यादव हुमागाई
सोमवार, पुष २८, २०७६
3284

देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेकोमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको संख्यामात्र १४ हजार छ । यसबाहेक ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी र अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब २ अर्ब बचत र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी छ । तर, कारोबारको अवस्था सरकारको तथ्यांकभन्दा धेरै बढी रहेको अनुमान छ । सहकारीको कारोबार बढ्दै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा विकृति बढिरहेको छ । सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी नियमन गर्न संघीय बचत तथा ऋण सहकारी ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन् नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल । संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय सहकारी नियमनको अधिकार दिँदा अझ जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
नेफ्स्कुनमा हालै मात्र अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका पौड्यालले दुई दशकभन्दा बढी सहकारी अभियानका विभिन्न संघहरूमा रही काम गरेका छन् । २०५३ सालमा जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंको कोषाध्यक्षबाट अभियानको नेतृत्वमा छिरेका उनले नेफ्स्कुनको सञ्चालक, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएका हुन् । कानुन, समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनी हाल अर्थ राजनीतिमा पीएचडी समेत गरिरहेका छन् । उनीसँग नेपालको बचत ऋण सहकारी अभियानका समस्या, चुनौती र सम्भावना विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागांई ले गरेको कुराकानीको सार :

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको नेतृत्व लिनुभएको छ । यस क्षेत्रमा सम्भावना र चुनौती के देख्नुभएको छ ?
वित्तीय तरल क्षेत्र भएकाले वित्तीय सहकारी पनि तरलताको क्षेत्र हो । त्यसैले वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने काम अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई समेटिएको छ । त्यसैअनुसार विभिन्न ऐन, कानुन राष्ट्रिय योजना आयोगका नीतिहरूमा सहकारीलाई महत्व दिए पनि सरकारका कार्यक्रमहरूमा सहकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राज्यको पुनर्संरचनासँगै विभिन्न सरकारका कार्यक्रममा सहकारीको विषयमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । सहकारीको नियमन मुख्य चुनौती विषय बनेको छ । सुशासनमा समस्याले संस्थाको सबलीकरणमा प्रश्न उठेको छ । सहकारीको सबलीकरणमा राज्य प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्ने राज्यले गर्नुपर्ने प्रवद्र्धनसँगै नियमनको दायित्व पनि प्रभावकारी नहुँदा सहकारीमा चुनौती बढेर गएको छ । हामी सहकारी अभियानका तर्फबाट राज्यले गर्नुपर्ने केही कामहरूलाई सहजीकरण गरिरहेका छौं । विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितता कायम गर्ने तहसम्म ल्याएका छौं । अबको मुख्य विषय भनेको वित्तीय सक्षमता हो । संस्थाहरू साना छन्, सदस्यहरूको ठूलो वित्तीय समाधान होस् भन्ने अपेक्षा छ । साना संस्थाहरूबाट ठूलो वित्तीय समाधान गर्न नसकिने हुँदा त्यहाँबाट असन्तुष्टि सिर्जना भएको अवस्था छ । बजार प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्न सकेका छैनौं । सहकारी–सहकारीका बीचमा समस्या छ नै, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको समस्या पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रभावकारी सेवा दिँदै अघि बढेका छन् भने हामीले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सकेका छैनौं । बैंकमा जे सुविधा सहकारी क्षेत्रमा पाउने अवस्था छैन । सहकारीको समष्टिमा उद्देश्य भनेको सदस्यहरूको सन्तुष्टि हो । सदस्यको सन्तुष्टि हुन सकेको छैन । यसका लागि सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको सन्तुष्टि पनि आवश्यक छ । बैंकमा उच्च पारिश्रमिक पाउने र सहकारीमा न्यून हुँदा कर्मचारी सन्तुष्टि हुन सकेको छैनन् । यी सबै कुरा व्यवस्थापनका लागि सहकारीको नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्नेछ । यसैमा हामी केन्द्रीत भएका छौं ।
यसका लागि राज्यका राष्ट्रिय नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो विषय हो । सहकारीमा टेकेर समाजवादी रूपान्तरण गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । कानुनी संहिता उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सहकारी अभियानलाई नयाँ ढंगले संस्थागत गर्न सक्छौं । सहकारीलाई हामीले ‘नट फर च्यारेटि, नट फर प्रोफिट, वट फर सर्भिस’ भन्छौं । यसमा सदस्यहरूको विश्वास छ । लाखौं स्वयंसेवक सहकारीमा अभियानभित्र काम गरिरहेका छन् । हामी ‘मोर देन बैंक हौं’, बैंकले गर्ने बचत ऋण बाहेक सहकारीले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक स्तरोन्नतिको समेत कुरा गर्छ । अब सहकारीमा प्रविधिको रूपान्तरण र एकरुपताका लागि काम भइरहको छ । कोपोमिस कार्यान्वयन अघि बढेको छ । चार्ट अफ एकाउन्ट पनि जारी भएको छ । स्थिरीकरण कोष, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्रका लागि काम अगाडि बढेको छ । क्रमिक रूपमा विकासको चरणले हामी सुसज्जित भएका छौं । यस बीचमा राज्यसँग केही असहमतिका विषयहरू छन् । यसलाई मिलाएर अघि बढाउन सकियो भने अब सहकारी अभियान संस्थागत हुन्छ ।

सहकारी ऐन र निययमावलीका व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयका क्रममा छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ला ?
अहिले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश र प्रदेश ऐनसँग बाझिने गरी पालिकाका ऐन आइरहेको अवस्था छ । कतिपय पालिकाले ऐन नियमको खाका समेत बनाउन सकेका छैनन् । संघीय ऐन तथा नियमावलीमै केही अप्ठ्यारा देखिएका छन्, जसलाई हामी संसोधनका लागि समेत प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले कानुनी संहितामा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । त्यसपछि कार्यविधिहरूमा एकरूपता आउँछ । यसले सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ र संस्थाहरूको स्थायित्व कायम हुन्छ । सहकारीमा सुशासनका लागि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । सँगै राजकीय नियन्त्रण प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ । सुशासन सहकारी संस्थाहरूमा मात्र भएर नहुने रहेछ । मन्त्रालय र विभागभित्र पनि आवश्यक देखिएको छ । त्यहाँभित्र पनि अनेक समस्या छन् । त्यसलाई हटाउनका लागि लबिङ गरिरहँदा अन्तरविरोध पनि बढेको छ । मन्त्रालय र विभागभित्र देखिएका समस्याको हामी सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ? अब यी यो विषयमा एकताका साथ उठाउँछौं । अब हामीभित्रको सुशासनका विषयमा सम्झौता गर्दैनौं सँगै मन्त्रालय र विभागमा समेत सुशासन कायम गर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठाउँछौं । अहिले धेरै संस्थाहरूबाट मन्त्रालयमा विभागमा वित्तीय सुशासन नभएको, अवाञ्छित ढंगले काम भए भन्ने गुनासो हामीलाई राख्नुभएको छ । हामीले त्यस्तो स्थिति रह्यो र अझै शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्नुप-यो भने नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।

त्यसो भए अहिलेको प्रणालीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैन त ?
सहकारी संस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने र नमान्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार रजिस्ट्रारलाई छ । एकैपटक कारबाही गर्ने विषयमा राज्यसँग त्यो सामथ्र्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एकैपटक कारबाही गर्ने मोडलमा जाने हो भने यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ । यसका लागि राज्य र सहकारी अभियानबीच साझेदारी आवश्यक छ । अभियान र सरकारबीच केही साझेदारी कार्यक्रम सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा अभियानले राज्यलाई घिसार्ने र कतिपय ठाउँमा अभियानलाई राज्यले घिसार्ने अवस्थामा अगाडि बढेका छौं ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकायको समेत बहस हुने गरेको छ नि ?
सहकारीको नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनको कुरा उठेको १० वर्ष भइसक्यो । अब यो विषय पनि पुरानो भयो । अब वित्तीय सहकारीलाई प्रभावकारी सञ्चालन नियमन गर्न एकमात्र विकल्प वित्तीय सहकारी ऐन नै हो । अरु बाटोबाट हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं ।
संघीय मोडलमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, वैदेशिक नीति, वित्त नीति संघीय सरकारसँगै छ । तर, यति ठूलो कारोबार हुने सहकारी क्षेत्र प्रदेश र पालिकालाई दिनु नै गलत हो । यसले सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि वित्तीय सहकारीको संघीय ऐन आवश्यक छ । अहिलेको व्यवस्थाले पार लाग्दैन ।

सहकारीको नाममा केही व्यक्तिको हालिमुहाली छ त ?
यस्तो प्रवृत्तिलाई निषेध गरेर जानुपर्छ । हामी केन्द्रीय संघले समुदायमा आधारित संस्था बनाउनुपर्छ भनेका छौं । सहकारीका आवरणका केही फट्याइँ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नका लागि संघहरू नै बाधक भएको सुनिन्छ नि ?
त्यो एकदमै गलत कुरा हो । सहकारीमा लागेका यति धेरै स्वयंसेवकहरूको एउटै स्वार्थ भनेको सहकारीको हित प्रवद्र्धनमात्र हो । म केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा पनि सहकारीका अभियन्ता साथीहरूको विश्वास लिएर भन्न सक्छु हामीले प्रवद्र्धनबाहेक अन्य कुरा गरेका छैनौं ।

तर, सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा त विरोध देखियो त ?
विश्व ऋण परिषद्ले नै भनेको छ, ब्याजदर संस्थाको आन्तरिक विषय हो । संस्थाले आन्तरिक नीति बनाएर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । संस्थाले सदस्यसँग उत्तरदायी र जवाफदेही भएर ब्याजदर निर्धारण गर्छ । सहकारी ऐनमा आएको रेफेरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै एउटा मार्गदर्शन हो । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दा विरोध भएको हो । अब राज्यले संहितामा राखेपछि पालन गर्नुपर्छ । संशोधन त्यो नआउनु पथ्र्यो, आइसकेपछि त त्यसलाई लागू गर्नपर्छ ।

सहकारी जुन मोडलमा नियमन भइरहेको छ यसबाट वित्तीय क्षेत्रको विकृति नियन्त्रण सम्भव छ ?
यो मोडलबाट वित्तीय सहकारी नियमन सम्भव छैन । त्यसैले हामीले विश्व सहकारी अभियानको उत्कृष्ट मोडलका रूपमा स्तरीकरण कार्यक्रम अघि सारेका हौं । स्तरीकरण एक्सेस, प्रोवेशन, कब्र्सलगायतका कार्यक्रममा संस्थाहरू आबद्ध भएपछि नियमित परीक्षण र अनुगमन गर्छौं । वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि स्तरीकरणका टुल्स प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अभियान र सरकारले संयुक्त रूपमा निकाय बनाउन सकिन्छ । अब प्रत्येक संस्थालाई रेगुलर अफलाइन र अनलाइन अनुगमन गर्न सकेनौं भने राज्यको अपेक्षा पूरा हुँदैन । त्यसका निम्ति स्तरीकरण मोडल संघका साथै सबै पालिका, प्रदेशसँग साझेदारीमा अगाडि लैजानुपर्छ ।

सहकारीमा एकीकरणको विषय केही समयदेखि भाषणको विषय भएको छ । किन उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ?
सहकारीको एकीकरण प्रभावकारी बनाउनका लागि राज्यसँग रणनीति नै छैन । कति संस्था एकीकरण गरेर कति बनाउने भन्ने विषयमा राज्यसँग कुनै टार्गेट र स्किम छैन । अहिलेसम्म हामीले स्वःस्फूर्त रूपमा एकीकरण अगाडि बढाएका छौं । एकीकरणपछि उत्पन्न हुने धेरै चुनौती समाधान गर्नका लागि राज्यमैत्री छैन । राज्यबाट सहयोगभन्दा पनि असहयोग नै पाएका छौं ।
एकीकरणका लागि हप्तौं काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले त निरुत्साहित गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । अब एकीकरण प्रभावकारी बनाउन राज्यले रणनीति बनाउनुपर्छ । निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य आवश्यक छ । जसले एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्छ । जापानले ५ सयवटा संस्था बनाउने १५ वर्षे रणनीति बनायो । क्यानडाले १०५ बनाउने १५ वर्षे रणनीति बनायो । खोइ हामीसँग रणनीति ? भाषणले मात्र त एकीकरण हुँदैन । एकीकरणलाई सहजीकरण गर्न छुट्टै डेक्स बनाउनुपर्छ । सहजीकरणको विधि बनाउनुपर्छ । स्वऐच्छिक ढंगबाट नआउने संस्थाहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूलाई प्रेरित, सुझाव र दबाब पनि आवश्यक छ ।

संघहरूले पनि त आवश्यकताअनुसार काम गर्नुप-यो नि ?
संघहरूसँग यति धेरै अपेक्षा छ सोहीअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । प्रवद्र्धनात्मक काम गरिरहेका छौं । तालिम शिक्षाको अपेक्षा गरेका छन् । राज्यको तालिम परम्परागत छन् । मानिसलाई भविश्यको समस्या पत्ता लगाएर समाधान चाहिएको छ, राज्य इतिहासको पाना पल्टाउन थाल्छ, हामी वर्तमानमा काम गरिरहेका छौं । यी चुनौतीहरू छन् ।

संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार संघ व्यावसायिक हुन नसकेको त सत्य हो नि ?
उच्चस्तरीय प्राविधिक सेवातर्फ हामी लागिरहेका छौं । विश्व विस्तारै पेपरलेस र क्यासलेस बन्दैछ । यो ग्लोबल एजेन्डा पनि बनेको छ । ब्रान्चलेस, ह्युमनलेस बैंकिङ सुरु भएको छ । हामीलाई अहिले सुन्दा अनौठो कथा जस्तो लागे पनि यी प्रविधि हामीले आत्मसात् गर्नु छ । अझै हामी विद्युतीय उपकरण, डाइरेक्ट एटीएम प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौं । सहकारीमा यी प्रविधि प्रयोग गर्न राज्य कति उत्तरदायी छ भन्ने पनि हो । यसका लागि सहकारी संस्थाहरूमा सिङगल सफ्टवेयर आवश्यक छ । अहिले संस्थापिच्छे फरक–फरक सफ्टवेयर छ र एकअर्कामा आबद्धता गर्न सकिँदैन भने कसरी नियमन गर्न सकिन्छ । अब फोर्सफुल एकीकरण सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले रणनीति बनाउनुपर्छ । राज्यले एकीकरण कार्यविधि बनाउँदैछ हामी आशावादी छौं ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका व्यवस्थामा सहकारी क्षेत्र किन कमजोर ?
राज्य सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कुरा गर्ने काम नगर्ने परिस्थितिमा छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि धेरै तालिम दियौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । हामी यसको पालनामा गम्भीर छौं । सहकारीले स–सानो कारोबार गर्ने भएकाले हामीकहाँ त्यति धेरै बदमासी त छैन । हामी उत्तरदायी हुन्छौं, सहयोग गर्छौं । संस्थाहरूलाई जागृत र प्रेरित गरिरा’छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालनालाई स्तरीकरण कार्यक्रममा एउटा सूचकमा राखेका छौं ।

तर, सहकारीका सञ्चालकमा कानुन पालनामा छुट पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ त ?
राज्य मुर्छित र बेहोस भएका बेला लुकीचोरी काम गर्ने प्रवृत्ति त मानव प्रवृत्ति हो । यसलाई रोक्ने एउटै मात्र विषय भनेको स्तरीकरण कार्यक्रम हो । कानुन पालन नभएपछि ब्रान्ड पाउँदैनौं भनेर पनि पालना गर्छन् । त्यसैले स्तरीकरणको विकल्प छैन ।

सहकारीमा देखिएका विकृतिले यसको साख गिर्दो छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारी संस्थाको साख बढाउन सदस्यहरूको विश्वास र सञ्चालकहरूको निर्दृष्ट आचरण दुवै कुरा आवश्यक हुन्छ । हामीले सहकारीको काम बचत तथा ऋणमात्र होइन भनेका छौं । सहकारीको सेवा सदस्यको गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिनुपर्छ । जसबाट सदस्यको आर्थिक विकास हुँदै राष्ट्रिय उत्पादन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुन्छ । सदस्यहरू आफ्ना आवश्यक्ता पूरा गर्न सहकारीमा संगठित हुन्छन् । सहकारी त माध्यम मात्र हो । अहिले सरकारी स्तरबाट समेत दुरुपयोग भएको ठाउँमा नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि शोषण गरौं भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न सहकारी अभियानको सामूहिक पहल आवश्यक छ ।

सहकारीमा ठगिएका सर्वसाधारणले राहत पाउन सकेका छैनन् । यसतर्फ तपाईंहरू बेवास्ता किन ?
हिजो के भयो भन्नेतर्फ नजाऔं । भविश्य यस्तो नहोस् भनेर कर्जा सूचना, स्थिरीकरण कोष, न्याधिकरण, स्तरीकरण कार्यक्रम अघि सारेर व्यवस्थापन खोजेका छौं । विश्वका उच्च प्रविधि र उत्कृष्ट अभ्यासलाई आन्तरिकीकरण गरेर सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छौं । कहिले कहाँ राज्य हिजोको बदसासीलाई पनि यसैमा हाल्नुपर्छ भनेर संकीर्ण मानसिकताले पनि काम गरिरहेको छ । आजको डेडलाइन बनाएर भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर काम गर्न जरुरी छ ।

वित्तीय सहकारीहरूको छाता संगठनको अध्यक्षका रूपमा तपाईंको योजना के छन् ?
वित्तीय सक्षमता कायम गर्ने एउटा विषय हो । सबै संस्थालार्ई एउटै सञ्चालनको विधि ल्याउनु आवश्यक छ । यसलाई हामी जबरजस्ती लैजान सक्दैनौं । राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । डिजिटल फाइनान्सिङका विषय आइसकेका छन् । अब वित्तीय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कामय गर्दै हाम्रो स्थान कहाँ हुने र हामी कसरी जाने मुख्य विषय हो । बचत तथा ऋण सहकारी सिद्धान्तको गतिशीलता पक्रिनुपर्छ । सन्तुलित र सुरक्षित संस्था बनाएर जान सके मात्र सहकारी संस्था प्रभावकारी बनाउन सक्छौं । यसका लागि राज्य पनि सहकारीमैत्री हुनुप-यो । प्रवद्र्धनात्मक सहयोग पु-याउनुपर्छ । राज्य प्रभावकारी नियामक र प्रवद्र्धनात्मक दायित्वबाट बाहिर जान हँुदैन । अहिले सहकारीमा बढी कर तिर्ने वित्तीय संस्थाहरू नै हुनै । हामीले तिरेको करअनुसार राज्यले हामीलाई प्रवद्र्धनका लागि लगानी गरेको छैन ।