कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ९, २०७६
937

प्रदेस २ नामकरण

प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्थायी राजधानी र नामकरणका विषयमा गत मंगलबार मतदान गरे । प्रदेशसभामा यस विषयमा चारवटा प्रस्ताव मतदानका लागि दर्ता गरिएका थिए । मंगलबार भएको सो मतदानमा चारवटै नाम अस्वीकृत भयो । यसैगरी स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । प्रदेशको नामकरणका लागि संघीय सरकारको सत्ताधारी पार्टी नेकपाले जानकी प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश नम्बर २ को सत्तापक्षले मधेस प्रदेश दर्ता गराएको थियो भने कांग्रेसका केही बागी सांसदले मध्यमधेस प्रदेशको नाम हुनुपर्ने भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यी चारवटै प्रस्तावमध्ये कुनैले आवश्यक गणपूरक दुई तिहाईको संख्या ७२ कटाउन सकेनन् । जानकी प्रदेशमा ३७, मिथिला–भोजपुरामा २८, मध्यमधेस प्रदेशमा ४२ र मधेस प्रदेशमा ६० मत प्राप्त भयो । यसैगरी स्थायी राजधानीसमेत टुंगो लाग्न सकेन । सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्ताव जनकपुरधामको पक्षमा ५२ मतमात्र आएपछि जनकपुरधाम प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुग्यो । जनकपुरधामको विपक्षमा पनि ५२ मतमात्र प्राप्त भयो । तीन मत भने बदर भयो । निर्वाचनभन्दा पहिले समितिमा राजधानीका लागि सहमति भए पनि प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश अस्वीकृत हुँदा सत्तापक्षले नै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको देखियो ।
यसैगरी सांसद सिंगासन साह कलवारले स्थायी राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने राखेको प्रस्ताव पनि असफल भयो । वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्ने प्रस्तावमा विन्दवासिनी, पोखरीया, सखुअवा, पर्सागढी, जितपुर निजगढ हुँदै सिम्रौनगढसमेत समावेश थियो । यो प्रस्तावको पक्षमा कुल ३७ मत आएको थियो भने विपक्षमा ६९ जनाले मतदान गरे ।
यसमा एकजना अनुपस्थित थिए । यसैगरी सांसद राजेश्वर प्रसादले राजधानीका लागि दर्ता गराएको प्रस्ताव वीरगन्ज महानगरपालिकासम्बन्धी प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । यसको पक्षमा ३३, विपक्षमा ७३ र एकजना अनुपस्थित भएका थिए । यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा लानु अघि भएका सहमतिहरू भंग भएको देखियो । चारवटै प्रस्ताव पारित नहुनुमा देशमा औपचारिक पहिचान बनाएका चार राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा सवाल खडा भएको छ । नाम र राजधानीको सवालमा यी चार दलले सहमति कायम गर्न यस्तो किसिमको परिदृश्य जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि तर भएका सहमतिमा राजनीतिक दलको यो अभ्याससम्बन्धी विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

प्रदेशसभाको मतदानबाट नामकरण नहुनु लज्जास्पद
रामनारायण देव
राजनीतिक विश्लेषक
प्रदेश नम्बर २ को नामकरण र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न प्रादेशिक सभाको असफलता आफंैमा लज्जास्पद स्थिति हो । त्यतिमात्रै होइन देशका ठूला राजनीतिक दलको असफलता पनि हो । इतिहासलाई समातेर कुनै दलले प्रस्ताव सदनमा लग्दैमा त्यसप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार अपनाउनु राजनीतिक दलको कमजोरी हो । प्रदेश नम्बर २ को नाम कांग्रेस पार्टीले मिथिला जोडदैमा त्यसको विरोधमा सत्ताधारी नेकपा जानुपर्ने थिएन । मिथिला ऐतिहासिकता, धार्मिक र संस्कृति बोकेको शब्द हो । भोजपुरी भाषाभाषीको सम्मान गर्ने गरी कांग्रेसले अगाडि बढाएको मिथिला–भोजपुरा पारित हुनुपर्ने थियो । समग्र प्रदेश मधेस प्रदेशको नारा उठाउनेहरूले एकपछि अर्को गर्दै छोडिसकेपछि त्यसमाथिको मोह दर्शाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । मधेस प्रदेशको नारा उठाएर राजनीतिमा होमिएकाहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक दलको नाम नै फेरिएको छ । एक समाजवादी पार्टी बनेको छ भने अर्को राष्ट्रिय जनता पार्टी । उनीहरूले नेपाली राजनीतिमा पार्टीको नाम फेरेका छन् । तर प्रदेश नम्बर २ मा मधेस प्रदेशप्रतिको मोह भने दर्शाएको देखियो । अर्कोतर्फ नेकपामा माओवादी समावेश भएको छ । वा भनौ एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको छ । एमालेको संघीयता सम्बन्धी कुनै दृष्टिकोण थिएन तर माओवादीले संघीयताको एक खाका नै अगाडि बढाएको थियो । त्यसमा माओवादीले मिथिला भोजपुरा प्रदेश भनेर दर्शाएको थियो ।
नेकपामा माओवादी सामेल भएका आधारमा पनि संघीयता सम्बन्धी अवधारणालाई विचार गर्दा सत्ताधारी नेकपाले कांग्रेसको प्रस्ताव मिथिला भोजपुरासम्म जानुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा सहभागी सपा र राजपाले पनि मिथिलासँग मतभेद दर्शाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यी दलका नेताहरूले कुनै जाति सम्प्रदायप्रतिको पूर्वाग्रही भावनालाई प्रोत्साहन दिएर संघीयताको निर्माण हुँदैन । यो प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश राखेर कसैलाई आपत्ति हुन नहुने अवस्था छ । मिथिला प्रदेश रामसीताको कथासँग जोडिएको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा यो क्षेत्र मिथिला क्षेत्र रहेको प्राप्त धार्मिक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध छ । प्रदेश नम्बर २ सँग जोडिएका नेपाल र भारतको प्रदेशहरूमा बस्ने अधिकांश मानिसमा मिथिलाप्रति सम्मान छ । यो सम्मान यो प्रदेशमा बस्ने मैथिली मातृभाषीहरू माथिको सम्मान नभएर रामसीताको कथामा रामको ससुराली भएर पनि सम्मान रहेको पाइन्छ । मिथिला प्रदेश हुँदा कसैलाई आपत्ति हुने थिएन । तर मूलरूपमा प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताले संघीयताका लागि आन्दोलन भएदेखि यसलाई टुक्र्याउने चलखेल बढाएका थिए । तिनमा अझ पूर्वाग्रही सोच विकास भइसकेको छ । कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा भन्दैमा त्यसको विरोधमा सत्ताधारी नेकपाले जानकी प्रदेशको प्रस्ताव गराउनु नै पूर्वाग्राही दृष्टिकोण देखियो ।
यसलाई सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । अर्कोतर्फ सपा राजपा गठबन्धनमा पनि विभिन्न तत्वहरूको चलखेल भएको देखियो । नभए प्रस्ताव लानु अघि यस्ता विषयको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने थियो । पार्टीको नामबाट मधेस हटाउने तर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्ने पछाडिको राजनीति बुझिसक्नु छैन । उनीहरूले पनि पूर्वाग्रही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नभए सदनमा भएका राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नबनाएर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुमा सत्ताधारी गठबन्धनमा पनि चलखेल भएको छ । एउटा प्रस्तावमा असफलता हुँदैमा अर्को पनि हुन नदिने किसिमको चलखेल भयो । यो स्पस्टरूपमा निर्लज्जताका साथ प्रस्तुत गरियो । एक त चारवटै प्रस्तावमा मतदान गराउनुपर्ने काम आफै राजनीतिक दलको राजनीतिक कुशलताको अभावलाई दर्शाउँछ । चार राजनीतिक दलले सहमतिमा कुनै दुई प्रस्तावलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नसक्ने थिए । तर त्यहाँ सबै प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिए । यसले प्रदेशको जनताको अपमान गरिएको छ । जनताले यसरी अपमान गर्न ती दलका नेताहरूलाई मतदान गरेका थिएनन् । सरकारमा जान राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राजनीतिक मिल्छ तर प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन ती दलका नेताहरूबीच कुरो मिल्दैन । यो गम्भीर विषय हो ।

संघीयता विरोधी गतिविधिले प्रदेश २ को नामकरण भएन
सत्यनारायण मण्डल
उपाध्यक्ष, राजपा
प्रदेश २ को नामकरण तथा त्यसको स्थायी राजधानीसम्बन्धी विषयको निक्र्योलका लागि भएको प्रादेशिक सभाको प्रयास असफल हुनुमा संघीयता विरोधी गतिविधिले प्रभाव पारेको छ । प्रादेशिक सभामा भएको गतिविधिले यस्तो दर्शाउँछ । संविधान बनाउने बेलामा संघीयतालाई असफल बनाउने प्रावधानहरू समावेश गरियो । यस्ता प्रावधानका बारेमा निक्र्योल निकाल्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । संघीयता मन नपरेकाहरू मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि छन् । उनीहरूको प्रभाव संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारमा पनि रहेको छ । उनीहरूले महत्वपूर्ण विषयलाई निकास दिन नचाहेको विषय संघीय सरकारको व्यवहारबाट पुष्टि भइरहेको छ । प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको विषय अब प्रदेश नम्बर २ को मात्र समस्या रहेन ।

संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा निकटका नेताहरूको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशमा सरकार बनेका छन् । तिनका नेताहरूले पनि संघीय सरकारले काम गर्न समस्या भयो भनिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा स्वायत्त मधेस प्रदेशका नारा दिनेहरूको नेतृत्वमा रहेको छ । संविधान घोषणा हुने बेलामा एकथरी प्रदेश घोषणा गर्ने अहिले आएर अर्को थरी सोच्ने विषयका नेताहरू ठूला दलमा छन् । ती दलका नेताहरूमा यो संविधान मन नपराउनेहरू पनि छन् । उनीहरूले बेलाबखत आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा भएका कुनै पनि सहमतिको पालना गरिएन । यी चार पार्टीले सहमति गरी प्रादेशिक सभामा प्रस्ताव लगेको भए र तिनका सांसदहरूले मतदान गरेको भए यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । तर चारवटै पार्टीमा आन्तरिक अन्तर्विरोध तीव्र भइरहेको छ । सत्ताधारी नेकपाभित्र अहिले आन्तरिक अन्तर्विरोध तीव्र भएको छ । नेकपाका भीम रावलजस्ता नेताका अभिव्यक्तिहरू संघीयता विरोधी देखिएका छन् । आन्तरिकरूपमा तिनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको देखिएको छ ।
कांग्रेस पार्टीमा पनि आन्तरिक राजनीति बिग्रेको अवस्था छ । तिनका नेताहरूको भनाइ पनि यो संघीयता विरोधी सार्वजनिक हुने गरेको छ । तिनका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट कांग्रेसले ठोस निर्णय लिनसक्ने अवस्था नरहेको सम्पन्न प्रादेशिक सभाको नाम र राजधानीसम्बन्धी मतदानको क्रममा देखियो । कांग्रेसको औपचारिक निर्णय एक थरी थियो तिनका सांसदले अर्को थरी प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पुगेका थिए । त्यतिमात्रै होइन संघीय सरकारका सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरूले पनि पार्टीगत निर्णयमा कायम रहन सकेनन् । प्रदेश सभाको सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनका सांसदहरूले गठबन्धनको निर्णयविपरीत निर्णय गरेको पाइयो । यो त्यसै भएको भन्न मिल्दैन । ठूला चार दलबीचको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि ठीक ढंगले अघि बढिरहेको छैन । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको गठबन्धनका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पार्टीहरूबीच ठोसरूपले राजनीतिक बन्न नसक्नुको पछाडि संघीयता विरोधी शक्तिहरूको सक्रियता रहेको स्पस्ट हुन्छ । हिजो अस्तिसम्म संघीय सरकारमा जान खुट्टा उचालेका राजपाकै नेताहरूको सोचाइ अहिले फरक ढंगले अगाडि बढेको देखिएको छ । सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिर बसेको समाजवादी पार्टीले फेरि सरकारमा जाने राजनीतिको निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनु र फेरि सरकारमा जाने राजनीति गर्नुको पछाडिको विषयले पनि प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानीको निक्र्योल हुन नसकेको देखिन्छ । संघीयता विरोधीहरूले देशमा विकास नहुनु, भ्रष्टाचार विस्तार हुनु र जनतालाई सास्ती दिने काम संघीयता शासन प्रणालीबाट हुन पुगेको दर्शाउन चाहान्छन् ।
चैत महिना बित्दै छ । जानकारी पाएसम्म बजेटको पुँजीगत खर्च १८ देखि २२ प्रतिशतमात्र भएको छ । संविधानमै अनावश्यक खर्च बढाउने संरचना निर्माण गरिएको छ । प्रादेशिक संरचनामा देश गइसक्यो । ७७ जिल्ला समन्वय समितिको काम संघीयताको प्रादेशिक संरचनामा आवश्यक छैन । तर त्यसको संरचना निर्माणलाई हटाउनुपर्ने काम संघीय सरकारले गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री बनाइ दिएको छ । तर त्यो मुख्यमन्त्रीलाई मातहतको जिल्ला पदाधिकारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरूवा गर्न पाउने अधिकार दिइएको छैन । संघीयतामा प्रादेशिक संरचना बनिसकेपछि अनावश्यक संरचनालाई हटाउनुपर्ने काम गरिएको छैन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले प्रदेशको नामकरण गर्ने परिदृश्य अनुसार अन्तिम समयमा आएर सहमति तोडने काममा संलग्न हुने हुनाको पछाडि संघीयता समर्थनको सहमति नभएर विरोधीहरूको चलखेल ती पार्टीबाट भइआएको देखिन्छ ।

मधेस ‘एजेण्डा’ ज्यूँका त्यूँ राखेर चुनावी मसला जगेडा गर्ने नियत देखियो
प्रकाशचन्द्र परियार
केन्द्रीय सदस्य, साझा पार्टी
यो सत्य हो कि संघीयता संवैधानिकीकरणमा सबैभन्दा बढी मधेस विद्रोहको भूमिका थियो । मधेस विद्रोहमा बलिदानी दिएका दर्जनौं सपुत, सयौं घाइते र अंगभंग भएकासँग साँच्चै एउटा आगो थियो काठमाडौंको सत्ताले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिरह्यो संघीयताले आफ्नो भूगोल र समुदायको कायापलट पो गर्छ कि ?
सत्ताले वर्षौं गरेको विभेदविरुद्ध मधेसमा केन्द्रित सबैभन्दा ठूलो विद्रोहले अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल संघीय राज्य सुनिश्चित भयो ।
खास गरेर मधेसी, जनजाति र कर्णालीले यसको विशिष्ट अभ्यासमा आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए, जोसँग संघीयताको सबैभन्दा बढी लगाव थियो । संघीयता सुरुवातीमा संसारमै अभ्यास हुने २ मूलभूत पक्ष पहिचान र सामथ्र्य दुवैको फ्युजन गर्न सकिने मत र पृष्ठभूमि नेपालमा सम्भावना नभएको होइन ।
यसै सेरोफेरोमा संघीयताको नवीन अभ्यासमा नेपाल प्रवेश गरेको पनि २ वर्ष पूरा भएको छ । संघीय संसद्ले २ तिहाई मतमार्फत प्रदेशको नामांकन र प्रदेश राजधानी तोक्ने व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र वागमती प्रदेश नामकरण भइसकेको छ । सबैको ध्यान प्रदेश नं २ को नामकरणमा र पहिचान केन्द्रित नामकरण फेल भयो कि पारियो ?
नेपालमा पहिचानसहितको संघीयताका लागि निकै ठूलो आन्दोलन, अभियान र आशा भए पनि कर्णाली पछि हाल गण्डकी प्रदेश नामांकन गरिएको क्षेत्रलाई हेरिएको थियो । चर्चामा आएको प्रस्तावित तमुवान राज्यमा चिया चर्चा गरेर गण्डकी प्रदेशमा सर्वसम्मत भएसँगै पहिचानसँग जोडिएको नामकरणबारे सबैको आँखा २ नम्बर प्रदेशतिर नै थियो । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपानै ६ वटा प्रदेशमा बहुमतसहित प्रदेश सरकार चलाइरहेका बेला संघीय समाजवादी र राजपा नेतृत्वको सरकार २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्वमा छ ।
पहिचानवादी परिचय बनाएको र मधेस विद्रोहको नेतृत्व र जग पनि मधेस नै भएका कारण पनि नामकरण के हुन्छ भन्ने चौतर्फी चासो हुने नै भयो । २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर २ सरकारले नाम दिन नसकिरहेका बेला हालै समाजवादी–राजपा सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘मधेस प्रदेश’ सभाले अस्वीकृत गरेको छ । समाजवादी र राजपा सरकारको फेरि पनि चुनावी मसला मधेस मधेस भन्ने देखियो । प्रदेश सरकारलाई थाहा छ केन्द्रमा नेकपाको शासन छ, आफ्नो मतले मात्रै प्रदेशको नामांकन हुन सक्दैन । तर व्यापक छलफल, राष्ट्रिय बहस र पर्याप्त लबिंग बिना नामांकनको विषय त्यसमा पनि अनुदार ओली सरकारको जगजगीमा एक थान राजनीतिक एजेण्डा दर्ज गराउने र प्रस्ताव फेल गराएर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई नंग्याउने मसला र नेता नेताहरूबीच मधेस विरोधी र मधेसको ठेकेदार हुने होडबाजीमा पनि नियतवश तुहाउने राजनीति गरिएको पाइयो ।
त्यसकारण यो पास नभएको भन्दा पनि पास नगरिएको हो । पास हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ पहल पनि नगर्ने अनि ‘एजेण्डा स्टक पोलिटिक्स’ गर्ने त एक प्रकारको नियतै देखियो । मधेस केन्द्रित दललाई भोलि नेकपा र कांग्रेससँग प्रतिष्पर्धा गर्नु नै छ । सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेसको घिन तर प्रदेश नम्बर २ मा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको लभ पोलिटिक्स छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको हेट पोलिटिक्स । दुवैजना एउटै पार्टीमा भए पनि मधेसभन्दा ठूलो राजनीति उनीहरूलाई बाहिरै गर्नुछ । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई पनि मौका मिल्यो आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रदेश नामांकन टुंग्याउने राजनीतिलाई ‘धोती लाइदिने’ ।
कतिपयलाई ‘अनवान्टेड वेवी’ कतिपयलाई हाम्रो एजेण्डै संघीयता होइन, कतिपयलाई संघीयता छोटे राजा पाल्ने र नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन भन्दा वढी केही होइन भन्ने लागिरहँदा, अचाक्ली प्रशासनिक खर्च र अन्योलले आफै थिलथिलो संघीयताको भविष्य नै के हुने होला भन्ने बहस मौलाइरहेका बेला संघीयताको ‘जननी प्रदेश’ मान्न सकिने प्रदेश नम्बर २ को नामकरण गण्डकी, वागमति जस्तो न सजिलो गरी हुने देखियो न संघीयताको पहिचानजन्य मर्म कायम होला न त संघीयताको भविष्य नै सुरक्षित होला कि नहोला भन्ने संशय यति छिट्टै होला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन, नेपालमा त्यस्तै हुने गरेकै हो ।