प्रगति ढकाल
बुधवार, चैत्र ५, २०७६
1344

डोटीकी आभा श्रेष्ठ (कर्ण) हाल वातावरण विभागमा महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छिन् । श्रेष्ठ १७ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । श्रेष्ठ भन्छिन्, “वातावरण संरक्षणको काम आज गरेर भोलि देखिने होइन रहेछ, दीर्घकालीन नतिजाका लागि भएका नीति कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिने सोच बनाएकी छु, कति सफल हुन सकिएला, हेर्दै जाऊँ ।” नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ, तर सर्वसाधारणले मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । वायु प्रदूषण नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विशेषगरी यातायात (सवारी उत्सर्जन), खुला रूपमा बालिने फोहोर र इँटाभट्टा लगायतका उद्योग आदि वायुको गुणस्तर घट्नुका मुख्य कारक हुन् । धूवाँ–धुलोका रूपमा हावामा लामो समयसम्म तैरिन सक्ने सूक्ष्म कणहरू काठमाडांैमा मापन गरिएका मुख्य प्रदूषकमध्ये एक हो । विभिन्न अनुसन्धानले काठमाडौं एसियाको पहिलो र विश्वको तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरका रूपमा उद्धृत गर्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणबारे थुप्रै नीति–निर्माण तथा बहस भए पनि वायु गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले कहिले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध त कहिले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गरेर चर्चा नकमाएको पनि होइन, तर विडम्बना के छ भने यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन । वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि केही राम्रा पहल भए पनि सहरी वायुको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, अब सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी वातावरण सुधारका नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछिन्, महानिर्देशक श्रेष्ठ । वातावरण प्रदूषणको अवस्था, सरकारी प्रयास, भावी रणनीतिलगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

वातावरण विभागले अहिले के–के काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो नीतिअनुसार एउटा हरितीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । हरियाली कायम राख्नका लागि हामीले पार्कहरू निर्माण गरिरहेका छौं । ७ वटै प्रदेशमा १० वटा पार्क निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । अर्को वर्षका लागि ठूला हरित उद्यान निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । उद्यानको कुरा पनि गरिरहेका छौं । सडक किनारामा हरियाली बढाउने, वृक्षरोपणको कुरा अर्को वर्षको कार्यक्रममा पनि राखेका छौं । यसपालिको कार्यक्रममा पनि केही हदसम्म राखेका छौं । प्रदूषणको कुरामा हामीले यसपटक वायु प्रदूषणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले पहिलो चरणमा काठमाडौंको वायु प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसपछि हामीले अरू वायु प्रदूषणका हिसाबले जति पनि जोखिमपूर्ण ठाउँहरू छन्, त्यसलाई पनि पहिचान गर्दै हामीले अरू स्थानका लागि पनि बृहत् एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नेछौं ।

दिनानुदिन बढिरहेको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका दरिला मेकानिजम के–के छन् ?
सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्था भनेको हाम्रो वायु प्रदूषण हो । प्राथमिकतामा वायु प्रदूषणका कार्यक्रम राख्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो । वायु प्रदूषणसँगै अर्को वर्ष नदीको प्रदूषणका लागि थाहा पाउनेछौं । मुहान र अलिकति तलचाहिँ गुणस्तर मापन गर्नेछौं । एक्सन प्लानमा आपत्कालीन अवस्थाको कल्पना गर्ने । कति भयो भने आपत्कालीन अवस्था कति भएमा हुने । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ । तत्कालका लागि हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाएका छौं । हामीले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा के–के छन् । त्यो पहिचान गरेरै यो कार्ययोजना बनेको छ । यो कार्ययोजनामा हामीले जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवारी बनाउनका लागि नै यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

कार्ययोजनामा कस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गराइएको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको छ । यस कार्यविधिको लक्ष्य काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने रहेको छ र यसका विभिन्न उद्देश्य छन् । यातायातको क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, उद्योग–प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषणको न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने, वातावरणमैत्री तवरबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, घरभित्रको वायु प्रदूषण कम गर्ने, वायु प्रदूषणको अवस्था, कारण असर एवं न्यूनीकरण र रोकथामका उपायका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन निर्णय सहयोग प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने छ । यसैगरी सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारी साधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने, प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, आगामी एक वर्षभित्र पाँचवटा सवारी प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, कम्तीमा पनि पाँचवटा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने, इन्धन अर्थतन्त्रसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन तथा स्वच्छ सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने र पुराना गाडीलाई आगामी दुई वर्षभित्र इलेक्ट्रिक गाडीमा रूपान्तरण गर्ने र गुणस्तर इन्धनको उपलब्धता, सवारी प्रदूषणसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री निर्माण गर्ने तथा साइकलमैत्री सहर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । उद्देश्य हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योग तथा औषधिजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, वायु प्रदूषणको उत्सर्जन लगत तयार गर्ने, नेपाल सकारले निर्धारण गरेको वायु गुणस्तर इन्डेक्सको मान ३ सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपत्का रूपमा लिने । यस क्रियाकलापअन्तर्गत विपत्को समयमा सडक सफा गर्न भ्याकुम तथा बु्रमरको व्यापक प्रयोग गर्ने, घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिने, हप्ताको दुई दिन छुट्टी दिने, विद्यालय बन्द गर्न लगाउने, उपत्यकाबाहिरबाट माल गाडी आउन रोक लगाउने (दैनिक उपभोग्य सामान ओसारपोसार गर्नेबाहेक), समन्वयको संयन्त्र विकास, संस्थागत क्षमताको विकास, वातावरण संरक्षण कोष र हरित जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्नेलगायतका विभिन्न योजना समावेश गराएर कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
हामीले कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर एक खालको रणनीतिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौं । यहाँको वायु प्रदूषण गराउनेमा सवारी साधनको मुख्य भूमिका रहन्छ । सवारी साधनको धूवाँले उपत्यकालगायत ठूला सहरहरूको प्रदूषण बढाइरहेको छ । कसरी सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । दिगो तथा वातावरणमैत्री सवारी साधनका कुरा छन् । यस्ता कुरालाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नका लागि हामीले मुख्यतया आठवटा उद्देश्यसहितको यो कार्ययोजना बनाएका छौं । यस कार्ययोजनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग मात्रै नभएर अन्य सरकारी तथा गैरसरकरी निकायहरूको पनि भूमिका हुन्छ र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गराउनका लागि उनीहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउँदै लगिने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरू पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिपर्ने हो भने अवश्य नै प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने मात्रै साँच्चिकै सारभूत रूपमा हामीले यो अनुभव गर्न सक्छौं कि प्रदूषण नियन्त्रण भएको छ भनेर ।

सरकारले कहिले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध, कहिले सवारी साधनबाट निष्कने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो, तर लामो समयसम्म टिक्न सकेन, किन पाउन सक्दैन यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता ?
कुनै पनि कार्यक्रमको दिगोपना भनेको त्यसको योजनामा पनि भर पर्छ । दीर्घकालीन योजना बनाउँछौं भने अथवा योजना नै नबनाएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौं भने त्यस्तो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन पनि सक्दैन । अहिले त हामीले पाँच वर्षको योजना नै बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । यो कार्ययोजना समावेश गराइएका हाम्रा नीति तथा योजनाहरू जुन छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसमा आवश्यक पर्ने बजेट पनि छ । कसरी गर्ने भन्ने स्टार्टिजी पनि छ । कार्ययोजनामा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पनि गरेका छौं । यसकारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

त्यसो भए आगामी पाँच वर्षमा यो कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन्छ र यहाँको प्रदूषण हटेर हामी प्रदूषणरहित सहरमा बस्न पाउँछौं होइन त ?
यो गरेकै प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि हो नि ! प्रदूषण घटाउनकै लागि हो । के–के गरेर प्रदूषण घटाउन सकिन्छ । के–के गरेर प्रदूषण नियन्त्रण हुन सक्छ भनेरै हामी लागिपरेका छौं । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि हामी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिन्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरू छन् । सडक गुणस्तरका कुरा पनि कार्ययोजनामा समावेश गराइएका छन् । सबै भयो भने त प्रदूषण नियन्त्रण नहुने भन्ने पनि त छैन नि ।

वातावरण विभागले त्यति धेरै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू गर्न नै सकेन भन्ने पनि छ, भएका कार्यक्रमहरू बाहिर आउन नसकेका हुन् या काम नै केही हुन नसकेको हो त ?
हामीले काम नगरेका होइनौं । काम गरिरहेका छौं । तर, हामीले गरेका कामहरूचाहिँ बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीले विभागले मात्रै गर्छौं भनेर नहुने रहेछ । यहाँ भएका कामहरू पनि सर्वसाधारणले अनुभव गर्न पाउने गरी गर्न सबै क्षेत्रको समन्वयको आवश्यकता पर्छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण पनि आज गरेर त्यसको नतिजा भोलि नै देखिने भन्ने होइन रहेछ । नतिजा देखिन समय लाग्छ । गर्न त गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणदेखि नै वातावरण संरक्षण गर्ने मेरो पनि दायित्व हो भन्ने बुझे पो प्रदूषण नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । जथाभावी रूपमा कुहिने तथा नकुहिने फोहोरहरू फालिएको हुन्छ । मैले फोहोर जथाभावी रूपमा फाल्न हुँदैन, वातावरण संरक्षण गर्ने मेरो पनि दायित्व हो भन्ने सम्झनुपर्छ सर्वसाधारणमा पनि जनचेतनाको कमी छ अझै पनि । प्लास्टिकहरू बालिन्छ । फोहोरजन्य वस्तु जलाउन आगो बालिन्छ । यसले वातावरण प्रदूषण गराइरहेको छ र प्रदूषित वातावरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पनि सोच्न जरुरी छ । फोहोर बाल्ने मात्रै हो । ताप्ने होइन । कति समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन्, तर नबुझेजस्तै गर्छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । हाम्रो आचरणमा सुधार ल्याउन सकेका छैनौं । यसको असर थाहा पाउन सक्दैन । असर त बढी खराब नै हुन्छ । हामीले अनुगमन गरेका छौं । वातावरण अडिट गरिरहेका छौं । जनचेतना गरिरहेका छौं । वातावरणीय स्ट्यान्डर्ड पूरा भए÷नभएको अनुगमन गरेको छौं । पानीको मुहानमा गुणस्तर मापन गर्ने योजना बनाएका छौं । पानीको गुणस्तरको विषयमा पनि अनुगमन गरिरहेका छौं । प्रदूषकलाई कारबाही गरेका छौं । वातावरणीय न्यायका लागि काम गरेका छौं ।

अन्तरनिकाय संघसंस्थाहरूको समन्वयको अवस्था के छ ?
समन्वय जरुरी छ । प्रदूषणको काम हामीले मात्रै मापन गर्न सक्दैन । यातायात, ट्राफिकसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । सम्बन्धित निकायसँग गोष्ठी तथा छलफल गरिरहेका छौं ।
खेलाडी परिचालन गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम, साना नानीदेखि नै वातावरण संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका बढाउन विद्यालय केन्द्रित इको क्लब निर्माण गर्ने, प्रदेश र स्थानीयसँग मिलेर उद्यान निर्माण गर्ने तयारी गर्ने । समन्वयात्मक बैठक बसी हरेक महिना काम गर्दै आइरहेका छौं । समन्वय नगरे त हाम्रो काम नै छैन । वैकिल्पक झोला प्रवद्र्धन गर्न, विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम गरेका छौं । कतिपय एनजीओसँग पनि मिलेर कतिपय कामहरू गरिरहेका छौं ।

प्रदूषण एपको प्रभावकारिता त देखिएन नि ?
एप एउटा छ । सर्वसाधारणले कम प्रयोग गर्छन् । अब मोबाइल एप ल्याउने तयारी गरेका छौं । २१ ठाउँमा अहिले छ । ७ वटा अब सुरु गर्ने तयारीमा छौं । हाम्रो प्रदूषण मापन स्टेसनको डाटा हरेर जानकारी प्राप्तिका लागि एप्स प्रयोग गरेर सर्वसाधारणले प्रदूषणको अवस्था थाहा पाउन सक्छन् ।

कस्ता चुनौतीहरू रहेछन् ?
सबैभन्दा पहिले समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । वातावरण भनेको अर्को पुस्ताका लागि पनि हो । वातावरण स्वच्छताको हक संविधानले नै दिएको छ । बचाउनका लागि हामीले सफा गर्न ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो अधिकार कति हुने भन्ने विषयमा पनि नियमावली बन्दैछ । वातावरण संरक्षणका कति अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएको छ । पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नभएर जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ ओएमएम हुँदैछ । हामीले कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो बनाएर प्रस्ताव पेस गरेका छौं । हरेक महानगरपालिकामा वातावारण शाखा छ । जनशक्ति कम छन्, अब आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओएमएम गर्नेछौं ।

वातावरण संरक्षणमा यहाँको फरक योगदान के रहन्छ या यहाँको कार्यकालमा नयाँ काम केही गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
काम गर्नुभन्दा पहिले दीर्घकालीन योजना बनाउनैपर्छ । टुक्रे कार्यक्रमले केही पनि हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । यसकारण नै कार्ययोजना बनाउन पहल गरेको हुँ । कार्यविधिलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानेछु ।

केही प्रदूषण छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि आएको छ भन्ने छ, जस्तै लुम्बिनीमा दिनानुदिन प्रदूषण बढ्नुमा भारतबाट आएको प्रदूषणका कारण हो भन्ने पनि छ, भारतसँग समन्वयका लागि केही तयारी पनि छ कि ?
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मन्त्रालयले गर्छ । इन्डियामा कति गएको छ ? कति आएको छ ? भन्ने कुरा यकिन छैन । विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ यसका लागि ।

तरकारीमा या अन्य कृषि बालीको व्यवसायीकरणसँगै विषादी औषधिहरूको प्रयोग पनि बढिरहेको छ, जसले वातावरणीय प्रदूषण गराएको भन्ने तथ्यांक आएको छ, नियन्त्रणका लागि पहल किन हुँदैन ?
वातावरण प्रदूषण समस्या पहिचान गोष्ठीमा पनि कुरा आएको छ । वन मन्त्रालयले कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भनेर स्ट्यान्डर्ड तय गर्न केही काम त गरिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयबाट पनि कामहरू भइरहेको छ ।

प्रदूषणको आर्थिक क्षतिको अध्ययन गर्ने कुरा थियो नि, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
अध्ययन सुरु नै भएको छैन ।

वातावरणका कार्यक्रम सर्वसाधारणले महसुस हुने गरी बाहिर आएका छैनन्, विभाग स्थापनाको औचित्य के त भन्ने प्रश्नहरू पनि आएको छ नि त ?
मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, नीति, कानुन तथा मापदण्डहरूको कार्यान्वयनका लागि योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन कार्य गर्ने काम भइरहेको छ । यसैगरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको कार्यान्वयनलगायत कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड एवं जरिवाना गराउन पहल कदम चाल्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं परीक्षणसम्बन्धी काम भएको छ । वातावरणीय गुणस्तर पालनासम्बन्धी अनुगमन गर्ने, वातावरणीय सचेतता एवं जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणीय तथ्यांक एवं सूचना प्रणालीको विकास एवं सूचना सामग्रीको वितरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, प्रविधि विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता मुख्य कार्यहरू यस विभागले गर्दै आइरहेको छ । विभाग अनुगमन गर्न मात्रै हो कि भन्ने पनि छ । समन्वय गर्ने, हरित गर्नका लागि काम गरेका छौं ।
प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरे पनि वैकल्पिक झोला नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेन । नीतिगत रूपमा हामीले यो काम गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
सबैको सहकार्य आवश्यक छ । हामीसँग हातेमालो गरौं भन्न चाहन्छु । बालबालिकालाई वातावरणमैत्री संस्कार विकास गराइरहेका छौं । वातावरण विभागलाई एउटा बलियो प्राधिकरण बनाएर अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ । वातावरण विभाग कानुनी रूपमा सशक्त हुनुपर्छ ।