लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
1874

गत भदौदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य सचिव छन् । २०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग हुलाक सेवादेखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीयतापछि गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्म काम गरेको अनुभव छ । २०७४ पुसमा प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगमा पहिलो कायममुकाम सचिव भएका उनीसँग संघीय अर्थतन्त्र र यसमा भएको अभ्यासबारे पनि राम्रो अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका अर्यालले नर्वेबाट डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तरसँगै विद्यावारिधि गरेका छन् । तीन दशक सरकारी सेवामा बिताएका कुशल प्रशासक अर्याल अहिले अर्थतन्त्रको व्यापार, व्यवसायलाई प्रत्यक्ष हेर्ने मन्त्रालयमा छन् । पछिल्ला वर्षमा आयात बढ्दै गएको छ, तर यसको तुलनामा निर्यात बढ्न नसक्दा मुलुकको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म निर्यातमा सामान्य सुधारको संकेत देखिए पनि आयात–निर्यातको अनुपात भने असामान्य अवस्थामा छ । अहिलेको समग्र मुलुकको व्यापारको अवस्था, मन्त्रालयले निर्यात बढाउनेका लागि अघि बढाएका योजना, कार्यक्रम र प्रयासलगायतका समग्र वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबार दैनिकका लागि वाणिज्य सचिव डा. अर्यालसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले निर्यात बढाउने र आयात घटाउने लक्ष्य लिएको थियो, तर त्यसअनुसार हुन सकेको छैन, यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
संसारको जुनसकै सरकारको लक्ष्य भनेको निर्यात धेरै होस् र आयात कम होस् भन्ने नै हुन्छ, जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव पारोस् भन्ने हो । हामीले विगत लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापारघाटा जुन हिसाबले बढ्दै आएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ, शोधनान्तर स्थिति कमजोर हुन्छ भनेर सकेसम्म उत्पादन बढाएर आयात कम गर्नुप-यो भन्ने सरकारको नीति हो । त्यति धेरै व्यापारघाटा घटिरहेको स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापारमा केही सुधार भने आएको छ । व्यापारघाटा नघट्नुको कारण छ । मुख्यतया त निर्यात गर्नका लागि निर्यातयोग्य वस्तु हुनुप-यो । त्यो निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन हुनुप-यो, उत्पादन नै छैन भनेपछि निर्यात बढाउन सकिँदैन । सरकारले निर्यात बढाउनका लागि जतिसुकै नीति लिएर जस्तो निकासीमा अनुदान दिने कुरा आयो तर त्यसले निर्यात बढ्न सकेन । निर्यात बढाउनका लागि त हामीसँग वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । वस्तुको उत्पादन पनि परिमाणमा देखिने गरी हुनुपर्छ । वस्तुको गुणस्तर पनि त्यति नै हुनुपर्छ । साथै बजारको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना यी सबै कुरा हेरेर वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ । वस्तुको गुणस्तर बढाउने कुरा, वस्तुको प्रोसेसिङ बढाउने कुरा र त्यसअनुसारको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ । उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
हामी विश्वका विभिन्न मुलुकसँग व्यापार गर्छौं । त्यसका लागि दुई–तीनवटा कुराले असर पार्ने गर्छ । पहिलो कुरा भनेको हाम्रो व्यापार गर्ने वस्तुहरू कति लागत प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, त्यसको गुणस्तर कति छ भन्ने हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत पनि थोरै महँगो छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले पारवहन लागत महँगो छ । यी सबैले गर्दा उत्पादनको प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि फेरि ठूलो मात्रामा वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ । १० वटा उत्पादन गर्ने र एक सयवटा वस्तु उत्पादन गर्नेमा फरक पर्छ । १ सयवटा वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने भयो भने लागत पनि घट्न सक्छ । वस्तुको प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेर हामीले धेरै देशसँग व्यापार सम्बन्ध बढायौं । अहिले पनि १ सयभन्दा धेरै देशसँग हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको छ । तर, हाम्रो लक्षित बजार कहाँ हो त भनेर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर बजारमा जानुपर्ने हो । त्यसअनुसार जानका लागि अलि छरियो कि जस्तो देखिन्छ । छरिँदाखेरि त्यसको व्यापार लागत नै महँगो पर्न जान्छ । यी कारणले गर्दा पनि निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले एकातिर निर्यातका लागि वातावरण बनाउँदैछ भन्छ, तर अर्कातिर निजी क्षेत्रले वातावरण भएन, सहुलियत पुगेन भनिरहेको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने ?
व्यापारका लागि तीनवटा कुरामा अर्थपूर्ण हुन्छ । पहिलो भनेको वस्तुको उत्पादन चाहियो । जति नै निकासी अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु-याएर पनि केमा प्रोत्साहन दिने भनेको त वस्तुमा हो । केही वस्तुले त अनुदान पाउला, तर त्यसका लागि उत्पादनको मात्रा बढ्नुपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ कस्तो छ भने एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) ले केही वस्तुको पहिचान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नका लागि त्यही अनुसारको प्रशोधन, प्याकेजिङ गर्न सकियो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । चियाकै कुरा गरौं, क्वारेनटाइनका कुरा र विषादी हालेका कुराहरू आइरहेका छन् । तेस्रो कुरा भनेको बजारीकरण हो । बजारीकरण गर्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संयन्त्रहरू रहेका छन् । ती मुलुकसँग स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न सक्छौं । यसले निर्यातका लागि वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकारको भूमिका धेरै हुने गर्छ । हाम्रो लागतका कारणले गर्दा बाहिरी मुलुकसँग निर्यात बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएनन् भनेर सरकारले अनुदान दिने हो । अनुदान दिनुभन्दा अगाडि वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । निकासी प्रोत्साहनका लागि हामीले अहिले केही गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नगद प्रोत्साहनमा मात्र गइरहेका छौं । गैरनगद प्रोत्साहन पनि केही हुन सक्छ । त्यसमा पनि हेरौं न त भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर यसका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं, जुन दुई साताभित्रमा अन्तिम हुन्छ । त्यसपछि नगद अनुदानमा के–कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भनेर जान्छौं ।

अहिले आयात निर्यातको अनुपात विकराल अवस्थामा रहेकाले व्यापारघाटा बढिरहेको छ । यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला ?
आयातको अवस्था ठूलो भए पनि यसपालि अलिकति घटेको छ । आयात केको भयो भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादनका संरचनाहरू हेर्दा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मेसिनरी चाहियो । स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तु त आयात नै गर्नुपर्छ । उत्पादनको संरचना नै खराब छ । हामीले जति पनि पूर्वाधार निर्माण गर्छौं, त्यसका लागि चाहिने कुरा धेरै छन् । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि ट्याक्टर चाहियो । उत्पादनका साधन पनि आयात गर्नुपर्छ । उत्पादनको संरचना नै आयातित रहेको छ । उपभोग संरचना पनि बिस्तारै आयातमुखी बन्दै गएको छ । विलासिताका सामान खोज्दै जाँदा स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कुन वस्तु आयात भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराले उत्पादन बढाउन सहयोग पु-याउँछ, त्यस्ता वस्तुको आयात बढेर केही पनि फरक पार्दैन । त्यसले उत्पादन बढाउँछ । जुन वस्तुले हाम्रो पूर्वाधारको विकास गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पु-याउँछन्, त्यस वस्तुको आयात बढेर कुनै फरक पार्दैन । त्यसबाहेक अरू उपभोग्य सामग्रीको आयात धेरै नै बढेको छ भने त्यसमा हेर्ने हो । केही अनावश्यक वस्तु, उपभोग नगरे पनि हुन्छ भन्ने वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्क्स, फुड पाउडर यस्ता कुरा आयातमा रोक लगाएका छौं । दुईवटा कुरा सँगसँगै लिएर जान सकिँदैन । एकातिर उत्पादन बढाउनुप-यो, पूर्वाधार निर्माण गर्नुप-यो भन्छौं, तर पूर्वाधार निर्माणका लागि सामग्री ल्याएपछि आयात बढ्यो भन्छौं । विलासिताका वस्तु चाहियो भनेर पनि भनिन्छ । त्यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाएर राजस्व घट्यो, तर त्यसको बदलामा स्थानीय वस्तुको उत्पादन बढाउन सकियो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सबै कुरालाई राजस्वसँग जोड्न हुँदैन । राज्यको दुईवटा भूमिका रहेको हुन्छ । एउटा राज्य सञ्चालनका लागि रकम चाहियो, अर्काे कुरा राज्यले आमनागरिकका लागि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कम गरे हुन्छ कि भनेर लागेका छौं । अघिल्लो वर्ष स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका थियो; जसले गर्दा स्वदेशी वस्तुले उचित मूल्य पाओस्, उद्योग–व्यवसाय संरक्षित होस् भन्ने राज्यको लक्ष्य हुन्छ । यसपालि त्यस्ता वस्तुहरूको प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसले गर्दा आयात घट्नमा केही मद्दत पुगेको छ । निर्यात बढेको पाम आयल हो भन्ने गरिन्छ । पाम आयलसँगै स्वयाबिनको तेल निर्यात बढेको छ । यस्ता वस्तुहरू संसारमै कच्चापदार्थ आफ्नै देशले उत्पादन गरेर पठाइन्छ भन्ने पनि हुँदैन । हामीले गरेका सन्धि सम्झौताले त्यसलाई हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने हो । जस्तो पाम आयलको सन्दर्भमा हेर्दा यसको कच्चा पदार्थ हामीकहाँ उत्पादन हुँदैन । आयात गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । साफ्टाअन्तर्गत भारतमा निर्यात भइरहेको छ । साफ्टामा के भनिएको छ भने बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर अर्काे मुलुकमा प्रशोधन गरेर पठाउँछ भने ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ भनिएको छ । हामी कम विकसित मुलुक भएकाले १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । रिफाइन पाम आयल निर्यात गर्नेहरूमा बढी प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि रहेको छ । यसमा हामीले गरेका सम्झौता अनुकूल रहेको छ । सबै वस्तुका कच्चा पदार्थ आफ्नो देशमा हुँदैन । यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुकले कुनै वस्तुको आयात जहिलेसम्म आवश्यक पर्छ त्यति बेलासम्म खुला हुने गर्छ । आवश्यक नभएका बेला जुनसुकै बेला पनि बन्द हुन सक्छ ।

व्यापारघाटा कम गर्नका लागि नीति–नियम र कार्यान्वयनमा कमजोर छ भनिन्छ, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला ?
व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि केही नीति नियम नभएको पनि होइन र कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरा पनि होइन । व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना हेर्ने हो भने पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित रहन्छ, जुन कुरा वाणिज्य मन्त्रालय एक्लैको हातमा हुँदैन । उत्पादन गर्ने र त्यसको मार्केटिङ गर्ने हामीले भनेका छौं, जसमा केही वस्तुहरूमा परिमाणत्मक र पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ भने त्यसमा पनि हेरेका छौं । कार्ययोजनाका सबै कुरा एकै पटक कार्यान्वयन पनि हुँदैन । त्यसका लागि टाइमलाइन पनि निर्धारण गरेका छौं, त्यही अनुसार काम हुन्छ । व्यापारघाटा घट्नुमा ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चामलको आयात २६ प्रतिशतले कमी आएको छ । आन्तरिक वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ भन्ने नीति पनि हामीसँग रहेको छ, जसले गर्दा नेपालगन्जको चामल ताप्लेजुङ पुग्नुपर्छ । देशभित्रका जति पनि आन्तरिक वितरण प्रणाली रहेका छन् । त्यसलाई सृदृढ गर्न सकियो भने हाम्रो सामान सस्तोमा बाहिर जाने र त्यही सामान आयात हुने प्रणालीलाई हटाउनका लागि त्यही अनुसारको वितरण प्रणाली बनाउन सकियो भने व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । चामल खान त छोडिएको छैन । यसपालि चामलको आयात घट्नुमा सरकारले सुरुमै धानमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण ग-यो । अहिले धान खरिद गरेर मौज्दात राख्ने र पछि चामल बनाएर आन्तरिक बजारमा वितरण गर्ने हिसाबले लागिरहेका छौं । त्यसले गर्दा धेरै सामान बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने हुन सक्छ । भोलिका लागि दिनमा पनि १–२ लाख मेट्रिक टन चामल कम हुने हो । धेरै चामल आयात गरिरहेका छौं । कतै न कतै वितरण प्रणाली मिलिरहेको छैन । आयातमा यति प्रतिशत घट्यो भनेर होसिएको पनि छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो उत्पादन खरिद गर्ने र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थति गराउने भनेर यसलाई अगाडि बढाएका छौं । अहिले धान खरिद गर्नका लागि जोड दिएका छौं । अर्काे व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि नीतिहरू रहेका छन् । एउटा बहुपक्षीय र क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू भए ।

अमेरिका, चाइनालगायतका मुलुकले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा भन्सार छुटको सुविधा दिएका छन्, यसको सही सदुपयोग गरेर निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था भए पनि बढाउन सकिएन, किन ?
हामीले अन्य मुलुकसँग सकेसम्म ड्युटी फ्री कोटा, फ्री सुविधाहरू लिन सकियो भने त्यसले स्वदेशी वस्तुको निर्यात सहज तरिकाले हुन्छ । त्यसका लागि कतिपय कुरा धेरै अप्ठेरो हुने गर्छ । जस्तो अमेरिकासँग ट्रेन्ड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेम वर्क (टिफा) भनेर ग-यो । उसले ७७ वटा वस्तुमा ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीको सुविधा पनि दियो । अमेरिकाबाट ट्राभल्स किड्स ब्यागहरू, झोला, ह्याटको माग बढी आएको छ । ती वस्तु उत्पादन गर्न सकिएन भने निर्यात गर्न सकिँदैन । निर्यात गर्नका लागि राम्रो गुणस्तरयुक्त वस्तुको उत्पादन गरेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छौं । उत्पादकलाई उत्पादन गर्नका लागि हौसला पनि दिइरहेका छौं । आवश्यक प-यो भने प्राविधिक सहयोग दिनुपर्ने हो भने पनि दिन्छौं । प्रवद्र्धन गर्नका लागि दुईवटा कुरा सँगसँगै जानुपर्छ । एउटा बजार खोजिदिने कुरा र अर्काे आवश्यक परे विभिन्न मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्ने र उत्पादनमा पनि जोड दिने । निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मेलाहरूमा स्वदेशी सामानलाई प्रदर्शन गर्ने पनि हुन्छ । यसमा पनि सहभागिता हुनुपर्छ । अहिले एकांकी रूपमा भइरहेको छ । यसमा आ–आफ्ना वस्तु लिएर प्रदर्शनीमा सहभागिता हुने काम भइरहेको छ । यसमा देशकै उत्पादनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस पाटोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ, जसले निर्यातका लागि सहयोग पुग्छ ?
हाम्रो सबै उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । सबै उत्पादक निर्यातक हुन्छ भन्ने अर्काे भ्रम हुन्छ । त्यो पनि होइन । प्रत्येक उत्पादक र निर्यातकलाई बजार खोज्न गाह्रो छ । निर्यातको कन्सेप्ट बनाउने, त्यसपछि निर्यात गृह बनाएपछि उत्पादकको वस्तु त्यसमा लगेर राखेपछि निर्यात गृहले निर्यात गर्छ । त्यसले उत्पादनमा मात्र जोड दिँदा हुन्छ । तर, बजारले खोजेअनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि कलेक्टिभ ट्रेड मार्ग पनि हुन सक्छ । यो वर्षदेखि निर्यात गृह सञ्चालनमा ल्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं, जसले गर्दा धेरैतिर छरिएका सामानहरू एकद्वार प्रणालीबाट निर्यात हुन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई अनुदान दिन पनि सजिलो हुन्छ । निर्यात बढाउनका लागि लागत घटाउन व्यापार पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । हालै विराटनगरमा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो वर्षभित्रमा नेपालगन्जमा पनि आईसीपी सञ्चालनका लागि काम सुरु गर्छौं । भारतसँग गरेका सहमति र सम्झौताले हाम्रो पारवहनमा पनि सहजीकरण भएको छ ।
कलकत्ता, विशाखापट्टनमबाट आउने सामानमा इलेक्ट्रोनिक ट्याकिङ प्रणाली जडान गरिसकेको छौं, जसले गर्दा अमेरिकाबाट आएको सामान हिजो कलकत्तामा खोलिन्थ्यो, अहिले सिधै वीरगन्जमा आएर खोलिन्छ । हाम्रो आफ्नो सामान पनि यहाँबाट सिल लागिसकेपछि सीधै जान्छ । लागत घटाउनका लागि यसले सघाउ पु-याएको छ । अहिले भारत आफैंले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गमा नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने भनेर सहमति भएको छ । तीनवटा टर्मिनल प्रयोग गर्न सक्ने भनेर सहमति गरेका छौं । हाम्रो सामान जलमार्गबाट आउँदा धेरै सस्तो पर्ने र हाम्रो जहाज पनि चलन सक्ने भनिएको छ । त्यसैगरी चीनसँग चारवटा पोर्ट जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सक्ने भनेर लिइसकेका छौं । आयातकर्ता र निर्यातकर्तालाई चीनबाट पनि व्यापार सुरु गर्नुहोस् भनेका छौं । त्यसले गर्दा लागत कति लाग्दो रहेछ, सहज, अप्ठ्यारो हुने रहेछ र कहाँनिर मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस पार्टमा पनि अगाडि बढेका छौं । व्यापार लागत घटाउनका लागि पारवहन र पूर्वाधार सुविधामा विशेष जोड दिएका छौं । व्यापार बढाउनका लागि अन्य मुलुकसँग पनि सम्पर्कमा रहेका छौं । मार्चको पहिलो हप्ता बंगलादेशमा वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक हुने समय तय भएको छ, जसले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्नका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्छाैं । भारतसँग पनि व्यापार सम्झौता भएको छ । अब तहको बैठक बसेपछि सचिवस्तरको बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ, जसले गर्दा स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन सहज होस् ।