कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६
757

बहसमा अमेरिकी अनुदान सहयोग

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५ सय मिलियन अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । संसद्को वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि चालू संसद्को अधिवेशनमा अनुमोदन हुने, नहुने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट अनुमोदन हुने उल्लेख गरे पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र यसको विरोध भइरहेको छ । सन् २०११ देखि प्रक्रिया अघि बढेको तथा अनुमोदनबाहेक परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका सबै सर्त सरकारले पूरा गरिसकेको अवस्थामा विरोध आएपछि यसले अन्योलता बढाएको हो । एमसीसीले अनुदान दिने सम्झौता गरेर सरकार आफैले नै विकास समिति अन्तर्गत गठित मिलियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गरेर आगामी असार १६ गतेदेखि सुरुवात गर्ने घोषणा भने गरिसकेको छ । ऊर्जाअन्तर्गत ३१२ किलोमिटरको प्रसारणलाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति हुँदैछ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्ने सो परियोजनाबारे सरोकारवाला निकाय र सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिका साथै विज्ञहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

सरकारकै नेतृत्वमा परियोजना अघि बढेको छ
खड्गबहादुर विष्ट
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एमसीए नेपाल

नेपाल सरकारले नेपालको विकासको बाधक के हो भनेर यसको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सडक र प्रसारणलाई मुख्य अवरोधकका रूपमा पहिचान गरेको थियो । प्रसारणलाइन र सडक छनोट भएपछि कुन बनाउने भनेर छनोट गरिएको हो । प्रसारण गुरुयोजनाकै मुख्य अंग नै छनोट गरिएको प्रसारणलाइन हो । लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै भारतको बोडरसम्म लाने एउटा लाइन छ भने लप्सीफेदीबाट रातमाटे लगेपछि त्यहाँबाट हेटौंडा लाने अर्को लाइन छ । दुवै लाइन बनाउँदा एउटा सर्किट पूर्ण हुन्छ । यसले पाँचवटा नदी बेसिनको झन्डै ३ हजार मेगावाट क्षमता विद्युत् ओहोरदोहोर गर्न सहयोग गर्छ । यी लाइनबाटै बढी भएको विद्युत् भारत पु-याउन पनि सहज हुन्छ । राष्ट्रको प्राथमिकता र राष्ट्रले निक्र्योल गरेको प्रसारणलाइन नै एमसीसीको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । हाम्रो अध्ययन विश्लेषणमा यो प्रसारण लाइनले २ करोड ३० लाख जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँचको अवस्था सुधारमा सहयोग पु-याउँछ । प्रसारण लाइनसँग जोडिएका धेरै आयोजना त पक्कै यसअन्तर्गत आउँछन् । सडक पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो आयोजनामा सडकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका छांै । सडक विभागले राष्ट्रिय रणनीतिको सडक भने छुट्याएको छ । त्यो सडकमा राम्रो स्तरोन्नतिको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउने भनेर एक सय किलोमिटरको सडकलाई छनोट गरिएको छ । त्यो सडक १०-१५ वर्षसम्म केही नहुने खालको गुणस्तर बन्छ । 
एमसीसीको निर्देशिकामै २०-२२ वटा सूचकांकहरूको आधारमा मात्र परियोजना छनोट गरिने उल्लेख छ । सोअनुसार नेपालले यसको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर अनुदान सहयोग पाएको हो । यी सबै सूचकांकमा पास भएपछि देश योग्य हुने हो । सन् २०११ मै नेपाल यसमा योग्य भइसकेको थियो । सबै देशमा प्रायःजसो सबै परियोजना संसद्बाटै अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । संसद्मा छलफल भएर यसमा अपनत्व होस् भनेर यसो गरेको हो । कानुन त हेर्ने हो भने कम्प्याक्ट लागू हुँदा सम्बन्धित कुनै बाधा–अवरोधहरू आएमा कम्प्याक्ट लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बाधा, अड्काउ–फुकाउका लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको हो । सरकारबाट पारित भइसकेको प्रावधानलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भनिएको हो । बुँदा–बुँदामा छलफल भएर दुई वर्षअघि नै यसको सम्झौता भइसकेको छ । खालि अहिले त संसद्बाट अनुमोदन गर्ने मात्र भनिएको हो । 
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विकास समितिअन्तर्गत मिलिनियम कम्प्याक्ट एकाउन्ट गठन गरिएको छ । सरकारकै नेतृत्वमा र स्वामित्वमा परियोजना अघि बढाइएको छ । यसको सञ्चालनका लागि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा समिति छ । यसमा नागरिक समाज र लगानीकर्ता समूहसहित पाँच जना सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समिति छ । सबै काम र निर्णय यही समितिबाट हुन्छ । 
विरोधको एउटा कारण नयाँ मोडल भएर नबुझेकाले पनि हुन सक्छ । एमसीसी, एमसीए, कम्प्याक्टलगायतका शब्दले समेत अप्ठेरो परेको हुन सक्छ । दोस्रो यसलाई विभिन्न रणनीतिअन्तर्गतको आयोजना भनेर पनि कुरा उठाइएको छ । यसबारे बहस भइरहेको छ । यस्तो हुनु नपर्ने हो । पारदर्शिताका हिसाबले सार्वजनिक भयो । यसमा सार्वजनिक विषय बन्न गयो । छलफल पनि राम्रो भएको छ । तर, नेपालमा यो भन्दा अघि गरेका दातृ निकाय र अरू देशसँग भएका सम्झौताहरू अर्थात् छिमेकी देशहरू भारत, चीन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूसँग भएका सम्झौताहरू पब्लिक डोमेनमा नभएकाले र त्यसमा पनि सर्तहरू यस्तै छन् भन्ने अवगत नभएकाले बढी बहस भएको होला । यो मात्र यस्तो रहेछ, अरू छैन भन्ने हिसाबले अमेरिकाले यस्तो ग-यो भनेर बजारमा कुरा आएका छन् । अरू सम्झौताहरू हेर्नुभयो भने दातृ निकायहरूको सर्तहरू उनीहरूको निर्देशिका अनुसार हुन्छन् । 

सम्झौताले स्वाभिमानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ
लीलामणि पोखरेल
नेता, नेकपा
एमसीसी पारित गराउन सरकार अघि बढेको त छैन । नेकपाले अध्ययन समिति बनाएको छ । पार्टीले अध्ययन समिति बनाएपछि के प्रतिवेदन आउँछ, त्यसका आधारमा मात्र कुरा अघि बढ्छ । किनभने सरकार त पार्टीले बनाएको हो नि । पार्टीले बनाएको सरकार त पार्टीको नीतिअन्र्तगत जान्छ । प्रतिवेदनकै आधारमा सरकार अघि बढ्ने भन्ने हुन्छ । 
एमसीसीको तीनवटा पक्ष छन् । एमसीसीअन्तर्गत तोकिएको लप्सीफेदीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म पु-याउने ४ सय केभीको प्रसारणलाइन आयोजना कुन बेला डिजाइन गरियो भने सन् २०१३ ताका । जुन बेला १८ घण्टाको लोडसेडिङ थियो । त्यो बेला बिजुली बेच्ने गरी आयोजना कसरी बन्यो, त्यसको औचित्य नै मेरो लागि पुष्टि हुन सकेको छैन । यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा धेरै छन्, यो स्पष्ट नभई अघि जाने सक्ने अवस्था देखिँदैन । जुन एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको भाग बनेको छ । त्यो कुरा यथावत् रहेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको साझेदारी बन्नु भनेको हाम्रो पञ्चशिलको सिद्धान्त र परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । अर्को कुरा हाम्रो भूमि कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्ने जुन हाम्रो नीति छ, त्यो नीति विरुद्ध हुन जान्छ । इन्डो प्यासिफिकको साझेदार नबनाईकन एमसीसीको सहायता नदिने भन्ने जुन अमेरिकी नीति छ, सन् २०१९ जुन १ को त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार त नेपाल यसको भाग बनेको छ । कसरी बन्यो ? त्यसकारण हामी यसमा मन्जुर छैनौं । तेस्रो भाग हो– सम्झौताको प्रारूप । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अंग हुनै सक्दैन, यो त करार सम्झौता हो । सन्धिको हैसियतमा कानुनको मातहतमा राखेर यो गरिएको छ । करार सम्झौताबमोजिम अमेरिकाले अनुदान दिने हो, नेपालले अनुदान लिएर प्रयोग गर्ने हो । यस्तो सम्झौता गर्नु भनेको आफ्नो स्वाभिमानलाई गुमाउनु हो बन्न जान्छ । सम्झौताले स्वाभिमानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यसभित्र अरू सर्तहरू छन् । नेपालको कानुनसँग बाझिएको हकमा हाम्रा कानुन अमान्य हुन्छन्, सम्झौता सर्तहरू लागू हुन्छन् भनिएको छ, त्यो हुन सक्दैन । यो करार सम्झौता भएकोले यो बेठीक छ । दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने संविधानलाई एउटा करार सम्झौताको खेस्राले कसरी अमान्य गर्न सक्छ ? यो महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ । अर्को संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भन्ने छ । यो किन गरिन्छ भने यो गरेपछि यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्छ । अर्को त्यहाँ भारतसँग अनुमति लिने भनिएको छ । गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन बनाउने हो, यसका लागि भारतसँग दुईपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने अर्को पाटो होला । सम्झौतामा लेखिनु भनेको अमेरिकाले डिक्टेड गरेको ठहर्छ । सम्झौतामा लेखिएपछि भारतसँग सम्झौता गरेर अनुमति लिएर आइजो भनेको ठहर्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई यसले असर पारेको छ । कतिपय बुँदाहरू छन्, कानुन बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने लगायत । यो गर्ने नगर्ने त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो । सम्झौतामा निर्देशन गर्न मिल्दैन । सुझाव दिन मिल्ला । यो परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हाम्रो जानकारीमा छैन । परियोजना अनुमोदन भएको छैन, एमसीएको नाममा विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ आदि–इत्यादि गर्ने काम, जग्गा लिने लगायतका सबै हुन थालिसक्या छ । संसद्बाट पारित नभई गरिने कुराहरू अमान्य छ । त्यसकारण बलजफ्ती यो कुरा गर्न खोजिएको छ । यसले विकासका पूर्वाधारहरू केही अघि आउँला, तर अमेरिकी सेनाको ब्याकिङमा र रक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन हुने गरी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत सीधै रक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गर्ने गरी आएको छ । रक्षा मन्त्रालय आम विकासका निम्ति आउँदैन । अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई दृष्टिगत गरी इन्डो प्यासिफिक बनेको हो । अमेरिकी रक्षा रणनीतिलाई आधारित भएर आएको छ । विश्व प्रतिष्पर्धामा अमेरिकी छाता ओढेर जाने वा नेपालको आफ्नै छाता बनाउने, त्यो हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण छ । यति धेरै कुरा गरेपछि यो संशोधन गरेर पनि हुन्छ भन्ने अवस्था छ र ? अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक विपरीत छ भनेर अमेरिकाले भन्नुप-यो । जबकि उसको प्रतिवेदनमा यो छ । अरू कुनै प्रयोजनको निम्ति परियोजना गरिनेछैन भनेर औचित्व पुष्टि गर्नुप-यो । यसमा भएका नेपालको कानुन मान्य नभएर अन्र्तराष्ट्रिय कानुन लागू हुने, भारतसँग सोध्नुपर्छ, गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने वा नगर्ने लगायतका गलत सर्तहरू हटाइनुपर्छ । यदि यस्ता कुरा हटाइन्छ भने अमेरिकासँग हामीले सहायता लिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छैनौं, लिनुहुन्छ । उनीहरूले सर्तहरू थुपारेर होइन, निष्पक्ष, बिनासर्तका साथ दिनुपर्छ । त्यही समयमा बिनास्वार्थ ६५ अर्ब सहायता त आएको छ । अरू सर्त नहुने, यसमा किन ? 

सम्झौतामा अनावश्यक सर्तहरू छैनन् 
अनुपकुमार उपाध्याय
पूर्वऊर्जा सचिव
त्यो बेला सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सडक र प्रसारणलाइन देखियो । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रहरूमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै थिए । सुदूरपश्चिममा थिएनन्, पूर्वतिर केही लाइन थिए । यस क्षेत्रमा ठूला आयोजना आउने देखिएकोले यसलाई सुरुवात गरियो । पहिला नै सरकारले चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तय गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजना बन्न समय लाग्ने भएकाले सिजनल भेरियसनका लागि वर्षामा भारत पठाउने र हिउँदमा आयात गरेर अहिले पनि प्रणाली चलाउनुपर्ने अवस्था छ । 
नेपालमा सहायता गर्ने सबै दातृ निकायका आफ्नै स्वार्थ र सर्तहरू हुन्छन् । जाइका, कोइका, विश्व बंैक, एसियाली विकास बैंक, भारत, चीनलगायतका देशका केही न केही स्वार्थ छन् । कसैको व्यापार हुन्छ, कसैले सम्बन्ध सुधार मात्रै हुन्छ । परियोजनाहरू निर्माण गर्दा सर्तहरू हुन्छन् । यो कसरी लागू हुन्छ भनेर हेर्नुप-यो । कपिराइट, अडिटदेखि जुन कुराहरू उठेका छन्, ती सबै त्यही परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा लागू हुने हुन् । कपिराइट ठेकेदारको हुने होइन, उनीहरूकै हुने हो । जुन किसिमको शंका गरिँदैछ, यस्को पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन । अनावश्यक सर्तहरू सम्झौतामा छैनन् । जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, नेपालमा पनि कुनै परियोजनाले मागेमा दिने व्यवस्था छ । यसमा अमेरिकी आर्मी आउने भनेको पनि होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पनि हुँदैन । कुनै देशका आर्मी नेपालमा छिर्न आफ्नै विधि विधान हुन्छन् नि । भारतसँग जोड्ने कुरा हाम्रो योजनामा थियो । दुवै परियोजना सँगै बन्दा यसले प्रसारणमा धेरै सहज बन्छ भन्ने कुरा हो । 
अहिले पनि प्रसारण लाइनमा लगानी जुट्न सकेको अवस्था छैन । जसले जे सुकै कुरा गरे पनि सरकारको खाताबाट जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका लागि चाहिँदो पैसा जुटेको छैन । निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने बुट, ईपीसीएफ लगायतबारे नीति नबनाएर बसेको देश हो हाम्रो । खरिदबाटै यसलाई नियमन गरिएको छ । यस्तो बेलामा आएको अनुदान आउनु ठूलै कुरा हो । प्रसारण लाइनबाट देशलाई कुनै नोक्सान छैन । तर समयमै काम गर्न सकिएन भने पैसा पनि फिर्ता जाने र नेपालको पैसा पनि फस्ने सम्भावना छ । 

नेपालमा विकास परियोजनाबारे गलत धारणा छ
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
जलविद्युत्, लगानीकर्ता
अमेरिकी सरकारले धेरै विकासका आयोजनाहरू सहयोग गर्दै आएको छ । १९९० मा के भयो भने यूएसआईडको सारी भन्ने आयोजना आयो । सार्क देशहरूमा नेपालको बिजुली बेच्नका लागि सहजीकरण गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि त्यो बेला भारत, बंगलादेश तयार थिएन । त्यसकारण त्यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । अमेरिकाको सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरी विकास प्याकेज छ । कुनै बेला अमेरिका र रस्साको युद्ध हुँदा दुवैको सहयोग लिएका हौँ । हामीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि लक्षित गरी सबै सहायता लिनुपर्छ । दक्षिण एसियामा अमेरिकाले हाम्रो विकासमा सहयोग गर्छ भने किन नलिने ? यही क्रममा नेपालमा आधा खर्ब रुपैयाँ आएको हो । यो सफल भएमा अरु परियोजनाहरू पनि आउन सक्छन् । नेपालमा विकास परियोजनाबारे गलत धारणा छ । एउटा विकास परियोजना आउन लागेपछि यसको विरुद्धमा समूहहरू तयार भइहाल्छन् । सोसियल मिडियामा व्यापक विरोध गर्न सहज छ । अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने समूह नै विरोधमा सक्रिय छ । अरुण तेस्रोको विरोधमा लाग्ने समूहहरूले राजनीति पार्टीका नेताहरूलाई विरोध गर्न सिकाइरहेका छन् । एउटा विरोध गर्ने कारण त सरकारको साढे दुई वर्षको काम त्यति लोकप्रिय भएन । सरकार पनि डिक्टेटर भएर गयो पार्टीमा पनि । यसमा उनीहरूले एमसीसीको वाण प्रयोग गरे । एमसीसीलाई विरोध गरेर पार्टीलाई लक्षित बनाए । भीम रावल, एमसीसी आउनुपर्छ संशोधन गरेर भनिरहेको छ । आउनु हुँदैन भनेको सुनिएको छैन । 
अहिले एमसीसीको कुरा गर्नु नै बेकार छ । यो अमेरिकी संस्था हो । हामीकहाँ परियोजना अघि बढाउन लागेको त एमसीए नेपालले हो । एमसीसीबारे छलफल गर्नु नै बेकार छ । एमसीए नेपालको कुरा गर्नुस् । यसमा ६० जना नेपालीले काम गरिरहेका छन् । नेपाली नै सीईओ छ । बोर्डमा अधिकांश नेपाली छन् । यसको अध्यक्ष नै अर्थसचिव हो । यसको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखाले गर्छ । यस्ता कुरा नबुझेर गलत कुरा प्रचार भइरहेको छ । एमसीएको कुरा गर्दा यो हाम्रो देशको नियन्त्रणमा छ । यो सरकारलाई लक्षित गरिएको हो । यहाँ जति पनि प्रावधान राखिएका छन्, ती सबै समयमै कसरी पूरा गर्ने भनेर केन्द्रित छन् । यति मात्र होइन, जापानको अनुदान हेर्नोस्, कति फिर्ता लैजान्छ । चीनको हेर्नुस्, आधा पैसा पनि नेपालमा उपयोग हुँदैन । यो सबै उपयोग हुन्छ । यसमा त पूर्ण स्वतन्त्र छ । एमसीसीको सहायताको परियोजनामा अमेरिकी कम्पनीले काम पाएको उदाहरण छैन । कि भारतीयले, कि चीनले वा अरु देशका कम्पनीले पाउँछन् । यति पारदर्शी परियोजनाको विरोध गर्नु बेकार हो । बुटवल–गोरखपुर निर्माणको सुनिश्चितताको कुरा मलगायतले सर्तको रूपमा राख्न लगाएको हो । ३९ सय मेगावाट प्रसारण गर्ने परियोजना बन्दैछ, डेढ वर्षपछि हाम्रो बिजुली बढी हुँदैछ । त्यसलाई बाटो बनाएन भने त बुटवलसम्म लगेर मात्र भएन । भारतले ७ वर्षसम्म नमानेको प्रसारणलाइन अहिले मानिसक्यो । यो त नबुझेर विरोध गरेको होइन, स्वार्थका लागि विरोध गरेको हो ।