ता भयो । तर, अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा अध्यादेश किन ल्याउनुपरेको थियो । उहाँकै पार्टीले पनि अध्यादेशका सम्बन्धमा चर्को विरोध गरेको छ । त्यही अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउन महोत्तरीबाट सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई बहालवाला दुई जना सांसद र भर्खरै पूर्व भएका नेपाल प्रहरीका आईजीपीले अपहरणको शैलीमा उठाएर काठमाडौं लगिन्छ । मुलुक कता जाँदैछ ? म आफैं छक्क पर्दैछु । एकातिर जनता कोरोनाबाट त्रसित छन् । लकडाउनका कारण लाखौं जनता भोकभोकै छन् । तर, प्रधानमन्त्रीजी सत्ता जोगाउनेतर्फ लाग्नुभएको छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जनतालाई राहत वितरणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै नेकपाभित्रको अन्तद्र्वन्द्व हो । अहिले पनि पार्टीमा को बलियो हुने भन्ने विषयमै प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

सरकारले त गर्न सकेन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको नाताले कांग्रेसले चाहिं के गरिरहेको छ ?
अहिले राहत वितरणको सम्बन्धमा सरकारले भन्दा कांग्रेसले बढी काम गरिरहेको छ । यो मैले भनिरहेको छैन, जनताले स्वयम्ले भनिरहेका छन् । अहिले यदि गरेको छ भने स्थानीय सरकारले गरेको छ । संघ र प्रदेशले त केही काम नै गर्न सकेका छैनन् । सरकार भएपछि त सरकारजस्तो भएर काम गर्नुप-यो नि । अहिले कांग्रेसले गाउँ–गाउँमा राहत वितरण गरिरहेको छ । म देशभरका साथीभाइहरूको सम्पर्कमा छु । वडा–वडामा राहत वितरण गरिरहेका छन् । विराटनगरमै हेर्नुहोस् न, चाहे नगर समिति भन्नुहोस् चाहे तरुण दल भन्नुहोस् चाहे नेविसंघ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राहत वितरण गरिरहेका छन् । कतै खाना पकाएर खुवाइरहेका छन्, अस्पतालका बिरामी र कुरुवालाई भने कतै सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाना, पानी र नास्ता उपलब्ध गराइरहेका छन् । अझ तपाईंलाई भनौं कांग्रेसले जितेका जति पनि स्थानीय तह छन्, ती स्थानीय तहले एकदमै प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् अहिले । जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, औषधि उपलब्ध गराउने त कांग्रेसको काम होइन । राहत वितरणसँगै जनताबीच सचेतना जगाउन कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पको समयमा सरकारले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरणलगायतका काम गरेको थियो, अहिले पनि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम गर्न सकिँदैन ?
सर्वदलीय भन्नुहोस् या सर्वपक्षीय केन्द्रमा आवश्यक छैन । म त भन्छु, वडास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाऔं । वडामा अध्यक्षसहित सदस्यहरू हुन्छन् । वडामा प्रमुख प्रतिपक्ष अर्थात् जो चुनाव हारेको छ उसलाई समेत समेटेर संयन्त्र बनाउनुपर्छ र राहत वितरण गर्नुपर्छ । वडाध्यक्षले सबैलाई चिनेको पनि हुन्छ । कसलाई राहत दिन आवश्यक छ कसलाई छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । किनभने धेरैजसोलाई उनीहरूले चिनेका पनि हुन्छन् । यसले गर्दा राहत वितरण पारदर्शीसँगै विवादरहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तीनै तहको सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका छन्, कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन केमा ध्यान दिनुपर्ला ?
कनिका छरेजस्तो गरेर बजेट ल्याउनुहुँदैन अब । विगतमा सबैलाई खुसी पार्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुन्थ्यो । अहिले नै कोरोनाका महामारी रोकिने स्थिति छैन । यसको दीर्घकालसम्म असर पर्ने अवस्था छ । विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था आएको छ । नेपाल त झन् रेमिट्यान्स, पर्यटन र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । अब रेमिट्यान्स पनि कम्तीमा २० प्रतिशत घट्नेछ चालु आर्थिक वर्षमै । आगामी वर्षदेखि रेमिट्यान्स कति प्रतिशत घट्ने हो भन्ने निश्चित छैन । किनभने चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको त अगाडि नै रेमिट्यान्स भित्रिसकेको थियो । त्यही भएर चालू आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरिएको छ । विदेश गएका युवाहरू धमाधम फर्किनेछन् । हरेक वर्ष ५ लाख श्रमबजारमा नयाँ जनशक्ति भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये थोरैले मात्रै स्वदेशमा रोजगारी पाउने अवस्था थियो । अधिकांश विदेश जाने गरेका थिए । अब विदेशमा रोजगारी पाउने अवस्था रहेन । मुलुकभित्र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । तत्कालका लागि कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सँगै कृषिका माध्यमबाट आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केका युवाले सिकेको सीपका आधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई उद्यमशील हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जीडीपीको १० प्रतिशत फाइनान्सियल स्टिमुलस दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा आज धेरैजसो जमिन बाँझै छन् । बाँझो रहेको जमिनमा उत्पादन गर्नुपर्छ । कुन जमिनमा कुन उत्पादन हुन्छ भनेर माटोको परीक्षण गरेर मात्रै कृषि बाली लगाउनुपर्छ । यो काम स्थानीय तहबाटै सुरु गरिनुपर्छ । कृषि उत्पादनमार्फत आयातलाई घटाउन सकिन्छ । बिजुली उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ ।

बिजुली उत्पादन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कसरी घटाउन सकिन्छ ?
नेपालमा हरेक वर्ष विद्युत्को उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको होइन, बिजुलीको खपत बढाउनुपर्छ । खाना ग्यासबाट होइन, बिजुलीबाट पकाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले खपत युनिटका आधारमा छुट दिनुपर्छ । पम्सेटबाट सिंचाइ गर्ने किसानलाई पनि निश्चित युनिट छुट दिनुपर्छ । जसले गर्दा डिजेल प्रयोग घट्छ । बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ग्यासको आयात घटाउन सकिन्छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हो । त्यसैगरी सवारी साधन पनि विद्युत्मैत्री भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो । यसको आयात कम गर्न सकेमा नेपाली मुद्रा बिदेसिने थिएन भने अर्कातिर व्यापार घाटासमेत कम हुने थियो । त्यसका लागि सरकारसँग इच्छाशक्ति र भिजन हुनुपर्छ ।

अब अलिकति अहिलेको जल्दोबल्दो विषय सीमा विवादको कुरा गरौं । भारतले चीनसँग जोड्ने व्यापारिक सडक नेपाली भूमि लिपुलेकबाट बनाएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूभाग हो । वि.सं. २०१२ सालदेखि नै पटक–पटक भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार र धार्मिक पर्यटनका निम्ति कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाउने सम्झौता भएका तथ्यहरू छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा दुई देशबीच सम्झौता भएको थाहा पाएपछि नै नेपालले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको हो ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ, यसको खास समस्या के हो ?
इतिहास हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको पालामा २०१८ सालमा भारत–चीनको लडाइँ भयो । भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसे । राजा महेन्द्रले छाडिदिएको हो कि के हो कुनै डकुमेन्ट हामीसित छैन । तर, उबेलादेखि नै भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिमा काली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत भनेर लेखिएको उल्लेख छ । ५ नम्बरको धारामा एउटा कुरा लेखिएको भए अहिलेको समस्या उत्पन्न हुँदैनथ्यो । काली नदीको मुहान कहाँ हो भनेर लेखिएन । वास्तवमा मुहान लिम्पियाधुरा हो, त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत हो । सन्धिमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भनेर लेखिदिएको भए यस्तो विवाद आउने थिएन । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद पटक–पटक उठ्नुको कारण भनेकै काली नदीको मुहान कहाँ हो भनेर सन्धिमा उल्लेख नहुनु नै हो । सुगौली सन्धिपछि पनि दुई तीनवटा सन्धि इस्टइन्डियासँग भएको, जंगबहादुर आएपछि पनि सन्धि भएको र नयाँ मुलुक भनेर चार जिल्ला नेपालले प्राप्त गरेको हो । भारतको पक्षमात्रै हेरिएको छ तर यसमा चीनको पनि सहभागिता देखिएको छ । सीमाको विषयमा जब समस्या आउँछ अनि मात्र बोल्ने र विरोध गर्ने नेपालीको प्रवृत्ति रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नेपाली भूमिमा सडक बनाएको थाहै थिएन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसम्म लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको विषयमा जानकारी नपुग्नुको कारण के होला ?
यो सरासर प्रधानमन्त्रीले झूट बोल्नुभएको हो । सात–आठ वर्षदेखि कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण भइरहेको थियो भनेर संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीले भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्नु जग हँसाउने काम मात्र भयो । यसले यो सरकार कसरी चलेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुन्छ । थाहा छैन भनेर जग हँसाउने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले । यो विषयमा पटक–पटक मिडियामा समाचार पनि आएको छ । आठ वर्षदेखि नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउँदा राज्यका सुरक्षासहितका संयन्त्रहरूले के हेरेर बसे ? अझ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानले के प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएन ? यो हुनै सक्दैन । राष्ट्रको सार्वभौममाथि ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि प्रधानमन्त्री थाहा छैन भन्नुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे के सोच्छन् होला ?

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाइसकेको छ, अब यो विवाद कसरी समाधान होला ?
लिपुलेक मात्रै होइन, अन्य ठाउँको विवाद पनि अब दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरी वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्छ । समस्या समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ नेकपा र अन्य दलले साझा संकल्प प्रस्ताव सदनबाट पास गर्नुपर्छ । संकल्प प्रस्तावकै आधारमा हामीले चीन र भारतसँग वार्ता गर्न सक्छौं । हाम्रो हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसहित छलफलमा जानुपर्छ । वार्ताका लागि वार्ता होइन, निष्कर्ष र निचोडमा पुग्ने गरी वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रमाणसहित आफू बलियो भएर बस्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्या नेपालले राजनीतिक स्तरमा कूटनीतिक पहल गरेर वार्ताका माध्यमबाट मात्र सुल्झाउन सक्छ । यसका लागि सरकारले एकदिन पनि ढिलो नगरी भारत र चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ ।

यो सीमा विवादमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ नि, भारतले जमिन मिचेको छ चीनसँग किन वार्तामा बस्नुप-यो ?
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित तिब्बतस्थित मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउने विषयमा वि.सं. २०१२ सालदेखि पटक–पटक भारत र चीनको सम्झौता भएको छ । लिपुलेक विवादमा चीन पनि जोडिएकाले चीन र भारत दुवै देशसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

 

सातामा धेरै पढिएको