कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र २०, २०७६
629

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण २१ दिनका लागि लकडाउन गरेको छिमेकी भारतले भारतीय रुपैयाँ १ लाख ७० हजार करोडको आर्थिक प्याकेज घोषणा ग-यो । यस्तै, अमेरिकाले कोरोना भाइरसको क्षतिबाट अर्थतन्त्र र आफ्ना नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्यायो । अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको यो प्याकेज अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । नेपालको छिमेकी भारतमा ८० करोड गरिबलाई आउँदो तीन महिनासम्म खाद्यान्न उपलब्ध गराउने योजना प्याकेजमा उल्लेख छ । विश्वभर यस्तैखाले आर्थिक प्याकेज आइरहँदा नेपाल सरकारले पनि आइतबार एउटा आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक ग-यो । जसमा प्याकेजको कुल परिमाण त थिएन नै, यससँगै आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानको आशा राख्नेहरूलाई निराश बनायो ।
विज्ञहरूले नेपालमा पनि तत्काल १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज ल्याउन सकिने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक प्याकेज हेरेर आम निजी क्षेत्र तथा अर्थशास्त्रीहरू अवाक् भएका छन् । त्यसो त सरकारलाई ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउन न कानुनको अभाव थियो, न स्रोतको नै अभाव थियो । बर्सेनि राजस्व उठ्ने तर बजेट खर्च नहुने रोगका कारण नेपालमा स्रोतको ठूलो अभाव छैन भने कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो असर परेको सेवामूलक क्षेत्र र त्यसमा पनि पर्यटनमा भने सामान्य प्याकेजले टार्न खोजिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसै पनि भ्रमण वर्षका कारण बढी नै लगानी भएको क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको र यसको असर रोजगारीमा मात्र नभई वित्तीय क्षेत्रसम्म पर्ने भएकाले यस्तो प्याकेजको अपेक्षित नै थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्रप्रतिको सरकारी व्यवहारले सिंगो निजी क्षेत्र निराश देखिन्छ । त्यसो त जीडीपीमा रिटेल तथा होलसेलले हिस्सा १५ प्रतिशत छ भने ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेसन र स्टोरेज ८ प्रतिशत छ । यस्तै, रियल इस्टेट र रेन्टिङको १२ प्रतिशत हिस्सा छ । यसरी सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजभित्रका अपूरा पक्षहरू केके हुन् र यसले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भनी सरोकारवालासँग सरस्वती ढकालदिपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी :

 सहुलियत नभई हामीले मात्रै इन्टरनेटमा छुट दिन सक्दैनौं
भोजराज भट्ट
अध्यक्ष, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईएसपीएएन)
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) बाट अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ । सम्पन्न हुन् या गरिब सबै राष्ट्रले यतिबेला जनतालाई कुनै न कुनै रूपमा राहत दिएका छन् । नेपालमा पनि सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत केही राहत प्याकेज त ल्यायो तर त्यो त्यति व्यावहारिक देखिएन । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई चैत महिनाको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भनेको छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई यो निर्देशन लागू होला तर निजी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीलाई भने यसले ठूलो मार पर्छ ।
यो निर्णय हामी इन्टनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु भने मान्न सक्दैनौं । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले पनि हामीलाई राहत दिनुपर्छ, एकोहोरो हामीलाई मात्रै छुट देऊ भन्न मिल्दैन । सरकारले ग्र्रामीण दूरसञ्चार कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, टेलिकम सर्भिस शुल्क, रोयल्टी लगायतमा हामीबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । अप्ठेरो परिस्थितिमा यस्तो राजस्वका शीर्षक घटाएर भए पनि जनतालाई सेवा दिने प्रण सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई सरकारले कर तथा अन्य शूल्कमा छुट दिने हो भने हामी सरकारले भनेको छुट दिनसक्छौं । अहिलेकै अवस्थामा छुट दिन सकिने आधार छैन । लकडाउनले गर्दा अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं यो कति दिनसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिन्न ।
हामीलाई कुनै रूपमा राहत दिएको अवस्थामा त्यस्तो छुट दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । कर उच्च रहेको, ब्याण्डविथ खर्च बढेको, नियमित आम्दानी घट्नुका बावजुद सेवाप्रदायकहरूले यो संकटको समयमा जेनतेन इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई नै उल्टै छुटको भार बोकाउँदा धान्नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भएको हामीले सुनेका छौं । यसपूर्व हामीसँग सल्लाह र सुझाव लिइएको पनि छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सबै सेवा प्रदायकहरू (प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू लगायत) लाई लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट तथा डाटा सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको सूचना पनि हामीले पढ्यौं । तर, हामीले एकतर्फी छुट दिनसक्ने कुनै अवस्था छैन ।

दीर्घकालसम्म प्रभाव छोड्नसक्ने अर्को प्याकेज आउनुपर्छ
प्रवलजंग पाण्डे
कार्यकारी निर्देशक, इस्टर्न कसमस सिमेन्ट्स प्रालि
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को चेनब्रेक गरिरहँदा संसारले इकोनोमिक साइकलको चेन नै ब्रेक गरिसक्यो । विश्वमा बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले ल्याएको आर्थिक प्याकेजले पनि हालसम्मको क्षतिको केही प्रतिशतमात्रै सम्बोधन गर्न सक्ला । कोरोना भाइरसले विश्वमा के कति असर पारेको छ, अर्थतन्त्रको साइजमा के कस्तो झड्का दिने भन्ने अध्ययन विस्तारै होला । अहिले विश्वमा जति पनि देशले कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउने र नरसंहार हुनबाट बच्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले आफ्ना नागरिकको जिउ ज्यान बचाउनु नै सबै राज्यको दायित्व हो । योसँगै अप्ठेरो परिस्थितिमा सर्वसाधारणको दैनिकी झनै कठिन हुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले जतिसक्दो छिटो र उत्तम प्याकेज ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भनेको दैनिक ज्यालादारी मजदुरको जस्तो हो भन्दा फरक पर्दैन । संघीयताले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च बढेको छ । सोही खर्च धान्न विगत केही वर्षदेखि तिनै तहका सरकारको करको बोझमा जनता छन् । एकपछि अर्काे गर्दै सर्वसाधारणको खर्च बढिरहेका बेला कोरोना भाइरसजस्तो महामारीले फेरि जटिल परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।
नेपालमा पनि सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषणा त गरेको छ । सरकारको आर्थिक प्याकेजले उद्योगी, ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, रोजगारदातालाई समेट्न सकेन । घरभाडा छुट घरभेटीले दिने, उद्योग बन्द भए पनि श्रमिकलाई तलब रोजोगारदाताले दिने, बैंकको ऋण लिएकालाई पनि केही आशलाग्दो प्याकेज आएन । यसकारण सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजले लक्षित वर्गमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । उद्योगी व्यवसायीले अहिले आफ्नो क्षमताअनुसार सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था छ । सरकारले पनि दीर्घकालसम्म प्रभाव देखिने गरी प्याकेज ल्याउनेमा हामी उद्योगी व्यवसायी विश्वस्त छौं । अहिले सबै तथ्यांक हेरेर प्याकेज ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकोले भविष्यमा छिट्टै सरकारले दरिलो गृहकार्यसहित प्याकेज ल्याउनेमा आशावादी छौँ । कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने भएकाले सरकारले यसमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । यसका साथै हालसम्म दैनिक ज्यालादारी र ऋण लिएर व्यवसाय गरेको वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छन् । यो वर्गलाई प्याकेजले समेट्नुपर्ने देखिन्छ । विस्तारै विदेशबाट बेरोजÞगार भएर फर्कने र स्वदेशमै अप्रत्यासित रूपमा बढ़ने बेरोजगार वर्ग पनि एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ । यस्ता खालका अब आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्याकेज आउनुपर्छ ।


घरबहाल र कर्मचारीको तलबको निरन्तरता नै मुख्य चुनौती
अरनिको राजभण्डारी
अध्यक्ष, रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान)
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको अवस्था छ । होटल, रेस्टुराँ सबै क्षेत्र बन्द भएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । सरकारले चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्याज असारसम्म भुक्तानी गर्न दिएको समय, घरबहाल र विद्यालयको शुल्कमा गरेको मिनाहा गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको छ । काठमाडौं, चितवन, पोखरामा गरी २५ सय बढी रेस्टुराँ रहेका छन् जसमा ५० हजारदेखि ६० हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । न्यूनरूपमा आय भए पनि दैनिक ३० हजार आय गर्दै आएका थिए । कारोबार रकमको ३५ देखि ४० प्रतिशत खाद्यान्नमा, घरबहालमा १५ देखि २० प्रतिशत खर्च हुने गरेको अवस्था रहेको छ । रेस्टुराँ बन्द भएपछि खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने भएन तर श्रमिकको र घरबहाल व्यवस्थापन भने मुख्य समस्या छ । रेस्टुराँ दुई प्रकारका छन्, एक आन्तरिक पर्यटनमा निर्भर रहेका करिब ६० प्रतिशत रेस्टुराँ र अर्का बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका करिब ४० प्रतिशत रेस्टुराँ छन् । आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँ विस्तारै सञ्चालनमा आउने अवस्था देखिन्छ भने बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँहरूमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ । जारी सिजन (मार्चदेखि जुन) र अर्का सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्मको समय हो । आगामी सिजन पनि पर्यटन नआउने हँुदा रेस्टुराँदेखि सबै क्षेत्र मारमा पर्ने देखिन्छ । अबको मुख्य समस्या भनेको रेस्टुराँबो वहाल र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन मुख्य समस्या र चुनौतीको रूपमा देखा पर्दैछ । कि सरकारले हामीलाई अनुदानमा आर्थिक सहयोग गर्नुप-यो त्यो अवस्थामा पनि सरकार छैन । विगतको तुलनामा व्यवस्थापक र कर्मचारीको सम्बन्धमा हाल केही सुधार आएको अवस्था थियो यसले गर्दा केही तिक्तता नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । सरकारले घरबहालको रकम नलिन आग्रह त गरेको छ, त्यो कतिसम्म कार्यान्वयन हुने हो आशंका कायमै छ अधिकांश रेस्टुराँ बहालमा छन् । घरबहालवालाको पनि आफ्नै समस्या होला । सरकारले घरबेटीलाई जबसम्म केही अनुदान दिँदैन तबसम्म हामीलाई पनि उहाँहरूले छोड्नु हुन्न उहाँहरूलाई हाल सरकारले दिएको राहत कति प्रभावकारी छ त्यसमा उहाँहरूको आफ्नै धारण होला । सरकारले यो तवरबाट पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत रकम जम्मा गर्दैं आएको छ । हामीले सो कोषमा बुझाउँदै आएका छौं । त्यो जम्मा भएको रकम यो संकटको समयमा चलाउन दिनेकी सरकारले यो सोच्न र विचार गर्नु पर्ने जरुरी रहेको छ । यो रकमले हाललाई राहत हुने मैले ठानेको छु । कम्पनीले तलव खुवाउन नसकेको समयमा सो कोषमार्फत कर्मचारीको भरणपोषण होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । लकडाउनपछि हामी सबै घरबेटीहरूलाई आग्रह गर्दैछौं पछि आउने दिनमा तिर्ने सर्त वा केही समझदारी गर्नुपर्ने समय आएको यसका लागि हामी बैठक गरी ठोस निर्णय गर्ने योजनामा छौं । बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँलाई बहालमा लिएको घर र कर्मचारी निरन्तरता दिन वर्किङ क्यापिटल सफ्ट लोन अतिआवश्यक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु । १ वर्षका लागि हामीलाई यो विषयमा रहेर सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

उड्डयन क्षेत्रलाई सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्छ
क्याप्टेन रामेश्वर थापा
अध्यक्ष, वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल
सरकारले आर्थिक प्याकेजमा चैत मसान्तको व्याज असारसम्म पु-याउनुु सामान्य प्रक्रिया हो । कोरोना प्रभावका कारण एयरलाइन्स मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यापार ठप्पप्रायः हुने अवस्था देखियो । यो कति लामो समयसम्म जाने हो त्यसको निक्र्योल र अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । पर्यटकको आगमनमा गिरावट भएसँगै एभिएसनका साथै योसँग सरकोकार राख्ने अन्य व्यवसायमा मल्टिपल असर परेको छ । कोरोनाले दीर्घकालीन असरका कारण लामो समय एभिएसनको व्यापारमा मन्दी आउने भएको छ । नेपालको नागरिक उड्डययन उद्योगमा ट्रंक रुटमा सञ्चालन हुने विमानहरू आन्तरिक यात्रुका कारण सञ्चालन हुनसक्छ भलै त्यसका लागि समय भने लाग्ने छ । तर हेलिकप्टरहरू र अन्य पर्यटकमा निर्भर एयरक्राफ्टलाई सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यो अवस्था आउने बित्तिकै विमान सञ्चालनको मोडालिटी फरक हुनेछ । लोनको व्याज तिर्ने समय बढाउँदा भयो, यो समय अझ बढेर वर्ष दिनभन्दा बढीमा पुग्ने मैले देखेको छु, तर एभिएसनमा भित्र्याएको मेनपावर, टेक्नोलोजी, कार्यालय भाडा, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसमेत ठूलो समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले रिफाइन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार नभएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था आउदैं छ । योसँगै चेन इफेक्ट पर्ने देखिन्छ । नेपालको उड्डययन क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा ५ देखि ६ हजार रोजगारी दिएको अवस्था छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुनसक्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएको उड्डययन क्षेत्रका कारण दीर्घकालीन असर ल्याउने छ । नेपालको एयरलाइन्सको व्यापार भनेको करिब १ खर्बको हाराहारीको छ । लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका विमानमा भएको लगानी करिब १२ खर्बको हाराहारीमा छ । नेपालमा सञ्चालित सबै खाले विमानले करिब १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँको बैंक ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । अहिले नै कोरोनका कारण नेपालको उड्डययन क्षेत्र रिडिजाइन र रिर्फम्याटमा जानु अबको आवश्यकता हुने मैले ठानेको छु । कोरोनाले कुन रूप लिन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि समय थप भएको छ तर पछिको दिनमा कुनै खालको व्यापार भएन भने हाल नेपालको उड्डययन क्षेत्रमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । पर्यटकमा निर्भर रहेका विमान कम्पनीहरू धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ, हैन सकारात्मक भयो भने राम्रो नै हुनेछ पूर्ववत तवरमा फर्काउने कोशिस गर्नेछौं । संघको बैठक भइरहेको छ कस्तो कुन रूपको असर पर्नेछ अनुमान लगाउने अवस्था छैन । त्यसैले ठोस कदम चालिहाल्ने अवस्था छैन । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । कोरोनाको असर सबै क्षेत्र र विश्वको अर्थतन्त्रमा परेको अवस्था छ ।