सागर परियार
आइतवार, चैत्र २, २०७६
350

विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको प्राज्ञिक क्षमता विकासका लागि अनुसन्धान महत्वपूर्ण पाटो ठानिन्छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी तहमा अध्यापन-निर्देश गर्ने शिक्षकहरूको अनुसन्धानमा रुचि नभएको, अनुसन्धान ल्याकत नभएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । उच्च शिक्षा तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लघुअनुसन्धानदेखि अन्य प्राज्ञिक अनुसन्धानका लागि पनि लगानी गर्दै आएको छ । एकातिर अनुसन्धान गर्दैनन् भनिन्छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानका निष्कर्ष र प्राप्तिहरूको कार्यान्वयन पनि हुने गरेको पाइन्न । यसैले विश्वविद्यालयका शिक्षकले गर्ने अनुसन्धान ‘गर्नका लागि मात्रै गरिने’ आरोपबाट पनि अछुतो छैन । बढुवा प्रयोजनबाहेक ती शिक्षकका अनुसन्धानले समाज विकास र परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सकेको पाइन्न ।
जुम्लाको सिंजा सामुदायिक क्याम्पसका दर्जन बढी शिक्षकहरू मध्ये न त अहिलेसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुदान प्राप्त छ, न त कसैले अनुसन्धानै गरेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुदान र अनुसन्धानबारे क्याम्पस अनभिज्ञ रहेको प्रमुख तीर्थ नेपाल बताउँछन् । जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा आशिंक र पूर्णकालीन गरी २६ जना शिक्षक छन् जसमध्ये हालसम्म तीनजना शिक्षकले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कर्णालीको पर्यटन विकास र खसभाषा संरक्षणका लागि अनुसन्धान गरिरहेका उनीहरूले अनुसन्धानको नीतिगत समस्या सम्बोधन नहुँदा प्रभाव देखिने नगरेको गुनासो समेत गरे । उनीहरूसँग कारोबारका जुम्ला सहकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानी :

अनुसन्धान प्राज्ञिक उन्नयनका लागि कोशेढुंगा
ओमप्रकाश आचार्य (पीएचडी)
उपप्राध्यापक, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस
म २०७५ सालदेखि यता ‘सिंजाली भाषिका मानक नेपाली भाषाको व्यक्तिरेकि’ विषयको अनुसन्धानमा छु । यो एक सानो अनुसन्धान हो । सामान्य बोलिचाली हुने समाचारमा प्रयोग हुने, पठनपाठनमा प्रयोग हुने, व्याकरण तथा शब्दकोषमा आधारित भाषा नै मानक भाषा हो । यी भाषिय त्रुटि पत्ता लगाउन, माध्यमिक तहका विद्यार्थीको व्यावहारिक लेखन क्षामता बढाउन, लेखाइ सीप परीक्षण गर्न व्यावहारिक लेखाइ सीप कस्तो हुनुपर्छ, भाषगत रूपमा शिक्षण अनुसारको उपलब्धि भयो कि नाइ ? अबको विषयवस्तु अथवा पाठ्यक्रम कस्तो निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा अनुसन्धान गरिरहेको छु । मैले हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित दर्जनबढी लेखहरू प्रकाशन गरेको छु ।
उच्च शिक्षामा अध्यापन अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान दिन्छ, गत वर्ष अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना आह्वान गरेपछि प्रस्तावनाको मूल्याकंन, छनोट, प्रस्तावनाको प्रस्तुतीकरणपछि नतिजा आउँछ, त्यसपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सम्झौता गरेर मात्रै अनुसन्धानका लागि अवसर प्राप्त हुन्छ । यी नै प्रक्रिया पूरा गर्दै अनुदान प्राप्त गरी अनुसन्धान गरिएको हो ।
अनुसन्धान विशेषगरी तीन प्ररकारका हुन्छन, ( प्रयोगशालीय अध्ययन अनुसन्धान, क्षेत्रगत भ्रमण अनुसन्धान र अन्य अनुसन्धान) यी तिनै अनुसन्धानलाई क्रमशः २ लाख, १ लाख ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सहयोग गर्छ । मानक नेपाली भाषा औपचारिक भाषा हो । वर्णगत, शब्दगत, उच्चाहरणगत, हिसाब वाक्यगत रूपले कति समानता छ, कति असमानता छ, मानक नेपाली भाषा सिक्दा कतिको सहज असहज छ यही विषयमा खोजीनीति चलिरहेको छ ।
अनुसन्धान कार्य पेशागत तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि कोशेढुंगा नै मानिन्छ किन भने, कार्यक्षमता, विभिन्न समुदाय जात वर्गका व्यक्तिसँग घुलमिल त छँदैछ तर पेशागत उन्नतिका लागि अध्ययन अनुसन्धान एक खुट्किलो हो ।
अनुसन्धान प्रभावकारी भएन, कति अनुदान लिएर अनुसन्धान नै गर्दैनन् भन्ने कुरामा म असमहत छु । अनुदान लिनु पहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग भएका सम्झौता पूरा गर्न समय अवधिभित्र अनुसन्धान गरिसक्नका लागि पनि सबैले अनुसन्धान गर्छन् ।
तर प्रभाव पर्ने नपर्ने कार्यान्वयन हुने नुहने कुरा अनुसन्धानदाता निर्भर छन् । कुनै विषयमाथि अनुसन्धान सकेर, अन्तिम निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विश्वविद्यालयमा पठाउने हो । बाँकी कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानको निष्कर्षलाई नीतिगत सम्बोधन हुन आवश्यक छ । कुनै पनि अध्ययन कुनै क्षेत्र, भाषा, वर्गको विगत वर्तमान र भविष्यको कुरालाई विस्तृत रूपमा नियालेको हुन्छ ।
अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रभावकारी नदेखिनुमा स्वयम् कार्यान्वयनकर्ताहरूकै कमजोरी छ । खोज अनुसन्धान बिना विकास सम्भव छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै  पनि नीतिगत सम्बोधन नगर्नु अर्थात् विकास निर्माणदेखि योजनामा अनुसन्धानको प्रयोग नगर्नु दुःखद पक्ष हो ।

अर्थ–सामाजिक विकासका लागि अनुसन्धान
धनकृष्ण महत
उपप्राध्यापक, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस
मैले कर्णाली तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र विपन्न गरिब समुदायको जीविकोर्पाजनमा सुधार हुने खालको अनुसन्धानको विषय चयन गरेको छु ।
विगत एक वर्षदेखि कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि ‘मुगु रारादेखि अप्पर डोल्पा’ विषयमा तुलनात्मक अनुसन्धान गरिरहेको छु । मुगुको रारादेखि अप्पर डोल्पामा भएका परम्परागत कुरालाई पर्यटनसँग कसरी जोडेर गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जीविकोपार्जनमा सुधार हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छु । यस अनुसन्धान पहिलो कुरा पेशागत उन्नयनमा जोड दिएको छ भने अनुसन्धानपछिको निचोडलाई नीतिगत सम्बोधन भएर कार्यान्वयन भएको खण्डमा, समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीबासीको नारालाई सफल पार्छ भन्ने म अहिले नै दाबी गर्छु ।
आर्थिक सामिाजिक विकासका र सृमद्धिका लागि अनुसन्धानको विकल्प छैन । तर अनुसन्धानपछि नतिजा कार्यान्वयन गर्ने सबालमा तालुक निकाय कमजोर छन् । जसले गर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी देखिँदैन ।
आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान गरेको छु । मेरो विषयवस्तुले कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि पर्यटन विकास बोर्डले समेत चासो देखाएको छ । मुगु रारादेखि अप्पर डोल्पामा भएका पर्यटन सम्भावना, परम्परागत पर्यटन, स्थानीयको आयआर्जनको स्तर, बुझ्ने र पिछडिएका लक्षित समुदायलाई पर्यटनको मूल प्रवाहमा ल्याई गरिबी निवारण गर्ने तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने अनुसन्धानको मुख्य लक्ष्य रहेको महतको भनाइ छ । खोज अनुसन्धान बिना समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीबासी नारा सम्भव छैन ।
त्यसैले कर्णाली समृद्धिको अबको बाटो भनेकै खोज अनुसन्धानको हो । अनुसन्धानसँग आधारित कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई उजागर गर्ने गरी करिब १५ भन्दा बढी लेख लेखेको उल्लेख गरे । जसमा (रारा तालको पर्यटनमा सम्भावनहरू, जुम्लाः पर्यटन विकासका अवसर चुनौती लगायत साधारण लेख ७ वटा, प्रिरिवाईड लेख ५ अन्य ३ जटा गरी १५ लेखहरू विभिन्न टुरिजम पत्रिका प्रकाशित भएका छन् ।
कर्णालीको समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव छ भनिन्छ, यसका आधारहरू के छन्, कसैसँग छैन । मेरो खोज अनुसन्धान त्यही आधारमा सम्भावनालाई खोतल्ने कोसिस गरेको छु । मुगु रारामा हुने रहन सहन र अप्पर डोल्पाको रहनसहन जीवन शैलीले बीचको तुलनात्मक अध्ययनले कर्णालीको पर्यटन विकासमा टेवा पु-याउने आशा छ ।
उनले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । म अनुसन्धानको प्रभाव समाज देखाउन कार्यान्वयन तहमा बसेका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित हुन पर्नेमा जोड दिन चाहन्छु । यदि कर्णाली सरकारले आफ्नो अनुसन्धानप्रति गम्भीर भएर नीतिगत सम्बोधन गरी लगानी गरेको खण्डमा कर्णालीको पर्यटन विकासमा फड्को मार्छ ।
अनुसन्धानमा राज्यको लगानी अपर्याप्त
प्रकाशचन्द्र खत्री
उपप्राध्यापक, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस
जुम्लाको सिंजाबाट नेपाली खषभाषाको उत्पत्ति भएको सबैमा जगजाहेर भएकै विषय हो । करिब ११ सय सताब्दी पहिले उत्पत्ति भएको खषभाषा पछिल्लो समय लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । खष भाषाको ऐतिहासिकता, यसको महत्व र औचित्यबारे कसैले पनि यथार्थ बुझेका छैनन्, ऐतिहासिक विष्लेषण पनि कसैले गर्न सकेका छैनन् । खोज अनुसन्धान पनि गरेका छैनन् । सबै हचुवाकै भरमा खषभाष माथिको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
एक वर्षदेखि ‘जुम्ली खषभाषाको व्यकरणीय अनुसन्धान’ मा लागिपरेको छु । राष्ट्रिय जनगणनाले कर्णालीमा खष भाषा बोल्ने जम्मा ८ रहेको गलत तथ्यांक देखायो । जसले गर्दा खषभाषा पूर्ण लोप हुनै लागेको कुरालाई दर्शायो । यस्तो भरमलाई चिर्नका निम्ती, भावी पीडिले खषभाषा इतिहास पढ्न सकुन्, भन्ने लक्ष्यले ‘जुम्ली खषभाषाको व्यकरणीय अनुसन्धान’ विषय छनोट गरेको बताए । अनुसन्धान त धेरै क्षेत्रमा भएका छन् । तर खषभाषाको बारेमा कसैले अनुसन्धान नगरेको जुम्ली छोरा भएका नाताले पनि इतिहास बचाउन खषभाषालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरेको हुँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकको अनुदान बिनै आफ्नै खर्चमा खषभाषाको उत्थानका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छु ।
मेरो अनुसन्धानले खषभाषालाई शताब्दीसम्म पनि जीवन्त राख्ने विश्वास लिएको छु ।
अनुसन्धानले पेशागत उन्नयनमा टेवा पु-याए पनि राज्यले खोज तथा अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी नगर्दा खषभाषाजस्ता ऐतिहासिक महत्व बोकेका क्षेत्र लोप हँुदै गएका छन् । विगत ८ वर्षदेखि लेखिँदै आएको जुम्ली खसिया आखर आर्थिक अभावकै कारण प्रकाशनमा आउन सकेको छैन । खोज अनुसन्धानमा तिनै तहका सरकारले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।
खष भाषाको बारेमा अनुसन्धान गरेका कारण भाषा आयोगले विशेष सहयोग गरेको छ । अनुसन्धान गर्दैनन्, प्रभाव देखिँदैन भन्नेमा म सहमत छैन । कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।
क्याम्पसले बिदा दिएर, तलब दिएर अध्ययन अनुन्धान गर्न पठाउने अनि अध्ययन नगर्ने भन्नै हँुदैन, प्रभाव नदिने भन्नै हुँदैन्, हरेक अनुसन्धानको आफ्नै महत्व हुन्छ ।

समुदाय र राष्ट्रमा कुनै पनि अनुसन्धानको प्रभावकारी देखिन नीतिगत सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा कुनै अनुसन्धानको सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्दैन ।