कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २६, २०७६
814

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको आगामी कदमऊर्जा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको आगामी कदमकोरोना महामारीले अहिले अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण ठप्प भएको छ । महामारीपछिको लक डाउनको कारणले चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा एक महिनादेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ । यसबाट मासिक रूपमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ थप भार परेको र ५० हजार श्रमिक कामविहीन भएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई इमेलमार्फत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । २ अर्ब ८० करोडको मासिक थप भार परेको तथा २ खर्ब ८० अर्बको लगानीमा निर्माण भइरहेका २८ सय मेगावाट बढीका १ सय १५ जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएर समस्या परेको इप्पानको दाबी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले भने यही कारण आयोजनाको लागत बढ्ने र समयावधि पनि लम्बिने भन्दै राहत प्याकेजको माग गरिरहेका छन् । महामारीपछि ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर, यसमा मन्त्रालयले गरिरहेको सहजीकरण, विद्युत् प्राधिकरणको सेवा तथा निजी क्षेत्रले भावी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याउनुपर्ने प्याकेज र अघि बढाउनुपर्ने बाटोबारे ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

विद्युत् उत्पादनको तयारीमा रहेका आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन हुन्छ
प्रवीणराज अर्याल
सहसचिव एवं प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं तर पनि मन्त्रालयले नियन्त्रित अवस्थामा आयोजना निर्माणको काम गर्ने भनेका छौं । यस्तो अवस्थामा संक्रमण एक अर्कालाई नसर्ने र आयोजनाको काम पनि सुचारु गर्ने योजना छ । संक्रमण नभएको भए निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आवश्यक उपकरण ल्याउन सकिन्थ्यो । तर लकडाउनपछि आन्तरिक संक्रमण पनि देखिएको छ । बाहिरबाट आएका मात्र होइन, भित्रका नागरिकमा पनि यो देखिएको छ । यसमा एक अर्काबीच घुलमिल गराउने कुरा भएन । जो जहाँ छ, त्यही राख्नुप-यो । लकडाउनपछि मान्छे ओहोरदोहोर गर्ने र सामान ल्याउन पूर्णतया रोक लाग्यो । यसकारण हामीले उपलब्ध सामग्रीको उपयोग गरेर जो जहाँ छन्, त्यहीं बसेर चलाउने भन्ने कुरा आएको हो । कतिपय आयोजनामा त निर्माण अघि बढाउन सामग्री र जनशक्ति दुवै छ होला, तर कतिपयमा त थप ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । भन्सारमा आइसकेका र बीचमा रहेका कतिपय सामान ल्याउन पनि कठिन परिस्थिति भयो । यसमा पासको व्यवस्था पनि हुन सकेन । कतिपय निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि आवश्यक उपकरणहरू ल्याउन सकेका छैनन् । उपकरणहरू ल्याउने कुरा नेपालसँग सम्बन्धित मात्र कुरा भएन, आयात गर्ने देशभित्रको पनि समस्याको कुरा भयो । हामीले सामान ल्याउने देशमा पनि यो समस्या छ । अर्को कुरा सबै आयोजना समुदायको बस्तीभन्दा धेरै टाढा पनि छैनन् । घुलमिल त गराउनै भएन । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा भने आफ्नै क्याम्प रहेको, समुदायसँग घुलमिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेकोले त्यहाँ काम गर्न सम्भव भयो तर अरुमा अहिले कठिन नै छ । सकेसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य नरोकिएमा लक्ष्यअनुसार नै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं । अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल हुँदैछ । सम्भव भएसम्म आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सकेसम्म एक आपसमा घुलमिल गराउन नभएकोले यसमा समस्या छ । कुनै आयोजनामा बसेका पनि छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । कतिपय आयोजनाको त त्यहाँ कार्यरत सबै हिँडिसकेको अवस्था पनि छ । फेरि ल्याउन पनि कठिन छ । महामारी फैलिन नदिन त फेरि ल्याएर घुलमिल गराए समस्या थप हुनसक्छ । सामान ढुवानी, खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापन, आयोजनाहरूका कामदारलाई सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माणलगायतका कुरा मुख्य छ । यसबारे छलफल हुँदैछ । नियन्त्रित रूपमा आयोजनाको निर्माण गर्दा पनि यसबारे विशेष सजगता अपनाउनु आवश्यक छ । कति जना जाने हो, कसरी काम गर्ने हो, धेरैको कुरा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले संक्रमणले धेरै ठूलो रूप नलिएको अवस्था भएकोले बढी नै सजगता अपाउनु आवश्यक छ । भोलि यो अहिले देखिएको व्यक्तिगतबाट सामुदायिक रूपमा महामारी फैलियो भने त अझ ठूलो समस्या आउँछ । अहिले सरकारले ३ वैशाखसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ, त्यसपछि कति लम्बिन्छ भन्ने कुरा पनि मुख्य हुन्छ । महामारीको कारण निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा असर परेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि छन् । निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले राहत प्याकेजको पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राहत प्याकेज त सरकारले समग्र रूपमा ल्याउने कुरा हो । यस्तो आउँदैछ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मिति (आरसीओडी)मा जुन प्रभाव देखिएको छ, यो त फोर्स मेजरमा पर्छ । फोर्स मेजरमा परेकोले आरसीओडीमा पुनर्मूल्यांकन हुन्छ । यसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजना बनाइरहेको होला । यसमा सम्बोधन हुन्छ । 

दिनको ६० लाख युनिट खपत कम भइरहेको छ
 प्रवल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महामारीको बेला सबै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं । ग्राहक सेवातर्फ तीनवटा काम भइरहेका छन् । नोलाइट, लाइन मर्मत सम्भार र मिटर सिकायतको काम भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका सम्पूर्ण प्लान्टसमेत सुचारु छन् । साढे चार सय मेगावाट जति उत्पादन प्राधिकरणको छ । निजी क्षेत्रका प्लान्टहरू पनि सुचारु छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि २३५ मेगावाट जति उत्पादन छ । नेपालमा माग घटेकोले भारतबाट आयात हुने विद्युत् भने घटाएका छौं । अहिले महामारीको कारण काबु बाहिरको अवस्था (फोर्स मेजर) अवस्था आएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा फोर्स मेजरको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौता गरेका पक्षधरहरूले एक अर्कामा क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकोले अहिले निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूको आयोजनाहरूको रिडिङ गर्ने, अभाइलेभ डिक्लेरेसन गर्नेलगायतका सारा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका प्लान्टहरूलाई बिल भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुनसक्छ भन्ने आशयले भुक्तानी दिन कठिनाइ हुने भनेर सूचना जारी गरेका थियौं । यसमा निजी क्षेत्रले चासो देखाएर दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पत्र नै पठाएको थियो । त्यो स्वाभाविक पनि हो । उहाँहरूको आयोजनाको सञ्चालन र सम्भार खर्च लागिहाल्छ । यसबारे प्राधिकरणले छलफल गरेर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई तत्काल पेश्की स्वरुप ५० प्रतिशत दिने र पछि हिसाब मिलान गर्ने निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । यो रकम धेरै जसोको भुक्तानी गरिसकेका छौं । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छैन । सामान्य अवस्थामा एक महिनामा विद्युत् प्राधिकरण राजस्व ६ अर्ब आउने गरेको छ । अहिले त बिजुली खपत नै कम भएको छ । करिब ६ हजार मेगावाट आवर अर्थात् दिनको ६० लाख युनिट खपत कम भइरहेको छ । यो भनेको महिनाको करिब दुई अर्ब हो । दुई अर्बको त राजस्व नै घट्यो । हामीले चैत्र महिनाभित्र बिल नतिरे हर्जना, जरिवाना नलाग्ने भनेर सूचना नै जारी गरेका छौं । अहिले त राजस्व उठेकै छैन । अनलाइनमार्फत महिनाको एक अर्ब त आउलाकि भन्ने अनुमान थियो तर त्यो पनि पूरा हुने अवस्था छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्राधिकरणले लकडाउनकै अवधिमा उहाँहरूलाई तिर्नुपर्नेमध्ये ५० प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्था गरेका छौं । निर्माणाधीन आयोजनाहरूको आरसीओडी म्याद कति थपिन्छ भन्ने कुरा त यो संक्रमण कतिसम्म लम्बिन्छ भन्नेमा निर्धारण गर्छ । यस्तो फोर्स मेजरको अवधि कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने आधारमा यसको म्याद थप्ने कुरा हुन्छ । संक्रमण अवधि सकिएपछि यसको म्याद थपिन्छ । जहाँसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नगरी निर्माणमै गएको छैन, ती आयोजनाहरूको थप्ने कुरा भएन । निर्माणाधीन आयोजनाहरूको थपिने हो । चालू आवमा हामीले ५० आयोजनाबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुने लक्ष्य राखेका थियौं । आजको अवस्थामा त्यो स्थिति रहेन । धेरै आयोजना पछाडि परिसके । दुई हप्तामा कोरोना महामारीको संक्रमण टुंगिएर निर्माण सुचारु हुन सक्यो भने हामीले आगामी असारसम्म ३० वटा परियोजना आउँछन् भनेर नयाँ प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यो भनेको ३५५ मेगावाट हो । तीमध्ये १२२ मेगावाटका १३ परियोजना आइसकेका छन् । बाँकी परियोजना भनेको २३३ मेगावाट हो । यीमध्ये अधिकांशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । यी आउने सम्भावना अझै छ । संक्रमणकालको अवस्था लम्बियो भने अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सहजीकरण गर्नतिर सरकार गइरहेको पाइँदैन 
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल
सरकारले अहिले ठूलो लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाका लागि केही न केही सहजीकरण गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक थियो । लकडाउनको नाममा यी आयोजनामा काम नै गर्न नपाउने भनेर स्थानीय तहको सरकारबाट निषेध गरिएको छ, आयोजनाका कर्मचारी काम नै नगरी त्यहाँ बसिरहेका छन्, त्यो उपयुक्त भएन । लकडाउन भनेको बाहिरको मान्छे भित्र नजाने, भित्रको मान्छे बाहिर नआउने, जहाँ छन्, त्यही बस्ने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्र्दथ्यो । लकडाउन भनेको हात बाँधेर बस्ने, सुतिसुती खाने भन्ने जुन किसिमको बुझाइ भयो, त्यसले गर्दा आयोजनाहरूमा ठूलो असर ग-यो । आयोजनाहरू निरन्तर रूपमा बनिरहेका थिए भने पनि रोग सार्न सहजीकरण गर्ने थिएनन् । अहिले त धेरै ढिलाइं भइसकेको छ । अहिले त धेरै तितरवितर भइसकेका छन् । अबको डेढ-दुई महिनामा वर्षा सुरु भइसक्छ । हिउँदमा काम गर्न नपाएपछि त एक वर्षलाई असर गरिहाल्यो नि । आर्थिक रूपमा सम्भाव्य आयोजनालाई पनि रुग्ण बनायो । अहिले नियन्त्रित रूपमा आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । विगतमा सरकारले वातावरण बनाएको भए सम्भव थियो । न संघीय सरकारले सहजीकरण ग-यो न स्थानीय सरकारले । गर्न सकिने कुरा पनि सहजीकरण गरिएन । सरकारको अहिलेसम्मको काम गराइको ढाँचा र पारा भनेको पनि कानुन सम्मत गर्ने नाममा कुनै विवेकपूर्ण कुरा आइरहेका छैनन् । मानवीय र विवेकपूर्ण कुरा आउनुपर्छ । राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्था हो तर त्यस्तो केही कुरा सरकारबाट आएको अवस्था छैन । अहिले विवेकपूर्ण आधारमा काम गर्नुपर्ने बेलामा ऐन, सम्झौताका कुरा आइरहेको छ । बैंकहरूले पनि अहिले छुट दिनु आवश्यक छ भनेर कुरा गरिरहेका छन् । बैंकर्स एसोसियसनको कुरा पनि त्यही हो । अधिकार वा पहुँचमा हुनेले कानुन र सम्झौताका कुरा गर्ने होइन । विषय परिस्थितिमा कसरी सहज बनाउने कुरा हुनुपर्छ । रुग्ण कसरी हुन नदिने भनेर पो सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसतर्फ गएको पाइँदैन । सरकारले साच्चींकै सहजीकरण गर्ने हो भने लकडाउन सकिए लगत्तै निरन्तर रूपमा विष्फोटक पदार्थ ल्याउनु प-यो । ब्याजमा सहजीकरण गर्नुप-यो । बजारको ब्याजदर आयोजनाहरूले अब थेग्न सक्दैनन् । प्राथमिकताको आधारमा २, ४, ५ प्रतिशत कति हो, एकदम कम ब्याजदर कायम गर्नुप-यो । बंगलादेश सरकारले दुई महिनाका लागि सबै उद्योगधन्दाका कर्मचारीको तलब पछि निश्चित समयमा फिर्ता गर्ने गरी ऋणस्वरुप तिरिदियो । यस्ता प्याकेजहरू भारत, बंगलादेशले कसरी गरिरहेका छन् भनेर राम्रा कुराहरू दिए भइहाल्यो नि । निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सहजीकरण गर्नतिर सरकार गइरहेको पाइँदैन । सरकार झिना, मसिना कुरामा अलमलिरहेको देखिन्छ । सरकार भनेको हात्ती हो, आफ्नो विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्दै जानुपर्छ । विषय परिस्थितिमा ऐन कानुनमात्र हेरेर समस्या समाधान हुँदैन । हामी जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सल्लाह सुझावका लागि बोलाइयो भने दिन सक्छौं । अहिलेसम्म सरकारले बोलाएको पनि छैन र सोधेको पनि छैन ।  

निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई बचाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु हो 
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ 
पूर्वअध्यक्ष, इप्पान
यो महामारीले विकासोन्मुख देशको निर्माण क्षेत्र र त्यसमध्ये पनि जलविद्युत् क्षेत्रको असर बढी देखिएको छ । यसमा हामी एकातिर आत्मनिर्भरको बाटोमा गइरहेका छौं भने अर्कोतिर यो देशको आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो । जलविद्युत्मा असर पर्नु भनेको धेरै ठूलो क्षति हो । दुई सातामै यसको संक्रमण सकिने भए त ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएला तर अहिले त हाम्रा धेरै उपकरण, सामग्री ल्याउन असर परेको छ । अहिले हामी मनसुनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । मनसुनअघि नै जलविद्युत् आयोजनाका धेरै संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । बनाउन सकिएन भने बनिसकेका कतिपय संरचना बिग्रने, क्षति पु-याउने अवस्था आउँछ । त्यसकारण जलविद्युत्को यो संकटको अवस्था पनि हो । ढुवानीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अहिले एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान रोक लगाइएको छ । आयोजना सुचारु गर्न पासको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । लकडाउनले सम्पूर्ण काम बन्द भएकोले यसको कारण लागत बढ्ने, सम्पन्न हुने मिति पछि सर्नेलगायत हुने निश्चित छ । यसले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । केही समयअघि उच्चस्तरीय समितिले यस्तो अवस्थामा पनि नियन्त्रित रूपमा कामलाई सुचारु गर्ने निर्णय त गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर पहिला लकडाउन गरेपछि आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरूलाई घर पठाइसकिएको अवस्था छ । यसकारण अहिले सकारात्मक कुरा आउँदा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजनाहरूमा रहेका कामदारहरूले पनि निर्माण सामग्रीको अभावले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । निर्माण सामग्री ल्याउने व्यवस्थाका लागि हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उच्चस्तरीय समितिमा अनुरोध पनि गरेका छौं । विशेष सतर्कता अपनाएर निर्माण सामग्री ल्याउने व्यवस्था गरेर आयोजनाहरूको कामअघि बढाउन सक्यौं भने भयावह आर्थिक अवस्थाबाट जोगाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । सरकारले यसबारे बुझेको छ र केही कदमअघि बढाएको छ तर थप वातावरण भने आवश्यक छ । सरकारले आरसीओडी थप्ने कुरा त धेरै समस्या नहोला तर यसको कारणले लागत बढ्दैछ । यसको कारण प्रतिफल घट्ने अवस्था छ । यसको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ । आयोजनाको ब्याजको दरमा सहुलियत दिनुपर्छ । २-३ प्रतिशत ब्याजदरमा रिफानान्सिङ व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को कुरा लागत बढेपछि त्यसको आम्दानी पनि बढ्नुप-यो । यसका लागि पीपीए दर पनि बढाउनुपर्छ । सबै आयोजनालाई नमिल्ला तर पनि पहिला सरकारले सात वर्षका लागि पीपीए दर थपिएको थियो । अहिले फोर्स मेजरको अवस्था आएकोले विगतमा जस्तै केही समयका लागि हामी इप्पानबाट यसको विश्लेषण गर्छौं, त्यसको आधारमा सरकारले गरिदिन सक्यो भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो । यो भनेको समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु हो ।