केशव समर्पण
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
578

सबै क्षेत्रमा अगाडि एवं धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भइकन पनि प्रदेश ३ को समन्यायिक विकासमा भने चुनौती रहेको संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । तीनै तहको सरकारले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई स्वीकार गर्दै समन्यायिक विकासको रणनीति तयार गरे एक दशकभित्रै प्रदेश ३ को मुहार फेरिने उनको दाबी छ । ‘सबैभन्दा बढी सुगम काठमाडौं भ्यालीदेखि सबै हिसाबमा पछाडि परेको धादिङको रुबीभ्याली पनि यसै प्रदेशमा छ । काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, चितवन र मकवानपुरलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त यो प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु त कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छन् ।’ उनले भने, ‘यी सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास नै प्रदेशको मुख्य चुनौती हो । रणनीति र कार्यनीति राम्रो बनेमा विकासका धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् ।’
सबै क्षेत्रमा अगाडि एवं धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भइकन पनि प्रदेश ३ को समन्यायिक विकासमा भने चुनौती रहेको संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । तीनै तहको सरकारले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई स्वीकार गर्दै समन्यायिक विकासको रणनीति तयार गरे एक दशकभित्रै प्रदेश ३ को मुहार फेरिने उनको दाबी छ । ‘सबैभन्दा बढी सुगम काठमाडौं भ्यालीदेखि सबै हिसाबमा पछाडि परेको धादिङको रुबीभ्याली पनि यसै प्रदेशमा छ । काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, चितवन र मकवानपुरलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त यो प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु त कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छन् ।’ उनले भने, ‘यी सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास नै प्रदेशको मुख्य चुनौती हो । रणनीति र कार्यनीति राम्रो बनेमा विकासका धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् ।’

केशव समर्पणहेटौंडा । २०७४ माघ १८ गते प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा पहिलो पटक प्रदेशसभाको बैटक बस्यो । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि यसैदिनबाट संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो ।सभामुख, उपसभामुखको चयन र मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषदको गठन पनि अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेश ३ मा नै भयो । यसका आधारमासंघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो ऐतिहासिक थलोप्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडाबन्यो । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको यस प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनमा मात्रै हैन अन्य प्रदेशभन्दा सबै कुरामा अगाडि छ । जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, विद्युत् सुविधा प्राप्त परिवारको प्रतिशत, रोजगारीलगायतका विभिन्न सूचकांकमा प्रदेश ३ अगाडि छ ।
मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा यस प्रदेशको योगदान ५० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय आयमा पनि प्रदेश नम्बर ३ को योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको छ । मुलुककोे प्रतिव्यक्ति आय हाल करिब एक हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा प्रदेश नम्बर ३ को प्रतिव्यक्ति आय एक हजार सात सय ६७ डलर रहेको देखिन्छ । मलुकको कुल जनसंख्याको २०.९ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख जना यसै प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । कृषि तथा सेवामुलक क्षेत्रको उत्पादनमा पनि यो प्रदेशअघि नै छ । जलविद्युतमा गण्डकी प्रदेशपछिको दोस्रोमा प्रदेश ३ को नाम आउँछ ।सबै क्षेत्रमा अगाडि एवं धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भइकन पनि प्रदेश ३ को समन्यायिक विकासमा भने चुनौती रहेको संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । तीनै तहको सरकारले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई स्वीकार गर्दै समन्यायिक विकासको रणनीति तयार गरे एक दशकभित्रै प्रदेश ३ को मुहार फेरिने उनको दाबी छ ।
‘सबैभन्दा बढी सुगम काठमाडौं भ्यालीदेखि सबै हिसाबमा पछाडि परेको धादिङको रुबीभ्याली पनि यसै प्रदेशमा छ । काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, चितवन र मकवानपुरलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त यो प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु त कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छन् ।’ उनले भने, ‘यी सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास नै प्रदेशको मुख्य चुनौती हो । रणनीति र कार्यनीति राम्रो बनेमा विकासका धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् ।’ प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका डा. देवकोटाले धार्मिक, पर्यटकीय एवंऔद्योगिक प्रदेशको रुपमा प्रदेश ३ लाई चिनाउन सकिने बताए । प्रदेशले आन्तरिक स्रोतलाई पनि बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबाट प्रसस्तै आम्दानी गर्न सकिन्छ, ठूलो आयोजनामा लगानी गरी दीर्घकालीन फाइदा लिने गरी योजना बनाइए यो प्रदेशको तीव्र विकास हुन्छ,’ देवकोटाले भने । 
आगामी ५ वर्षमा ३२ खर्ब खर्चिंदैप्रदेश ३ ले आगामी २०८०-८१ सम्ममा प्रदेशमा करिब ३२ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी योजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आब ०८०-८१ सम्मको आवधिक योजना तयार गरी प्रदेशले लागू गर्न सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ‘स्वस्थ, सुसंस्कृति र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखी पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । संघीयताको सुदृढीकरण तथा लगानी अभिवृद्धिद्वारा सामाजिक न्यायसहितको दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल आवधिक योजनाको लक्ष्य छ । पञ्चवर्षीय योजनामापूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, समष्टिगत सोच, लक्ष्य र लगानी, वन वातावरण, सुशासन र क्षमता विकास, अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छ ।
पाँच वर्षसम्ममा प्रदेशको बजेटको आकारमा अहिलेभन्दा तीन गुणा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशले पहिलो पटक ०७५-७६ मा ३५ अर्ब ६२ करोडको बजेट बनाइएकोमा आब २०८०-८१ सम्ममा बजेटको आकार बढेर झण्डै एक खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । पाँचवर्षभित्र प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशमा हाल वार्षिक औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा आव ०८०-८१ सम्ममा ११ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिद्धर हुने आँकलन गरिएको छ ।प्रतिव्यक्ति आय पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ । हाल एक हजार ७ सय ६७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको प्रदेशमा पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ हजार १८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान आधारपत्रमा गरिएको छ ।
 कृषि क्षेत्रको वार्षिक औषत वृद्धिद्धर, औद्योगिक उत्पादन, औसत आयुमा वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, खानेपानी तथा विद्युत् सुविधा विस्तार पनि पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । दक्ष मानव स्रोतको विकास, विस्तारित रोजगारी, दिगो सहरीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, लैङ्कि समानता तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदरद्वारा प्रदेशले समृद्धिको आधार तय गर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतको दाबी छ । 
गौरवको आयोजना कार्यान्वयनको चरणमाप्रदेश सरकार स्थापनासँगै प्रदेश गौरवको महत्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्ने भएको छ । गौरवका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
 भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतको कामको लागि चालू आवमा एककरोड रुपैया“ छुट्याएको छ भने पुष्पलाल चक्रपथका लागि पनि एककरोड रुपैया“ छुट्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी टोखा–नुवाकोट सडकका लागि दुईकरोड २० लाख, चौतारा–सिपाघा“ट–कात्तिके काठमाडौं सडकका लागि ३० लाख रुपैया“, दुईहजार सीट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पा“चकरोड रुपैया“, रुबीभ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडक स्तरोन्नतिको लागि पनि चालू आवमा १७ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ३० करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि जग्गाको व्यवस्था हुन नसक्दा उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । चालू आवमा पनि उक्त योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले एकीकृत जग्गा विकासका लागि पा“चकरोड रुपैया“ विनियोजन गरेता पनि स्थान भने तोकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत आवमा घोषणा गरेको काठमाडांै उपत्यका काठ ग्रामीण चक्रपथ, कम्तीमा १०० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पा“चखाल सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेन । चालू आवमा सबै परियोजनाको काम सुरु गर्ने जनाइएको छ ।प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाको काम बहुवर्षीय हुने भएकाले बजेट फ्रिज नहुने बताए । ‘पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार गत वर्ष केही अलमल्लिएको हो तर, चालू वर्षदेखि हामी द्रूत गतिमा काम गर्छौं, प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान जानेछ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने ।
पर्यटन विकासका योजनै योजनापर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले प्रदेश ३ निकै अगाडि छ । काठमाडौंका विभिन्न सम्पदा र चितवनको सौराहा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्थापित पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । प्रदेश सरकारले भएका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा दीर्घकालीन सोचसहितको योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । प्रदेश–३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । ‘यो प्रदेश प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै दृष्टिबाट अनुपम छ । हिमाल आरोहणदेखि पदमार्गको विस्तार गर्दै धेरै पर्यटक भित्र्याउने जमर्को हामीले गरिरहेका छौं ।’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले भने । प्रदेश सरकारले लामटाङ, जुगल हिमाल, सिन्धुपाल्चोकको सैलुङ, दोलखाको कालिन्चोक चितवनको देवघाट, मकवानपुरको इन्द्रसरोबर, चित्लाङ, दामन–पालुङ, सहिद स्मारकलगायतका स्थानहरुलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
मकवानपुरगढी, चिसापानी गढी, सिन्धुली गढीजस्ता प्राचीन ऐतिहासिक महत्वको गढीहरूको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लागिएको मन्त्री नेपालले बताए । लामटाङ र हेलम्बुको बीचमा रहेको गोन्जला पास सञ्चालन गर्न प्रदेशले चालू आवमा बजेट विनियोजन गरेको छ । भूकम्पपछि बन्द भएको गोन्जला पास खुलेपछि पर्यटकको संख्यामा दोब्बर वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयले १० वटा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ । यो वर्षमात्रै ७ वटा हिल स्टेसन तयार हुने पर्यटन मन्त्रालयको दाबी छ । हिल स्टेसनमा राम्रो बगैंचा, भ्यू टावर, मनोरञ्जन घर, होटल तथा रेष्टुराँहरू राखेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना प्रदेशको रहेको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मात्र झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसारलगायतमा उक्त रकम खर्च गरिने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले दुई अर्ब ८७ करोड ९५ हजार रुपैयाँको योजना निर्माण गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ ।मन्त्रालयले यो वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि मात्र एक अर्ब एक करोड ५३ लाख ९५ हजार छुट्याएको छ । यस्तै स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्वन कार्यक्रमका लागि ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उपत्यका क्षेत्रका ३ जिल्ला बाहेक १० वटा जिल्लाका एउटा-एउटा पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने, प्राचीन गढीहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, हिल स्टेसन निर्माण गर्नेलगायतका योजना समेटिएका छन् ।
गुञ्जला पासमा पैदल मार्ग निर्माणका लागि मात्र ३ करोड छुट्याइएको छ ।जुगल र गौरीशंकर हिमालमा परिपथ निर्माणको लागि ५० लाख खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।शैलुङ पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने हेटौंडामा सिटी भ्यु टावर निर्माणको लागि दुई करोड, रुबी भ्याली गणेश हिमाल पदमार्गमा २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । 
दुई वर्षमा ४५ कानुनप्रदेश–३ सरकारले स्थापनाको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा रहेको प्रहरी ऐन र निजामति सेवा ऐनबाहेक प्रदेशलाई आत्यावश्यक रहेको कानुन निर्माण गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुनको पहिचान गरेको भएता पनि हालसम्म ४५ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।आफूहरूले प्रदेशलाई अत्यावश्यक रहेको कानुन बनाइसकेको र बाँकी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । संघीय सरकारले साझा अधिकारका कानुन नबनाउँदा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न केही अवरोध सिर्जना भएको र संघीय सरकारले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नमिल्ने हु“दा समस्या देखिएको उनले बताए ।प्रदेशसभाबाट कानुन पारित गर्न पनि सहज ढंगले काम भइरहेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सभामुख श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार हालसम्म सदन सञ्चालन भइरहेको र सबै विधेयकहरू सर्वसम्मतरूपमा पास भएको कारण कानुन निर्माणमा सहजता भइरहेको बताए । प्रदेशसभा सञ्चालन भएदेखि हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुईपटकमात्र सदनमा अवरोध गरेको छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा विपक्षी दलहरूले खासै असहमति जनाएका छ्रैनन् ।
स्थानीय तहसँग मतभेदप्रदेशको ऐन कानुनको पालनामा स्थानीय तह प्रतिवद्ध नहुँदा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश ३ सरकारलाई केही चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहमा संकलन हुने ढुंगागिट्टी बालुवाको कर प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्न स्थानीय तहले अरुचि देखाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुनहरु पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले उठाउने ढुंगागिट्टी बालुवाको कर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहले बेलैमा विवरण नबुझाउने तथा प्रदेशको खातामा करवापतको रकम जम्मा नगरिदिँदा स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकार रुष्ट देखिन्छ ।गत आर्थिक वर्षको कर संकलनको विवरण नै नबुझाउने १७ वटा स्थानीय तहलाई चालू आवमा प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत रोकेको छ ।
गत वर्ष लिएको सशर्त अनुदानको रकमसमेत फिर्ता नगरेपछि प्रदेशले चालू वर्षको सबै अनुदान रोकिराखेको छ । गत वर्षको राजस्व संकलनको विवरणका साथै सशर्त अनुदानवापतको खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता पठाएपछि मात्र चालू वर्षको अनुदान दिइने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रमोद सिंखडाले जानकारी दिए ।प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई स्थानीय तहले नटेर्दा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउ“छन् । प्रदेश सरकारको ‘स्पिड’लाई स्थानीय तहले नबुझेको उनले गुनासो गरे ।
कार्यविधिमै सीमित प्रदेश राजधानी र नामाकरणसबैभन्दा पहिला संघीयताको अभ्यास गर्ने प्रदेश ३ सरकारले स्थायी राजधानी र नामकरणमा भने पछि परेको छ । गत जेठ ८ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्नका लागि बनाइएको कार्यविधि पारित गरेको भए पनि त्यसयता कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।कार्यविधि अनुसार मतदानको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठमा निहित रहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले २०७५ असार २६ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको राजधानी अध्ययन विशेष समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर समिति गठन गरिएको थियो । समितिले क्रमाअनुसार सिफारिस गरेको सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला रहेका छन् । विशेष समितिले स्थलगत अवलोकन गरी सम्भावित राजधानी तोकिने जिल्लाहरुको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन माग गर्दै पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेता पनि सत्तापक्षले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।