मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, चैत्र ७, २०७६
510

कोरोनाको कहर

चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि त्यसको असर र प्रभाव भने प्रस्टै परेको छ । कोरोनाका कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षासँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी असर परेको छ । हुन त कोरोनाको असर नपरेको क्षेत्र कुनै छैन । हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको असर देखिएको छ । मजदुर काममा नआउँदा र कच्चापदार्थको अभाव हुँदा पूर्वका उद्योगको उत्पादनमा ३५ प्रतिशत ह्रास आएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित होटलका ९५ प्रतिशत होटलहरू खाली भएका छन् । बजारमा माक्सको अभाव छ । ग्याससहित खाद्यन्नहरूको कृत्रिम अभाव देखिन थालेको छ । कोरोनाले पारेको असरका विषयमा पूर्वका उद्योग, पर्यटन, उपभोक्तालगायतका क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

औद्योगिक क्षेत्र १० वर्षपछि धकेलियो
नन्दकिशोर राठी
कोषाध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको असर पूर्वको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । कोरोनाको सन्त्रासकै कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादनमा कमी आइसकेको छ । मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण मजदुर काममा आउन छाडेका छन् । कच्चा पदार्थ अभाव हुन थालेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी मजदुर काममा आउन छाडेका छन् । चारैतिर कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको छ । यो क्षेत्रमा साना–ठूलो गरी करिब ६ सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा झन्डै १ लाख २५ हजारले काम गर्छन् । चीनबाट कच्चापदार्थ आउन छाडेको लामै समय भयो । यो क्षेत्रका धेरै उद्योगले भारतपछि सबैभन्दा बढी चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायत विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा समेत आर्थिक संकट देखिएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता आइसकेको छ । कोरोनाभित्र आर्थिकमन्दी लुकेर आएको छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य सामान बिक्री हुन छाडेको छ । जसका कारण उद्योगहरू संकटमा पर्ने निश्चित भएको छ । बिक्री नभएपछि उत्पादन गर्ने कुरै आउँदैन । कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर कुनै पनि उद्योग छैनन् । नयाँ लगानीसमेत ठप्प रहेको छ । कोरोनाले लगानीको वातावरणसमेत खलबलिएको छ । पहिला त आफू बाँच्नुप-यो त्यसपछि अन्य कुरा हुँदै जान्छ । यसो भन्दै गर्दा बैंकको किस्ता र ब्याज अनि मजदुर–कर्मचारीको तलब कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ उद्योगीहरूलाई । चैत मसान्तभित्र बैंकको किस्ता तिर्नुपर्छ । बैंकको सावाँ र ब्याज तिर्ने समय असार मसान्त पु-याउनुपर्छ अब । बैंकको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म पु-याउनुपर्छ । ६ महिनाको ब्याज मिनाहा गरेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्नेछन् । बेसरेटको आधारमा बैंकहरूले ब्याज लिने व्यवस्था सरकारले मिलाओस्, जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले थोरै भए पनि राहतको महसुस गर्नेछन् । लगानीकर्तालाई राति निन्द्रा लाग्न छाडेको छ । बजारमा छाएको मन्दीका उत्पादित वस्तुसमेत बिक्रीमा कमी आएको छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य उत्पादन बिक्री हुन छाडेको छ । अहिलेकै अवस्थामा कोरोनाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।

बाँचौं र बचायौं भन्ने स्थिति
पूण्य भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण पर्यटनलाई व्यवसाय तहसनहस बनाएको छ । प्रदेश–१ मा पर्यटनको चहलपहल शून्य छ । प्रदेशका अधिकांश होटल खाली भएका छन् । प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी होटलका कोठा खाली भइसकेका छन् । प्रदेशमा पर्यटकस्तरका साना–ठूला मिलाएर ५ सयभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । जसमा कम्तीमा २० हजार कोठा छन् । ती होटलमा झन्डै ५० अर्ब लगानी छ । होटल व्यवसायमा मात्रै १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कोरोनाको सन्त्रासका कारण पर्यटक नआउँदा होटलका कोठाहरू खाली भएका छन् । व्यवसायीको लगानीसँगै मजदुर र कर्मचारीको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको छ । १५ दिनदेखि होटलको कारोबार गिरावट हुँदै हाल ठप्प नै भइसकेको छ । होटल नचले पनि कर्मचारीको तलब दिनै प-यो, बैंकको ब्याज, विद्युत महसुल, पानी, टेलिफोनको बिल तिर्नै प-यो । कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । मजदुर–कर्मचारीको तलब, बिजुली, सरकारी कर, टेलिफोनलगायतको खर्चवापत हरेक दिन १० करोडभन्दा बढी यो क्षेत्रका होटल व्यवसायीले मात्रै घाटा बेहोरिरहेका छन् । सरकारले अब आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । बिजुली महसुल, बैंकको ब्याजलगायतमा सरकारले प्याकेजमै राहत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बैंकको किस्ता बुझाउने समयसीमा बढाउन पनि बढाउनुपर्छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई डुब्नबाट जोगाउन प्याकेजमै राहत ल्याओस् । यस्तै हो भने पर्यटन क्षेत्र ध्वस्तै हुने अवस्था देखिएको छ । आफू बाँचौं र अरुलाई पनि बचायौं भन्ने स्थिति छ अहिले । विगतमा ९ महिनासम्म नाकाबन्दी हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको थिएन । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

कालोबजारियालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ
कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’
अभियन्ता, उपभोक्ता जागरण अभियान
वास्तवमा वस्तु र सेवाको बजार अराजक छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक कानुन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०६६ पनि स्वीकृत भएको छ । तर, पनि हाम्रो बजार स्वच्छ र पारदर्शी छैन । बजारमा एकाधिकार, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित काम–कारबाहीहरू भइरहेका छन् । उपभोक्ता गुणस्तरमा ठगिएका छन् । तौलमा ठगिएका छन् । मूल्यमा ठगिएका छन् । सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत हन्डर खेपिरहेका छन् । सरकारले कालाबजारियाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसक्दा कालोबजार र सिन्डिकेट मौलाएको छ । फलतः कोभिड–१९ कोरोना भाइरसजस्ता प्रकोपको समयमा समेत व्यापारीहरूले मास्कको कालोबजारी गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । यस वर्षको अर्थात् सन् २०२० को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सस्टेनेवल कन्जुमर’ र ‘नेपालको राष्ट्रिय नारा उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोगमा विवेकशीलता’ रहेको छ । यी नाराको सार्थकताका लागि उत्पादक र वितरकहरूले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले समेत उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति हेरेर वस्तुको उपभोग गर्नुको साथसाथै अत्यावश्यक वस्तु अनावश्यक रूपमा संकटकको समयमा भण्डारण गरेर अरू उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्न नहुने संकेत यो नाराले गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको यो संक्रमणकालमा आपूर्तिलाई सहज गर्न अब एकातर्फ सरकारी निकायका कर्मचारीहरू प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी अनुगमन टोली खटाएर प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारण क्षमता वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण अभिलेखीकरण गर्नु जरुरी छ । उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार एकातिर उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भने अर्काेतर्फ श्रमिकदेखि राष्ट्रपतिसम्मका व्यक्तिहरू सबै उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको हितविपरीत कामकारबाही गर्ने जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुन्न । कोरोनाको सन्त्रासमा त्रसित नेपाली उपभोक्तालाई कालाबजारियाहरूले अतिआवश्यक वस्तुहरू लुकाइदिँदा र हुनेखाने उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा अत्यावश्यक वस्तु भण्डारण गरिदिनाले हुँदा खाने उपभोक्ता पीडामा परेको अवस्था छ । सरकारले अब स्थानीय तहबाट नै घरधुरीको लगतको आधारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथसाथै पश्चिमको गड्डाचौकीदेखि पूर्वको काँकडभिट्टासम्मका नाकाबाट भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्न आवतजावत गर्ने नेपाली उपभोक्तालाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा आवागमनमा रोक र वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा यो रोग आइनसके पनि मानिसबाट सर्न सक्ने हुनाले सरकारको पूर्वतयारीलाई उपभोक्ताले सम्मान गर्दै उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बजारमा मास्क, सेनिटाइजर, औषधिजस्ता स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

साना व्यापारीको बेहाल
सुजन थापा
अध्यक्ष, विराट व्यापार संघ
सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएपछि बजारमा मानिसको चहलपहल कम भएको छ । मानिसहरू अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट निस्कनै छाडेका छन् । व्यापार सुस्ताएको छ । ग्राहकहरू पसलमा आउन छाडेका छन् । कोरोनाको भाइरस नआए पनि नेपालमा आर्थिक संकटको भाइरस भने आएको छ । यस्तो संकट कहिलेसम्म हो भने टुंगो पनि छैन । अहिले नेपालमा भाइरस देखा नपर्दा त यस्तो अवस्था छ झन् देखियो भने कस्तो अवस्था आइपर्ला । साना व्यापारीको त हालत नाजुक भएको छ । त्यसै पनि जोगबनी र पछिल्लो समय खुलेका ठूला मलका कारण विराटनगरको व्यापार फस्टाउन सकेको थिएन । त्यसमाथि कोरोनाका कारण व्यापार चौपट्ट भएको छ । कोरोनाको हल्ला सुरु हुने बित्तिकै धेरै उपभोक्ताले जोगबनीबाट सामान ल्याएका छन् । उनीहरूले धेरै सामान जोहो गरेका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने धेरै व्यापारीहरू पलायन हुन्छन् । विराटनगरको व्यापार कहिल्यै पनि फस्टाउन सकेन । विगतमा मधेस आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दीजस्ता समस्याले धेरै व्यापारी पलायन भएका थिए । अब कोरोनाका कारण धेरै व्यापारी पलायन हुने निश्चित भएको छ । होलसेल र डिलरलाई पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापारीले डिलरलाई पैसा तिर्न नसक्दा त्यसको असर उद्योगलाई पर्छ । उद्योगले उत्पादन नगर्ने हो भने फेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्छ । पसलमा बिक्री नभए पनि सटरको भाडा, कर्मचारीको तलब, बिजुली र टेलिफोनको महसुस, सरकारको कर त तिर्नै पर्छ । पसल बन्द भए पनि व्यापारीको खर्च त हुन्छ नै । बैंकको किस्ता तिर्ने समय आएको छ । चैत मसान्तसम्म किस्ता तिरेन भने बैंक ढोका ढकढक्याउन आइपुग्छ । यतिबेला हामीलाई बैंकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बैंकको ब्याज तिर्ने समय थप्नुपर्छ । कम्तीमा तीन महिना थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।