कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६
701

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरे पनि सहकारी क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले समेत नेपालमा भष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी र बैंकिङ अपराधबाट अवैध आर्जन गर्ने र उक्त पैसा लुकाउन सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा परेसँगै यससम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा नियामक निकाय सक्रिय भएका छन् । नियामक निकाय विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि तालिम, अन्तक्रिया, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रमका साथै अनुगमनमा गलत गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न थालेको छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आगामी योजनाबारे सरोकारवालाको विचार :

सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिस्क जोनमा छ
डा. टोकराज पाण्डे
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको पालनको विषय अहिलेको अत्यन्तै चासो जल्दोबल्दो विषय हो । यसमा सहकारी विभागले ठूलो कारोबार गरिरहेको र जोखिमयुक्त संस्थाहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छौं । यसको कार्यान्वयनको पक्षमा सहकारी संस्थाहरूको पनि चासो र सक्रियता बढ्दै गएको छ ।
अधिकांश सहकारी संस्थाले विभागले जारी गरेको सहकारी संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यविधि, २०७४ अनुसार कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने काम गरेको अवस्था छ । यसैगरी केही संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएका छन् । विस्तारै संस्थाहरूले कारोबारको आधारमा सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइमा दिने र बोधार्थ सहकारी विभागलाई समेत दिन थाल्नुभएको छ ।
विशेषता सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने विभिन्न क्षेत्रमध्ये सहकारी अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएको कुरामा दुईमत छैन । किनभने यहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ । आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्र जोखिमयुक्त हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ ठूलो मात्रामा निक्षेप तथा कर्जाको आर्थिक कारोबार हुने भएकाले यसलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा लिएर हामीले हेरिरहेका छौं । हामीले निर्धारण गरेको कार्यविधिले यस कानुनको पालना नगर्नेलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार विभागले केही संस्थालाई १० लाखसम्म जरिवाना गरेको छ । केही संस्थालाई सचेत पनि गराएको छ । केही संस्था छानबिनको क्रममा पनि छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकाले यो विषयमा मलाई जानकारी भएन भनेर सजायबाट उन्मुक्ति पाउने छुट कसैलाई छैन । देशभरिका ३५ हजार सहकारीले विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । त्यसलाई पालना नगर्ने सहकारी संस्थालाई हामीले कारबाही गर्न एक इन्च पनि बाँकी राख्दैनौं । विभागमा उप रजिस्टारको संयोजकत्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाइको गठन भएको छ । त्यहाँ हामी दक्ष र डेलिकेटेड जनशक्ति छुट्याइसकेका छौं । रजिस्टारको संयोजकत्वमा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यान्वयन समिति गठन भइसकेको छ । यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्नका निम्ति हामीले विभिन ठाउँमा तालिम प्रशिक्षण आयोजना पनि गरेका छौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित संघहरूको सहकार्यमा अभिमुखीकरण चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । केही संस्था उच्च जोखिममा देखिएका कारण गत वर्ष कारबाही र जरिवाना ग-यौं । कतिपय संस्थामा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएका कारणले स्पष्टीकरण सोधेका हौं । निर्देशिकाअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने, सजाय प्रस्ताव गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्नेसम्मका प्रावधान छन् । त्यसलाई हामी अघि बढाएका छौं । गत माघ १ गतेबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको परिपालनाका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा गोएमएल प्रणाली लागू भइसकेको छ । सहकारीमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइ गर्दा त्यो पैसा सहकारीतिर मोडिने पो हो कि भनेर हामी रिक्स जोनमा छौं । कार्यान्वयन गर्ने निकाय र पदाधिकारी चुक्यौं भने आफैंले उन्मुक्ति नपाउने भएकाले कुनै पनि संस्थाले गलत ग-यो भने कुनै पनि मूल्यमा छुट दिन सक्दैनौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण राज्यले नै पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषय भएकाले व्यक्ति र संस्था गौण हुन्छ ।

कालो धन लुकाएको छ भने राज्यले खोजबिन गरोस्
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४, त्यसको नियामावली र सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०७४ लागू भइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं । यो एकदमै संवेदनशील कानुन हो । नेपाल सन् २००२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता जनाएको हो । २०६४ मा ऐन आएपछि यसको कार्यान्वयन सहकारी क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौंमा केही कार्यक्रम गरेका थियौं । सहकारी विभागले नै निर्देशिका जारी गरेपछि भने विगत तीन-चार वर्षदेखि वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र अन्य सहकारीहरूलाई केन्द्रित गरी प्रादेशिक र जिल्लास्तरसम्म अन्तत्र्रिmया, गोष्ठी र तालिम गर्दै आएका छौं । यसबाट धेरै साथीहरू सचेत हुनुभएको छ र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । यदाकदा नजानेर, नबुझेर वा हेलचेक्र्याइँ गरिएको छ भने त्यो हुनु हुँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाको काम भनेको कारोबारसम्बन्धी सूचना दिने मात्र हो । यसका लागि कार्यान्वयन अधिकृत तोक्ने कुरा, आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको सूचना दिने हो । यसका लागि ग्राहक पहिचाहन फारम भरेर उच्च सूचना राख्ने हो । यी विषयमा सहकारी क्षेत्र डराउनुपर्ने कारण छैन । यसले सहकारी क्षेत्रलाई पनि शुद्धीकरण गर्नमा फाइदा नै पु-याउँछ ।
यसको पालना नगरेका कारण केही सहकारी संस्था कारबाहीमा परे भन्ने सुन्नमा आएको छ । गलत काम गरेको कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ । तर, उक्त व्यक्ति वा संस्थालाई तालिम, शिक्षा र सूचना पुगेको छैन भने विभाग र सहकारीका महासंघ संघहरूले पु-याउनुपर्छ । हामीले यसका लागि जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यसलाई अझै व्यापक बनाएर सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीलाई सचेत गराउने काम गर्न विभाग र सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं ।
अहिले मुलुकको सबैभन्दा कडा कानुन छ भने यही सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नै हो । सहकारीमा धेरै कालो धन थुप्रिएको छ भनेर सहकारी क्षेत्रलाई आरोप लाग्ने गर्छ । कहाँ त्यस्तो कालो धन थुप्रिएको छ, नियामक निकायले पनि अझ प्रभावकारी भएर खोजबिन गर्नुपर्छ । छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप-यो, छैन भने यसलाई आरोप र आक्षेप लगाउनु हुँदैन । यसका लागि अभियानका तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं । धेरै संस्थामा समस्या छ भन्ने पनि लाग्दैन । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड प्राप्त गरेका र असाध्यै सुशासनमा बसेका संस्था पनि हामीसँग छन् । जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही हुनुप-यो । नत्र समग्र सहकारी क्षेत्रमा कालोधन थुप्रिएको छ भन्नेर हल्ला गर्ने विषय मात्र बनाउनु हुँदैन ।

सचेतना व्यापक बनाउन आवश्यक
चन्द्रप्रसाद ढकाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ आइसकेपछि यसका प्रावधान विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुँदै आइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निकावरणको विषयमा सहकारी विभागमार्फत निर्देशिका जारी भएपछि सहकारी संघसंस्थाहरू पनि यसको दायरामा जाने कुरा जागरुक भएका हुन् । प्रदेश र जिल्लास्तरमा यसको कार्यान्वयनबारे छलफल, अन्तत्र्रिmया, तालिम र गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गरेर सहजीकरण गर्दै आएका छौं । विभागले पनि यसका लागि हामीलाई सहयोग गर्दै आएको अवस्था हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दायरामा जाने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । यसमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन । सहकारी संस्थामा शुसासन हुनुपर्छ भनेर नै संघ आफैले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दृढ पनि छौं । यसका लागि संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक कार्यविधि, ग्राहक पहिचान फारमलगायतको नमुना बनाएर पनि पठाएका छौं ।
हामीले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा यो विषयको कार्यान्वयमा सहजीकरण गर्दा केही सुझाव आएका छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरूले यस कानुनको आधारभूत व्यवस्थाहरू लागू गर्दै विस्तारै गएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने सुझाव आएको छ । यस्तै संस्थाहरूलाई सहजीकरण र जागरण गर्नका लागि केन्द्रीय संघहरूको भूमिका पनि राखिएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि जसबाट संस्थाहरूलाई जानकारी प्रेषण गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो । यसैगरी वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउने सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबार पठाउने फम्र्याट अप्ठ्यारो भएको र पठाउन अनलाइनमार्फत पाए सजिलो हुन्छ भन्ने सुझाव छन् ।
सहकारीमा समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले नयाँ व्यक्तिलाई यसबारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यसको अभिमुखीकरण व्यापक बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय संघ र विभागबीच एउटा टोली नै बनाएर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरू बनाएर गएमा यस्ता कुरा बुझाउन सकिन्छ । हामीसँग बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १४ हजार सहकारी भने पनि सबै संस्थाहरू यो फम्र्याटभित्र आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । पहिलो चरणमा आफूले दर्ता गरेका संस्थालाई कसरी अद्यावधिक गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहकारी विभागको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय संघ विभाग र सहकार्य जरुरी छ । विगतमा हामीले सहकारी अनुगमनको काममा पनि जोडिएका हौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि सहकार्य जरुरी देखिन्छ । हाम्रो एजेन्डा हाम्रो नेटवर्कभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको कैफियतमा नपरुन्, उनीहरू कारबाहीमा नपरुन् भनेर काम गरिरहेका छौं । यो आफूले आफैंलाई शुद्धीकरण गर्ने विषय पनि भएकाले यसको पालनमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।

सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ
ज्ञानबहादुर तामाङ
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं
काठमाडौं जिल्ला सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था भएको जिल्ला हो । यहाँ ४५ सयको हाराहारीमा सहकारी दर्ता भएकोमा ३८ सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् । यी सहकारीहरूको नेतृत्व जिल्ला सहकारी संघले गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा हामीले काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेको एक महानगर समेत ११ वटा नगरहरूमा समन्वय गरिरहेका छौं । संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउनुहोस्, कार्यान्वयन अधिकृत तोक्नुहोस्, कारोबारको सूचना पठाउनुहोस् भनेर जानकारी दिइरहेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हामीलाई लागेका आरोप खण्डन गर्न र प्रस्ट्याउनका लागि पनि कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
जिल्ला संघमार्फत सबै नगरका सहकारी संस्थालाई यसबारेमा जानकारी पु-याउनका लागि हामी काम गर्दैछौं । आरोप लगाउन एकदमै सजिलो हुन्छ । फलानाले यसो गरेन, ढिस्कानाले यसो गरेन, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्न एकदमै सजिलो हुन्छ तर आफैं कार्यान्वयन गर्नका लागि एकदमै कठिन हुन्छ । यस्ता कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक कुरालाई साथ दिएर अघि बढ्छौं । आगामी दिन यस्ता आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन हामीले के कस्ता काम गर्नुपर्छ । अभियानको उच्च निकाय र सरकारको नियामक निकायको निर्देशन अनुसार हामी अघि बढ्न तयार छौं । हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई सहकार्य गर्न तयार छौं । सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्न जरुरी पनि छ । फेरि समस्या त हामी आफैंले जन्माएका पनि हौं । अब सन्तान त जन्मिसक्यो, सन्तान जन्मिसकेपछि मलाई त थाहा भएन भन्न पाइएन । यसको व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि सहकारी अभियान र सरकारको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यान्वयका लागि काठमाडौंका अधिकांश संस्थाले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ । सहकारी अभियानका तर्फबाट यसका लागि हामीले सहजीकरण पनि गरेका छौं । यसका लागि नमुना बनाएर संस्थाहरूलाई दिएका छौं । केवाईएम भर्ने क्रम धमाधम चलिरहेको छ । आफैंले २-४ वटा संस्थामा छड्के जाँचमा पनि गएको छु ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न वा १० हजार झिक्न पनि कठिन भएको अवस्थामा सहकारीमा पैसा आयो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । सहकारीमा आयो होला भनेर आरोप मात्र लागिरहेको अवस्था हो । कहीं–कहीं गल्ती पनि भेटिएको होला । गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गर्न पनि तयार छौं । त्यसका लागि हामी आफैं पनि लाग्छ । सहकारी अभियन्तासँगै नेपाली नागरिक पनि हौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालना गर्नु नागरिकका रूपमा पनि दायित्व हो । काठमाडौंका कुनै संस्थामा समस्या छ भने जिल्ला संघसँग समन्वय गरिदिनुभयो भने अझ बढी व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ । सहकार्य गरी अघि बढेमा यसलाई व्यवस्थित गर्न त्यति अप्ठेरो हुँदैन ।