किरण आचार्य
मंगलबार, पुष २९, २०७६
1110

नेपालको संविधानको धारा ५१ उपधारा ‘घ’ (१) अनुसार ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ सरकारको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति छ । सोही उपधाराको (३) मा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ उल्लेख छ । आर्थिक विकासका लागि राज्यको प्राथमिकताको तीन मुख्य क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने प्रमुख क्षेत्रमा सहकारी नै देखिन्छ ।
किनकि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनस्तरबाट आर्थिक विकासको संलग्नता हुने क्षेत्र सहकारी हो । यसो त नेपालमा सहकारीका अभ्यासहरू पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् भने पछिल्लो संविधानले प्राथमिकता दिएका कारण यसको महत्व थप बढेको छ । दर्जनौं विषयगत सहकारीमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयगत सहकारी हो— कृषि सहकारी । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै ६६ प्रतिशत नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको क्षेत्र हो— कृषि । र, नेपालीदेखि विदेशी पर्यटक (उपभोक्ता) सम्मलाई प्रभावित पार्ने क्षेत्रसमेत कृषिको उत्पादन तथा बजारीकरणको उत्तिकै महत्व छ । नेपालमा १२ वर्षयता कृषि सहकारीको अभ्यास भइरहेको छ भने सहकारीभित्र नसमेटिएका व्यावसायिक फार्महरू र कतिपय सहकारीमा नसमेटिएका साना किसानले पनि कृषिक्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन् ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडले देशभर करिब १० लाख किसानलाई कृषि सहकारीमार्फत एकताबद्ध गरिरहेको छ भने सञ्जाल बाहिरका सहकारीलाई पनि जोडेर जाने नीति अवलम्बन गरेको छ । हालैमात्र संघले १२औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । अर्कातिर उत्पादन लागत बढी हुनेदेखि कृषि उपजले बजार नपाएको समस्या पनि कृषकतहबाट उठ्ने गरेको छ । यिनै पृष्ठभूमिबीच कृषि सहकारीको अभियान हालको कुन अवस्थामा पुगेको छ त ? सहकारी र कृषकले कस्ता अवसर र चुनौतीबीच अगाडि बढिरहेका छन् ? र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भविष्यमा सहकारी अभियान कस्तो हुनुपर्छ ? प्रस्तुत छ, यी प्रश्नका साथमा अर्थतन्त्रका लागि कृषि विकास र कृषि विकासका लागि सहकारी अभियानको महत्व र भूमिकामा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको बहसको सम्पादित अंश :

उत्पादन लागत कम गर्न कृषि सामग्रीमा अनुदान र आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ
रुद्र भट्टराई
महाप्रबन्धक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड
नेपाल कृषिप्रधान मुलुकमात्र हैन, साना किसानहरूको बाहुल्य रहेको मुलुक पनि हो । साना किसानहरूको उत्पादन वृद्धि र सहज रूपमा बजारमा पहुँच हुँदामात्र कृषिमार्फत अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सकिन्छ । यो अभियानमा हामी नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडमार्फत विगत १२ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा छौं । हालको अवस्थामा हेर्दा केन्द्रीय संघको ७७ मध्ये ६५ जिल्लामा १ हजार ६६ सदस्य संस्था र १० लाख सदस्यसम्म सञ्जाल रहेको छ । सञ्जालमा रहेका कृषक सदस्यमध्ये ८२ प्रतिशत महिला रहेको अवस्था छ । हामीले गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकारी गठन गर्ने र ती संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नेदेखि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसम्मका काम गरिरहेका छौं । आजको दिनमा साना किसान सहकारी र समान प्रकारका संस्थाको पुँजीमात्र ३३ अर्ब पुगेको अवस्था छ भने साना किसान वित्तीय संस्थाबाट मात्र २० अर्ब पुँजी सहकारीमा परिचालन भएको अवस्था छ ।
सामाजिक पुंजीका रूपमा ४७ हजार सामाजिक अभियन्ता छन् भने ५ हजार व्यावसायिक कृषिमा संलग्न छन् । ६ हजार कर्मचारी सहकारीमा छन्, जसमध्ये पनि ६० प्रतिशत महिला छन् । यस हिसाबले संघले कृषि उत्पादन, बजारीकरणदेखि रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्मको काम गरिरहेका छौं । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि मूल्य श्रृंखलामा देखिएका समस्याबारे पनि हामी राम्रोसँग बुझेर समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । यसबीच संघका आबद्ध नभएका र आगामी दिनमा गठन हुने कृषिसँग सम्बद्ध सहकारीहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर लैजाने योजनामा छौं । अहिले पनि १ सय ३५ सहकारी सदस्य हाम्रो आफ्नै नेटवर्कभन्दा बाहिर गठन भएका सहकारीहरू हुनुहुन्छ । ती सदस्यहरूलाई हाम्रो नीतिमा एकाकार गराएर लैजाँदैछौं । असल कृषि अभ्यासलगायतका मापदण्डहरूलाई भने सहकारी सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबारे जनचेतना पनि अभिवृद्धि गरिरहेका छौं ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेको उत्पादन लागत बढी हुनु हो । खासगरी थोरै उत्पादन गर्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने समस्याबाट साना किसान बढी पीडित भइरहनुभएको छ । त्यसमाथि प्रशस्त अनुदान पाएर उत्पादन गरिएका छिमेकी मुलुकका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा बिनाचेकजाँच, नियन्त्रणबिना भित्रिँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्या छ । यी र यस्तै कारणले कृषिको मूल्य श्रृंखला खलबलिने गर्छ । यसका लागि हामी सहकारीकर्मीले मात्र गरेर पुग्दैन । राज्यले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । हामी राज्यको थोरै साथले धेरै काम गर्न सक्छौं । भारत र नेपालको खुला बोर्डर छ । उता मास प्रडक्सन हुन्छ । अनुदान पनि छ । नेपालको उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि र बजारीकरणका लागि सरकारले खुला आयात रोक लगाउनु पर्छ । दूध र मासुमा रोक्दा यता नतिजा सकारात्मक नै आएको छ । दोस्रो भनेको अनुदान हो । साना किसानलाई मल, बीउ, विषादीमा अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने हामीलाई देओस् हामी व्यवस्थित रूपले अनुदान परिचालन गर्छौं, जसले गर्दा उत्पादन लागत घट्न जान्छ । केन्द्रीय संघले किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्न काम सुरु गरेका छौं, किसानको पोको आउटलेटहरू खोलेर । सहकारीको आफ्नै उद्योग पनि स्थापना हुन थालेका छन् भने किसान थोक पसल खोल्न जग्गाको खोजीमा छौं । व्यावसायिक कृषि तालिमका लागि युवाहरू इजरायल पठाएर फर्काउने कार्यक्रम जारी नै छ, तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरेर तालिम दिइरहेका छौं र अरु कार्यक्रम पनि छन् । हामी सहकारीका तर्फबाट गर्ने कसर बाँकी राख्दैनौं । तर, सरकारले राज्यको नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी प्रवद्र्धनमा सरकारी लगानी आवश्यक छ ।

सहकारीमार्फत कृषिमा समृद्धि, मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ
डा. हरिबहादुर केसी
प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राज्यको नीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रका लागि सहकारी परिचालनमा सरकारले बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ । सहकारीमा पनि धेरै क्षेत्र छन् । केही समयअघि सहकारी पनि कृषि मन्त्रालयसँगै थियो । त्यतिबेला सबै खाले सहकारी मन्त्रालय मातहत थियो । हाल सहकारीको धेरै क्षेत्र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत छैन । सहकारी तथा गरिबी निवारणमा छ । तर, कृषि सहकारीको हकमा हाम्रो मन्त्रालय प्रत्यक्ष सरोकारवाला मन्त्रालय पनि हो । कृषिमा पनि दूध, मह, तरकारी, बीउबिजनलगायत विभिन्न क्षेत्रगत सहकारीहरू रहेका छन्, जससँग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सहकार्य तथा समन्वय गरेर नै अगाडि बढिरहेको छ । साना–साना कृषक समूहहरूले उत्पादनमा केन्द्रित हुने र ती उत्पादन बढाउन कृषि सामग्रीहरूको आपूर्ति तथा उत्पादनको बजारीकरणको लागि सहकारीको अवधारणा आएको छ । यो अवधारणाअनुसार नेपालमा धेरै राम्रा राम्रा काम पनि भएका छन् । खासगरी साना समूहहरू कानुनी रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा समन्वयका लागि गठन हुने थोरै सदस्यका समूह भएकाले ठूलो लगानी गर्न असमर्थ हुने अवधारणाअनुसार अलिक व्यवस्थित संगठनको हिसाबले सहकारीहरू आएका हुन् ।
केही सहकारीका नकारात्मक टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । तर, समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारीको समग्र भूमिका सकारात्मक छ, जहाँसम्म कृषि मूल्य श्रंखला सुधारका लागि सरकार र सहकारीको भूमिका कस्तो छ र भविष्यमा के गर्ने योजना छ भन्ने तपाईंको प्रश्न छ । यसमा हामीले सहकारीसँग मिलेर धेरै काम गरिरहेको तपाईं पाउनुहुन्छ । कृषि सहकारीले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि मूल्य श्रृंखलामै काम गरिरहेका छन् । कतिपय सहकारीले उद्योग नै पनि खोलेर बजारीकरणको काम गरिरहेका छन् । यो आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । हामीले अनुदानको रासायनिक मल सहकारीहरूमार्फत नै किसानसम्म पु-याइरहेका छौं । बीउबिजन उत्पादन तथा वितरणमा पनि सहकारीहरू नै संलग्न छन् । कृषि यन्त्रमा हामीले सहकारीलाई सघाएका छौं र सहकारीहरू मिलेर किसानका लागि काम गरिरहेका छन् । उत्पादन लागत बढी हुने र बजारको व्यवस्थित नहुँदा उत्पादकले मूल्य नपाएको पनि पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या हुन् । यो समस्या समाधानका लागि नै संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिएको छ भने प्रदेश र पालिकाहरूमार्फत् पनि कार्यक्रमहरू लागू भएका छन् ।
उत्पादन लागत बढ्नुमा महँगो श्रम पनि प्रमुख कारक हो । यस्ता समस्या समाधानका लागि यान्त्रीकरणलाई अगाडि ल्याइएको हो । विश्वव्यापीकरणको युग भएकाले हामीले यो वा त्यो वस्तु औपचारिक रूपमा आयात नै ठ्याप्प रोक्न त मिल्दैन नै । तर, खुला सिमानाका कारण कम गुणस्तरका वस्तु आयातमा नियमन गरिरहेका छौं । बिना क्वारेन्टाइन वस्तु आयात गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था लागू गराउनु हाम्रो अधिकारको कुरा हो । यो कानुन लागू गराउँदा पनि केही समस्या हटेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कानुन लागू गराउने कुरामा हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । किनकि कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो र नेपालका कृषकको हकहितमा काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । यो कर्तव्व पूरा गर्न हामीलाई कृषि सहकारीहरूको साथ र सहकारीलाई हाम्रो साथ चाहिन्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामार्फत नै कृषिमा लक्ष्य हासिल गर्ने हो । यसमा सहकारी क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै उच्च छ । सहकारीहरूले सरकारलाई र सरकारले सहकारीको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने हो । हाम्रा कार्यक्रमहरू यसैअनुरुप बनेका छन् र बन्नेछन् । कृषि सहकारीमार्फत कृषि अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गरी समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ ।

कृषि उद्यमका लागि सहकारी अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं
खेमबहादुर पाठक
अध्यक्ष, साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । खासगरी नीतिगत रुपमा मुलुक संघीयतामा जानुअगाडि र केही पछिसम्म पनि थोरै समस्या कृषि सहकारी क्षेत्रले पनि भोगेका छन् । तर पछिल्लो समयमा राम्रा धेरै काम भएका छन् । यसबीच सहकारी ऐन पनि आयो, संघीयता पनि आयो । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कृषि सहकारीको विषयमा बुझाउन गाह्रो थियो । कतिले यो क्षेत्रलाई नकारात्मक हिसाबले पनि हेर्नुभयो । सरकारको तीनखम्बे नीति अन्तर्गत हामीले विगगदेखि सहकारीहरूले खेलेको भूमिकाबारे बुझाउदै गर्यौं, अहिले धेरैले बुझ्नुभएको छ । सहकारीको भूमिका बुझेर सहयोग र सहकार्यहरू गरिरहनुभएको छ । तीन खम्बे नीतिबारे प्रदेश, संघ, स्थानीय तह स्पष्ट हुँदै गएका छन् । यो विषयलाई सहकारी अभियानका लागि संघीयतापछि प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं । नेपालमा सबैभन्दा धेरै सञ्जाल भएको निकाय सहकारी हो । नेपालमा सरकारले राखेको कार्यक्रमको छिटो नतिजा निकाल्न सहकारी नै हो । यस विषयमा हाम्रा आफ्नै सदस्यहरू, नेपाली जनता र सरकार तथा सम्वद्ध निकायहरू स्पष्ट हुनले कृषि सहकारी अभियान अगाडि बढाउन सहयोग हुन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
कृषि सहकारीलाई आधुनिकीकरणका लागि पनि सरकारले राखेको छ । केही कार्यक्रम भएको पनि छ । यद्यपी अझै व्यवस्थित हुनुपर्नेछ । अब हामीले कृषि सहकरीको अभियानलाई तीन तहका सरकारसँग मिलेर गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने निकायहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना छ । कतिपय सहकारी संस्था निष्क्रिय हुनुहुन्छ । अब निष्क्रिय भएर हैन, सक्रिय भएर अगाडि बढ्न हामीले आह्वान गरेका छौं । नाम मात्रको हैन, काम गर्ने सहकारी संस्था खोल्नका लागि हामी प्रेरित गछौं । र, सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड पनि साथमा छ । खासगरी दुर्गममा, बैंकिङ संस्था र सरकारको पहुँच पुग्न नसकेको ठाउँमा कृषकलाई सहयोग गर्न यो संस्थाले काम गरिरहेको छ । पुँजी नपुगेको ठाउँमा पुंजी पु-याउन हामी लागिरहेका छौं । कतिपयलाई उद्यमशिलताका लागि लघु कर्जा आवश्यक पर्छ, हामीले उपलब्ध गराउँछौं । हिजो साना किसान बैंकका रूपमा थियौं, आज नाम फरक छ तर काम उही हो । गाउँस्तरमा कृषकलाई ऋण दिने, सहजीकरण गर्ने, उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने काम सहकारी र वित्तीयसँग मिलेर गरिरहेका छौं । पछिल्लो समयका देखिएको बजारीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न हामी आफैं पनि ठूला होलसेल पसलहरू खोल्ने योनजामा छौं, जसका लागि सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराइदिए हुन्छ भन्ने हो । बाँकी काम हामीले गर्छौं । किसानको डोको बिसाएर आफैंले बेच्ने वा च्यानलमार्फत बेच्ने ठाउँ हामी बनाउँदैछौं । यसका सरकारले प्रमाणीकरण, ल्याब राख्ने र प्याकेजिङजस्ता काममा सहयोग गर्नुपर्छ ।