कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ १२, २०७६
441

तराई–मधेसका जिल्लाका उखु किसानले राजधानीमा आएर गरेको आन्दोलनप्रति सरकार र प्रतिपक्षलगायत सरोकारवाला सबै पक्षले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पहल गरेको देखियो । पुस महिनामा उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेतले चासो व्यक्त गरी समस्या सम्बोधन गर्न माग गरेको थियो । सबै पक्षको आवाजलाई सुन्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको समस्या सामाधान गराइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समय मागेर मन्त्री भट्टले यसबारे जानकारी दिए । किसानलाई प्रदर्शन रोकेर फिर्ता जान आग्रहसहित यो वर्ष कुनै पनि हालतमा उखु किसानको सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । पुस २५ गतेभित्र सबै उखु किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको मात्रै जनाएनन्, सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि विषय विज्ञसमेत रहने गरी समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएकाले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पहल अघि बढाउने उनले वाचा पनि गरे ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले केही गलत उद्योगी व्यवसायको गलत क्रियाकलापको आडमा सबै उद्यमी व्यवसायीलाई एकै किसिमले व्यवहार गरेको गुनासो पोखे । उद्योगी व्यवसायी लगानी मुनाफा कमाउन लगाउँछन् । उद्योग व्यवसाय छोडेर चोरजस्तो मुख लुकाएर भाग्नलाई लगानी लगाउँदैनन् । सरकारले घाटामा गएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । त्यस्ता कम्पनीलाई ऋण प्राप्त हुनबाट रोकिन्छ । यस्तो उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले अन्य मुलुकमा टाटपल्टिने कानुन र उद्योग व्यवसायलाई टेवा दिने प्रावधानहरू बनाइएको हुन्छ । त्यस किसिमको व्यवस्था सरकारले नगरी उद्योगी–व्यवसायीलाई अपमान गर्ने अवस्था कायम गरेको गुनासो पोखे ।
कतिपयले सरकारले आफंै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । बन्द भएका उद्योगधन्दा सरकारले चलाउँदा यस्तो समस्याको समाधान हुने धारणा सार्वजनिक भए । तर, माघ ७ सम्म तत्कालको उखु किसानको भुक्तानीको समस्या समाधान गरी आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा फेरि ढिलाइ भएको पीडितहरूको भनाइ छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित भई उखु किसानसँगको समस्या समाधानबारे हाल पहल गरेका केही सरोकारवालासँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रबाट विदेशी लगानी टाढा राखौं
विमल श्रीवस्ताव
सभापति, उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

हाम्रो समितिको पहिलो प्राथमिकता देशका किसानहरूको हित नै हो । नेपाली उपभोक्तालाई नभइनहुने वस्तुको आपूर्ति कसरी सहज, सुलभ र सस्तोमा उपलब्ध हुने, त्यसबारे सोच्ने काम यो समितिले गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर भइसकेको र हुन लागेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने काममा हामी सजग छौं ।
अहिले चिनीको समस्या देखा प¥यो । चिनीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । तर, उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यस सम्बन्धमा हामीले आत्मनिर्भर भएको चिया, कफी र चिनीलाई संरक्षण गर्नैपर्ने विषयमा यसअघि सबै सरोकारवालासँगको छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षित गरी निर्देश ग¥यौं । त्यसको परिणामस्वरुप गत वर्षदेखि चिनी बाहिरबाट आएको छैन । सरकारले आयात गर्ने भनेको भए पनि त्यस अनुरूपको चिनी आयात भएको छैन । यसो गर्नुको पछाडि आत्मनिर्भर भइरहेको क्षेत्रलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने काम हामीले ध्यान दिएका छौं ।
नेपाली उद्यमी व्यवसायी र किसानहरूको प्रयासबाट स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी लगाउनुपर्ने पहल नभएको होइन । हामीले त्यस्ता विदेशी लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा ल्याउन सल्लाह दिएका हौं । उखु किसानमात्र नभएर समग्र कृषिक्षेत्रलाई बुझेर यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सल्लाह दिएका छौं ।
उखु, चिया, कफी उत्पादन गर्ने पनि किसान हो भने दूध, दही, घिउ उत्पादन गर्ने पनि किसान नै हो । कुखुरा, चल्ला, अन्डा उत्पादन गर्ने पनि किसानै हुन् । यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास देशको हितमा हुन नसक्ने भनेर हामीले त्यसको सहमति दिएनौं । अमूल दूधको नेपालमा प्रवेश गराई विदेशी लगानीअन्तर्गत ल्याउन सरकारका तर्फबाट कानुन ल्याउने काम भएकै हो । अमूल दूध अहिले नेपालमा ल्याइए नेपालका किसानहरू मारमा पर्ने देखेर त्यसलाई रोक्ने काम भएको हो । त्यो रोकिएकै हो । हामीले किसानको हित संरक्षण गर्नैपर्ने हुन्छ ।
माछामा आत्मनिर्भर हुन लागेका छौं भने कर्कट पाता उत्पादनमा हामी अत्मनिर्भर भएको अवस्था छ । यस क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीको संरक्षण गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको हामीसँग वस्तु तथा सेवाहरूको रेकर्डको अभाव पनि छ । रेकर्डको अभाव भएपछि कार्ययोजना बनाउन समस्या पनि भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले केही क्षेत्र आत्मनिर्भरको अवस्था पुगिरहेको पाएका छौं ।
चिनीको सन्दर्भमा हेर्दा यसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउन पर्दैन । यसका मजदुर बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन । उत्पादित चिनी हामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । हाम्रा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग केही गुनासो छ । हामीले एक वर्षदेखि चिनी बाहिरबाट ल्याएका छैनौं । साल्ट ट्रेडिङसँग भएको चिनी सबै खत्तम भएर गएको छ । तर, चिनी उद्यमीहरूले आफूहरूको चिनी नबिकेको गुनासो गर्छन् । यो कसरी हुन गयो भनेर सोध्दा छक्क पर्छ ।
रेटको कुरो गर्ने हो भने बजारमा चिनीको भाउ तोकिएभन्दा बढीमै बिक्री भइरहेको सुनिन्छ । हाम्रा माननीयज्यूहरूले पनि चिनीको मूल्य भिन्नभिन्न ठाउँमा भिन्न दरमा बिक्री भइरहेको बताउने गरेका छन् । त्यसैले समितिबाट सरकारलाई चिनीको मूल्य तोक भनेका छौं ।
उखुको मूल्य तोक्ने सरकारले चिनीको मूल्य किन तोक्न सक्दैन भने प्रश्न छ । जहाँसम्म ओपन बोर्डर र लिकेजको कुरो गर्नुहुन्छ त्यो विश्वभर यस्तो समस्या हुन्छ । यता सस्तो छ भने उता लाने, उता सस्तो छ भने यता ल्याउने गरेको पाइन्छ । तर, त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमले बेच्ने डिजेल, पेट्रोल इन्डिया गइरहेको हुन्छ । तर, काठमाडौंको डिजेल, पेट्रोल इन्डिया भने जान सक्दैन । त्यसैले लिकेजको आफ्नै एउटा सीमा हुन्छ । हामी समितिका तर्फबाट किसानको भुक्तानी तुरुन्त दिनुपर्ने माग गर्छौं । उद्योगी–व्यवसायीका गुनासाहरूको सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूका जायज कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबैको दबाब नभए सरकारले नै गर्ला भन्नेमा भर पर्ने अवस्था देखिएको छैन ।

सरकारको पहल फितलो देखियो
मोहन सिंह
अध्यक्ष
मधेसी पत्रकार समाज
उखु किसानहरूको समस्याको समाधान अझै हुन सकेको छैन । तराई–मधेसका जिल्लाका उखु किसानहरूले उद्योगबाट भुक्तानी नपाएपछि राजधानीमा आएर आन्दोलन गरे । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार माघ ७ सम्म तत्काल समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।
यसअघि विभिन्न सरोकारवालाबीचको छलफलबाट यो समस्यालाई सरकारसमेत राजनीतिक दाउपेचमा संलग्न भएको देखिन आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको गुनासो नसुनेको दुःखेसो पोख्छन् । किसानहरू आफूहरूले चार–पाँच वर्षदेखि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको पीडा पोख्छन् । किसान आयोग यसको निकास सरकारले बन्द भएको सरकारको चिनी उद्योग खोलेर समाधान गर्ने भन्छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले रुग्ण व्यवसायसम्बन्धी अध्यायदेशबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्छ । किसानको समस्या समाधान हुनुपर्ने सबैले भन्छन् । तर, समस्या समाधान हुन सकिरहेको देखिँदैन । उपभोक्ता आफूहरूलाई चिनी महँगोमा किन्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू उखुबाली देशका लागि महत्वपूर्ण नगदेबाली भएको बताउँछन् । चिनी उद्योगीहरू अब उद्योग चलाउन नसकिने भो भन्छन् । उखु किसानले उखु उत्पादन नगरी अन्य क्षेत्रमा क्रियाशील भए चिनी उत्पादन हुँदैन । बाहिरको चिनीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमीहरूलाई उखु आवश्यक छ । तर, किसानले भुक्तानी पाउने समस्या अल्झेको छ । जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न राजधानी आएका किसानहरूले भुक्तानी नपाएर दुःखित छन् । भनिएबमोजिमको भुक्तानी दिलाउन सरकार सक्षम भएको देखिएन ।
किसानहरूको भुक्तानीमा राजनीति हुन थालेको आशंका उनीहरूमाझ बढ्न थालेको छ । उखुको प्रयोग गरी चिनीबाहेक अन्य विभिन्न किसिमका रसायन उत्पादन हुनेसक्ने अवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यो समस्याको समाधान प्याकेजमा गर्नुपर्छ । त्यसमा उद्योगी व्यवसायी, किसानको भुक्तानी र उपभोक्तासमक्ष चिनीको सहज र सुलभ पहुँचको समस्या समाधान भएको हुनुपर्छ । यस्तोमा सरकारको पहल फितलो देखियो ।

विस्तृत कार्ययोजना र ठोस भुक्तानी प्रणाली आवश्यक
रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव
उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न आफू मन्त्रालयमा भएका बेला पहल गरेको थिएँ । बोर्ड बनाएर उखुको मूल्य तोक्ने जस्ता विषयको थालनी भएको थियो, तर पनि अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । चिनी उत्पादन गर्ने उद्यमीले किसानलाई कसरी साझेदार बनाउने विषयमा केही ठोस विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको जस्तो आफूलाई लागेको छ । चिनी बोर्डमा उद्यमी, किसान र सरकारको सहभागीतमा संयन्त्र बनाई समस्याको समाधान खोजिए त्यो दिगो हुनसक्छ । अहिले देखिएको समस्या मूलरूपमा भुक्तानीको समस्या हो । उद्यमीहरूले उखु किन्नुभयो र समयमा भुक्तानी गर्नु भएन । कतिपय उद्यमीले ५–६ वर्षसम्म भुक्तानी नगरेकाले समस्या बल्झिएको देखिएको हो । अहिले भुक्तानी प्रणाली पहिलोको जस्तो छैन । अहिले धेरै आधुनिक भुक्तानी प्रणाली अगाडि आइसकेको छ । सरोकारवालाले प्रतिशतको आकलन बसेर मिलाउन सक्ने भए तर विधि यस्तो हुन सक्ने देखिन्छ । किसानले सम्बन्धित उद्योगलाई उखु यति हेक्टरमा लगाउँछु, त्यसको जानकारी दिएर बाली लगाउने विधि तय गर्नुपर्छ । उद्योगले उखु किन्दै भने किसानले उखु खेती नगर्ने भएकाले यो सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । उखुखेती खानका लागि गरिने खेती होइन । चिनी उद्योग बन्द भए किसानहरूले अरू कृषि बालीको खेती गर्ने तिर जान्छन् । तर चिनी उद्योगका लागि उखु नभएर चल्दैन । यस्तो देखिएको पनि हो ।
कतिपय किसानले उखुखेती छोडेर अन्य खेती गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसैले उखु किसानले कहिले खेती गर्ने र कहिले काट्ने त्यसको क्यालेन्डर हुने गरेको हुन्थ्यो । तर, त्यो क्लालेन्डर नदिएपछि अन्योल सुरु भएको देखियो । त्यो क्यालेन्डर पद्धतिलाई हामीले स्थापित गर्ने हो भने १० प्रतिशत किसानले खेती लगाउने बेलामा उद्योगले अग्रिम भुक्तानी गर्ने, ४० प्रतिशत किसानले उखु दिएको बेलामा गर्ने ५० प्रतिशतको कुपन तीन महिना वा चार महिनामा जतिखेर क्रसिङ सकेर बेच्ने बेलामा दिने र त्यो कुपन उद्योगमा आएर क्यास गर्न नपर्ने किसिमले बनाउने । उद्योगको पनि कुनै बैंकमा खाता हुन्छ । त्यही बैंकमा गएर त्यो कुपन जम्मा गरेपछि भुक्तानी पाउने विधि अपनाउँदा किसानले एक पटकमात्र उद्योगसँग सम्पर्क गरे पुग्ने हुन्छ । भुक्तानीका लागि उद्योगमा धाइरहनुपर्ने झन्झट हट्ने हुन्छ । यस्तो पद्धति १०, ४० र ५० ठीक हुन्छ कि वा अन्य कुनै अनुपात ठीक हुन्छ वा ५, २० र ७५ हुन्छ कि त्यो आपसी छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।
किसानले उखु लगाउँदा लगानी उठ्ने गरी एक निश्चित प्रतिशतको रकम अग्रिम भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किसानलाई उखुखेती गर्न प्रेरित गर्न यो विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उद्योगहरूले पनि कच्चा पदार्थको एक स्थायी भुक्तानी पद्धतिमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाट कम झमेला हुन्छ । जसरी हामीले बचत पत्रको ब्याज बुझ्न सम्बन्धित ठाउँमा गइरहनु पर्दैन । कुपन उसको हातमा हुन्छ, बैंकमा जान्छ, बैंकले हस्ताक्षर गराई खातामा भुक्तानी गरिदिए कुरो सकिन्छ । कुपनको पासबुक बनाउन सकिन्छ । भुक्तानीको सम्बन्धमा मैले देखेको विधि यस्तो हुन सक्ने देखेँ ।
अर्को पक्ष भनेको चिनीको बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित छ । यो प्रभावलाई रोक्न हामीले भन्सार अतिरिक्त मूल्य लगाएर रोक्ने प्रयास ग¥यौं । यस्ता प्रयासहरूबाट बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई रोक्न सम्भव छैन । एक हदसम्मको महसुलको अवस्था अहिले पनि छ । त्यसले बाहिरको आयात गरी ल्याइने चिनीको प्रवेशलाई रोक्न पुगेको छैन । उद्योगपतिहरूको गुनासो मैले पनि महसुस गरेको छु । उनीहरूको गुनासो केही हदसम्म सही छ । चिनीमात्रै उखुको एकमात्र उत्पादन भने होइन । एक चिनीको उद्योगलाई हेर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । त्यहाँ उसले १ सयभन्दा बढी प्रकारका रसायन उत्पादन गथ्र्याे । चिनी उसको मुख्य उत्पादन भने थिएन । त्यो हदसम्म जान यहाँका उद्यमीहरूको लगानी क्षमताले सहयोग गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग र आपूर्तिबीचको सम्बन्धका आधारमा उत्पन्न हुने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा जान सक्ने विधि प्रक्रियाको अवलम्बन उद्योगीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि उद्योगीहरूको लगानी क्षमता नपुगेको अवस्थामा सरकारले केही प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि स्प्रिट बनेको देखिन्छ । तर पेपर बन्न सकेको अवस्था छैन । मल बन्न सकेको छैन । चिनी उद्योगबाट औद्योगिक रसायनको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन । अल्कोहलका अतिरिक्त अन्य रसायन बनाउन सक्ने सम्भावनाका बारेमा सोच्नुपर्छ । यस्तो कारखाना खोल्न सकेको भए यति उद्योगीहरूले सक्ने थिएन होलान् । त्यस्तो देखिएको छैन । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाको निर्माण भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा आउने उतार चढावबारे तीन चार महिना पहिला नै अनुमान हुन जान्छ । त्यसअनुसार चिनीको उत्पादन बढाउने र घटाउने गर्न सकिन्छ । हामीलाई चिनी पुग्ने भए रसायन उत्पादनतिर लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनी उत्पादनबाट उखु किसानलाई विस्थापित गराउनुको आवश्यकता हुँदैन । उखुबाट हामीलाई जलवायु परिवर्तनको लाभ हुन्छ । किसानलाई पनि पर्याप्त लाभ हुने हुनाले यसको निरन्तरता दिनु लाभकारी हुन्छ ।
अहिले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता सबैका गुनासा र समस्याको समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतका प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट एक ठोस संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी पाउनुपर्ने, किसानले मुनाफासहितको मूल्यको भुक्तानी पाउनुपर्ने र उद्योगले उद्योग गरेवापतको मुनाफा पाउनुपर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सरकारले गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना बनाउनैपर्ने भएको छ । सरकारले उद्योग चलाएर चिनी उत्पादन गरी उपभोक्तालाई बिक्री गरी समाधान खोज्ने विषयमा म विश्वास गर्दिनँ । कतिपयले बन्द भएका सरकारी चिनी उद्योगलाई खुलाएपछि किसान र चिनी उद्योगको समस्या समाधान हुने विषयमा मै विश्वास गर्न सक्दिनँ । सरकारले चिनी उत्पादन गरी समाधान गर्न खोजे फेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएर अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले यसको ठोस उपाय खोजेर उद्यमीहरूको जिम्मामा छोड्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उद्योग व्यवसाय गरेर हुने कुरो होइन । भारतले पनि सकेको छैन । हामीले भएको प्रणालीको समस्या समाधान गरी कसरी ठीक ढंगले जाने त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न विस्तृत कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्छ ।