कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
825

सरकारले बुधबार चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखेको छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारिएको हो । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरी बजेट घटाएको हो । सरकारले चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीनवटै शीर्षकको बजेटलाई समीक्षामार्फत घटाएको हो । यस्तै स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ परिचालित हुने उक्त समीक्षामार्फत सरकारले बताएको छ । उता शोधनान्तर स्थिति भने चालू आवको ६ महिनासम्म २६ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै यसले अर्थतन्त्र र विकासलगायतका क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव आदि विषयमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मीहरूले निजी क्षेत्रसँग लिएको विचारको सम्पादित अंश :

वास्तविकतामा टेकेर बजेट नल्याउँदा सरकारले आकार घटाउनुपरेको हो
प्रकाश मुन्दडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
नेपालको भौतिक संरचनाको विकास अझै गर्न धेरै बाँकी छ । त्यसो भएकाले बजेट त ठूलै चाहिन्छ । तर, स्रोतसाधन निश्चित नगरी बजेट मात्रै ल्याउँदा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ । खाली विदेशीसँग ऋण लिएर मात्रै पनि हुँदैन । ऋण तिर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ हामीसँग । ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकका लागि गत जेठमा सरकारले ल्याएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ठूलो होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।
वास्तविकतामा टेकेर बजेट नल्याउँदा सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको छ सरकारले । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सरकारको जुन लक्ष्य छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । बजेट खर्च नहुँदा अहिले बजारमा पैसाको अभाव छ । बजेट ल्याएर मात्रै हुँदै त्यसलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । तलदेखि माथिसम्मको बजेट खर्च गर्ने मेकानिजम पनि बलियो हुनुपर्छ । उद्योग र व्यवसाय बढाउन बजेटको आधार बढाउनुपर्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याएर काम नहुनुभन्दा बरु सानै होस् तर काम होस् । त्यसले देशको आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्छ ।
विगतदेखिकै इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने बजेट ल्याउने तर खर्च नगर्ने परिपार्टीको विकास हुँदै आएको छ नेपालमा । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ यसलाई सकारात्मकै नै मान्नुपर्छ । तर बितेको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २२ खर्ब ५५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च भएकाले बाँकी ६ महिनामा ६२ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च हुनेमा आशंका छ । तथापि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने हो भने पक्कै पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुनसक्छ । नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिमा काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको जुन नारा छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न पनि बजेटको खर्च बढाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

मध्य वर्षमा लक्ष्य परिवर्तन गर्नु भनेको जनताको नजरमा असफल हुनु हो
कुलप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही (भैरहवा)
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य लिएर अघि बढेको थियो, आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेटको आकार र राजस्व असुलीको लक्ष्य घटाउनु भनेको काम गर्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । पहिलो कुरा सरकारले अति महत्वाकाँक्षी बजेट ल्यायो । ८ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलगायत राजस्व असुलीमा पनि महत्वाकाँक्षी तरिकाले प्रस्तुत भयो । तर सरकारले यो बुझेन कि देशमा उपभोग्य सामानको खपत कम भइरहेको छ । धेरै युवा विदेशिँदा दैनिक उपभोग्य सामानको आयात कम भएको छ । सिमेन्ट आयात शून्य प्रतिशत, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयात पनि लगभग शून्य प्रतिशत भइसक्यो । आयात घटनु भनेको स्वत: राजस्व कम हुनु हो ।
त्यसैगरी बैंकिङ नीतिका कारण सवारी साधन कम आयात भएका छन् । सवारी साधन कम आयातले राजस्व बढी प्रभावित भयो । पेट्रोलियम पदार्थ कम आयात भएको छ । विगतमा भन्दा त्यसैले पनि राजस्व कम आयो । यस्ता कुरामा ध्यान नदिई विगतमा भन्दा २०-२५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको महत्वाकाँक्षा राखेर प्रस्तुत हुँदा अहिले यो अवस्था आयो । त्यसैले जहिले पनि भविष्यमा हुन आउने सम्भावित घटना क्रमलगायतलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता कुरा तय गरिनु पर्छ ।
तर हाम्रो देशमा यो पटक १ रुपैयाँ उठ्यो भने अर्को वर्ष १ रुपैयाँ २५ पैसा उठाउनै पर्छ भनेर महत्वाकाँक्षा राखिन्छ । त्यसैले गर्दा वर्षको मध्यसमयमा आएर बजेटको आकार र राजस्व असुली लक्ष्य घटाउनु प¥यो । यसले राम्रो सन्देश प्रवाह हँुदैन । अझै पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन राम्रो हुँदा उद्योगहरूमा अत्यधिक चर्को महशुल लगाइएको छ । घरजग्गा नीति लचिलो नहँुदा त्यो व्यवसाय ठप्प छ । मुख्य कुरा सरकारले उद्योगधन्दा कलकारखाना व्यवसायभन्दा सजिलैसँग राजस्व कर प्राप्त हुने बैंक वित्तीय सस्था संरक्षण गर्ने नीति लियो । सरकारलाई उद्योग व्यवसाय होइन, बैंक राम्रो लागिरहेछ ।
विकाश निर्माणका काम किन प्रभावित भएका छन्, निर्माण व्यवसायी किन रुष्ट छन्, करका नीतिहरू जनतामुखी छन् या छैनन, बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले के प्रभाव पर्छ, आयात निर्यात र उपभोग्य वस्तुको अवस्था के छ जस्ता कुरामा ध्यान नदिई अगाडि बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । जनताले त सरकारले नसकेर घटाएको हो भन्छ नि । त्यसैले दुरगामी प्रभाव पार्ने कार्यले गर्दा जहिले पनि राय परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा हो । मुख्य कुरा कम्तीमा अहिले स्थिर र बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष एकै किसिमबाट लागू हुने नीति चाहे त्यो बैंक व्याजदरकै विषयमा किन नहोस् ल्याउन सकेको भए कम्तीमा आर्थिक क्षेत्र स्थिर भई अहिलेको जस्तो वातावरण हुने थिएन ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

कार्यान्वयन गर्न नसक्नुभन्दा बजेट सानो बनाउनु राम्रो
पुष्पराज कुँवर
अध्यक्ष
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० प्रतिशतले घटाएको छ । साथै राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य पनि घटाएको छ । कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने गरी ठूलो बजेटको भारी राखिराख्नुभन्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने जति राख्दा राम्रो हुन्छ । १० प्रतिशत घटाएर राखेको बजेट सबै कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुन्छ । काम गर्न सजिलो हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो हो । बजेट ल्याउनु भन्दा पहिले नै यो कुरामा छलफल गरिनुपथ्र्यो । त्यो हुन नसकेकाले सरकारले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
बजेटसँगै राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य मात्रै घटाउनुभन्दा बढी भएको करको दायरा पनि घटाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । अबको सरकारको कर नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारको बजेटको आकारभन्दा पनि कर नीतिले उद्योग, व्यवसायमा असर गर्छ । कर नीति यथावत् राखेर बजेट मात्रै घटाइएको हो भने यसले उद्योग व्यवसायहरूमा खासै असर गर्दैन । यदि कर नीति पनि परिवर्तन भएको छ भने त्यसका बारेमा जानकारी लिएर मात्रै भन्न सकिन्छ । कर नीति कस्तो आएको छ भन्ने कुराको अझै छलफल भएको छैन । कर नीति पनि आयो भने हामीहरूसँग पनि छलफल होला । त्यसपछि मात्रै बजेटको कारणले उद्योग व्यवसायमा पर्ने असरका बारेमा भन्न सकिन्छ ।
हामीले त सकभर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने खालको कर नीति आओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं । सरकारले अझै पनि सुदूरपश्चिममा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाएको छैन । यहाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले केही वर्षसम्म कर छुट दिने नीति लिनुपर्छ । यसका साथै लगानी सुरक्षा र भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था समेत मिलाएर सरकार अगाडि बढ्दा यहाँ उद्योगधन्दाहरू खुल्न सक्छन् र मात्रै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना भई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने परिकल्पना पूरा हुन्छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी