प्रगति ढकाल
बुधवार, फाल्गुन १४, २०७६
4747

स्याङ्जामा जन्मिएका डा. बुद्धिसागर पौडेल हाल मुलुकको निष्ठावान कर्मचारीको रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्न सफल भएका छन् । उनी कम उमेरमै सहसचिव पनि बने । १७ वर्षअघि अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले अस्ट्रेलियाबाट वाइल्डलाइफ इकोलोजीमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन् ।
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको १३ वर्षमा नै पौडेल सहसचिव बनिसकेका थिए । उनी हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारीमा छ । ६ वर्षका लागि नेपालले सञ्चिति गरेको कार्बन विश्व बैंकलाई बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ । के कार्बन व्यापारमा जानु उचित छ ? मुलुकको वित्तीय व्यवस्था सुधारमा कार्बन व्यापारको भूमिका हुनसक्ला ? कार्बन कसले किन्छ ? कार्बन व्यापारको विश्व बजार सुनिश्चित छ ? कार्बन बिक्रेता र क्रेताबीच कस्तो सम्झौता हुनेछ ? हावा बेचेर कसरी पैसा आउँछ ? यावत प्रश्न उठिरहेका छन् यति बेला ।
वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वन विनास र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कार स्वरुप आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायम गरियो । यही मान्यताको आधारमा वन जंगलबाट सञ्चिति गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रम लागू हुन थालेको हो । हाल नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जाने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् पौडेल । यसै विषयमा नेपालको वन जंगलले कार्बन उत्सर्जत कटौती गर्ने क्षमता, कार्बन बेचेर आउने नाफा, तयारीको चरणलगायतको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले डा. पौडेलसँग गरेको कुराकानी :


रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, के हो त ? रेड प्लस ?
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा आयो । जलवायु परिवर्तनका दुईवटा एप्रोच छन् । एउटा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण (मिडिकेसन) र अर्को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन (एडेप्टेसन) । एडेप्सन त असर परिसकेपछि असरबाट कसरी एडप्ट हुने वा जलवायु परिवर्तनका असरबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा हो । यसमा एडप्ट गर्नुको विकल्प भएन । जलवायु परिवर्तन हुनुअगाडि नै मिटिगेसन एप्रोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मिटिगेसनको कुरा गर्दा पछि साइन्सले पनि के बतायो भने वनविनाश र वन क्षयीकरणबाट ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पनि छ । वन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने एउटा स्रोत हो । वन भनेको कार्बनको स्रोत र सिंक दुवै हो । यसलाई अब जोगाएर राख्नुको विकल्प भएन । वन जोगाएर त्यहाँ कार्बन जोगाउनु भनेको जलवायु परिवर्तन लागतमैत्री सम्बोधन गर्ने भएकाले हामी रेडमा गइयो । रेड प्लस भनेको विकसित राष्ट्रहरूमा वनको विनाश कम गर्ने, वनको क्षयीकरण घटाउने वनमा भएको कार्बन सञ्चिति बढाउने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पाँचवटा तत्व भएपछि रेड प्लस भनेर बुझिन्छ । यसमा मुख्यतयाः ५ वटा तत्वहरू भएपछि रेडप्लस हुन्छ । खाली वन विनाश र क्षयीकरण मात्रै पनि होइन कि दिगो वन व्यवस्थापनका कुरा पनि रेड प्लसमा पर्छ ।

कार्बन व्यापारको तयारीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
अहिले हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौं । सन् २०१९ को डिसेम्बरमै तयारीका सबै कुरा सकेर हामी कार्बन उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (एर्पा) गर्छौं भन्ने थियो । कार्बन बेच्न सुरु गर्छौं भन्ने थियो । अलिकति थप समय लाग्ने भयो । तयारीको चरण भनेर सुरुदेखि केही प्रारम्भिक कुरा ग-यौं । २०१० पछि थुप्रै काम ग-यौं । नेसनल रेडप्लस स्टाटेजी भनेर पास गरेका छौं । जेन्डर एक्सन प्लान भनेर बनाएका छौं । दिगो वन व्यवस्थापन योजना, भू–उपयोग योजना बनाएका छौं । क्षमता अभिवृद्धिका कुरा गरेका छौं । अध्ययन–अनुसन्धानका कुरा गरेका छौं । दोस्रो काम राष्ट्रिय वन मनिटरिङ सिस्टम भनेर हामीले काम गरेका छौं । कार्बन काउन्ट गर्ने भनेको वनको कार्बन हो नि त । कार्बन सञ्चिति त वनका रूख, झारपात, माटोमा पनि हुने हो नि त । ढलेको काठ, झरेको पातमा पनि कार्बन सञ्चिति हुन्छ । यसमा कति कार्बन छ ? कसरी परिवर्तन भइरहेको छ ? भनेर राष्ट्रिय वन मनिटोरिङसम्बन्धी काम गर्छांै । अर्को सेल्फ गार्डसम्बन्धी काम गर्छौं । सेफ गार्ड भनेको रेड प्लसको काम गर्दा–गर्दा इन्जिनियर तथा स्थानीयको कुरा, पुरानो ज्ञानका कुरा, जीवनशैलीका कुरा पनि समावेश गराएका हुन्छौं । डाटा अपडेट गर्ने अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम अहिले पनि चलिरहेको छ । वन क्षयीकरणबाट कति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ ? यसलाई घटायो भने कति कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगिन्छ ? कति फाइदा हुनसक्छ ? हामीले कति पाउने रहेछौं ? यस्ता किसिमका अध्ययन भइरहेको छ ।
डिसेम्बरमा नै विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता हुने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म नहुनुमा नेपालले तयारी पूरा गर्न नसकेर हो ?
यसमा तयारी पूरा हुन नसकेर भन्दा पनि हामीले तयारी गर्दै थियौं । अहिले हाम्रो थप कुरा के भयो भन्दा इमिसन रिडक्सन कार्यक्रमको डकुमेन्ट जुन छ नि, विश्व बैंकमा फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेरिलिटीअन्तर्गत एउटा कार्बन फन्ट भन्नेछ । त्यसको पोर्टफोलियोमा, २०१८ को जुन २२ मा यो स्वीकृति भएको थियो । हाम्रो डकुमेन्ट त्यो बेलादेखि नै हामीले वन संरक्षणको काम त गरिरहेका छौं नि त । वनविनाश घटाएका छौं । वन संरक्षणका काम गरिरहेका छौं । त्यो बेलादेखिको किन क्लेम नगर्ने भनेर हामीले अहिले सम्झौता गरे पनि हाम्रो त्यो हिसाबकिताब २०१८ को जुन २२ बाट हुन्छ । यसले गर्दा अलिकति थप काम गर्नुपर्ने देखियो । हामीले अहिलेदेखिको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने काम अलि सरासर पनि हुन्थ्यो । हाम्रो अघिल्लो मितिदेखिको हिसाबकिताब हुने भयो । जस्तै हामीले सेफगार्ड अडिट गर्नुपर्ने भयो । थप यी काम गर्नुपर्ने भएकाले दुई–चार महिना काम ढिलो भएको हो ।

भनेपछि कार्बन व्यापार गर्ने क्रममा, हालको मितिदेखि गर्ने या अगाडिको मिति हिसाब राख्ने भन्ने विषयमा विश्व बैंकसँग कुरा नमिल्दा सम्झौता हुन सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । हामीलार्ई यो नयाँ प्रक्रिया थाहा भयो । पुरानो मितिदेखिकै हिसाब गर्छौं भनेपछि १-२ महिना केही अनुसन्धान गरेर केही डाटा तथ्यांकहरू, हाम्रा डकुमेन्टहरू त्यसरी नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी डकुमेन्टहरूलाई फाइनालाइज गर्दै पनि छौं, जुन डकुमेन्टहरू हामीलाई चाहिन्छ । कार्बन उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (एर्पा) गर्न ती डकुमेन्टहरू हामीले अहिले फाइनल गर्दै पनि छौं । त्यो फाइनल गर्दा हामीले के लेख्ने भयौं त भन्दा हामीले यो सम्झौता गरेपछिको होइन, हामीले सन् २०१८ को जुन २२ देखि नै हामीले गरेको संरक्षणको, यो वनविनाश रोकेको र विकाससम्बन्धी, व्यवस्थापनसम्बन्धी कामको भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि एडिसन थप्यौं । यसले गर्दा पनि २-४ महिना स्वाभाविक रूपमा बढी लाग्नु कुनै खास कुरा भएन । दुई–तीन महिनापछि गरे पनि मिति त पहिल्यैदेखिको हिसाब हुन्छ ।

हामीले सञ्चिति गरेको कार्बन ६ वर्षका लागि त विश्व बैंकलाई दिने भन्ने भयो, त्यसपछि कसलाई बेच्ने ?
ईआर प्रोग्राम डकुमेन्ट जुन छ, त्यो डकुमेन्टमा १० वर्षको कार्यक्रमको डकुमेन्ट त्यहाँ राखेका छौं । तराई भू–परिधि क्षेत्रका १३ वटा जिल्लाको इमिसन रिडक्सन प्रोग्राम हामी सञ्चालन गर्छौं, जसमा हामीले सातवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्छौं । १० वर्षसम्म लगातार काम गर्दा हाम्रो करिब ३४ मिलियन टन कार्बनडाईअक्साइड इकोभ्यालेन्ट भन्छौं । त्यति कार्बन कम उत्सर्जन हुन्छ, हामीले काम गरेवापत । त्यसको पेमेन्ट पाउने हो नि त । त्योमध्ये विश्व बैंकले जुन पहिलो ६ वर्षमा हाम्रो करिब १० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हुन्छ । त्यसको भुक्तानीचाहिँ विश्व बैंकले गर्छ । विश्व बैंकको जुन कार्बन फन्ट छ, कार्बन किन्ने भनेर चाहना राखेको एलओआई संस्था छ । यो संस्था २०२५ मा सकिन्छ । २०२६ त यस पनि किन्ने भएन नि । सन् २०१८ देखि ०२१ सम्म तीन वर्ष हामीले गरेको कामको मेजरमेन्ट गर्छौं । उसले प्रमाणीकरण गरेर हामीलाई पैसा दिन्छ । अर्को चाहिँ सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म तीन वर्ष यो दोस्रो पटक फेरि मेजरमेन्ट रिपोर्टिङ गर्छौं । २०२५ मा चाहिँ त्योवापत कति हामीले कार्बन जोगायौं । त्यसको हिसाब हुन्छ । त्यसपछि पेमेन्ट पाउँछौं भन्ने छ अहिले ।

कार्बन व्यापारको विश्वमा मार्केट कस्तो छ ?
कार्बन प्राविधिक कुरा छ । व्यापार आर्थिक कुरा छ । कार्बन व्यापारमा यूएनएफसीसीको कोपमा पनि केही मेथोडोलोजिका कुराहरू पनि छन्, जुन आर्टिकल सिक्स भनेर भोलेन्टरी मार्केट, द्विपक्षीय मार्केट, सीडीएम छन् । भोलेन्टरीमा भन्ने पनि छ यसमा । यसो गर्दा डबल काउन्टिङ हुने कि नहुने यी कुरा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको ओर्क बुक बनिसकेको अवस्था छैन ।

द्विपक्षीय मार्केटमा जाँदा ठीक कि भोलेन्टियर मार्केटमा जाँदा ठीक ?
अहिले हामी रिजल्टबेस भुक्तानी प्रणालीमा जान लागिएको हो । हामीले जति गर्न सक्यो त्यतिको पैसा पाउने हो । दुवैको स्कुल अफ थड्स छन् यसमा । एउटा मार्केट बेसमा हामीले खोजी–खोजी रोजी–रोजी गर्न पाउने भइयो । बिक्रेता र क्रेताबीच सम्झौता गरेर हुने कुरा भयो । भोलेन्टरीमा त्यो किसिमको हिसाब–किताबभन्दा पनि अलि बढी यो छ । थोरै थोरै कार्बन बेच्नेलाई भोलन्टरीमा गयो भने ठीक हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । अहिले पो हामीसँग विश्व बैंक आउने भयो । हामीसँग ९ मिलियन न किन्न भए । ९ मिलियन ५ मिलियन, किन्न अरु नआउन सक्छन् नि । अहिले हामीले विश्व बैंकले जुन एलओआई पेस गरेको छ । हाम्रो यो ईआर प्रोग्राम डकुमेन्ट कार्यान्वयन गर्दा, जुन कार्बन उत्सर्जन कम हुन्छ हामी किन्न तयार हुन्छौं भनेर नेपाल सरकारलाई उसले एलओआई हालेको छ । त्योअनुसार उसलाई कुन मूल्यमा गर्ने ? उसले कतिमा किन्ने ? कति किनबेच गर्ने ? कहिले कहिले पैसा ल्याउने ? भन्ने कुराहरूको टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट अहिले वार्ता समिति गठन गरिएको छ । यसले टुंगो लगाउनेछ । समितिले भन्दा विश्व बैंकसँग बसेर यसमा कति मात्रामा बेच्ने ? हाम्रो कति कम हुन्छ ? त्यो कति हो ? कति बेच्ने ? कुन दरमा बेच्ने र कहिले कहिले पैसा ल्याउने ? रिपोर्टिङको समय कति हुने ? कहिले कहिले हुने ? पैसाको मूल्य कति हुने ? यी मुख्य कुरा वार्ताको बेलामा टुंगो लाग्नेछ । अहिलेसम्म विश्व बैंकले हामी किन्न इच्छुक छौं भनेर हालेको छ । अरू कसैले हालेको छैन । जो हाल्न आए नि उसैसँग वार्ता गर्ने हो अहिले त । यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हामी र विश्व बैंकको वार्ता हुनेछ । द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाललाई फाइदा हुने किसिमले यो कार्बन बेच्ने बारेमा वार्ता गरेर त्यो हामीले प्रतिवेदन पेस गर्छौं ।
वार्ता समितिले कार्बनको मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नुभयो, तर विश्व बैंकसँग ५ डलर प्रतिटनमा सम्झौता गर्ने मौखिक तयारी भइसकेको होइन र ?
समितिले मूल्यको पनि टुंगो लगाउनेछ ।
विश्व बैंकले भन्दा अरू कुनै क्रेताले महँगो मूल्य तिर्न तयार भयो भने नि ? यस्तो अवस्थामा सम्झौता तोड्न मिल्छ ?
कन्ट्र्याक कानुन लागू हुन्छ । सम्झौता भएपछि हामीले तोड्न मिल्दैन । बरु विश्व बैंकलाई बेचेर पनि बढी कार्बन सञ्चिति हुन्छ । विश्व बैंकलाई त पहिलो छ वर्षमा करिब १०.२ मिलियन कार्बन इमिसन इकोभ्यालेन्ट जति कम हुन्छ । त्योभन्दा करिब ९ मिलियनचाहिँ विश्व बैंकलाई बेच्ने भन्नेछ । त्योभन्दा बाहेक हामीसँग त ३४ मिलयन न हो नि त । २३ प्रतिशत बफर छोडेर पनि २६ मिलियन टन हामीले बेच्न मिल्छ । ९-१० मिलियन विश्व बैंकलाई बेचेर पनि अरू १६ मिलियन त बेच्न नै बाँकी छ नि त । २०२५ पछि यही काम हामीले गर्दै जान्छौं नि त फेरि त्यसपछि जति कार्बन सञ्चिति गर्न सक्छौं, त्यसपछि अर्को क्रेतालाई बेच्न सक्छौं हामी । सम्झौता गरेपछि तोड्ने होइन कि यो भन्दा थप कार्बन हामीले अरू क्रेतालाई बेच्न सक्छौं । २०२५ पछिको कार्बन बेच्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि हुन्छ । क्रेता खोज्दै गरे पनि हुन्छ ।

कार्बन व्यापारको पूर्वतयारीमा ढिलाइ र प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
त्यस्तो छैन । पुरानो समय अर्थात् सन् २०१८ को जुनदेखिकै हिसाब गर्ने भनेर ढिलाइ भएको हो । यसमा आज हुनु र भोलि हुनुमा त केही फरक भए नि । अझ राम्रो होस् भनेर नै ढिलाइ गरिएको हो । अहिले तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको त छ । खासै समस्या चाहिँ केही होइन । ऐन कानुनहरू जुन बन्दै छन् । कतिपय कुरा ऐन कानुनअनुसार पनि मिल्नुपर्छ नि कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेवापत ल्याउने पैसाहरू । यसले गर्दा कानुन बने पनि नियमवालीहरू बन्न बाँकी नै छ । जस्तो वन विकास कोषमा ल्याएर त्यो पैसा राख्ने र तल बाँड्ने भनिएको छ । तर वन विकास कोष कस्तो हुन्छ ? कसरी बाँड्छ भन्ने विषयमा अलि स्पष्ट भइसकेको छैन । नियम–कानुन पनि बन्दै गएको छ, कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा खासै ढिलो भएको छैन ।

कार्बन व्यापारमा जाने क्रममा तल्लो तहका निकायसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
कार्यक्रम त तल नै सञ्चालन हुने हो । निजी वृक्षरोपण गर्ने क्रममा त स्थानीयको नै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा दर्ता भएको निजी वन, सामुदायिक वनहरूले नाफा पाउने हो । निकुञ्ज केन्द्रीय सरकारको पर्छ । राष्ट्रिय वन प्रदेशमा पर्छ । बायोग्यासका कुरा छ । निजी वनका कुरा छ । यसकारण रेड प्लसको कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा पनि नै बढी हुन्छ । समृद्धिका लागि वन परियोजना आउँदैछ, यससँगै यो पनि फिल्डस्तरमा नै हुने हो ।

कार्बन व्यापारबाट नाफाभन्दा बढी लागत लाग्छ भन्ने पनि छ नि ?
यो रिजल्ड बेस हो । राम्रो काम गर्न सक्यौं भने त पैसा धेरे आउँछ नि । गैरकार्बन लाभ पनि आउँछ । ईआरपीडी डकुमेन्टले पनि कार्बनभन्दा गैरकार्बन नाफा बढी हुने देखाएको छ । हरियाली बढ्छ । हाम्रो ३ लाख २० हजार हेक्टरको वन व्यवस्थापन सुधार हुन्छ । २ लाख हेक्टर वन अहिलेको जुन हैसियत बिग्रिएको छ । समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूले सुधार गर्छ । ३० हजार हेक्टरमा निजी रूख रोपण गर्ने भन्ने छ । ८० हजार घरधुरीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्नेछ भन्ने योजना छ । यी काम गर्दा अवश्य नै फाइदा हुन्छ । काम गर्न सके फाइदा हुन्छ । घाटा भन्ने त हुँदैन । तर, फाइदा कति ल्याउन सकिन्छ भन्ने निर्धारण त हामीले कति काम गर्न सक्यौं भन्ने पनि हो ।

दिगो योजना के छ ?
हामीले दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनविनाश, अतिक्रमण हटाउने, खाली जग्गामा रुख रोप्ने हो । तीनवटै सरकार मिलेर काम गर्ने हो । समृद्धिका लागि वन भन्ने परियोजनाले पनि थप काम गर्नेछ । रिजल्र्ट बेस कार्यक्रम भएकाले समुदाय अग्रसर हुन्छ । गरिरहेको कामलाई थप सुधार गर्दै जाने हो । वन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस्तै त हो नि ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
तयारी चरणको अन्तिम फेजमा छौं । ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेमा छौं । वन व्यवस्थापन हुँदा काठ दाउरा सहज हुने काठ आयात प्रतिस्थापन हुने जीवनशैली सुधार पनि हुन्छ । यो सकारात्मक नै छ । रेड प्लस कार्यक्रममा ४७ देश छन् १८ देशको कार्बन विश्व बैंकले किन्न खोजेको छ ।