प्रगति ढकाल
बुधवार, माघ ८, २०७६
1220

गोरखाको हर्मीमा साधारण परिवारमा जन्मेका डा. रवीन्द्र ढकाल अहिले मुलुकको एक जुझारु र वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गराउन सफल भएका छन् । मुलुकबाट युवा जनशक्तिहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने र आकर्षक रोजगारी भेटिएपछि उतै बस्न रुचाउनेको संख्या बढिरहेको छ । तर, ढकाल भने जापानको आकर्षक तलब–सुविधा छाडेर विदेशमा पढेको ज्ञान र सिकेको सिकाइलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने लक्ष्यले नेपाल फर्किए । हाल उनी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रविधि संकायका प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । राज्यले विज्ञान तथा प्विधिको विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको नतिजालाई बाहिर ल्याउन नसकिएको उनको गुनासो छ । ढकाल राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १ प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने विज्ञान प्रविधिमा हुने अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिने बताउँछन् । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति नभएसम्म मुलुकले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन कठिन हुने उनको धारणा छ । उनी नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रको पनि महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् । विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा नाष्टले गरेको अनुसन्धान, चुनौती, आगामी नीत, नवीकरणीय ऊर्जाका सामग्रीहरूका गुणस्तरको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर ढकालसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खासै अध्ययन–अनुसन्धानहरू हुन सकेका छैनन् भन्ने गुनासाहरू बढ्दै छन् नि ?
हामीले नतिजा देखिने गरी र सर्वसाधारणको चित्त बुझाउने हिसाबले काम गर्न सकेका छैनौं, यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ । अरू विकसित राष्ट्रहरूले यस विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा जति पनि प्रगति गरेका छन्, त्यती प्रगति, त्यति विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं । उनीहरू कहाँ पुगिसके, हामी अझै कहाँ छौं ।
हामी ग्लोबल इन्डेक्समा १ सय ९ औं स्थानमा छौं । चीन १७ औं नम्बरमा छ । भारत ५७ औं नम्बरमा छ । हामी किन पछाडि प-यौं भन्दा हामी कहीं न कहीं चुकेछौं । प्रविधिको विकास तथा नयाँ–नयाँ प्रविधिमा अध्ययन ग-यो भने मात्रै यो देशको विकास सम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।
हिजो हामीसँग त्यस्ता किसिमका उपकरणहरू नहुँदा–नहुँदै पनि काम गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यो उपकरण छ । मेरो उत्पादनलाई, मेरो अनुसन्धानलाई थप सहयोग गर्नका लागि म अन्य देशमा एप्लाई गर्छु भन्ने पृष्ठभूमिचाहिँ अहिले बनिसकेको छ । हामी कमजोर त छौं । जति हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यति नगर्दा–नगर्दै पनि धेरै काम पनि भएका छन् । काम नभएको चाहिँ होइन, तर यो देखिनका लागि वा राज्यले अनुभूति गर्ने हिसाबमा चाहिँ काम भएको होइन ।

नास्टले गरेका नयाँ कामहरू के–के हुन् ?
हामीले न्यायो स्याटेलाइट बनायौं भर्खर । नास्टले नै पहिलो पटक नेपालमा इमेल भित्र्यायो । प्लास्टिकबाट डिजेल निकालिरहेका छौं । यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । माइक्रोहाइट्रो भन्ने हो भने नेपाल अरू छिमेकी देशको भन्दा पनि हामी म्याचुअर छौं । बायोग्यास टेक्नोलोजीमा पनि नेपालले धेरै प्रगति गरिरहेको छ । सामुदायिक वनलाई प्रिजर्भेसन गर्ने जुन मोडल थियो त्यो पनि विज्ञानसँग जोडिएको छ । त्यहाँ पनि हामीले राम्रो दक्खल हासिल गरिसकेका छौं । तर, नेपाली समुदाय सबैलाई प्रत्याभूति हुने गरेर ‘ओहो ! यो संस्थाले एकदम राम्रो ग-यो’ भन्ने लेभलमा आउनका लागि हरेक मान्छेको जस्तो क्रिम बनाएर महिलाहरूलाई तपाईंहरूको फेसियलका लागि हामीले यति काम गरेका छौं भन्ने, भोकमरीमा परेका मान्छेहरूलाई धेरै उत्पादन हुने लेभलमा कृषि विश्वविद्यालयले सपोर्ट गर्ने अथवा न्युट्रिसन नपुगेको हुनाले मान्छेको छाला चाउरिएका, रोग लागेका, थाइराइड भएका यस्ता यावत् जति समस्या छन्, त्यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी पौष्टिक आहारयुक्त औषधिजन्य वस्तुहरू निर्माण गर्ने लाइनमा अनुसन्धानलाई बढाउने सम्भावना पनि छ । केही काम पनि भइरहेका छन् । तर, त्यो सर्वसाधारणले महसुस गर्ने अथवा रोल्पा, हुम्ला मुगुका मान्छेहरूले पनि थाहा पाउने गरी किन अनुसन्धान हुन पाएको छैन भने एउटा हामीसँग आर्थिक व्यवस्था छैन । दोस्रो, न्यूनतम जनसंख्या जति चाहिन्छ त्यो व्यवस्था भएको छैन । तेस्रो, हामीलाई जति चाहिन्छ, त्यो लेभलमा उद्योग र इन्ड्रस्ट्री, एकेडेमी या त्यो लिंकेजचाहिँ टुटेको छ । नास्टले केही प्रडक्ट बनायो भने हामीकहाँ देशैभरि त पु-याउन सकिँदैन । देशभरि वा धेरैले थाहा नपाएसम्म हल्ला हुँदैन । विज्ञान ओझेल परेको देखिँदा–देखिादै पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् । हरेक नयाँ आविष्कार इनोभेसन भनेको धेरै मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने होइन । केही मान्छेले गरेर धेरैलाई दिने हो । यसकारण त्यो काम गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुन हो, त्यसको अभावका कारणले चुनौती छ ।
वैज्ञानिकले अनुसन्धान गरेर निकालेको नतिजा उद्योगले किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्य वा कुनै व्यक्तिले लगानी गर्छ । नेपाली प्याटर्न किनेर उद्योग गर्छौं भन्ने लाइनमा उद्योग पनि आइरहेको छैन । अथवा त्यो प्याटर्न निर्माणका लागि उद्योगले पैसा हाले पनि भयो, त्यो पनि चाहँदैन । यसकारण भएका प्रगति बजारमा पु-याउन सकेका छैनौं ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा जनशक्ति पर्याप्त छन् कि छैनन् ?
विज्ञानमा आवश्यक जनशक्ति नपुगेसम्म यस क्षेत्रमा भनेजस्तो छलाङ मार्न सकिँदैन । चुरो समस्या नै यहीं छ । जम्मा जनसंख्याको १० प्रतिशत हिस्साले मात्रै विज्ञानमा शिक्षा लिइरहेको छ । यसले पुग्दैन । यसलाई बढाउँदै ६० प्रतिशतसम्म पु-याउनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिमा आवश्यक जनशक्ति बढाउनुपर्छ । केही विदेशमा बसेका वैज्ञानिकहरू फर्केर आएकै कारण हाम्रो अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको छ ।
आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा, जनशक्तिको अभावले पनि विज्ञान र प्रविधिको नयाँ अनुसन्धानमा प्रगति हुन नसकेको र अनुसन्धानमा खर्च पनि गर्न नसकेको अवस्था हो । अर्को समस्या, वैज्ञानिकहरू त छन् तर कतिपय पिएचडी गर्न बाहिर गइरहेका छन् । उतै बस्छन्, राज्यको उन्नति गर्नका लागि हामीले के सोच्नुपर्छ भने विज्ञान र प्रविधिको विकासमा नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अर्को पाटो विज्ञान र प्रविधिमा ल्याएका मान्छेलाई राख्नुप-यो । राख्नका लागि मोटिभेसन दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अलि बढी केन्द्रित भयो भने पनि यस क्षेत्रमा प्रगति हुन सक्छ । अनि विज्ञानको विकासले समृद्धि आउँछ ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान कम भएर भएका कुरा पनि बाहिर आउन नसकेका हुन् ?
बाहिर आउनका लागि पब्लिकमा जानुपर्छ हाम्रा नतिजाहरू । पब्लिक भनेका नै मार्केट हुन् । वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानका नतिजाहरू कि त उद्योगले किन्नुप-यो, कि त वैज्ञानिकले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई उद्योगले ल यो कामचाहिँ म लिइदिन्छु भन्ने हिसाबमा ऊ आउनुपर्छ । एउटा निश्चित वार्ताबाट यी व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ । वैज्ञानिकले आविष्कार गरेका नतिजा उद्योगले प्रयोग गर्ने व्यवस्था नै देशमा बनेको छैन । विश्वविद्यालयबाट निस्किएका ज्ञानका नतिजाहरूलाई उद्योगसम्म जोड्नका लागि जुन मेकानिज्म हुन्छ त्यो बनेकै छैन । वैज्ञानिकले जति पनि काम गरिरहेका छन्, वैज्ञानिक आफ्नो किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् । उद्योगले मात्रै विज्ञानका उपलब्धिलाई पब्लिकसम्म जोड्न सक्छ । त्यो ठाउँको ग्याप भएका कारण मेजर नेपालको सेटब्याक भनेको यसले निर्धारण गर्छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा हुनुपर्ने अनुसन्धानहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका हुन् ?
पर्न नसक्नुको कारण पनि एकदमै प्रस्ट छ । भिजन भएन देशको राजनीतिज्ञ, योजना निर्माणकर्ताको । भिजन नभएपछि यो इनोभेसनल गर्नुस् भन्ने लेभलमा आएन । भिजिबिलिटी भएको छैन भन्दा धेरैलाई के परिरहेको हुन सक्छ भने नेपालमा अनुसन्धान भन्ने हुँदैन । यसकारण हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो, बाहिरबाटै किन्ने हो । यहाँ आएर कोही विदशी नागरिकले भनेजस्तो भयो भने विश्वास गर्ने । त्यही कुरा अझ माथिको लेभलको नेपाली वैज्ञानिकले भन्दा विश्वास नगर्नुको कारण पनि के हो भन्दा यहाँका वैज्ञानिकहरूको भिजिबिलिटी यही जनताको बीचमा प्रसाशनको बीचमा राजनीतिज्ञको बीचमा अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।
राजनीतिज्ञलाई चाहना छ । विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने । तर, के गर्नुपर्छ यसका लागि भन्ने मोटामोटी थाहा हुँदाहुँदै पनि कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यसका लागि अनुसन्धान जरुरी छ । अहिले हामीले सुन्ने गरेका छौं । बजारमा समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो, सर्वसाधारणले रेल खोजेका छन्, पानीजहाज खोजेका छन्, पेट्रोल खोजेका छन् । स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर सबै कुरा खोजिरहेका छन् । त्यो कुरा राजनीतिज्ञलाई प्रस्ट रूपमा थाहा छ । तर, अब समस्या कहाँनेर आयो भने यो काम कसले गर्दिन्छ । त्यो काम गर्न फेरि पनि फर्केर जनशक्तिमा आउँछ । जनशक्ति, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्रगति हुन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छन् । समस्या नेपालीहरूको टिम बिल्डमा केही देखिएको छ । हामी मिलेर काम गर्न चाहँदैनौं ।

विज्ञान–प्रविधिमा राज्यको लगानी पर्याप्त छ ?
अहिले कोरिया, चीन, जापान, अमेरिकालगायतका विकसित राष्ट्रले जम्मा जीडीपीको कति प्रतिशत विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धानमा लगाउने भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड फम्र्याट बनिरहेको छ । आज राष्ट्रिय जीडीपीको ४ प्रतिशत लगानी विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धानमा लगाएकै कारण साउथ कोरिया कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि प्रविधिको विकास, विज्ञानको अनुसन्धानमा राज्यको लगानी पनि बढाउनुपर्छ । विज्ञानको विकास भयो भने मात्रै समृद्धि त्यसबाट आउन सक्छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत मात्रै लागत विज्ञानलाई छुट्ट्याउने हो भने विज्ञानको क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ नि ?
निजी क्षेत्र त चाहिन्छ । मार्केटलाई ड्राइभ गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हुन् । वैज्ञानिकले आइडिया दिने मात्रै हो । आईडिया जेनेरेट गर्ने मात्रै हो ।

विज्ञानका कति कामका नतिजा बाहिर आउँछन्, जस्तै युवाहरूले हेलिकप्टर बनाए, प्लास्टिकबाट रोड बनाइयो, यावत् विज्ञानका सामग्री बनाइयो भनिन्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन, केही समय चर्चामा त आउँछ तर यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन नि ? यसलाई निरन्तरता दिन नाष्टले केही गृहकार्य गरेको छ ?
हो, हेलिकप्टर बनाउनु ठूलो कुरा रहेन । हेलिकप्टरमा मान्छे चढ्न विश्वास गर्ने स्तरमा काम गर्नुपर्छ । हेलिकप्टर बन्छ । युवाले बनाए भन्नुको अर्थ त्यस्तै प्रविधिले जोडजाड बनाएर बनाउन सके । प्लास्टिक पेलेर रोड बनाए । अरूले गरेको कामलाई यहाँ ल्याएर स्थापित गराउन खोज्यौं । अब खड्किएका कुरा विज्ञान प्रविधिको इनोभेसन भन्ने कुरा एक रातमा एक जानाले एकचोटि गरेर हुने होइन । यो निरन्तर अनुसन्धान तथा निरन्तर काम गर्ने चाहना हुनुपर्छ । त्यसैप्रति लगाव चाहिन्छ । ‘समृद्धिका लागि नवप्रवद्र्धन भनेर आविष्कारमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मोडलमा अनुसन्धानका लागि रकम वितरण गर्ने गरेर काम सुरु भइसकेको छ । केही दिनमै विज्ञापन आउँछ । केही युवालाई नेपालीमा पनि लेख्न आउँदैन तर हवाईजहाज, पानीजहाज बनाउन सक्छन् । त्यस्तो गु्रपलाई पनि विशेष प्रतिभा प्रवद्र्धन भनेर हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौं । अर्को निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आफ्नो स्केललाई खार्दै करियरसहित जो मान्छे आइरहेका छन्, उनीहरूको अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो राज्यले बुझ्नुपर्छ । कसैले मेकानिकल टुक्राहरू जोडजाड पारेर मेकानिकल तरिकाले उपकरण बनाए भने पनि त्यो लामो समय किन चल्दैन त भने उसले धेरै कुरा ख्याल गर्दैन । एकचोटि जोडेर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । उसले कसरी कम इन्धन हालेर चल्छ भन्ने बनाउनुपर्छ । धूवाँ कम आउने बनाउनुपर्छ । यस्ता थुप्रै पाटा अनुसन्धानसँग जोडेर यी कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नत्र त्यो इनोभेसन पब्लिकले नरुचाउने हुन सक्छ । महावीर पुनले जति राम्रो लगाव लिएर काम गर्नुभएको छ, चन्दा मागेर गर्नुभएको छ । त्यो राम्रो पाटो हो, तर सधैं चन्दाले देश चलाउन सकिँदैन । यसकारण राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । नीति–नियम परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।

यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रको महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ, अहिले यस्ता सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ?
हामी आयात गर्छौं, मुख्यतया यस्ता सामग्रीहरू । अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत जहाँबाट बनेर आएको पोटक्ट भए पनि राम्रा आउँछन् भन्ने हुँदैन । अरू विकसित देशमा एयपोर्टमै पहिला टेस्ट गरेर मात्रै यी सामान मुलुकमा भित्र्याउन योग्य छन् भन्ने भयो भने मात्रै आयात गरिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा भनेको सोलारको कुरा भयो, चुलोको कुरा भयो, बायोग्यासको कुरा भयो, ब्याट्री लगायतका थुप्रै प्रडक्ट छन् । यिनीहरू हामीले टेस्ट नगर्ने हो भने जति वाट बिजुली निस्कन्छ भनेर आयात गरिन्छ त्योभन्दा कम बिजुली निस्कने प्रडक्टहरू नेपालमा भित्रन सक्छ । कम्पनीले जति क्लेम गरेर यति वर्ष टिक्ने भनिरहेको छ, तिनीहरू त्यति नटिक्न सक्छन्, जसलाई हामीले रिजेक्ट पनि गरेका छौं । दुई तरिकाले हामी त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने काम गर्छौं । एउटा मैले यो कामका लागि यस्तो प्रडक्ट ल्याएको छु, यसलाई टेस्ट गर्दिनु भनेर आउँछ । त्यो मात्रै टेस्ट गरिन्छ । त्यो टेस्ट गरिसकेपछि यत्तिको प्रडक्टचाहिँ ठीक छ है, बजारमा लैजानका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेपछि उसले मार्केटमा लैजान अरू धेरै सामान ल्याउन सक्छ । टेस्ट नगरी ल्यायो भने यस्तो बेलामा उसले ल्याएको सबै प्रडक्ट फेल भयो भने के गर्ने ? यसकारण उसले स्याम्पल ल्याउँछ, स्याम्पल टेस्ट गराउँछ । स्याम्पल भेरिफाइ भएपछि यसलाई पनि कन्फिडेन्ट निर्माण हुन्छ कि अब यो प्रडक्ट त्यो देशबाट त्यही कम्पनीको ल्याए भने मेरो मार्केट अथवा म डुब्दिनँ र मार्केटचाहिँ म पाउँछु भन्ने उसलाई पनि हामी कन्फिडेन्ट गराउनुपर्छ । यस केन्द्रको उद्देश्य त्यही हो ।
अहिले सोलार सिस्टमका सबै उपकरण इन्भटर, प्यानल, ब्याट्री, एलइडी बल्बहरू पनि आउँछन् । सुधारिएको चुलो पनि टेस्ट गर्छौं । यसमा यसले कति दाउरा खान्छ, अर्को धूवाँ कति फाल्छ । धूवाँ कुन क्वालिटीको फाल्छ, टेस्ट गर्नुपर्नेछ । कति समय टिक्न सक्छ, त्यो पनि हेरिन्छ । चुलोको कार्बनमोनोअक्साइड कति छ । बलेर कति कार्बन निस्कन्छ । स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूलताहरू के–के छन्, यी सबै हेर्छौं । यी भनेको वातावरणमा पार्ने असर र मानवीय स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पुग्छ, यो हेर्छांै । ब्याट्रीको हकमा यसबाट कति भोल्टेज निस्कन्छ, कति समयसम्म यो ब्याट्री टिक्न सक्छ । हामीले कति वाट लेखेको थियो त्यति पावर दिन सक्छ कि सक्दैन । कति पावर खान्छ ? त्यो हेरिन्छ । सोलारमा एक ठाउँमा क्र्याक भयो भने पनि पावर आउँदैनन् । यो कतिको बलियो छ, पत्ता लगाउँछौं । सो हुँदा उपभोक्ता ठगिँदैनन् । व्यापारीले पनि हाम्रा आयातित सामान गुणस्तरको छ त भन्ने जानकारी पाउन सक्छन् ।

गुणस्तरीय भएनन् भने बजारमा जाँदैनन् ?
बजारमा जानबाट रोक्न सक्दैनौं । हामीसँग कानुनी आधार पनि छैन । यो कन्द्रले नास्टअन्तर्गत रहेर आउने प्रडक्टलाई पनि टेस्ट गर्छौं । गुणस्तर नपुगेकोलाई त बजारमा गएर अनुगमन गर्न सक्दैनौं । तर उपभोक्ताले यो तिम्रो सामान नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र (रेड्स) को गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याएपछि मात्रै किन्छु भन्न सक्छ । यो विषयमा जानकारी भयो भने व्यापारी पनि बाध्य हुन्छन् कि गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा । तर, बजारमा जान रोक्न नसके पनि नेपाल सरकारबाट भन्सार शुल्क छुट पाउनचाहिँ रोक्न सकिन्छ । गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा पुगोस् र कोही उपभोक्ता पनि नठगियुन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

यहींबाट गुणस्तर प्रमाणित भएका सामान पनि लामो समयसम्म टिकेनन् भन्ने गुनासाहरू आएका छन् नि ?
नेपालको आर्थिक मध्यनजर गर्दै सरोकारवालाहरूले एउटा मापदण्ड बनाएका छन्, नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षणको गुणस्तर सम्बन्धमा । यो डब्लूएचओको वा युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छैन । भारतीय स्ट्यान्डर्डको पनि छैन, किनभने त्यो लेभलको, स्तरको ल्याउन सक्दैनौं । हामीले टेस्ट गरेका सामानको जिम्मेवारी लिन्छौं । सरकारले अलिकति उपकरण किन्ने व्यवस्था गर्ने हो भने हामी काम छिटो गर्न सक्छौं । गुणस्तरीय काम गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, राष्ट्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्यौं भने विज्ञान प्रविधिको विकासमा प्रगति हुन्छ । कोरियाले ४ प्रतिशत, जापानले ४.५, चीनले ३.५ र भारतले २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको रकम विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गर्दा नेपालले हाल ०.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।